[ट्वीटरमा हिजो केहि मित्रहरूसंग संघीयताका विषयमा भएको 'घोचपेच'बाट प्रेरित :)]
भावी राजनीतिक प्रणाली 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' रहने निर्णय भएको लगभग चार वर्ष बित्न लागेको छ । यसबीचमा हामीले संघीयताका पक्ष र विपक्षमा प्रशस्त वहस गरेका छौं । संघीय प्रणाली केका लागि, कसरि, कस्तो प्रकारको, कुन आधारमा आदि विषयमा देश भित्र र बाहिर पनि प्रशस्त गोष्ठी, अध्ययनभ्रमण, अनुशन्धान आदि भएका छन् । हाम्रो देशका विज्ञ, राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ कर्मचारीमध्ये धेरैले छिमेकी मुलुक भारतदेखि दूरदराजका इथियोपिया, स्विटजरल्याण्ड, क्यानाडा आदि मुलुक घुमेर संघीयताका विषयमा प्रशस्त ज्ञान र अनुभव नबटुलेका पनि होइनन् । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, आजसम्म नेपालमा संघीयताको वहस यसको अन्तरवस्तुमा भन्दा "हाम्रा सबै समस्याको अचुक समाधान संघीयता नै हो" भन्ने र "संघीयता भएमा नेपाल टुक्राटुक्रा भएर फुट्नेछ" भन्ने अतिवादीहरूको लिंडेढिपीको घनचक्करमा रुमलीरहेको छ । यसै कारणले नेपालको भावी राज्य संरचना कस्तो हुने ? भन्ने विषयलाई अन्यौल, अनिश्चितता र निराशाको कालो बादलले आजसम्म पनि ढपक्कै ढाकिरहेको छ । आज म यो ब्लगमा संघियातासम्बंधी केहि प्रचलित लिंडेढिपीहरूको चिरफार गर्ने जमर्को गर्दैछु ।
के हो त संघीयता ?
संघीयता शब्दले 'स्वशासन' र 'सत्तासाझेदारी'को संवैधानिक प्रबन्ध भएको शासन प्रणालीलाई बुझाउँछ जसमा दुई वा सोभन्दा बढी तहका सरकारहरूले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप आफ्ना अधिकारहरूको उपयोग स्वायत्त रूपमा गर्न सक्छन् । संघीयतामा प्रादेशिक (वा स्थानीय) तहका सरकारका अधिकारहरू संविधानमा नै किटान गरिने हुनाले, र फलस्वरूप, ती अधिकारहरूलाई केन्द्र सरकारले खोसेर लैजान नसक्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारमुनि रहेका एकाइहरूलाई स्वशासनको अधिकार हुन्छ । त्यसैगरी, प्रादेशिक सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि केन्द्रको नीति निर्माणको प्रक्रियामा संलग्न हुने हुनाले (जस्तै, राष्ट्रिय सभा) सत्ता साझेदारी संघीयताको अर्को महत्वपूर्ण कडी हो ।
कहाँकहाँ छ संघियता ?
विश्वका लगभग २८ मुलुकहरूले संघिय प्रणाली अपनाएका छन् । यी मध्ये कतिपय मुलुकले आफ्नो प्रणालीलाई संघीयताका रूपमा परिभाषित गर्न चाहँदैनन् (जस्तै, दक्षिण अफ्रीका, भारत, आदि) भने कतिपय संघीय भनिएका मुलुक पनि अत्यन्तै केन्द्रिकृत तथा एकात्मक शैलीबाट संचालित छन् (जस्तै, भेनेजुएला, पाकिस्तान, आदि) । रोचक पक्ष के छ भने भौगोलिक र जनसांख्यिक हीसाबमा अत्यन्तै ठूला (जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, सुडान, आदि) देखि अत्यन्तै साना (जस्तै, सेन्ट किट्स एंड नेभिस, बेल्जियम, कोमोरोस, स्विटजरल्याण्ड, आदि) मुलुकहरूले संघिय प्रणाली अपनाएको देखिन्छ । त्यसैगरी, जातीय विविधता अत्यन्तै उच्च भएका मुलुकहरू (जस्तै, नाइजेरिया, इथियोपिया, सुडान, भारत आदि) र जातीय विविधता लगभग सून्य भएका मुलुकहरू (जस्तै, ब्राजिल, जर्मनी, अस्ट्रिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, आदि) ले पनि संघीय प्रणाली अपनाएका छन् ।
कसरि अपनाइन्छ संघीयता ?
संघीयता मूलत: तीन तरिकाबाट स्थापना भएको देखिन्छ: १. विभिन्न स्वायत्त राज्यहरूले सामरिक वा आर्थिक शक्ति अभिवृद्धि गर्नका लागि एकजुट हुने निष्कर्षमा पुगेमा (जस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरल्याण्ड, आदि) , २. यौटै मुलुकभित्र पृथक विशेषता वा अपेक्षा भएका एकाइहरू टुक्रेर जाने अवस्थालाई रोक्नका लागि त्यस्ता एकाइहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्यले (क्यानाडा, भारत, ब्राजिल, आदि), र ३. जातीय र अन्य प्रकारका द्वन्द समाधान गर्दै लोकतान्त्रिक तथा बिकेन्द्रिकृत राष्ट्रनिर्माण गर्ने उद्देश्यले (दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, नाइजेरिया, आदि) । यो सूचीलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने संघीयकरणको पहिलो प्रक्रिया आजका स्थापित संघीय मुलुकहरूले विगतमा आधुनिक राज्य निर्माण गर्ने क्रममा अपनाएको प्रक्रिया हो भने अन्य दुई प्रक्रियाहरू वर्तमान अवस्थामा संसारका एकात्मक मुलुकहरूले अपनाउने गरेका प्रक्रियाहरू हुन् । वर्तमानमा नेपालबाहेक फिलिपिन्स, म्यान्मार, श्रीलंका आदि मुलुकहरूमा पनि संघीयतासम्बन्धि बहस चलिरहेको छ ।
के संघीयता बिखन्डनको कारक हो ?
हैन । यसको उल्टो संघीय प्रणालीले बिखण्डनको सम्भावनालाई निराकरण गर्न सहयोग गर्छ । संघीयताका स्वशासन र सत्तासाझेदारीका प्रबन्धहरूलाई सहि ढंगले व्यवस्थित गरिने र इमान्दार भएर अभ्यास गर्ने हो भने संघीय प्रणालीले बिखण्डनको सोच र आवश्यकतालाई निर्मुल पार्नसक्छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र नेपालको भौगोलिक परिस्थितिसंग मिल्दोजुल्दो युरोपेली मुलुक स्विटजरल्याण्डमा संघीय प्रणालीले जातीय/भाषिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउने कडीको रूपमा काम गरेको छ । सहि जानकारीको अभावमा नेपालमा धेरैले असफल मान्ने गरेका इथियोपिया, सुडान, नाइजेरिया आदि मुलुकहरूले संघीयतालाई राष्ट्रिय एकताको आधारका रूपमा उपयोग गर्न सफल भएका छन् । यी मध्ये कतिपय मुलुक (जस्तै, इथियोपिया) आज द्रुततर आर्थिक समृद्दिको मार्गतर्फ पनि लम्किरहेका छन् ।
कसरि हुन्छ संघीयता असफल ?
संघीयता सबै रोगको अचुक ओखती हैन । द्वन्द रूपान्तरण र शान्तिनिर्माणको प्रक्रियामा राजनीतिक सहमतिको आधारका रूपमा संघीयता महत्त्वपूर्ण निकास हुनसक्छ, तर राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न संघीय प्रणालीको स्थापनामात्र पर्याप्त हुँदैन । मेरो बुझाईमा संघीय प्रणालीलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन दुईचार कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ती हुन् :
१. लोकतन्त्र
लोकतान्त्रिक पद्दति संघीयताका लागि नभैनहुने आधार हो ! लोकतान्त्रिक पद्दतिले मात्र अधिकारको बाँटफाँटलाई बास्तविक र प्रभावकारी बनाउन सक्छ र विभिन्न तहमा सहकार्य र समझदारीका लागि प्रभावकारी वातावरण सुनिश्चित गरिदिन्छ । लोकतन्त्रबिनाको संघीयता (जस्तै, भेनेजुएला) मा स्वशासन र सत्तासाझेदारी सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन्छन् । तसर्थ, तानाशाही वा निरङ्कुश शासन पद्दतिअन्तर्गत संघीयताले कसैको पनि आवश्यकता वा अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैन । वास्तवमा नाइजेरिया,पाकिस्तान र सुडान जस्ता मुलुकहरूमा संघीयताले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नुमा संघीय प्रणाली भन्दा त्यहाँ रहेको लोकतान्त्रिक पद्दतिको अभावलाई कारक तत्व मान्न सकिन्छ । सोभियत युनियनको बिखन्डन देखि लिएर हाम्रै पाँच बिकास क्षेत्रको अवधारणाको असफलतामा पनि लोकतान्त्रिक पद्दतिको अभावलाई दोषी मान्न सकिन्छ ।
२. उपयुक्त ढांचा
योजनाबद्ध ढंगले राजनीतिक सहमतिका आधारमा तय गरिएको संघीयकरणको प्रक्रियामा मुलुकको बस्तुस्थितिको समग्र मुल्यांकन र विश्लेषण गरेर सहि र प्रभावकारी संघीय संरचना निर्माण गरिनु पर्छ । भौगोलिक बस्तुस्थिति, प्रशासनिक सहजता, आर्थिक सम्भाव्यता तथा क्षमता, जनसंख्याको वितरण, जातीय अपेक्षा, आदि सबैको गहिरो लेखाजोखा हुनैपर्छ । अन्यथा, हामि पनि पाकिस्तानको संरचनामा रहेको जस्तो असन्तुलन (पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तको जनसंख्या देशको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत छ) र भेनेजुएलाको जस्तो प्रणालीगत कमजोरी (भेनेजुएलामा एकसदनात्मक संसद भएका कारण केन्द्रको नीति निर्माणको प्रक्रियामा प्रदेशहरूको सहभागिता छैन) को शिकार नहौंला भन्न सकिन्न ।
३. समझदारी र सहकार्य
संघीयताको स्थापना जुनसुकै कारणले र उद्देश्यका लागि गरिएको भए तापनि यसको प्रभावकारी संचालनका लागि नागरिक तहमा मात्र नभएर विभिन्न तहका सरकारहरूबीच पनि आपसी सम्मान र समझदारी हुनै पर्छ । अन्यथा, संघीयताले थप द्वन्द निम्त्याउन सक्छ । संघीय प्रणालीमा प्रदेश-प्रदेश तथा प्रदेश र केन्द्रका बीच निरन्तर संवाद र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । सरकारका विभिन्न तहहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संघीय मुलुकहरूमा विभिन्न प्रकारका प्रबन्धहरू अपनाइएका छन् (जस्तै, भारतको इन्टर स्टेट काउन्सिल) । तर, संघीयताको प्रभावकारीताका लागि औपचारिक प्रबन्धहरू भन्दा पनि प्रतिशोध, विद्वेष, इर्श्या र अपहेलनाको अन्त्य तथा भातृत्व र आपसी सम्मानमा आधारित राष्ट्रिय एकताको प्रबर्धन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
प्रश्न जातियताको
जातीय पहिचानको विषयलाई सधैंभरि 'आदिम सभ्यतातर्फ फर्किने फाल्तु कुरा' भनेर वहसबाट पन्छाईरहन सकिन्न, न त यसो गर्न सम्भव नै छ । जातीय पहिचानका आधारमा विगतमा भएको सामाजिक विभेदबाट प्रभावित सीमान्तीकृत जातीय समुदायहरूलाई 'जातपातको कुरा गर्दै नगर' भन्नु न्यायसंगत र व्यवाहारिक पनि नहोला ! हाम्रो भावी राज्य संरचनाले विभेदमा परेका र सीमान्तीकृत समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिपूरणको सुनिश्चितता गर्ने पर्छ । यसो भन्नुको तात्पर्य भावी संघीय प्रणालीमा बन्ने सबै प्रदेशहरू जातिका नाममा छुट्टयाउनु पर्छ भन्ने होइन, किनकि यो सबै प्रकारका जातीय पहिचानको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रभावकारी उपाय हैन । जातीय विविधता र अपेक्षाको सहि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एक पटक संघीयकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको केन्या आज पुन: ४२ काउन्टीसहितको एकात्मक व्यवस्थामा फर्केको उदाहरणबाट हामीले पनि केहि पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।
अन्तमा,
संघीयता आफैमा न कुनै समस्या हो न त कुनै समाधान नै । हामि नेपालको राजनीतिक द्वन्दको रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले राज्यको पुन:संरचना गर्ने प्रक्रियामा छौं र त्यसका लागि संघीय प्रणालीलाई उपायका रूपमा लागु गर्न खोजिरहेका छौं । तसर्थ, यो बिशेष परिस्थितिमा एउटा मात्र पक्ष, जाति, विचार, दर्शन वा क्षेत्रले 'मेरा कुरा मात्र ठिक' भन्ने लिंडेढिपी गर्दा हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन । संघीयताले हामीलाई दिने अवसर र यसका चुनौती राम्रोसंग बुझ्नै पर्छ । "नेपाल जस्तो देशका लागि संघीयता फाप्दैफप्दैन" भन्नेहरू र "संघीयता भयो भने बाँकी सबै कुरा आफैं मिल्छ" भन्नेहरू दुवै अतिवादी हुन्...!!!
