मतगणना बहिष्कार कि आत्मसमिक्षा ?

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको ‘मुटु’ हो । तर, दुर्भाग्यवश निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने कुरा निकै चुनौतिपूर्ण छ, र हाम्रोजस्तो मुलुकमा अझ चुनौतिपूर्ण ।

पञ्चायती निर्वाचनदेखि २०४६ पछि भएका कुनै पनि निर्वाचन अनियमितताका विभिन्न घटनाबाट मुक्त छैनन् । निर्वाचनका क्रममा हुनेगरेका अनियमितता मतदान र मतगणनामा मात्र सीमित छैनन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने औपचारिक प्रक्रियादेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार, मतदान र मतगणनासम्म सबै चरणमा अनियमतिताका हुने गरेका छन् । हाल सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी, मतदान र प्रचारप्रसारका क्रममा भएका अनियमितताका घटना प्रकाशमा आएका हुन् र कतिपय यस्ता घटनामा निर्वाचन आयोग र प्रशासनले संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियमअनुसार कारवाही गरेको पनि हो ।

छिमेकि भारतदेखि विकसित लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका सयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता मुलुकमा पनि निर्वाचनका क्रममा अनेक अनियमितता र विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि सन् २००० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका क्रममा फ्लोरिडा राज्यको पाम बिच काउन्टीमा मतगणनाका क्रममा भएको भनिएको अनियमितता अझ पनि अमेरिकी राजनीतिको रहस्य बनेर रहेको छ । कतिपय मानिसहरू जर्ज बुशले जितेको उक्त निर्वाचनमा नियतवश धाँधली भएको विश्वास गर्छन् ।

सामान्यतः निर्वाचनका क्रममा भेटिएका अनियमिततालाई सम्बन्धित राजनीतिक दलहरू तथा मान्यताप्राप्त निकायबीचको सहमति र समन्वयमा जुन चरण वा स्थानमा अनियमितता देखिएको छ त्यहीँ हल गर्ने परिपाटी छ । तर, भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा एमाओवादी लगायत केही दलले अनियमितता र धाँधलीलाई कारण बनाएर निर्वाचनको मुलुकभरको परिणामलाई बहिष्कार गर्ने बताएपछि निर्वाचनमा हुने अनियमितताका विषयमा मात्र हैन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनको वैधताकै विषयमा नयाँ बहस सुरु हुनलागेको देखिन्छ ।

निर्वाचनमा सहभागी नहुने पक्षले निर्वाचनको औचित्य वा यसको परिणामलाई नस्वीकार्ने घटना नौलो हैन । निर्वाचनमा संलग्न पक्षले पनि अनियमितताका विपक्षमा आवाज उठाउने र सम्बन्धित पक्षलाई अनियमतिता सँच्याउनका लागि दबाब दिने कुरा पनि सामान्य हो । तर, आफ्नो सक्रिय संलग्नता र आव्हानमा भएको निर्वाचनको परिणामलाई ठोस र यथेष्ठ आधारबिना राजनीतिक दल विशेषले स्वीकार नगर्ने नेपालको यो घटना सायद संसारमा नै पहिलो हुनसक्छ ।

एमाओवादीले निर्वाचनको देशभरको परिणाम आफूलाई मान्य नहुने र संभवत संविधानसभामा सहभागी नहुने बताएपछि सबैको ध्यान सर्वप्रथम उसले प्रस्तुत गरेका प्रमाण र तिनिहरूको प्रकृतिमा जानु स्वभाविक हो ।

एमाओवादीले भनेको छ –निर्वाचनका क्रममा उसका कार्यकर्ता चढेको सवारीसाधनको हावा खुस्काइयो, मतगणना प्रतिनिधिलाई लछारपछार पारियो र मतपेटिका उसका प्रतिनिधिको रोहबरबिना अन्यत्र लगियो । एमाओवादीको दोश्रो तर्क छ ‘एमाओवादीलाई हराउने उद्देश्यले देशी-विदेशी शक्तिहरूको आड र नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा मतपत्रहरूको हेरफेर भयो’ ।

एमाओवादीले प्रारम्भिकरूपमा प्रस्तुत गरेका कतिपय आरोपहरू सही पनि हुनसक्छन् -मतदान र मतगणनाका क्रममा निश्चित स्थानहरूमा साँच्चिकै अनियमितता भएको पनि हुनसक्छ । आधिकारिकरूपमा तथा सप्रमाण आएका यस्ता घटनाको आवश्यक छानविन सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्छ ।

तर, ‘देशी-विदेशी शक्तिको आडमा र नेपाली सेनाको संलग्नतामा’ माओवादीलाई पराजित गर्न मतपत्रमा हेरफेर भएको तर्कको विश्वास गर्ने कुनै पनि गतिलो राजनीतिक वा प्रकृयागत आधार देखिँदैन । माओवादीको उक्त आरोप ‘कमनसेन्स’बाट समेत पुष्टि हुँदैन –संभवत यसको हेक्का माओवादी आफैँलाई पनि छ । देशभरिको मतगणना परिणाम र यसले देखाएको प्रवृत्तिको मूल्याँकन गर्दा पनि माओवादीको यस्तो आरोप आधारहिन रहेको प्रस्टै छ ।

तसर्थ, एमाओवादीको निर्वाचन परिणाम बहिष्कार गर्ने निर्णयको आधारका विषयमा बहस गर्नुको कुनै औचित्य छैन । बरु, यसका अन्य राजनीतिक कारण र यसले जन्माउने संभावित परिणामका विषयमा छलफल हुनसक्छ ।

एमाओवादीका लागि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम अप्रत्यासित थियो । अघिल्लो निर्वाचनको परिणाममा धेरै तलमाथि नहुने विश्वासमा देखिएको माओवादी दोस्रो निर्वाचनपछि पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुनेमा ढुक्क थियो । तर, समग्र परिणाम अप्रत्यासित हुने देखिएपछि एमाओवादी नेतृत्व पार्टी संगठनलाई एकजुट राख्ने चुनौति र संभावित आलोचनाबाट अतालिनु स्वभाविकै हो । तसर्थ, आफ्नो ‘जुझारु’ संस्कृतिलाई पछ्याउँदै निर्वाचनमा धाँधली भएको र परिणाम मान्य नहुने घोषणा गर्नपुगेको हुनसक्छ एमाओवादी । आफ्ना चिन्तित र आक्रोशित कार्यकर्तालाई शान्त बनाउने रणनीतिकारूपमा अपनाएको हुनसक्छ एमाओवादीले वहिष्कारको रणनीति ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रतिको प्रतिवद्धतासहित शान्तिप्रक्रियामा आएको एमाओवादीले आफ्नो संरचना र संस्कारलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्दतिअनुरूप ढाल्न नसकेको विगतका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् । उसको सरकार चलाउने शैली, पहिलो संविधानसभामा खेलेको विरोधाभाषपूर्ण भूमिका र विभिन्न सानाठूला निर्णय/अभिव्यक्तिहरूले आधारभूत लोकतान्त्रिक मर्यादालाई लत्याएका छन् । लोकतन्त्रप्रतिको जिम्मेवारीबोध यथेष्ट नभएकाले पनि एमाओवादी नेतृत्वमा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा नभए बाहुबलको माध्यमले आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्ने सोच पलाएको हुनसक्छ ।

अनियमितताका घटनाविशेषलाई आधार बनाएर समग्र निर्वाचनको परिणाम अस्वीकार गर्ने एमाओवादीको निर्णय अराजनीतिकमात्र छैन, यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह जन्माएको छ । यदि एमाओवादीको निर्वाचन बहिष्कारको हतारको निर्णय उसले समयमै नसँच्याउने हो भने यसले नेपाली राजनीतिलाई दूरगामीरूपमा प्रभाव पार्नसक्छ ।

यसको पहिलो प्रभाव संविधान लेखनमा पर्नेछ । सडकबाट दबाब सृजना गर्ने एमाओवादी लगायत ऊ नजिकका अन्य दलहरू र हालको निर्वाचनमा जनमतप्राप्त शक्तिहरूबीचको दूरी झन् बढ्नेछ र यसले राजनीतिलाई अझ ध्रुविकृत बनाउने छ । परिणामस्वरूप, दोस्रो जनआन्दोलनबाट सतहमा आएका धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका मुद्दाहरू थप सङ्कटमा पर्नसक्छन् ।

यसको दोस्रो प्रभाव कानुनीरूपमा सम्पन्न भनिएको तर व्यवहारमा सकिन बाँकी शान्ति प्रकृयामा पर्नेछ । द्वन्द्वरूपान्तरण र शान्तिनिर्माणको प्रकृयामा थातिरहेका कतिपय कामहरू –जस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको प्रकृया –अवरुद्ध हुनजानेछ । परिणामस्वरूप, द्वन्द्वपिडित नागरिकहरूले उचित न्याय वा क्षतिपुर्ति पाउने संभावना झन् जटिल भएर जानेछ । समग्रमा मुलुकको राजनीतिक द्वन्द्व झन जटिल बन्दैजानेछ ।

एमाओवादीको चुनावी परिणाम बहिष्कार गर्ने निर्णयको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक प्रभाव भने एमाओवादी स्वयं र यसको नेतृत्वलाई पर्नेछ ।

हालको निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली नागरिक कुनै राजनीतिक दलविशेषको एजेण्डा र नेतृत्वलाई समग्र रूपमा स्वीकार गर्न तयार नरहेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, हाल सम्पन्न निर्वाचनले एमाओवादीले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य र तिनलाई प्राप्त गर्ने प्रकृयाका विषयमा नेपालीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न थप प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, एमाओवादीले भनेझैँ उसको आन्दोलनलाई जनसमर्थन र आम सहानुभूति प्राप्त हुने गतिलो आधार कहिँ कतै देखिँदैन । बाहुबल र आतङ्कका माध्यमबाट दबाब सृजना गर्नु अलग्गै कुरा हो ।

राजनीतिमा तर्क र प्रमाणहरूको महत्त्व नहुने हेन, तर जनताको अभिमत त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसको परिक्षण गर्ने एउटै माध्यम निर्वाचन हो । एमाओवादी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनको परिणाम गन्न थालुन्जेलसम्म मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी थियो । तर आज परिस्थिति फेरिएको छ । तथ्य जेसुकै भए पनि सत्य यो हो कि माओवादीले जनमत गुमाएको छ । जनताको अभिमतबिना उसले गर्ने भनेको सङ्घर्ष पनि कोरा आतङ्कमात्र हुनेछ । एमाओवादीका लागि जनमतलाई सम्मान गरेर आत्मसमिक्षासहित आफूलाई परिमार्जन गर्नुको विकल्प छैन ।