धर्मपरिवर्तन अपराध कि अधिकार ?!

एउटा अप्ठेरो विषयमा आज केही लेख्न मन लाग्यो ।

केही दिनअघि मानवअधिकार दिवसका अवसरमा बेलायती राजदूतले नेपालका नीतिनिर्माताहरूलाई धर्म परिवर्तनको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्ने सल्लाह दिए । धर्मको कुरा उठ्नासाथ तिन हात उफ्रेर आफ्नो बचाउ र अरूको आलोचनामा उत्रिने ‘उदार’हरूलाई मसला मिलिहाल्यो । यसअघि कमैले चिनेका बेलायती राजदूत एकाएक इसाई मिसनरीका नाइके भए । वरिष्ठ पत्रकारदेखि लिएर उच्च तहका मानिने नेताहरूले समेत बेलायती दूतलाई सत्तोसराप गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । उनलाई नसिहत दिनेदेखि देशनिकाला गर्नेसम्मका प्रस्ताव फेसबुकमा लाइक र ट्विटरमा रिट्विटमार्फत् ‘बहुमत’बाट पारित भए ।

बेलायती दूतविरुद्धका आक्रोससँगै हिन्दु संस्कृति र परम्पराका विशालता, महानता र उदारताका रागमा बाँसुरीका मधुर धुन सुनिए । इसाई र मुस्लीमका धर्मविस्तारका उदाहरणहरू खोतलिए । नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुँदा कति सुन्दर, शान्त र विशाल थियो ! भन्ने हृदयंगम गरियो । कति ठाउँमा जुलुस पनि निस्के । नेपाल हिन्दुमात्रको पवित्र सम्पत्ति हो भन्ने भावनाको गौरवशाली प्रदर्शन भयो । 

जे होस् देशमा सानोतिनो रमिता नै भयो ।

धर्माधन्ता घट्नुको साटो बढिरहेको सन्दर्भमा सोसल मिडियाको हल्लाखल्ला स्वभाविक मान्न सकिएला । तर, सीमित संख्याका इमानदार विश्लेषकहरूले पनि खूलेर लेख्ने, बोल्ने आँट गर्न सकेनन् । सन्तुलित र इमानदार विश्लेषण आउन सकेन । 

म धर्ममा आस्था राख्दिन । कुनै पनि धर्मलाई उचित, जायज, उदार वा आवश्यक पनि देख्दिन । मेरो विचारमा सबै धर्म प्रवृत्तिगत रूपमा घृणा र हिंसाको जगमा उभिएका हुन्छन् । हिंसाको प्रकृति वा यसको प्रभावमा केही भिन्नता होला –तर सबै प्रकारका धर्म निश्चित परिस्थितिमा हिंसामा रूपान्तरित हुनसक्छन् र भएका पनि छन् । हरेक धर्मालम्बीले आफ्नो धर्मलाई उदार र अरूको धर्मलाई हिंसात्मक देख्नु स्वयंमा सबै धर्म बराबर रूपमा हिंसात्मक हुन्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट प्रमाण हो ।

इसाई धर्मविस्तारका क्रममा विगतमा उत्तर अमेरिका, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा लाखौँ मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । मोदी मुख्यमन्त्री हुँदा गुजरातका हिन्दुले हजारौँ अन्य धर्मालम्बीलाई सडकमा लठ्ठीले घोचेर, तरबारले भुँडी चिरेर मारेका हुन् । बुद्ध धर्मका अनुयायी श्रीलंकाका राष्ट्रपती महिन्द्रा राजापाक्षेले हिंसाकै बलमा तमिलहरूलाई निर्मुल पारे । क्रिश्चियन तथा अन्य धर्मालम्बीको प्रतिरोधमा मुस्लिम धर्मालम्बीहरूले चलाएको हिंसाका उदाहरण हामीले दिनदिनै समाचारमा देखिरहेका छौँ ।

यो त भयो प्रत्यक्ष र भौतिक हिंसाको कुरा । सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यतामा धर्मले पारेको प्रभावका कारण अधिकार र सम्मानबाट वञ्चित हुनेको सङ्ख्या पनि अत्याधिक छ । विशेषगरि महिला, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक समूह, दलित र धर्ममा आस्था नभएका समूह धार्मिकहरूले प्रश्रय दिएको विभेद र असमानताको शिकार भएका छन् । यसका असङ्ख्य उदाहरण हाम्रै समाज वरिपरि पाइन्छन् –देख्न नचाहानु अलग्गै कुरा हो । कतिपय अवस्थामा विभेद र असमानताको प्रभाव भौतिक हिंसाभन्दा कैयौँ गुणा बढी हुन्छ ।

अब एकैछिन बेलायती दूतको सुझाव र त्यसले जन्माएका प्रतिक्रियालाई हेरौँ ।

बेलायती दूतको भनाइ थियो -विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणा-पत्रको धारा १८ मा उल्लेख भए बमोजिम हरेक नागरिकलाई आफ्नो धार्मिक आस्था मान्ने, कुनै आस्था नमान्ने वा एउटाबाट अर्कोमा परिवर्तन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर ! उनको भनाइ सार्वजनिक हुन नपाउँदै नेपालका केही वरिष्ठ पत्रकारहरूले यसलाई नेपालमा पश्चिमा षड्यन्त्रको एउटा कडीका रूपमा सनसनीखेज व्याख्या गर्न भ्याइहाले ।

बेलायती दूतको सुझावको प्रतिक्रियामा नेपालका वरिष्ठ भनेर मानिएका/चिनिएका पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता वा बुद्धिजीवीले उठाएका तर्कलाई मेरो विचारमा तीन मूल समूहमा राखेर हेर्न सकिन्छ । ति हुन् १) बेलायती दूतको प्रतिक्रिया इसाई धर्म प्रचार गर्ने र यसलाई नेपालमा विस्तार गर्ने पश्चिमा षड्यन्त्रको पृष्ठपोषण हो, २) बेलायती दूतले भनेझैँ धर्मपरिवर्तनको अधिकार नेपालका लागि उपयुक्त छैन, र ३) नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएकाले सामाजिक सद्भाव र सौहार्दतामा अहिले विचलन आएको छ ।

अब ऐकैछिन यी तर्कहरूलाई केलाएर हेरौँ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी धर्मप्रचार कसैले गरेको छ भने नेपालको राज्यले गरेको छ, हाम्रो सरकारले गरेको छ । यसको पुष्टिका लागि धेरै उदाहरण चाहिँदैन । नेपाल विगतमा लामो समयसम्म हिन्दु राष्ट्रका रूपमा परिभाषित भएको हो । विगतका शासकहरूले हिन्दु धर्म र परम्परालाई नेपाली नागरिकताको विशेषता मानेका हुन् । राज्यका सबै संरचना, अङ्ग र निकायमा हिन्दु परम्परा र संस्कृतिले अहिलेसम्म विशेष स्थान र प्रोत्साहन पाएका छन् । नेपाल सरकारको पैसा र नेपाली नागरिकले तिरेको करबाट चल्ने रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले पनि अहिलेसम्म प्राय हरेक बिहान हिन्दु धर्मका कार्यक्रम बजाइरहेकै छन् ।

यसका अतिरिक्त नेपालमा बुद्ध र इस्लाम धर्मको पनि प्रचार हुनेगरेको छ ।

कुनै बाह्य मुलुकले नेपालमा धर्म प्रचारका लागि संगठित अभियानलाई प्रश्रय दिन्छ भने त्यो सरासर गलत हो । त्यतिमात्र होइन धर्मप्रचारका लागि हुने संगठित प्रयास देशभित्रैबाट हुन्छन् भने त्यो पनि गलत हो । यसलाई दण्डित गर्नका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।

तर, इसाई धर्मको प्रचारमा बाह्य मुलुकमात्र संलग्न छन् भन्ने बुझाइ तथ्यसङ्गत छैन –देशभित्र विभिन्न ठाउँ घुम्दा बाह्य सहयोगबिना पनि इसाई धर्मको प्रचार भएको मैले पाएको छु । पास्टर भनिएका गाउँले र क्रिश्चियन भएका नव इशाईहरू अधिकांश गरीब जनजाति र दलीत छन् जसले कुनै विदेशीको सहयोग पाएका छैनन् । इसाई धर्म मान्नेहरूले पैसा वा खानेकुराको लोभमा परेर इशाई बनिरहेका छन् भन्नु गलत तर्क हो । धर्म परिवर्तनका ठोस कारणहरू नखोजी विदेशीलाई दोष दिएर नेपालको धर्म परिवर्तनका आयाम बुझ्न सकिन्न ।

मलाई लाग्छ नेपालका सन्दर्भमा इसाईकरण एकातर्फ अतिरञ्जित गरिएको विषय हो भने अर्कोतिर व्यवस्थित अध्ययन हुननसकेको विषय पनि हो । आस्था मानिसले सधैँ, सजिलै चामल वा दालसँग साट्दैन । नेपालमा इसाईकरण यदि घनिभूत रूपमा भइरहेको छ भने यसका सामाजिक-आर्थिक कारणहरूको अध्ययन गरिनुपर्छ । यसका लागि धर्मपरिवर्तन गरेका भनिएका इसाईहरूको मत बुझिनुपर्छ । उनिहरूका दृष्टिकोणको चर्चा गरिनुपर्छ ।

म व्यक्तिगत रूपमा धर्मप्रचारको विरोधी हो र धर्मपरिवर्तनको पनि । मेरालागि सबै धर्म बराबर (खराब) हुन् । तर, कुनै मानिसले आफ्नो रुचि वा चाहाना अनुसार आफ्नो खुशीका लागि ‘क्रिश्चियन धर्म त्यागेर हिन्दु धर्म अँगाल्छु’ वा ‘हिन्दुबाट मुस्लीम हुन्छु’ भन्छ भने यसलाई उसको व्यक्तिगत अधिकार किन सम्मान नगर्ने ?!

नेपाली राज्यले जनजातिलाई दशैं मान्न, जनै लाउन बाध्यकारी नियम नै बनाएको होइन ? उनीहरूले थाहै नपाएको हिन्दु जात व्यवस्थामा श्रेणी तोकिदिएको होइन ? राज्यलाई कहाँ लगेर थुन्ने ?

कि हिन्दु बन्नचाहिँ छुट दिने र मुस्लीम बने कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने हो ? यदि धर्मपरिवर्तन गर्ने सबैलाई दण्डित गर्ने हो भने आज हिन्दु भएका नेपालका लाखौँ नागरिकलाई पनि जेलमा थुन्नुपर्ने हुन्छ –इसाई भएकालाई त ठाउँ नै नपुग्ला ।

मानिसका धेरै अधिकारहरू राज्यविशेषका नियमकानुनले तोकिएका हुन्छन् । तर, कतिपय अधिकार मानव जातिका विश्वव्यापी अधिकारका रूपमा परिभाषित छन् जसलाई हामी सम्मान गर्छौँ । अभिव्यक्तिको अधिकार त्यसमध्येको एउटा हो । त्यस्तै अर्को अधिकार राजनीतिक आस्थाको हो । राजनीतिक आस्था वा विश्वास (र यसको परिवर्तन) मानवअधिकार हुनसक्छ भने धर्मपरिवर्तन यसबाट कसरि पृथक हुनसक्छ !? आस्था वा यसको परिवर्तनलाइ कसरि दण्डनीय बनाउने ?! दण्डनीय नै बनाउने हो भने पनि के यसको कार्यान्वयन गर्न सकिएला ?!

धर्मनिरपेक्षताको बहसका विषयमा धेरै समय खर्चिन चाहान्न । यस विषयमा यथेष्ठ बहस भइसकेको छ र मैले पनि विगतमा केही लेखेको छु । समग्रमा भन्दा धर्मले जन्माउने हिंसाको प्रमुख कारण राष्ट्रलाई धर्मका आधारमा परिभाषित गर्ने प्रवृत्ति हो –नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुँदा सुन्दर, शान्त र विशाल थियो भन्ने विश्वास भएकाहरूले यो कुरा बुझ्न सक्दैनन् । “मेरो आफ्नो धर्मबाट राज्य परिभाषित हुनुपर्छ” भन्ने सोच बहसयोग्य पनि लाग्दैन ।

धर्मनिरपेक्षताको विरोध यतिबेला सम्मानजनक राजनीतिक ‘स्पेस’ नपाएका र आममानिसको ध्यान तान्नसक्ने राजनीतिक कार्यक्रम नभएका असान्दर्भिक र अपराधी प्रवृत्तिका राजनीतिक नेताहरूको हतियार बनेको छ । उनिहरूका सस्ता नाराले आस्थाको अगाडि कमजोर देखिएका नेता वा बुद्धिजीवीलाई कतिसम्म भुलाउने हो त्यो समयले देखाउला ।

कागले कान लग्यो भन्दा कान छाम्दै नछामी काग मार्न गुलेली बोकेर दौडने नेपालीको प्रवृत्ति बेलायती दूतको सन्देशपछि जन्मिएका प्रतिक्रियाबाट फेरि एकपटक छताछुल्ल भएको छ । यस सन्दर्भमा आश्चार्यजनक भनौँ वा दुःखद –सूचना र विचारका विभिन्न पक्षलाई सन्तुलितरूपमा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी बोकेका वरिष्ठ भनिएका पत्रकार र सम्मानित बुद्धिजीवी पनि आफ्नो व्यक्तिगत आस्थाका कारण कमजोररूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

नेपाल ८१% हिन्दुको मात्र होइन, ९% बुद्धिस्ट, ४% मुस्लीम, ३% किरात र १% इसाई तथा अन्य स-साना धार्मिक समूहको पनि हो । बहुमतका बलले अल्पसंख्यक समुदायको मानमर्दन र बेइजति गर्दा आत्मसन्तुष्टि त पाइएला तर शान्ति र सौहार्दताको आधार त फेरि पनि परस्पर सम्मान नै हो ।

मानवअधिकार घोषणा-पत्रको सम्मानमा आयोजना गरिने मानवअधिकार दिवसका अवसरमा “यसका प्रावधानलाई सम्मान गर” भनेर विदेशी दूतले दिएको प्रतिक्रियामा षड्यन्त्र देख्ने र यसको विरोधमा अरिंगाल झैँ उनमाथि खनिने प्रवृत्तिले नै हाम्रो राज्य र समाजको संरचनामा अन्तर्विरोध रहेको त देखाइहाल्यो । यसलाई स्वीकार गर्ने र राज्यको परिभाषासम्बन्धि बहसलाई व्यवहारिक र सबैका लागि सम्मानजनक बनाउने पहल गर्ने कि उनको समर्थन गर्नेलाई 'बेलायती दूतावासको पैसा खाने विदेशी दलाल' भनेर गाली गर्ने यो अब हाम्रै हातमा छ ।