संघीयता खारेज गरे के होला?

राजनीतिक गतिरोध फुकाउने उद्देश्यले प्रचण्ड सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको संविधान संसोधनको प्रस्तावसँगै संघीयता फेरि एकपटक तीब्र विवादको भुमरीमा फसेको छ। संघीय सीमानाको प्रस्तावित हेरफेरलाई लिएर देशका विभिन्न भाग आन्दोलित बनेका छन्। सीमाना हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएका ठाउँमा मात्र नभएर संघीयताको विरोधस्वरूप अन्य ठाउँमा समेत जुलुस र प्रदर्शन भइरहेका छन्। संघीयता बारेको द्वन्द्व बढेसँगै नेपालमा संघीय प्रणालीको आवश्यकता नदेख्ने नेता र बुद्धिजीवीहरूको स्वर एकाएक ठूलो भएको छ।

एउटा स्पष्टीकरण

मलाई धेरै मानिसहरूले यो बीचमा प्रश्न गरेका छन् –तिमी प्रधानमन्त्री ओली वा यो सरकारप्रति किन यति बढी नकारात्मक?

मैले यो प्रश्न धेरैपटक आफैँलाई पनि गरेको छु। सोमबार कान्तिपुरको ब्लगमा ओली सरकारका दुर्बल पक्षको चर्चा गरेपछि उक्त आलेख पढेर संसारभरबाट कैयौँ मानिसले कडा शब्दमा लेखप्रति असन्तुष्टि पोख्नुभयो। २०-२५ कमेन्ट पढेपछि थप पढ्ने साहससमेत ममा भएन। केवल एउटा कुराले दुखी बनाइरह्यो –मैले ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना गरेर धेरै मानिसलाई दुखी बनाएँछु।

ओली सरकार: सफल कि असफल ?

सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌मा हिजो गरेको भाषण सुनिरहँदा यस्तो लाग्यो नेपालमा अभूतपूर्व सङ्कटको समयमा एउटा ऐतिहासिक सरकार निर्माण भएको रहेछ। यसको स्वाभिमानी सोच र असल प्रयासले देशलाई ठूलो सङ्कटबाट सहजता र स्थीरता तर्फ उन्मुख गराएको रहेछ। सरकारका एकदुई प्रयास विपक्षीको असहयोगमा सफल हुन सकेनछन्। अन्यथा, ओली सरकारको सफलताको गाथा अत्यन्त गौरवशाली रहेछ।

संघीयताबाट कता ?!

संघीयताका विषयमा मैले यस अघि पनि धेरै कुरा लेखिसकेको छु। तिनै कुरा दोहोर्‌याउने मनसाय होइन। नेपाली कांग्रेसका नेता अमरेश कुमार सिंहले हिजो बिबिसीसँगको अन्तर्वार्तामा संघीयताको खर्च नेपालले धान्न सक्दैन, राजनीतिक रूपमा पनि यो व्यवस्था नेपालका लागि सुहाउँदो छैन भनेछन्। संघीयता नेपालमा सुहाउँदो छैन भन्ने उद्गार संघीयताका पक्षपाती भनिएकाबाट आएपछि संघीयता नचाहानेका लागि उत्साहजनक उपलब्धि भइहाल्यो। यही सन्दर्भमा मेरा केही टिप्पणी छोटकरीमा राख्ने प्रयास गर्दैछु।

शनिवारे ब्लग : म पनि माफी पाऊँ

ट्विटरमा नयाँ राहदानी

देशका सीमानासँग मानिसले निर्माण गरेको सम्बन्धका कारण केही कुरा पक्कै सहज भएका हुन्छन्। देशले बाटाघाटा बनाइदिन्छ, कहिलेकाहीँ चोर समातिदिन्छ, सरकार बनाउन आफूजस्तै (मूर्ख वा सज्जन) मानिस छान्ने अवसर दिन्छ। एक्लो व्यक्तिले गर्न सम्भव नहुने तर नभइ पनि नहुने धेरै कुरा राज्यले जेजस्तो भए पनि जुटाइदिन्छ।

बेलायतको जनमत संग्रह र नेपाल

युरोपेली संघको सदस्य भएर बस्ने कि नबस्ने ? भनेर बेलायतमा जनमत संग्रह भयो। यसलाई उदाहरण बनाएर नेपालमा पनि संविधानका विवादित विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्थ्यो भन्ने धारणा एकथरी मानिसले राखिरहेका छन्। यो विषयमा मेरा केही बुझाइ तल राख्न चाहान्छु।

फास्ट ट्रयाक जस्ता ठूला योजना किन र कसका लागि?

फास्ट ट्रयाक कसले बनाउने भन्ने विवाद चुलिएको बेला केही दिनअघि राष्ट्रिय गौरवको भनिएको यो योजना नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा नै छलफल चाहिन्छ भनेर मैले ट्वीट गरेँ। उक्त ट्वीटमा अपेक्षित रूपमै तिखा प्रतिक्रिया आए। कतिले गालीगलौजमै उत्रेर मलाई अवसरवादी र विकासविरोधीको 'लेबल' पनि लगाइदिए। अन्य केही भलादमीले मधेश र पहाडलाई भावनात्मक रूपमा जोड्न पनि द्रूतमार्ग चाहिन्छ भन्ने तर्क राखे।

आजको नेपालका वैचारिक प्रवृत्ति

देश कस्तो परिस्थितिमा छ भनेर बुझ्न त्यो निश्चित बेलामा मानिसहरू कसरी सोचीरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । निश्चित समयका सोचाइको प्रकृतिले कुनै राष्ट्रको दशा र दिशा दर्शाइरहेका हुन्छन् । राष्ट्रका मूल मुद्दाको बुझाइ र त्यससँग जोडिएका आग्रह-पूर्वाग्रह रोचक त हुन्छन् नै तिनको सोङ्गोपाङ्ग अध्ययन आत्ममूल्यांकनका लागि पनि उपयोगी हुन्छ ।

सरकार फेरिएर अस्थिरता हुने होइन

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर अर्को सरकार बन्ने समाचार फैलिरहँदा धेरैको मनमा चिन्ता व्याप्त भएको छ -"कुनै सरकार स्थिर नहुने भए । अस्थिरताको कारणले विकासका काम रोकिए । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल कहिलै नसकिने भयो ।" आदि आदि ।

अब यस्तो कहिलै नहोस् !

यो वर्ष एउटा लामो र कष्टकर प्रक्रियापछि देशमा अर्को एउटा नयाँ संविधान जारी भयो । यसलाई उपलब्धि मान्ने, नमान्ने तपाईं पाठकको रोजाइ । यसबाहेक २०७२ साललाई विनाशकारी महाभूकम्प, हिंसात्मक मधेश आन्दोलन र भारतको अमानवीय नाकाबन्दीले अविस्मरणीय बनाएका छन् ।

कुरा सुरु गरौँ नयाँ संविधानबाटै ।

विकासको अल्लारे नारा र नयाँ शक्तिको भविष्य

गत साता एमाओवादीका पूर्व नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्ना पुराना सहयात्री र केही विज्ञ पूर्वप्रशासकको समूहलाई मिलाएर 'नयाँ शक्ति'को प्रारम्भिक संरचना सार्वजनिक गरेपछि धेरै कुरा भइरहेर पनि केही नभएजस्तो काठमाडौँको शिथिल राजनीतिक माहोल मध्य हिउँदमा थोरै गरम भएको छ। आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई नयाँ शक्तिका रूपमा परिभाषित गरेर डा. भट्टराईले यसका सदस्यको नाम सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ दल थपिने निश्चित भएको छ। नयाँ शक्ति नयाँ दलका रूपमा दर्ता भएपछि नयाँ अनुहार, नयाँ नारा र नयाँ शैलीका प्रचारप्रसारले नेपालको राजनीतिक माहोल सकारात्मक बनाउला कि नबनाउला भन्ने जान्न केही समय पर्खनु पर्ने हुन्छ। तर, यो माहोल निश्चय पनि मनोरञ्जनले भरपूर हुने आशा भने गर्न सकिन्छ।

निकासका लागि अर्को सरकार

राजनीतिका नाममा नेपालमा २५ वर्षअघिदेखि हुँदै आएको एकमात्र अभ्यास हो सरकार बनाउने र बनाउनासाथ ढलाउने तिकडमबाजी । यो भद्दा तिकडमबाजीले देशलाई अविकासको अँध्यारोमा त धकेल्यो नै विद्रोह वा आन्दोलनका नाममा नेपाली समाजलाई विद्रुप र कहालीलाग्दो पनि बनायो । न्याय वा अधिकारको आवरणमा अवसरवादका आन्दोलन अहिले पनि चलिरहेकै छन् जसको प्रारम्भ निर्दोष जनताको मृत्युबाट हुन्छ र अन्त्य आन्दोलनको नेतृत्व सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि ।