क्रिकेट स्टेडियमको बहसमा टिप्पणी र जवाफ

[हिँजोको 'सरकारले बनाओस् क्रिकेट स्टेडियम' भन्ने ब्लगमा विवेक पौडेलले टिप्पणी गर्नुभएको रहेछ । उहाँले टिप्पणीमा केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभएकाले त्यसको जवाफ आवश्यक ठानेँ । तलको विवेकजीको टिप्पणी र अलि तलको मेरो जवाफले यहाँका पनि प्रश्न र चासोहरूलाई समेट्ने आशामा नयाँ ब्लगपोस्ट बनाएको छु ।]

विवेकजीको टिप्पणी

तपाईँले उठाउनुभएको दोश्रो कुरासँग पुरै सहमत छु । चेपाङ् समुदायलाई सहयोग गर्ने भनेर पैसा बाँड्नुको साटो सो समुदायको हितमा काम गरिरहेको कुनै संस्था (charity) लाई सहयोग गरेको भए हुन्थ्यो, वा त्यो पैसा त्यस्तो संस्था गठन गर्न प्रयोग गरेको भए हुन्थ्यो । Charity हरुले त पैसा मागिरहेका हुन्छन्, तिनलाई पैसा सहयोग गर्नु आफ्नो उद्देश्य अनुसार नै हुन्थ्यो ।

प्रथम कुरामा भने तपाईँले can of worms खोल्नुभएको जस्तो लाग्छ । मलाई क्रिकेटसँग कुनै मतलब छैन भने स्टेडियममा मेरो कर खर्च गर्न पाउँदैन भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? केहि मानिसको मनोरञ्जनको लागि कर खर्च गर्नु सदुपयोग हो कि दुरुपयोग? देशैभरी टेनिस कोर्टहरु बनाउछु भन्यो रे सरकारले, अनि घोडचडिको स्टेडियम बनाउँछु भन्यो रे। पाईँदैन भन्ने कि नभन्ने?

तर साथै क्रिकेट अब देशले प्राथमिकता दिएर लगानी गर्न चाहेको क्षेत्र हो भने देशले स्टेडियम बनाओस्, अरु खर्च पनि गरोस्। मलाई लाग्छ यो प्राथमिकतामा परेको विषय हो कि होइन र यस्तो खर्च गर्नु ठिक छ कि छैन भनेर पहिले संसदमा छलफल गर्नुपर्छ। अनि बल्ल सरकारले खर्च गर्नु ठिक हुन्छ। हैन भने सरकारले हरेक शहरमा फिल्म हल बनाइदिने, ब्यायमखानाहरु बनाइदिने गर्दै जानु ठिक होइन।

अनि सुनिएको आलोचनाको विषय पनि यो होइन। धेरैको निम्ति यो विषयमा आलोचनाको मुख्य विषय विनोध चौधरी हुन्। उनले आफ्नो नाम र व्यवसाय प्रबर्धन गर्न लागे भन्ने हो।

मलाई नेपाली क्रिकेट टोलीले राम्रो सुविधा पाओस्, वातावरण र लगानी होस् भन्ने लाग्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय टोलीको निम्ति एउटा राम्रो रङ्गशाला सरकारले बनाओस् भन्ने लाग्छ। तर सरकारले बनाए पनि सरकारले इट्टा, काँटि, बालुवा, रङ्ग आदि त बनाउने हैन। त्यसमा निजी क्षेत्रबाटै किन्ने हो। रङ्गशाला बनाउन निजी क्षेत्रसँग केहि सम्झौता, करार वा साझेदारी गर्नु ठीकै हो। तर स्वामित्य, प्रयोजन र प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने भिन्नै विषय। नेपालको राष्ट्रिय टोलीको निम्तो नेपालीहरुले रङ्गशाला दिएका हुन् भने त्यसमा सार्वजनिक स्वामित्व भएकै राम्रो। तर पनि व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिँदा प्रभावकारी हुनसक्छ, जस्तै टिकट बेच्ने आदि काम।

यो विषयमा नेपालमा केहि कानुन र प्रयासहरु बनिसकेका छन्। त्यसकारण can of worms भनेको। यदि सरकारले ती कानुनहरु अनुसार यस्तै कामहरु गरिसकेको छ भने एउटा क्रिकेट रङ्गशालाको निम्ति मात्रै छुट्टै प्रावधान किन अपनाउने? मलाई ति अरु प्रावधानहरु बारे धेरै थाहा छैन। तर सिद्धान्तत: कुरा गर्दा माथि भनेकै विषयहरु माथि छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

मेरो जवाफ

विवेकजी, टिप्पणीका लागि धेरै धन्यवाद । यस विषयमा केही प्रस्ट पार्न आवश्यक ठानेँ ।

मैले 'क्यान अफ वर्म्ज' खोल्न खोजेकै हो । खेल र राज्यका बीच गहिरो (र कतिपय अवस्थामा अप्ठेरो) सम्बन्ध छ । यसका पहेलीहरू खुलुन् भन्ने उद्देश्य थियो । र, विशेषगरि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका भूमिका र सीमितताका विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कम्युनिस्टहरूले भनेजस्तो राज्यनियन्त्रित अधिनायकवाद र नवउदारवादीहरूले भनेजस्तो बजार नियन्त्रित राज्यव्यवस्थाका विकल्प नखोजी नेपाललाई सुख छैन । 

क्रिकेट वा अन्य यस्तै लोकप्रिय खेल राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु हुन्छ कि हुन्न ? वा यसमा करदाताको सम्पत्ति खर्च गर्नु उचित या अनुचित ? भन्ने प्रश्न अस्वाभाविक हैनन् । उदाहरणका लागि ब्राजिलमा आज यस्तै प्रश्न सार्वजनिक चासो र असन्तुष्टिका  विषय बनेका छन् । तर, खेल क्षेत्रमा नेपालले गरेको खर्च र लगानिको अवस्था हेर्दा हामीले यो प्रश्नमा अहिले नै धेरै रुमलिन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । खेलकुद नागरिकको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको विषय हो । यस क्षेत्रमा गरिने सन्तुलित खर्च अनावश्यक नहोला । यस विषयमा संसदमा छलफल गरिनुपर्छ भन्ने तपाईंको सुझावमा पनि मेरो विमति छैन ।

मलाई विनोद चौधरी र उनको व्यावसायिक अभ्यासका बारेमा यथेष्ट जानकारी छैन । त्यसैले मैले प्रस्ताव विशेषको नभएर सोचको चर्चा गर्न खोजेको हो ।

सानो सरकार (small government) का विषयमा म तपाईंसँग सहमत छु । सरकारले निजी क्षेत्रका हरेक भूमिकालाई साँघुरो बनाएर नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न तम्सिने होइन । निजी क्षेत्रसँग राज्यले प्रतिश्पर्धा गर्ने होइन । र फेरि क्रिकेट स्टेडियम बनाउने कुरामा निजी क्षेत्रले खुट्टा हाल्न पाउँदैन भन्ने पनि होइन । निर्माण र सञ्चालन कार्य सरकारका कर्मचारी आफैँले गर्ने होइन । यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अवश्य रहन्छ ।

मेरो असन्तुष्टि यो बहससँग जोडिएका २ प्रमुख सोचाइमा छ ।

१. पहिलो हो -नेपाल अत्यन्त गरिब, कमजोर र असक्षम राष्ट्र हो भन्ने सोच जसले गर्दा राज्यको प्राथमिकताभित्र पर्ने हरेक जिम्मेवारीको प्रसङ्ग उठ्नासाथ विदेशी वा स्वदेशी दाता सहयोगको 'अफर' लिएर मन्त्रालयका ढोकाढोका चाहार्न जान्छन् । मलाई हाम्रो राज्य यति गरिब र कमजोर छ जस्तो लाग्दैन । दाता वा निजी क्षेत्रले गरेका कतिपय योजनाका तुलनामा सरकारी योजनाहरू बढी प्रभावकारी छन् । दाता वा निजी क्षेत्रले सामर्थ्य नपुगेर बीचैमा अलपत्र छोडेका कतिपय परियोजना राज्यले सम्पन्न गरेका उदाहरण पनि हामीसँग छन् । 

२. दोस्रो हो -जसले बनाए पनि भइहाल्यो नि -केको कचकच ? भन्ने तर्क । क्रिकेट वा अन्य कुनै खेलप्रति आमनागरिकको उत्कट चासो छ र यसको समृद्धिलाई राज्यले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न चाहान्छ भने यसका लागि बनाइने पहिलो र सुविधासम्पन्न (र सम्भवतः एकमात्र) स्टेडियम राज्यको स्वामित्वमा रहनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो । निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मका विभिन्न आयाममा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहन सक्छ -तर यसको स्वामित्व र रेगुलेशनमा राज्य जिम्मेवार रहनुपर्छ । यसो भनेर निजी क्षेत्रलाई अपमान गर्न खोजेको होइन र उसको नाफामूलक स्वार्थ्यको आलोचना गर्न खोजेको पनि होइन । मेरो आशय यतिमात्र कि क्रिकेटको विकासको प्रारम्भिक चरणमा हामीलाई अहिले नाफा होइन अपनत्व चाहिएको छ । नेपालका व्यापारिक घरानाले चलाएका विद्यालय र अस्पतालको सञ्चालनलाई हेर्ने हो भने ति समाजप्रतिको जिम्मेवारीप्रति सचेत रहेको पाइन्न । यी क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको संलग्नताप्रति मेरो आपत्ती छैन, तर क्रिकेटमा हामीलाई अहिले चाहिएको यस्तो व्यावसायिकता होइन भन्ने लाग्छ ।

यहाँको कमेन्टका लागि फेरि पनि धन्यवाद ।