निर्वाचन: आशा र अनिश्चितता

'एक युगमा एकदिन आउने' भनेर प्रचार गरिएको संविधानसभाको निर्वाचन ५ वर्ष नबित्दै नेपालमा दोस्रोपटक आउन लागेको छ । यदि सरकार र ६ राजनीतिक दलहरूले ठोकुवा गरेझैँ मंसिर ४ मा निर्वाचन भइहाल्यो भने नेपालीहरूले बहुप्रतिक्षित संविधानसभाका लागि दोस्रोपटक भोट खसाउने अवसर पाउनेछन् ।

निर्वाचन गराउँछौँ भन्नेहरूले सार्वजनिक सभामा जतिसुकै किरिया खाएपनि मंसिरमा हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन अनिश्चितता र अविश्वासको घेरामा जेलिएको प्रस्ट छ । पहिलो त साँच्चिकै तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेनहुनेमा मानिसहरूमा प्रशस्तै आशङ्का छ । दोस्रो, संविधानसभाको निर्वाचन भइहाले पनि यसबाट जन्मिने राजनीतिक परिस्थिति स्थीर सरकार बनाउन र नयाँ संविधान लेख्नमा उपयोगी होला भन्ने कुरामा विश्वास गरिहाल्ने गतिला आधार देखिँदैनन् ।

निर्वाचनले हटाउला त गतिरोध ?

निर्वाचनको संभावनाका विषयमा तल चर्चा गरिनेछ । पहिले निर्वाचनपछि हालको राजनीतिक गतिरोध हट्ने/नहट्ने संभावनालाई हेरौँ ।

विगतको संविधानसभा असफल हुनुका तीन प्रस्ट र अन्तर्सम्बन्धित कारणहरू थिए । पहिलो थियो संविधान लेखनका प्रकृयाका लागि आवश्यक वा धान्न सक्नेभन्दा ठूलो आकार । ६०१ सदस्यको अति ठूलो सभा व्यवस्थित वा प्रभावकारी हुनसक्ने कुनै संभावना थिएन । समावेशिताका नाममा अनावश्यकरूपमा ठूलो बनाइएको संविधानसभाको आकार नै विगतको संविधानसभाको असफलताको बिउ बन्यो ।

असफलताको अर्को कारण थियो संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदबीच स्पष्ट कार्यविभाजन हुननसक्नु –जसलाई कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नपाएको परिस्थितिले मलजल गर्‍यो । यही परिस्थितिका कारण सबै संविधानसभाका सदस्यहरू सरकार बनाउने (र गिराउने) अनि सत्तामा आफ्नो भाग खोज्ने खेलमा संलग्न भए । उनीहरूको ध्यान संविधान लेखनमा नभएर सरकारका दैनिक कामकाज र त्यससँग जोडिएका लाभमा केन्द्रित भए । संविधान लेखनले कम प्राथमिकता पायो ।

संविधानसभाको असफलताको तेस्रो प्रमुख कारण थियो भावी संविधानका अन्तर्वस्तुमा दलहरूबीच रहेको मतभिन्नता । यसको निर्क्यौल ६०१ को सभाले गर्नसक्ने थिएन –बरु उच्च राजनीतिक तहमा मूल विषयमा ठोस र प्रभावकारी सहमति वा लेनदेन हुन आवश्यक थियो । त्यसो हुनसकेन । सबै जिम्मेवारी जम्बो संविधानसभालाई छोडेर दलहरू सरकार बनाउने र बन्न नदिने खेलमा संलग्न भएकाले संविधानका अन्तर्वस्तुमा साझा सहमति कायम हुन सकेन । संविधानसभाको म्याद सकिने २ हप्ताअघि साझा सहमति निर्माण गर्ने प्रयास सफल हुने संभावना थिएन र अन्तत: यसको अवसान नै भयो ।

अब प्रश्न उठ्छ -नयाँ संविधानसभा गठन गर्ने प्रक्रियामा के यी विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिएको छ ? जवाफ प्रस्टै छ –छैन । विगतको संविधानसभा असफल हुने प्रस्ट कारणहरूको सम्बोधन नै नगरि वा अझ भनौँ तिनै कमजोरीहरूको जगमा गठन गरिएको संविधानसभाबाट मुलुकले निकास पाउला भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने ?

निर्वाचनको संभावना

असामान्य अवस्थाको निर्वाचन कुनै व्यक्तिको चाहना र बलबाट मात्र संभव हुने कुरा हैन । यो एक राजनीतिक प्रकृया हो । राजनीतिक प्रकृया भएकाले निर्वाचन 'इन्सेन्टिव' बाट निर्देशित हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा निर्वाचन जस्तो राजनीतिक प्रकृया सफल हुन संबद्ध राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो पक्षमा थोरैमात्र भए पनि सकारात्मक प्रतिफलको संभावना देखेको हुनुपर्छ । मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचनबाट कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो पक्षमा संभावित सकारात्मक प्रतिफल देखेका छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन ।

निर्वाचनका लागि यसका पक्षधर राजनीतिक दलहरूसँग विशेष 'इन्सेन्टिव' नहुने विभिन्न कारण छन् । पहिलो त दलहरूसँग आमजनतालाई आफ्नो पक्षमा 'कन्विन्स' गर्ने कुनै बलिया र चित्तबुझ्दा आधार छैनन् । विगतको संविधानसभाको निर्वाचनपछि बाग्मती नदीमा यति धेरै पानी बगिसकेको छ कि यसपल्टको निर्वाचनमा संघीय संविधान, गणतन्त्र, शान्तिप्रकृयाको व्यवस्थापन, सुशासन, दिगो विकास आदि पूराना नाराहरूले मानिसलाई आकर्षित गर्ने कुनै संभावना छैन । नयाँ नारा सतहमा देखिएका छैनन् ।

दोस्रो, प्रत्येक ठूला भनिएका राजनीतिक दल तथा मधेशवादी र अन्य नवगठित दलहरू आन्तरिक गुटबन्दी र अराजकताबाट नराम्ररी जेलिएका कारण कुनै पनि दलको 'बहुमुखी' नेतृत्त्व निर्वाचनपछिको आफ्नो हैसियत र प्रभावमा आश्वस्त छैन । दलहरूभित्रको आन्तरिक प्रतिश्पर्धा र खिचातानीबाट चुलिएको अवसरवाद निर्वाचनका लागि चाहिने उर्जाको अवरोध बनेको छ ।

तेस्रो, विगत ५-७ वर्षयता राजनीतिक दलमा आएको विचलनका कारण सबै राजनीतिक दलका स्थानीय स्तरका संरचना तहसनहस भएका छन् । गाउँ, नगर, जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरका दलीय संरचना एकातिर आन्तरिक गुटबन्दीको शिकार भए भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र गुण्डागर्दीका अखडाका रूपमा बदनाम । कुनै राजनीतिक दलसँग निर्वाचनमा जानका लागि सशक्त स्थानीय संगठन छैनन् ।

आज निर्वाचनका जति पनि कारक तत्व छन ति सबै असामान्य वा अप्राकृतिक धरातलमा उभिएका छन् । उदाहरणका लागि निर्वाचन किन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा यसका पक्षधरहरूले दिनेगरेका तर्कलाई हेरौँ । उनीहरूले भन्नेगरेका छन् -निर्वाचन नभए गतिरोध झन् लम्बिन्छ । त्यसैगरि, निर्वाचन भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आलोचना र असहयोग खेप्नुपर्ने भयो भन्ने अर्को प्रमुख तर्क छ । यिनै दुई कमजोर आधारबाट निर्देशित भएर नेपालमा निकट भविष्यमा संविधानसभाको निर्वाचन होला भन्ने कुरा पत्याउन गार्‍हो छ । 'निर्वाचन भए हुन्थ्यो' भन्ने आग्रह राख्नु छुट्टै कुरा हो ।

अन्त्यमा,

निर्वाचन भइहालेमा यसबाट निर्माण हुने नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले केही न केही नयाँ संभावना पक्कै ल्याउला । तर, विगतको संविधानसभाको गठनपछि नेपालको राजनीतिक परिवेष यति विकृत र जटिल बनेको छ कि निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश नयाँ संविधान र राजनीतिक स्थीरताका लागि उपयोगी हुने संभावना कमै देखिन्छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा न त नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनले ठोस निकास देला भनेर विश्वास गर्ने गतिलो आधार छ न त निर्वाचन नहुँदाको शून्यताको व्यवस्थापन गर्ने कुनै सहज उपाय । विगतको विकृत राजनीतिक अभ्यास र त्यसबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिका कारण निर्वाचनका पक्षधर राजनीतिक दल र यसका विपक्षीहरूसँग आममानिसले पत्याउने खालका राजनीतिक निकासका कुनै चित्तबुझ्दा आधार नै छैनन् । तसर्थ, नेपालीहरूका लागि कुनै 'ब्रेकथ्रु'को अपेक्षा गर्ने वा राजनीतिक परिदृष्य सङ्लो हुन्ज्याल प्रतिक्षा गर्नेबाहेक अर्को कुनै ठोस संभावना तत्कालका लागि देखिँदैन । 

यो विश्लेषणलाई निराशावदी दृष्टिकोण मान्ने या वर्तमानको नमीठो यथार्थ –यो जिम्मा पाठकको ।