नयाँ संविधानका नाममा कति दशक गुमाउने ?

नयाँ संविधान लेख्ने यात्रामा १० वर्ष बितिसक्दा आज नेपाल झन् व्यापक र गहिरो संक्रमणकालिन दलदलमा फसेको छ । एकातिर नयाँ संविधान बन्ने सम्भावना झनै टाढिँदै गएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिमा मूल्यमान्यताको ह्रास उत्कर्षमा पुगेको छ । समग्र राजनीतिमा अपराधी प्रवृत्ति र सोच हाबी भएको छ । मुलुकले बाटो बिराएको छ ।

यो समग्र बेथिति र अराजकतालाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने एउटा तरिका हुनसक्छ राजनीतिक दल विशेषलाई दोषि देखाउने र गाली गर्ने । यसका लागि प्रशस्त तर्क र प्रमाण जुटाउन नसकिने होइन । बास्तवमा नेपालका सबै सानाठूला राजनीतिक दल राजनीतिका आधारभूत मूल्यमान्यता र संविधान निर्माणको लक्षबाट विमुख भएका छन् ।

तर, राजनीतिक दल विशेषलाई संविधान नबन्नुमा दोषि देखाउँदा समस्याको सही पहिचान हुनसक्दैन न त यसबाट हालको राजनीतिक अन्यौल र बेथितिको समग्रतामा सम्बोधन गर्न सकिन्छ । आजको सन्दर्भलाई केलाएर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सबै राजनीतिक दलहरू संविधान लेख्ने काममा पूर्णरूपमा असफल भएका छन् । यो नियतको कुरा मात्र होइन, क्षमताको कुरा पनि हो ।

यो दुखद र अप्रिय वास्तविकतालाई अस्विकार गरेर अब धर छैन । हामीलाई विकल्पको आवश्यकता छ । तीन करोड हाराहारी जनसंख्या भएको मुलुकले नयाँ संविधान र त्यससँग जोडिएका अमूर्त, तिलस्मी र भ्रामक अपेक्षाका लागि २ दशक (द्वन्द्वकालसहित) त्याग गर्नुलाई कुनै अर्थमा जायज र स्वभाविक मान्न सकिन्न । वास्तविक मानिसका वास्तविक क्षमता, रहर र सम्भावनाहरू नयाँ बन्ने संविधानका नाममा २ दशक र अझ त्योभन्दा बढी समयसम्म कुहाएर राख्ने अहिलेको पुस्तालाई भावि पुस्ताले माफ गर्नेछैन ।

प्रश्न उठ्छ –आजको दुखद परिस्थितिको विकल्प के त ?

यसको जवाफका लागि सबैभन्दा पहिले संविधान र अग्रगमनका विषयलाई अतिरञ्जित पार्ने निश्चित स्वार्थसमूहको प्रवृत्तिलाई बुझ्न आवश्यक छ –जसले नयाँ संविधानलाई साध्यका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । यसको चर्चाले नेपालको संविधानलेखन किन असफल भइरहेको छ ? भन्ने बुझ्न सघाउला ।

निरंकुश अलोकतान्त्रिक मुलुकका शासकमुखी संविधानबाहेक विश्वका सबै संविधान खूला र गतिशील दस्तावेज हुन् -जसमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र संरचनालाई छोटकरीमा परिभाषित गरिएको हुन्छ । यसका आधारमा संविधान समयक्रममा संसोधित र विस्तृत हुँदै जान्छन् र यसैका आधारमा आवश्यकताअनुसार नीतिनियम बन्दैजान्छन् ।

नेपालको संविधान लेखन प्रक्रिया आज एउटा यस्तो अतिवादी सोचको छायाँमा परेको छ जसले भविष्यका सबै प्रबन्ध आजै छिनोफानो गर्नुपर्ने र मुलुकका लागि अनन्तकालसम्म चल्ने अन्तिम संविधानमात्र जारी गर्नुपर्ने कुरालाई अन्तिम सर्त मान्छ । नेपालमा अहिलेको संविधान निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न हुननसक्ने एउटा प्रमुख कारण यही हो ।

दोस्रो, नेपालका राजनीतिक दल संघीयता र समावेशिताका मुल मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक संवैधानिक प्रबन्ध निर्माण गर्ने उद्देश्यमा असफल भएका छन् । नेपालका कुनै राजनीतिक दलले संघीयता र समावेशीताका एजेण्डामा आफ्ना समाधानमुखि र स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नसकेका छैनन् । संघीयता र समावेशीताका विषय आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक ‘करियर’सँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदर्शिता र क्षमता यथेष्ट नभएको यो अर्को प्रमाण हो ।

संविधान लेखनको अर्को अवरोध नेपालको अहिलेको संविधानसभाको आकार, संरचना र कार्यविधि पनि हो । गलत र अव्यवहारिक विधि र मान्यताबाट गठित संविधानसभा संविधान लेख्ने आवश्यकता लागि होइन व्यक्तिविशेषको प्रतिष्ठा जोगाउने र अपराध तथा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिने माध्यमका रूपमा विकास हुँदैगएको छ । यस्तो सभाले नयाँ संविधान बनाउला भनेर आशा गर्नु बेकार छ ।

संघीयता खराब कुरा होइन । संसारका प्राय धेरै समृद्ध र लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले संघीय प्रबन्ध अपनाएका छन् । तर, एकात्मक मुलुकमा प्रदेशका सीमाना कोर्ने काम सजिलो होइन । यसका लागि ठूलो सुझबुझ र दुरदर्शिता चाहिन्छ । मुलुकका आवश्यकताको पहिचान र पृथक वर्ग र समुदायका अपेक्षा केलाउन सक्ने खुबी चाहिन्छ । नेपालका राजनीतिक दल र यसका नेतामा यो क्षमताको अभाव छ ।

नेल्शन मण्डेलाले आजभन्दा २० वर्षअघि जे काम गरे त्यही काम प्रचण्ड, कोइराला वा ओलीले आज गर्नसक्लान् भनेर आशा गर्नु बेकार हो । शीर्ष हुन् वा कनिष्ट नेपालका अहिलेका कुनै राजनीतिक दलका नेतासँग विषयकेन्द्रित छलफल गर्ने, समाधानका सम्भावना पहिल्याउने र ठोस निश्कर्षमा पुग्ने क्षमता छैन ।

नयाँ संविधान लेख्ने काममा राजनीतिक दलमात्र होइन नागरिक समाज पनि असक्षम भएको स्वीकार गर्नैपर्छ । पहिलो त नेपालमा नागरिक समाजको अवधारणाको विकास भइसकेको  छैन । नागरिक समाज भन्नासाथ उहि चानचुन एक दर्जनजति मानिसको नाम सम्झिने चलन छ –सर्वसाधारण नागरिक आफू पनि नागरिक समाजको सदस्य भएको विश्वास गर्दैनन् । समाजले नागरिक समाजका सदस्य मानेका मानिसहरू आ-आफ्नै साम्राज्य बनाउने र शक्तिसंचय गर्ने धुनमा उद्यत छन् । यस्ता अधिकांश ‘नागरिक समाज’का लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया चासोको विषय होइन ।

अर्को नागरिक समाज छ जसको २४ घण्टे काम घृणा र प्रतिशोध फैलाउने हो । काठमाडौँका अखबारमा कडा शब्द र गहन दार्शनिक उद्दरणले भरिएका लेख छपाएर आफूलाई विभेद र असमानताको अन्त्यको मसिहा ठान्ने यो नागरिक समाजसँग पनि देशका समस्यालाई समाधानमुखि ढङ्गले बुझ्ने र ती समस्याको ठोस निकास सुझाउने क्षमता छैन । समावेशिता र संघीयताका मूल मुद्दामा ठोस बहस चलाउने 'झन्झट'मा भन्दा व्यक्तिगत गालिगलौजमा रमाउने र आफू अग्रगामी र प्रगतिशील भएको आत्मरतिमा रम्ने यो नागरिक समाजबाट संविधान निर्माणमा कुनै ठोस योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्नु बेकार छ ।

यी सबै प्रतिकुलताको समग्र तस्वीरले देखाउने प्रस्ट कुरा हो –नेपालमा हाल तोकिएको मितिमा नयाँ संविधान बन्दैन । नयाँ मिति तोकिए पनि यही प्रक्रिया र प्रवृत्तिबाट संविधान बन्न असम्भव छ ।

नेपालको अहिलेको राजनीतिक अन्यौलको निकास खोज्ने काम यही स्विकारोक्तिबाट सुरु हुनसक्छ ।

संविधान निर्माणमा नेपालको असफलता नेपालका लागि मात्र होइन विश्वका लागि नै एउटा प्रश्न बनिरहेको छ –कुनै सार्वभौम मुलुक दशकौँसम्म संविधान बनाउन असफल रहे त्यसको परिणाम के होला ? यसबाट उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र बेथितिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?

नेपालको समस्याको समाधान अरूले खोजिदिँदैनन् -नेपालीले नै खोज्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हालका बुझाइ र विश्लेषणको पुनरावलोकन गर्दै फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । समाधान हामीले अनुमान गरेभन्दा सहज पनि हुनसक्छ ।

जसलाई जतिसुकै अप्रिय लागे पनि अहिलेका लागि राजनीतिक निकासको एउटै सम्भावना राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र शासकीय स्वरूपका विषयमा हालसम्म भएका सहमतिलाई लिपिबद्ध गर्दै संरचनाको स्वरूपमा नयाँ संविधान जारी गर्ने र यसका आधारमा आमनिर्वाचनमार्फत् ५ वर्षका लागि नयाँ सरकार गठन गर्ने हो । संघीयताका विषयमा निर्णय गर्न आवश्यक प्रक्रिया तय गर्ने जिम्मेवारी भविष्यको जननिर्वाचित संसद वा सभालाई दिन सकिन्छ ।

कुनै बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मन्त्री बनाएका एक पेशाकर्मीले सार्वजनिक भाषणमा भनेका थिए –"संविधान भनेको कागजको खोस्टोमात्र हो ।" तत्कालिन परिस्थितिमा ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदमको बचाउ गर्ने अभिप्रायका सन्दर्भमा उक्त अभिव्यक्ति गलत भए तापनि वास्तवमा संविधान आफैंमा साध्य होइन ।

संक्रमणकालिन राजनीतिक अन्यौल, अस्थीर सरकार, राजनीतिक विचलन र अवसरवादका कारण गरीब र निमुखा जनताको जनजीवन झनझन कष्टकर बन्दैगएको छ । युवा जनशक्ति देशभित्र रोजगारीको अभावमा खाडी मुलुकको कष्टकर परिवेषमा पशुसरह काम गर्न जाने क्रम बढ्दो छ । समाजले संरक्षण दिनुपर्ने विपन्न वर्गका वृद्ध, बालबालिका, अपाङ्ग, रोगी मानिस आर्थिक अभावमा निरिह जीवन बिताइरहेका छन् । महँगी बढ्दो छ, शान्तिसुरक्षाको स्थिति खस्किँदो छ । नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा सरकार असफल भएको छ । मुलुकको ठूलो जनसङ्ख्या जनजीविकाको सुनिश्चिततामा असफल हुँदैगएको छ । यी सबै दुरावस्थालाई बेवास्ता गरेर नयाँ संविधानको आश्वासनमा देशलाई दशकौँ बन्धक बनाउनु जायज छैन ।

संसारका कुनै संविधान पूर्ण, शास्वत र अन्तिम छैनन् । नेपालमा भने पूर्ण संविधान बनाउनुपर्छ; सबै वर्ग, समूह, जाति, क्षेत्रका सबै किसिमका अधिकार अहिले नै सुनिश्चित गरिनुपर्छ; संघीयताका रेखा आफूले चाहेकै स्वरूपमा अहिले नै निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने अतिवादी सोचले मुलुकलाई गहिरो संकटमा धकेलेको छ । 

नेपालका राजनीतिक दलहरूले संविधानलेखनको उद्देश्यलाई आफ्ना भ्रष्ट र अराजनीतिक गतिविधिको वैधानिकताको माध्यम बनाएका छन् । यस सन्दर्भमा हामीले संविधानको समग्र मूल्यका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि सशस्त्र युद्धमा संलग्न माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्केको छ । राजसंस्थाकेन्द्रित एकात्मक शासनप्रणालीका ठाउँमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । हिन्दुवादी राज्यसंरचनालाई धर्मनिरपेक्षताले प्रतिस्थापन गरिसकेको छ । उपेक्षित तथा सीमान्तिकृत वर्ग/समूहको सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि अन्तरिम संविधानमा ठोस प्रावधान समेटिएका छन् –जसको निरन्तरतामा कसैको दुईमत छैन । नेपाललाई शान्ति र अग्रगमनका मार्गमा अघि बढ्न प्रशस्त आधार तयार भइसहेका छन् । यस सन्दर्भमा कसैको विलासिताका लागि एक वा दुई राजनीतिक एजेण्डामा मुलुकलाई दशकौँसम्म बन्धक बनाएर राख्नु गलत हो ।

तर, प्रारम्भिक वा संरचनागत संविधान लागु गरेर निर्वाचनमा जान राजनीतिक दलहरूमा सहमति जुटाउन पनि सहज भने छैन । असक्षमताको सीमितताबाट जकटिएका राजनीतिक दलको नेतृत्ववर्ग आफ्नो परम्परागत बुझाइ र ढिपीबाट बाहिर निस्किहाल्ला भन्न सकिन्न ।

परिवर्तन संसारको नियम हो । नेपालमा पनि परिवर्तनको सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । मूल प्रश्न परिवर्तन कस्तो, कहिले र कसरी आउने भन्ने हो । नयाँ संविधान लेख्ने उद्देश्यमा गति र मूल्यमान्यता गुमाएको नेपालले यो दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ । नागरिक स्तरबाट यसका लागि आवश्यक दबाब पुग्नसके मुलुकले सकारात्मक निकास पाउन सक्छ । यसका लागि नागरिक सक्रियता र दबाबको खाँचो छ ।