अस्वीकारको विकल्पका विपक्षमा

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनमतको ठूलो महत्त्व हुन्छ । तर, लोकतन्त्र भनेको निर्वाचन वा मतदानमात्र हैन । राज्यका अवयवहरू लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताअनुरूप इमानदार र प्रभावकारी ढङ्गले चल्न नसके निर्वाचन आफैंले वा भनौं यसबाट अभिव्यक्त जनमतले मात्र सुशासन सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

मताधिकारमा ‘अस्वीकारको विकल्प’का बारेमा सर्वोच्च अदालतको हालसालैको निर्णय लोकप्रिय होला तर परिपक्व छैन । नेपालले हाल सामना गर्नुपरिरहेको निर्वाचन कानुन र व्यवस्थापनका चुनौतिहरूमा एउटा अर्को चुनौति थप्ने बाहेक धेरैले सोचेजस्तो यो प्रबन्धले नेपालको राजनीतिक बेथितिलाई सुधार्ला भनेर आशा गर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन ।

विश्वका झण्डै २ दर्जन मुलुकमा मतदान अनिवार्य छ । यी मुलुकमा सामान्य परिस्थितिमा मतदान नगर्ने नागरिक राज्यका कतिपय सेवासुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् । तर, नेपालको हकमा भोट नहाल्ने नागरिकको अधिकार सुरक्षित थियो । यस अर्थमा पनि ‘अस्वीकारको विकल्प’ नेपालका लागि आवश्यक थिएन ।

लोकतन्त्र 'मेरिट'का आधारमा चल्ने पद्दति हैन । निर्वाचनमा उमेदवार हुने मानिसहरू पनि बृहत् समाजका सदस्य नै हुन् र उनीहरूको प्रमुख योग्यता पनि नागरिकता नै हो । तसर्थ, मतदाताले भएकामध्ये कुनै पनि उमेदवार योग्य ठान्न नसक्नु निर्वाचन प्रणालीको दोष हैन, बरु यसले समाजमा विद्यमान विकराल समस्यालाई इंकित गर्छ, समाजको योग्यतामा प्रश्न उठाउँछ । यसको समाधान निर्वाचन प्रणालीमा खोजेर हुँदैन ।

नेपालका छिमेकीलगायत संसारभरका अन्य अल्पविकसित र नयाँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राजनीतिक अनिश्चितता र बेथितिप्रतिको असन्तुष्टि विगत केही वर्षहरूमा चुलिंदै गएको छ । यसको निशानामा स्थापित राजनीतिक दलहरूमात्र हैन राजनीतिलाई लामो समयदेखि ‘करियर’ बनाएका ‘नेता’हरू पनि परेका छन् । दल र नेताप्रतिको आममानिसको असन्तुष्टि जायज होला तर ‘कुनै पनि उमेदवार ठीक छैनन्’ भनेर सबै उमेदबार बहिष्कार गर्ने प्रबन्धले असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिलाई ठोस र प्रभावकारी बन्न सहयोग गर्दैन । यसबाट आम मानिसको अपेक्षा के हो भन्ने प्रस्ट हुँदैन ।

राजनीतिमा शुद्धीकरणको खाँचो अवश्य छ, तर राजनीतिक बेथितिप्रतिको असन्तुष्टि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका विरुद्धमा निर्देशित हुँदै जाने हो भने यसले झन् ठूलो बिपद् निम्त्याउन सक्छ । अब हुने निर्वाचनका दौरान “सबै उमेदवारलाई बहिष्कार गरौं” भन्ने अभियान/आन्दोलन नचल्लान् भन्न सकिन्न । यसमा विभिन्न स्वार्थसमूहको संलग्नता पनि हुनसक्छ । यसले हामीले स्थापित गर्न खोजिरहेको लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई नै धरापमा पार्नसक्छ । यसको जिम्मेवारी भोलि कसले लेला ? उमेदवार बहिष्कार गर्नेले त पक्कै नलेलान् !

आम नागरिकलाई निराशावादी हुने सुविधा हुन्छ । तर राज्यलाई यस्तो सुविधा हुँदैन । निर्वाचनमा सबै उमेदवार ‘नालायक’ हुनसक्छन् भनेर यसका लागि राज्यले वैकल्पिक प्रबन्ध बनाउने हैन । यसैगरि, राज्यले निर्वाचनलाई जनप्रतिनिधि छान्ने सकारात्मक प्रकृयाका रूपमा बुझेको हुन्छ र बुझ्नु पर्छ । मतदाताले कुनै उमेदवार मन नपराएर निर्वाचन नै असंभव हुने संभावना देख्ने छुट राज्यलाई छैन ।

लोकतान्त्रिक पद्दतिमा गोप्य मतदानको सार्थकता सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धमा पनि छ । जनमतबाट स्थापित सरकार र जननिर्वाचित प्रतिनिधिले आमनागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र नागरिकले पनि बहुमतबाट निर्वाचित सरकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, भविष्यमा हुने निर्वाचनमा ‘सबै उमेदवार अयोग्य’ भन्ने चिन्हमा मत खसाउने मतदाताको समूहप्रति निर्वाचित सरकारको जवाफदेहिता कसरि स्थापित गर्ने र यो नागरिक समूहको सरकारमाथिको अपनत्व कसरि स्थापित गर्ने ?!

निर्वाचन प्रकृयामा अयोग्य उमेदवारलाई जित्न नदिन मतदाताले उपयोग गर्ने एउटै माध्यम योग्य मानिसका पक्षमा भोट हाल्ने हो । हाम्रो आवश्यकता नागरिकको यो अधिकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने हो । स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचनको मान्यतालाई अझ व्यवहारिकरूपमा उपयोगमा ल्याउनु हो । यसो गर्न सके समाजमा योग्यता र इमानदारिता भएका मानिस राजनीतिमा आउने क्रम बढ्छ, उमेदवारको सूचीमा योग्य मानिसहरूको नाम थपिन्छ । बहिष्कारको सुविधाले योग्य मानिसलाई राजनीतिमा आउन कुनै प्रेरणा दिन्न, बरु निरुत्साहित बनाउँछ ।

राष्ट्रिय राजनीति आम मानिसको अभिरुचिको विषय हो । राजनीतिका विभिन्न पक्षमा आम मानिसले चासो राख्नु र राजनीतिका मुद्दाहरूमा बहस, विमर्श गर्नुलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिका हरेक मुद्दाको छिनोफानो निर्वाचनकै माध्यमले गर्नुपर्छ र हरेक विषयमा जनताकै राय लिनुपर्छ भन्ने तर्क झट्ट सुन्दा जतिसुकै लोकप्रिय र जनमुखी भए पनि सिद्धान्त र व्यवहार दुबैमा यो युक्तिसंगत छैन । यसो गर्दा न राजनीतिले गति लिन्छ, न राजनीतिक मुद्दाहरूको प्रभावकारी निर्क्यौल नै हुनसक्छ ।

निर्वाचनमा बहिष्कारको सुविधा जनमतको अव्यवहारिक र कच्चा व्याख्याको उपज हो जसलाई हामी अर्को देशको सिको गरेर नेपालमा लागु गर्न खोज्दैछौँ । हिंजोको सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट ‘अस्वीकारको विकल्प’को माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्ने वकिल र सर्वोच्च अदालत लोकप्रिय भएका होलान् तर कालान्तरमा यो प्रबन्ध नेपालका लागि बोझिलो हुने संभावना धेरै छ ।