सूचना विधेयक: अधिनायकवादतर्फ अर्को एक पाइला

अधिनायकवाद संस्थागत गर्ने केपी ओली सरकारको निरन्तरको प्रयासको पछिल्लो कदमका रूपमा आएको छ सूचना प्रविधि विधेयक । संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक निकट भविष्यमा संसदको बैठकमा जानेछ र पारित पनि होला -त्यसपछि सोसल मिडियामा के लेख्ने वा के नलेख्ने ? भन्ने कुरामा सरकार र सुरक्षा निकायको नियन्त्रण औपचारिकरूपमा स्थापित हुनेछ ।


नेपालमा गालीबेइजति वा साइवर अपराधसम्बन्धि विद्यमान कानुन कसरी अपर्याप्त भए र किन सोसल मिडियामा गरिने अपमानलाई ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको कानुन बनाउनुपर्‍यो ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग छैन । उसको तर्क सबै निरङ्कुश र अधिनायकवादी सत्ताधारीले प्रयोग गर्ने उही थोत्रो तर्क हो -लोकतन्त्र भनेको छाडापन होइन ।

केपी ओली सरकारको यो प्रयास ०६२-६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गर्नचाहेका मूल्यमान्यता र यसको परिणामस्वरूप आएको नेपालको संविधानका विरुद्धको खूलेआम षड्यन्त्र हो ।

०६२-६३ को जनआन्दोलनका अजेण्डामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वास कहिलै थिएन । संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उनको रुचिका विषय नभएको हामीलाई थाहै छ -गणतन्त्रको आजको विश्वास पनि सत्ता आफ्नो हातमा रहेर मात्र हो ।  ओलीको विगतको पृष्ठभूमि र महत्त्वाकाङ्क्षालाई केलाएर हेर्दा अधिनायकवादतर्फको उनको यात्रा अस्वाभाविक लाग्दैन  । 

यद्दपि, यति छोटो समयमा र यति छिटो गतिमा नेपाल प्रतिगमनतर्फ लम्केला भनेर सहजै कसैले अनुमान गरेको थियो । संघीयता र राज्यको पुनर्संरचनाका समस्त कार्ययोजना एकतिर थन्क्याएर केपी ओली नेतृत्त्वको सरकार नागरिक अधिकार संकुचन गर्ने नीति बनाउन पूर्णरूफमा क्रियाशील छ ।

आजको यथार्थ त्यही हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेपालमा निरङ्कुश सत्ता चलाउन सकिन्छ भन्ने बलियो विश्वास छ । उनको चाहना त्यसको केन्द्रमा आफू रहेसम्म स्वयं र त्यसपछि आफूले पत्याएको मानिसलाई स्थापित गराउने हो । प्रचण्ड र ओलीको राजनीतिक ‘लाइन’ मिल्नुको कारण पनि यही हो । ओलीले अधिनायकवादको जग बसाउनेछन् र त्यसमा उभिएर भोलि आफूले कार्यकारी राष्ट्रपति भएर शासन चलाउन पाउनेछु भन्ने बलियो आशा प्रचण्डलाई छ जसका कारण उनी ओलीको धेरथोर अपमान सहेर पनि उनीसँग कुममा कुम जोडेर बसिरहेका छन् ।

भेनेजुएलाका शासक मदुरोसँगको साँठगाँठ, कम्बोडियाका हुनसेनसँगको मित्रता र कार्यकारी राष्ट्रपतिको ताजा हल्ला असम्बन्धित घटनामात्र होइनन् ।

ओलीले आफ्नो अधिनायकत्व स्थापित गर्न बलियो आधार तयार पारेका छन् । उनले नेपालको राज्यसत्तामा पहिलैदेखि हालिमुहाली गरिरहेको वर्गलाई आफ्नो साथमा लिएका छन् । आफ्ना नीति र कार्यक्रमबाट उच्चजातका हिन्दु पुरुषको स्वार्थको रक्षा गर्न चाहेका छन् । जसका कारण उनलाई सेना, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, काठमाडौँको अभिजातवर्ग सबैको बलियो साथ छ र यो साथ निरन्तर रहने सम्भावना छ ।

ओलीले उपयोग गरेका थप अस्त्र हुन् झुठो विकासवाद, बोक्रे राष्ट्रियता र भारतविरोधी भावना । उनले नेपाललाई पनि केही वर्षमै विकसित देश बनाइदिन्छु भनेर झुठो आश्वासन बाँडेका छन् । देशको भक्ति हरेक नागरिकको धर्म हो भनेर प्रचार गरेका छन् । नेपालको खतरा भारत र त्यहाँबाट नेपाल भित्रिन चाहने मानिस हुन् भन्ने सन्देश निरन्तर दिइरहेका छन् ।

आफ्ना आलोचकलाई कठोर शैलीमा आक्रमण गर्ने, चेतावनी दिने र उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न गर्ने प्रवृत्तिलाई ओली र उनका सहयोगीहरूले तीब्र बनाएका छन् । आफ्ना आलोचकहरू सबैलाई प्रतिपक्ष कांग्रेस भनेर परिभाषित गरिएको छ । ओली सरकारको विरोध गर्नेहरू स्वतः नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता मानिएका छन् । आलोचकलाई देश विरोधी वा विकास विरोधीका रूपमा पनि चित्रित गर्नथालिएको छ ।

वास्तवमा ओली सरकारले अधिनायकवादको स्थापनाका लागि जे-जस्ता प्रयत्न गरिरहेको छ ति कुनै पनि नयाँ होइनन् । संसारमा अन्यत्र पनि अधिनायकवाद स्थापना र संस्थागत हुने आधार र मार्ग यिनै हुन् । शैली यही हो । निरङ्कुशतामा विश्वास गर्ने शासकले विकासको अवरोध सधैँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मान्छन् । राज्यसंरचनामा आफ्ना विश्वासप्राप्त मानिसहरूलाई मात्र भर्ति गर्छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थालाई क्रमशः धराशायी बनाउँदै लान्छन् । राष्ट्रवाद र धर्मलाई वैधानिकताको आधार मान्छन् । आलोचकलाई देशद्रोही, विकास विरोधीका रूपमा चित्रित गर्छन् ।

भारतमा यही भइरहेको छ, नेपाल पनि आज यही मार्गमा उद्दयत छ ।

ओलीको अधिनायकवादलाई कार्यान्वयनमा उतार्न उनका मन्त्रीहरू क्रियाशिल छन् । पशुपतिको मन्दीरमा राष्ट्रिय धुन बजाउने नियमदेखि सुचना विधेयकसम्म यसैको निरन्तरताका स-साना उदाहरण हुन् । केही दिनअघि मिडियामा आएको नक्कली पानीजहाजको तस्वीर ओलीले ल्याउने विकासको सक्कली उदाहरण हो । 

लोकतन्त्र सामान्य अवस्थामा चलिरहँदा सत्ता उन्मादको प्रतिरोध प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्ष मानिएको नेपाली कांग्रेस असाध्य रोगले आइसियुमा पसारिएको यस्तो बिरामीजस्तो छ जसले घरिघरी ब्युँझेका बेला औषधि होइन लागु पदार्थ लिन जिद्दी गर्छ । नेपाली कांग्रेससँग निरङ्कुशताको प्रतिरोध गर्ने आत्मबल र उत्साह दुबै छैन ।

दक्षिण एसियामा नेपालको परिचयको मूख्य आधार यहाँको खूलापन हो । विविध जाति, धर्म, संस्कृति, ऐतिहासिकता, भूगोल र जनजीविका नेपालका वास्तविकता हुन् जसले खूलापन र स्वतन्त्रताको माग गर्छन् । खूलापनले यहाँको जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई शान्तिपूर्ण र सम्भव बनाएका छन् र बनाउने सम्भावना राख्छन् ।

अभिव्यक्तिमाथि सरकारको नियन्त्रण र निगरानी यो खूलापन मास्ने षड्यन्त्र हो । यो विधेयक कानुन बनेपछि सरकार र सुरक्षा निकायले कुन अभिव्यक्ति सही र कुन गलत भनेर निर्णय गर्नेछन् । यसबाट निरङ्कुश र अधिनायकवादी शासन व्यवस्था रहेका मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक संस्कृति नेपालमा स्थापित हुनेछ । खूलापन र अभिव्यक;ति स्वतन्त्रता विधिवतरूपमा मासिनेछन् ।

ओलीलाई अहिले आफू र आफूले विश्वास गरेका मानिस अविच्छिन्न सत्तामा रहनेछन् भन्ने विश्वास छ । त्यसैले उनले आलोचनाका स्रोत सदाका लागि बन्द गर्न चाहेका छन् । यद्दपि, यो निरङ्कुश कानुनको फाइदा उठाउने अरू पनि हुनेछन् । बाहिर नरम र शान्त तर भित्रभित्र आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न व्याकुल नेपाली सेना पनि यो कानुनबाट लाभान्वित हुने सम्भावना पनि बलियो छ ।

ओलीका लागि लोकतन्त्र फाल्तु कुरा हो । उनी जेल बसेका पनि लोकतन्त्रका लागि होइन, कम्युनिस्ट अधिनायकाद स्थापना गर्न हो । उनलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मासिँदा केही फरक पर्दैन । तर, यो विधेयक कानुन बनेर आएपछि हामी सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका सङ्कुचित हुनेछ । हामी सीमित लोकतान्त्रिक परिवेषबाट अधिनाकवादमा प्रवेश गर्नेछौँ ।

एउटा कुरा सम्झिराखौँ –यतिबेला स्वतन्त्रताको पहरेदार मानिएको अमेरिकासँग लोकतन्त्रका पक्षमा र तानाशाहीका विरुद्ध दबाब सिर्जना गर्ने चासो र नैतिक बल छैन । भारत आफैँ मोदीको अधिनायकवाद स्थापना गर्न कसिएर लागेको छ र यसको विरोध उसले पनि गर्नेछैन । चीनले स्वभाविक रूपमा स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्नेछैन बरु स्वतन्त्रताविरोधी कानुनको कार्यान्वयनमा सघाउनेछ ।

नेपालको भविष्य फेरि एकपटक सङ्कटमा छ । सर्वसाधारण नेपालीसँग दुई विकल्प छन् । पहिलो, ओली सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्त्य गर्न ल्याइएको विधेयकलाई स्वीकार गर्ने । दोस्रो,  निरङ्कुशतालाई संस्थागत गर्न ल्याउन लागिएको विधेयकको शान्तिपूर्ण र सशक्त प्रतिरोध गर्ने ।

पहिलो बाटो हिंडे नेपाल फेरि पहिलेकै जस्तो शासकको नाम फरक तर चरित्र उही भएको चर्को अधिनायकवादमा फस्नेछ, अर्को राजनीथिक द्वन्द्वका लागि आधार तयार हुनेछ । दोस्रो उपाय अपनाए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुनेछ ।

लोकतन्त्र भनेको दण्डहीनता अवश्य होइन । सोसल मिडियामार्फत् अरूको अपमान गर्नेहरूमाथि कारवाही पक्कै हुनुपर्छ । तर, अपराधिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्ने कानुन अधिनायकवादीका औंजार बन्नुहुँदैन । कानुनी र सभ्य समाजको निर्माण लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाले मात्र सुनिश्चित गर्न सक्छन् ।

प्रस्तावित सूचना विधेयक तत्कालका लागि स्थगित गरेर यो व्यापक छलफलको विषय बन्नुपर्छ !