एउटा स्पष्टीकरण

मलाई धेरै मानिसहरूले यो बीचमा प्रश्न गरेका छन् –तिमी प्रधानमन्त्री ओली वा यो सरकारप्रति किन यति बढी नकारात्मक?

मैले यो प्रश्न धेरैपटक आफैँलाई पनि गरेको छु। सोमबार कान्तिपुरको ब्लगमा ओली सरकारका दुर्बल पक्षको चर्चा गरेपछि उक्त आलेख पढेर संसारभरबाट कैयौँ मानिसले कडा शब्दमा लेखप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो। २०-२५ कमेन्ट पढेपछि थप पढ्ने साहससमेत ममा भएन। केवल एउटा कुराले दुखी बनाइरह्यो –मैले ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेर धेरै मानिसलाई दुखी बनाएँछु।

यो ब्लग लेख त्यसैको स्पष्टीकरण मात्र हो।

नेपालको समकालिन इतिहासमा सम्भवत सबैभन्दा बढी मानिसको सहानुभूति र समर्थन पाएको थियो ओली नेतृत्वको सरकारले। यसले केही ऐतिहासिक कामहरू पनि गरेको छ –विशेषगरि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्भवत इतिहासको सबैभन्दा कठिन घडीमा देशको बागडोर सम्हालेको हो।

यद्दपि, मलाई लगभग सुरुदेखि नै ओली नेतृत्वको सरकारप्रति भरोसा भएन। व्यक्तिगत रूपमा म प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिन्दिनँ –न त अरू कुनै विगतका वा हुनेवाला प्रधानमन्त्रीसँग मेरो व्यक्तिगत चिनजान वा सम्बन्ध छ। म कुनै दलसँग आवद्ध पनि छैन र हुने सोच वा योजना पनि छैन। व्यक्तिका रूपमा मेरो केपी ओली लगायत सबैप्रति सम्मान छ।

मेरो आलोचना केवल उहाँहरूको राजनीतिक भूमिकाको मात्र हो।

म राज्यलाई कानुन बमोजिम नियमित कर तिर्ने र अहिलेसम्म कुनै कानुन उल्लङ्घन नगरेका अरू लाखौँ नागरिकमध्ये एक मात्र हुँ। राजनीतिमा लाग्ने वा लागेकाबाट कुनै विशेष अवसर प्राप्त गर्ने चाहना छैन। यस्तो अवसर चाहिएको पनि छैन।

म सहमत छु -जुन राजनीतिक सङ्कटको घडीमा केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे त्यो अत्यन्त जटिल थियो। नयाँ संविधान जारी भएको तर मधेशको प्रतिनिधित्व गरिरहेको राजनीतिक पक्षले संविधानलाई स्वीकार नगरेको परिस्थिति थियो। यही जटिलतालाई अवसर मानेर शक्तिशाली छिमेकी भारतले नेपालमाथि अमानवीय नाकाबन्दी थोपरेको थियो।

तर, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले आन्तरिक राजनीतिक गतिरोध र वाह्य हस्तक्षेपलाई अलग कित्तामा राखेर हेर्न सकेन। यसको उल्टो उसले स्वाभिमान र राष्ट्रिय अखण्डताको भावनालाई प्रयोग गरेर आन्तरिक राजनीतिक गतिरोधको बेवास्ता गर्ने नीति लियो। नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनबीचको सम्बन्ध सरकारले नै स्थापित गरिदियो।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको यो नीति देशको दीर्घकालिन हितका लागि सही थिएन।

नेपालको राजनीतिक सत्ताले बुझ्नुपर्ने के हो भने मधेशी दल निर्वाचनमा जतिसुकै कमजोर किन नहुन्, उनीहरूको छवी जतिसुकै खराव किन नहोस् –उनीहरूको साथ-सहयोगबिना संविधान कार्यान्वयनले वैधता पाउन सक्दैन।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार सत्ता आरोहणसँगै विभाजनको मानसिकताको बलमा राजनीतिक वैधानिकता हासिल गर्ने बाटोमा उन्मुख भयो।

म मधेशी दलले उद्घोष गरेको आन्दोलनको समर्थक होइन। प्रारम्भदेखि नै भन्दै आएको छु –मधेशी दलले संविधान लेखनमा रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्थ्यो जुन हुनसकेन। पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले मधेशी लगायतका ३३ दलको मोर्चा बनाएर संविधान लेखनको काममा भाँजो हाल्न सकेसम्म प्रयत्न गरेका हुन्। सत्ताको नजिक पुग्ने सम्भावना देख्नासाथ जब माओवादी १४ बुँदेसहित मधेशी दललाई छोडेर कांग्रेस-एमालेसँग मिल्न गयो त्यो बेला मधेशी मोर्चाले बुझ्नुपर्थ्यो –राजनीतिमा आफ्नो भाग खोज्ने प्रक्रियाबाट अलग रहेर होइन, यसमा सामेल भएर हो। मधेशी दलले कांग्रेस-एमालेका नेता विशेषसँगको आक्रोसले विध्वंशको बाटो रोजे –जुन गलत थियो।

मधेशी दलको आन्दोलनसँग पनि अनेकन प्रश्न जोडिएका छन् –सम्भवत तिनको जवाफ कसैले दिनसक्ने छैनन्। एउटा प्रदेशका ठाउँमा २ वटा प्रदेश बनाउने मागका खातिर मधेश आन्दोलन र यसको सेरोफेरोमा देशले भोग्नुपरेको सङ्कटको औचित्य कसैले पुष्टि गर्नसक्ने छैन। बाँकी कुनै माग पूरा गर्न नसकिने थिएनन् र छैनन्।

मधेश आन्दोलन ठोस राजनीतिक आवश्यकताको जगमाभन्दा भावनात्मक असन्तुष्टि र आक्रोशको जगमा उभिएको थियो।

यद्दपि, आन्दोलनका दौरान मधेशी जनताको असन्तुष्टि र नयाँ संविधानप्रतिको वितृष्णा सतहमा आएको थियो। यसको सम्बोधनका लागि सरकारले मधेशी दल र जनतासँग रचनात्मक र सम्मानजनक संवाद गर्नुपर्थ्यो। नाकाबन्दीलाई बहाना बनाएर ओली नेतृत्वको सरकार मधेशीहरूप्रति नकारात्मक भयो। 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीको भूमिका औपचारिक पत्र लेखनमा सीमित भयो भने उनका सहयोगी र सल्लाहकारहरू निरन्तर मधेशी दललाई गिराउने र जिस्क्याउने अभियानमा व्यस्त भए।

सरकारको यो रवैयाले देशभित्र शान्ति र सद्भावको वातावरणलाई खल्बल्यायो। देशको माया गर्नु गलत होइन। तर, देशको माया कसले बढी गर्ने ? भन्ने प्रतिश्पर्धा दुर्भाग्यपूर्ण हो। ओली नेतृत्वको सरकार यो प्रतिश्पर्धामा लिन भयो।

राष्ट्रवाद गलत बाटोमा हिँड्यो भने तानाशाह जन्मिन्छ। टर्कीमा आजको दिनमा यही भइरहेको छ। केपी ओलीको व्यक्तिका रूपमा बढीरहेको राप र ताप अनि पार्टी भित्र र बाहिरबाट भइरहेको उनको भजन-किर्तन हेर्दा हामी एउटा तानाशाह जन्माउने बाटोमा उन्मुख छौँ भन्ने भान हुन्थ्यो। नेपालको संक्रमणकाल कुनै तानाशाह थेग्न सक्षम छैन भन्ने भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो।

विकास निर्माणका योजना चाहिन्छन्। तर, यसका लागि पहिले उपयुक्त वातावरण बन्नुपर्‌यो। ओली सरकारको म्याण्डेट विकासका फल फलाइहाल्ने थिएन –यसका लागि उचित वातावरण बनाउने थियो। यो कुरा उनले बुझ्न सकेनन्।

न राजनीतिक रूपमा देश अघि बढ्न सक्यो न हावाबाट बिजुली निस्क्यो। तेलका कुवा भेटिने त कुरै छोडौँ। यसको विपरित देशभित्र मधेश र गैरमधेशी समुदायबीचको दुरी बढ्यो।

यो सरकारप्रतिको मेरो अरुचिको दोस्रो स्रोत गठबन्धनमा संलग्न दल र संविधानका मूल आदर्शबीच नमिलेको तालमेल हो। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएर बनेको सरकारमा राप्रपा नेपाल र जनमोर्चाको सहभागिता ठट्टा जस्तै देखिएको थियो। गठबन्धनमा संलग्न दलको अस्पष्ट चरित्रका कारण यो सरकार संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर छैन कि भन्ने आशंका थियो।

ओली सरकारले चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन असल प्रयत्न गरेको छ। यो प्रयत्नको सराहाना हुनुपर्छ र यसका सम्भावित उपलब्धिको लेखाजोखा हुनुपर्छ। चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण र यसको संस्थागत विकास अब बन्ने सरकारका नियमित प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्छ।

अब बन्ने सरकारले एमाले लगायत सबै राजनीतिक शक्तिलाई समेटेर राजनीतिक विश्वासको वातावरण बनाओस्। मधेशका जनताले राज्यबाट सम्मान पाएको अनुभव गर्न सकुन्। स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचन सम्पन्न होस्। यसो भयो भने विकास वा स्थिरताका लागि राम्रो वातावरण बन्नेछ।

मेरा ब्लगका पाठकले यसो भन्दा मन पराउनुहुन्न, मलाई थाहा छ, तर पनि मेरो बुझाइ के हो भने नेपाललाई अहिले नभै नभएको बुलेट रेल वा फ्लाइ ओभर होइन –देशमा स्थिरता र विकास कायम हुनसक्छ है भन्ने आत्म विश्वास हो। यसको अभाव अहिलेको सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या हो।

अब बन्ने सरकारले देशलाई पुन सकारात्मक राजनीतिक कोर्समा फर्काएर संविधान कार्यावन्यनमा ध्यान दिनसके नेपाल विकासको मार्गतिर आफैँ अघि बढ्नेछ।

पुष्पकमल दाहाल वा शेरबहादुर देउबा नेपालको राजनीतिक बेथितिका उपज हुन्। राजनीतिक दलका संरचना लोकतान्त्रिक, पारदर्शी वा व्यवहारिक हुन्थे त यी दुई व्यक्ति राजनीतिबाट धेरै अघि बाहिर भइसकेका हुन्थे। यद्दपि, नेपालको नियति जटिलताबिच सम्भावना खोज्ने हो।

हामीले आश गर्नुपर्ने के भने –अब बन्ने सरकार संविधानको क्रियान्वयनमा केन्द्रित होस्, सबै पक्षको सहभागितामा छिटो स्थानीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन सम्पन्न गराओस् र देशलाई निराशा र असन्तुष्टिको आहालबाट बाहिर निकालोस्।

एमालेको राष्ट्रवाद, कांग्रेसको लोकतन्त्र, माओवादीको जनवाद, राप्रपा नेपालको हिन्दुवाद र चित्र बहादुर केसीको राष्ट्रिय अखण्डता अरूलाई बेबकुफ बनाउने औँजारमात्र हुन्। मलाई लाग्छ यो कुरा बुझ्न हामी सक्षम भइसकेका छौँ।

भावनामा धेरै बग्ने किन!?

मैले यसअघिको लेखमा पनि भनेको छु –कुनै सरकार एकजना व्यक्तिको निर्णयबाट सफल वा असफल दरार हुने होइन। सबैले आफ्ना विचार राख्ने हो। मैले पनि आफ्ना विचार राखेँ र केही मापदण्डका आधारमा भनेँ –ओली नेतृत्वको सरकारलाई सफल मान्न मिल्दैन।

यसको अर्थ यो होइन कि अब बन्ने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारप्रति मेरो विशेष सहानुभुति छ। हामी स्वतन्त्र नागरिक हौँ। सरकार काम गर्न बन्ने हो। उसले केही काम गर्‌यो भन्दैमा ढोल पिटेर नाचीहाल्नु पर्दैन। गलत कामको निगरानी गरौँ!