संघीयताको सकस

जर्मन उपन्यासकार फ्रान्ज काफ्काको 'द मेटामर्फसिस' भन्ने उपन्यासमा मूल पात्र (ग्रेगर साम्सा) एक रात सुतिरहेकै ठाउँमा अचानक किरोमा रूपान्तरित हुन्छ । उपन्यासमा काफ्काले किरोमा रूपान्तरित भएपछि ग्रेगरले अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उसका परिवारका अन्य सदस्यले ग्रेगरसँग गर्ने व्यवहारको रोचक वर्णन गरेका छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलन र संविधानसभाको गठन भएपछिको समयमा राज्यपुनर्संरचनाका आधार ठानिएका कतिपय एजेन्डा र कार्यक्रमहरू आज नागरिकबीच घृणाको केन्द्र बन्दैगएको सन्दर्भमा काफ्काको उपन्यासमा मानिस किरामा रूपान्तरित भएको प्रसङ्गको संझना हुन्छ ।

सङ्क्रमणकालको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नमा राजनीतिक दलहरू असफल भइरहँदा कुनैबेला अग्रगामी ठानिएका मुद्दाहरू आज आमनागरिकको शङ्का र विरोधको भुमरीमा पर्दैगएका छन् । द्वन्द्व रूपान्तरण र समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि उत्तम विकल्पका रूपमा अघि सारिएको संघीयताको प्रश्न आज फेरि सकस बनेर हाम्रासामु उभिएको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने संघीयताको माग नेपालका लागि नौलो हैन । मधेशी जनताको प्रतिनिधित्व दाबी गर्ने नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४६ सालको जनआन्दोलन लगत्तै नेपाललाई संघीय बनाउनुपर्ने माग औपचारिकरूपमा अघिसारेको हो । तर, सद्भावना पार्टीको तुलनात्मकरूपमा कमजोर राजनीतिक प्रभाव वा हिमाल, पहाड र तराइ गरि तीन संघीय प्रदेशहरू बनाइनुपर्ने अव्यवहारिक प्रस्तावका कारण उक्त पार्टीको माग राष्ट्रिय राजनीतिमा बहसको विषय बन्न सकेन ।

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा माओवादीले विभिन्न जातीय समूहहरूलाई विद्रोहमा गोलबद्ध गर्ने अभिप्रायले रचना गरेको संघीयताको एजेण्डाले संघीयतालाई राजनीतिक बहसको विषय बनायो । यसका अतिरिक्त राज्यपुनर्संरचनाको विकल्प प्रस्तुत गर्ने अभिप्रायले गान्धीको 'ग्राम स्वराज'को दर्शनबाट प्रभावित नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले पनि 'गणराज्य अभियान'का नाममा देशका विभिन्न ठाउँमा संघीयताको बहस चलाएका हुन् । तर, सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र शान्तिप्रक्रियाको आरम्भपछि माओवादी र कांग्रेस दुबै दलले संघीयतालाई राजनीतिक बहसको विषय बनाउन चाहेनन् बरु यसलाई संविधानसभाको पोल्टामा नै राख्न चाहे । यही परिस्थितिमा संविधानसभाअघि नै संघीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित मधेशमा उठेको आन्दोलनले संघीयतालाई मुलुकको भावी राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा औपचारिक रूपमै अन्तरिम संविधानमा प्रवेश गरायो ।

माओवादी विद्रोह र मधेश आन्दोलनसँग जोडिएको र सबै ठूला दलको सामूहिक निर्णयबाट अन्तरिम संविधानमा प्रवेश पाएको संघीयताको विषय कुनै राजनीतिक दलले आमजनतालाई स्पष्टरूपमा व्याख्या गर्न सकेनन् -अझसम्म सकेका छैनन् । संघीय प्रणालीबाट प्राप्त गर्न खोजिएको के हो ? वा यो प्रणालीले नेपालको राज्यपुनर्संचना र लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियालाई कसरि सघाउँछ ? भन्ने विषयमा कुनै राजनीतिक दलसँग स्पष्ट अवधारणा भएन । न त कुनै राजनीतिक दलले संघीय प्रणालीको स्पष्ट र चित्तबुझ्दो खाका संविधानसभा वा आमनागरिकसमक्ष नै प्रस्तुत गर्न सके । फलस्वरूप, संघीय प्रणालीलाई नै असमानता र विभेदको पूर्ण समाधान मान्ने कोरा जातिवादी लहड र संघीय प्रणाली अपनाइएमा मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ भन्ने सतही राष्ट्रवादको चेपुवामा पर्दा समग्र मुद्दा आमनागरिकको शङ्काको घेरामा पर्न गयो । यतिमात्र हैन, यिनै दुई अतिवादी सोचले सृजना गरेको भुमरीमा परेर संविधानसभा विघटन भएको मान्नेहरू पनि धेरै छन् ।

स्वायत्त शासन र शक्तिको बाँडफाँट जस्ता अवधारणाहरू नेपाली जनताका लागि पूर्णतया: नौला विषय हैनन् । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनासँगै जिल्ला, गाउँ र नगरहरूले स्थानीय सरकारको मान्यता पाएका हुन् । २०४९ र २०५४ सालमा भएका स्थानीय निकायका निर्वाचनमा देखिएको जनसहभागिता र त्यसबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारहरूको क्रियाशिलतालाई दक्षिण एसियामै उदाहरणका रूपमा चित्रण गरिन्छ । २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागु भएपछि स्थानीय सरकारहरूले स्वायत्त सरकारका रूपमा संवैधानिक मान्यता पनि पाए । विभिन्न अस्पष्टताका बाबजुद उक्त ऐनले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त सरकार मान्दै सम्बन्धित तहका लागि आवश्यक विभिन्न नीतिनिर्माणको अधिकार सुम्पेको छ । वि.सं. २०५९ आषाढमा निर्वाचित स्थानीय सरकारहरू विघटन भए तापनि स्थानीय निकायहरू स्वायत्त एकाइका रूपमा हालसम्म कार्यरत छन् ।

स्थानीय निकायलाई दिइएको स्वायत्तता र महत्त्वपूर्ण अधिकारहरूका विषयमा कतैबाट प्रश्न उठेन । तर, संघीयताको अवधारणाअन्तर्गत शक्ति बाँडफाँट र स्वायत्त शासनको प्रश्न भने किन सकसपूर्ण बन्न पुग्यो ? यसको गहिरो लेखाजोखा नगरि संघीय संरचनाको निर्माण र कार्यान्वयन सहज नहोला ।

संघीयताको मुद्दा नेपालमा असहज हुँदैजानुमा पहिलो कारण जातीय पहिचान र संघीयताबीचको सम्बन्धमा रहेको अस्पष्टता हो ।

संघीयताले स्वायत्त शासन र शक्तिको बाडँफाँटका माध्यमले सीमान्तीकृत र अल्पसङ्ख्यक समूहलाई नीतिनिर्माणको तहमा पुर्‍याउन सहयोग गर्छ । राज्यपुनर्संरचना र लोकतन्त्रीकरणको माध्यम मानिएको संघीय प्रणालीको निर्माण र कार्यान्वयनमा जातीय प्रश्नलाई पन्छाउन मिल्दैन । नेपालका सन्दर्भमा राज्यपुनर्संरचनाको औचित्य पनि विगतको केन्द्रीकृत र विभेदकारी राज्यव्यवस्थाबाट सीमान्तीकरणमा परेका वर्ग र समुदायलाई सम्मान र अवसर प्रदान गर्नु हो । भविष्यमा बन्ने भनिएको संघीय प्रणालीले नेपालका दर्जनौँ अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृत समुदायको हितमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, माओवादी, मधेशवादी र नयाँ खुलेका पहिचानवादी राजनीतिक दलले तर्क गरे झैँ संघीय प्रणाली स्वयंमा जातीय 'मुक्ति' वा जात विशेषको स्वायत्त शासनको माध्यम हुनसक्दैन । अर्थात्, जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको निर्माण गरिनु समावेशिताको सुनिश्चितता हैन । संघीय प्रणाली अपनाएका मुलुकले सीमान्तीकृत र अल्पसङ्ख्यक समूहको अधिकार सुनिश्चित गर्न वा समावेशीकरणका लागि अन्य विभिन्न संवैधानिक उपायहरू अपनाएका हुन्छन् । त्यसमाथि, एक सदनात्मक संघीय संसद र प्रत्त्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीको माग गर्ने माओवादीले समावेशीताकै उद्देश्यले पहिचानलाई महत्त्व दिएको भन्नका लागि गतिलो आधार भेटिँदैन ।

संघीयताले मुलुक टुक्र्याउने कोरा राष्ट्रवादी तर्कले पनि संघीयताको बहसलाई सकसपूर्ण बनाएको छ । मुख्यगरि विगतको राजतन्त्रात्मक शासन वा कम्युनिस्ट शैलीको केन्द्रीकृत प्रणालीमा आस्था राख्ने केही राजनीतिक दल र विज्ञहरूले संघीयताबाट नेपालको सार्वभौमिकता सङ्कटमा पर्नेदेखि देश टुक्रिनेसम्मको संभावना औँल्याएका छन् ।

संघीयताको विरोधी भनेर चिनिएका दल वा पक्षहरूका कतिपय आशङ्काहरू जायज छन् । तर, शान्तिनिर्माण र लोकतन्त्रीकरणको माध्यमका रूपमा संघीय प्रणालीको एकोहोरो विरोध जायज देखिँदैन । विभिन्न लोकतान्त्रिक र विकसित मुलुकले सफलतापूर्वक अपनाएको संघीयता आफैंमा समस्या हुनसक्दैन । संघीयता नै मुलुक विखण्डनको कारक बनेको इतिहास पनि कहिँ कतै छैन । संघीयता विखण्डनको माध्यम नभएर राष्ट्रियतालाई अझ मजबुत बनाउने र बिखण्डन रोक्ने माध्यमचाहिँ हुनसक्छ । कुनै क्षेत्र वा समूह टुक्रेर जान चाहेमा एकात्मक प्रणालीबाट पनि टुक्रेर जान्छ । एकात्मक मुलुक टुक्रिएका विभिन्न उदाहरणहरू छन् तर संघीय संविधानमा उल्लिखित प्रावधानलाई प्रयोग गरेर मुलुक टुक्रेर जान्छ भन्ने तर्क अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पुष्टि गर्दैन ।

हाम्रो सम्बन्धमा संघीयताको मुद्दा यति धेरै पेचिलो बन्ने प्रमुख कारण भने आफूलाई लोकतान्त्रिक मान्ने राजनीतिक दलहरूको अन्यमनस्कता नै हो ।

लोकतान्त्रिक पद्दति र संस्कारलाई  सफल र प्रभावकारी संघीय प्रणालीको आधारभूत सर्त मान्ने गरिन्छ । तर, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताप्रति प्रतिबद्ध भनिएका नेपालका राजनीतिक दलहरूले न त संघीयताको मुद्दामा अपनत्व कायम गर्न सके न यससम्बन्धि बहसको अग्रपङ्क्तिमा आफ्नो दललाई उभ्याउन सके । फलत: संघीयताको विषय सैद्धान्तिक रूपमा केन्द्रीकृत शासनप्रणालीको पक्षपाति माओवादी र क्षेत्रीयता वा जातीयताको मुद्दा बोक्ने मधेशवादी राजनीतिक दल वा शक्तिहरूको पोल्टामा पर्न गयो ।

स्थानीय सरकारको अस्तित्व स्वीकार्न नचाहने र केन्द्रीय सरकारका अधिकारहरू सीमित हुनुपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाइरहेका माओवादी र मधेशवादी दलहरू संघीयताको मूल मर्मप्रति प्रतिबद्ध भएको कुरामा विश्वास गर्ने गतिलो आधार छैन । शायद यसैले गर्दा पनि हुनसक्छ आमनागरिकमा संघीयताबाट बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा कसरि हुन्छ ? भन्ने विषयमा आशंका बढ्दैगएको देखिन्छ ।

संघीय संविधान नै नेपालको राजनीतिक लक्ष हो भने यसबाट पन्छिएर कसैले सुख नपाउला । राजनीतिक दल वा शक्तिहरूले संघीय लोकतान्त्रिक ढाँचाका विषयमा आफ्ना नीति र कार्ययोजना बनाउनु पर्‍यो, आमनागरिकलाई यसबारेको बहसमा संलग्न गराउनुपर्‍यो । दलविशेषका फरकफरक व्याख्या र परिभाषाले सृजना गर्ने अन्यौलले संघीयताको मुद्दालाई झन् कमजोर र अप्ठेरो बनाउन सक्छ ।

संघीय प्रणाली जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयलाई 'किरा'मा रूपान्तरण गर्नमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् । अब यस विषयलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पनि राजनीतिक दलहरूकै हो ।