तर्क, प्रमाण, विज्ञान र उत्तरआधुनिकतावाद

म अङ्ग्रेजी साहित्यको विध्यार्थी थिएँ कुनै बेला । जीवनको प्रमुख लक्ष नै 'अङ्ग्रेजी शिक्षक बन्ने' थियो । सुनसरी र धनकुटाका सरकारी कलेजहरूमा 'मेजर इङ्लिस' भनिने अङ्ग्रेजी साहित्य पढिन्थ्यो । पढिन्थ्यो के भन्नु घोकिन्थ्यो । उपन्यास, कथा र कविताका लगभग दुईतिहाइ कुरा बुझिंदैनथे । शिक्षक वा प्राध्यापकले पनि कुरोको चुरो ओकल्न नसक्ने । तैपनि परिक्षामा 'पास' भइयो । एमए पढ्न ५२ सालतिर काठमाडौं आउँदा अङ्ग्रेजी विषय नै पढ्ने लक्ष थियो । पढाइ सकेर सुनसरीतिरै माध्यमिक विध्यालयमा शिक्षक हुने सपना काखि च्यापेर अङ्गरेजी विभाग किर्तिपुरमा भर्ना लिइयो ।

तर पढाइ सुरु हुँदानहुँदै मेरो अङ्ग्रेजी साहित्यसँग मन मरिसकेको थियो । कारण थिए मेरा एक नजिकका आफन्त जसले समाजशास्त्र-मानवशास्त्रमा एमए पास गरेर काठमाडौंमा एउटा गतिलै जागिर पाएका थिए । घरतिर उनको चर्चा हुन्थ्यो -एनजिओमा काम गर्छ ; महिनावारी ३० हजारभन्दा बढी कमाउँछ ; छोराछोरी काठमाडौँको 'बोर्डिङ्' पढाउँछ ; आदि । एकदिन उनलाई भेट्न गएँ र उनले पनि अङ्ग्रेजी भन्दा 'सोसोलोजी' कै 'स्कोप' भएको सल्लाह दिए । उनीसँगको भेटपछि अङ्ग्रेजीको मास्टर हुन मन भएन ।  अघिल्लो दिनसम्म रसिला लाग्ने विषय अर्कोदिन अचानक रिसउठ्ता लाग्न थाले । "१९औं र २०औं शताब्दिका अङ्ग्रेजी उपन्यास, कथा र नाटक पढेर के काम ?" भन्ने विचार आयो । त्यहि 'डेजी मिलर', उही 'फार फ्रम द म्याडिङ्ग क्राउड' उनै किट्स, उनै शेली, उही शेक्सपियर । भो मलाई पुग्यो । अब 'सोसोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी' पढेर एनजिओमा जागिर खाइन्छ भन्ने विचारले मन रमाउन थाल्यो। समाजशास्त्रको नयाँ भर्नाका लागि एकवर्ष कुर्ने निर्णय भयो । अर्को वर्ष किर्तिपुरको ओल्लो भवनबाट पल्लो भवनमा बसाइ सरियो ।

जसैजसै समाजशास्त्र-मानवशास्त्र विभागमा भर्ना भइयो मनमनमा आफूलाई अरूभन्दा फरक र विशिष्ट सोच्ने क्रम पनि सुरु भयो । समाजशास्त्र र मानवशास्त्र 'विज्ञान' हुन् भनेर परिभाषा पढिन्थ्यो र मनमनै दङ्ग परिन्थ्यो । मैले पढेका विषय 'गफ' हैनन् । अझ साहित्यजस्ता 'अर्थहीन गन्थन्' हैनन् । बरु विशुद्ध 'विज्ञान' हुन् । समाज विज्ञान । मेरो अध्ययन समाज र संस्कृतिलाई वैज्ञानिक पद्धतिले बुझ्नलाई हो ता कि यसलाई उन्नत बनाउन मैले विशिष्ट योगदान गर्न सकौं । समाज विज्ञानले अरूलेजस्तो गफका आधारमा नभइ थ्यौरी र अनुसन्धान विधिको प्रयोगले समाज र संस्कृतिको विश्लेषण गर्छ । यस्तो विषय पढ्ने म पनि भविष्यको वैज्ञानिक नै हुँ ।

यस्तो सोचाइ ममामात्र थिएन । समाजशास्त्र र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग किर्तिपुरका प्राय सबै प्राध्यापक र विध्यार्थीहरू 'समाजशास्त्र र मानवशास्त्र वैज्ञानिक विषय (Scientific Disciplines) हुन्' भन्ठान्थे । कसैले यिनको वैज्ञानिकतामाथि प्रश्न गरेमा यसको कडा प्रतिवाद गरिन्थ्यो । यतिमात्र हैन, अरू सबै समाजविज्ञानभन्दा समाजशास्त्र र मानवशास्त्र उन्नत र विकसित विज्ञान हुन् भन्ने सोचिन्थ्यो । यही आत्मरतिले पाठ्यक्रममा भएका थ्यौरी र अनुसन्धान पद्धति मन लगाएर पढ्न हामीलाई हौसला पनि दिइरहेको हुन्थ्यो ।

सन् २००० मा मैले किर्तिपुरमा आफ्नो अध्ययन पूरा गरें । त्यसपछि सन् २००२ देखि २००४ सम्म नर्वेको बर्गेन विश्वविध्यालयमा भर्ना भएर मानवशास्त्रको थप २ वर्षे अध्ययन पनि पूरा गरियो । नर्वेको पढाइ सकेर नेपाल फर्केपछि आफैंले पढेको त्रिवी केन्द्रीय विभागमा मानवशास्त्रका थ्यौरी पढाउन थालियो -मुख्य गरि मार्क्सवाद र उत्तरआधुनिकतावाद । तर, यसबेलासम्म समाजशास्त्र र मानवशास्त्रलाई हेर्ने मेरो दृष्टिकोण पूर्णरूपमा परिवर्तन भइसकेको थियो । म आफूलाई 'वैज्ञानिक' हैन 'गफाडी' ठान्न थालिसकेको थिएँ । समाजशास्त्र र मानवशास्त्रलाई साहित्यको कोटिमा राख्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नथालेको थिएँ । कारण थियो उत्तरआधुनिकतावादी चिन्तनमाथि मेरो केही अध्ययन ।

त्रिवीमा मेरो पहिलो लेक्चरमा मैले विध्यार्थीलाई यसो भनें -मलाई थाहा छ तपाईंहरू समाजशास्त्र र मानवशास्त्रलाई वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषय ठान्नुहुन्छ । समाजशास्त्री र मानवशास्त्री बनेर भविष्यमा आफ्नो समाज र राष्ट्रलाई उन्नत बनाउने उपाय पत्ता लगाउने उद्देश्य पनि राख्नुभएको होला । म पनि यस्तै रहरले आजभन्दा ७ वर्षअघि यही विभागमा भर्ना भएको हुँ । तर, समाजशास्त्र र मानवशास्त्रलाई वैज्ञानिक विधाका रूपमा परिभाषित गर्नु र समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीलाई वैज्ञानिकको दर्जा दिनु बिल्कुल गलत हो । एकप्रकारको अत्याचार पनि हो । मानिसको सामाजिक व्यवहार र संस्कृतिको वैज्ञानिक अध्ययन संभव छैन । समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको इज्जत झुठो दावीले बढ्ने हैन बरु हामीले आफ्नो अध्ययनको सीमितता बुझ्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया मिश्रित थियो । कसैलाई मैले उठान गरेको विषय रोचक लाग्यो ; कतिले मेरो नियतमाथि शंका गरे । तर सबैले आफ्नो गहीरो विश्वासको आधार हल्लिएको महशुस भनें गरे । मेरो उद्देश्य पनि यही थियो । मैले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्दै भनें -म मानवशास्त्रको विध्यार्थी भएकोमा गर्व गर्छु तर यसका लागि मानवशास्त्रलाई विज्ञान भनिरहनु पर्दैन । मैले लगभग ५ वर्षजति त्रिवीलगायत त्रीचन्द्र कलेज, सगरमाथा कलेज र क्याम्पियन कलेजमा एमए कार्यक्रममा पढाउँदा सबैतिर यही सन्देश प्रवाह गरें । मेरो भागमा परेको पाठ्यक्रम पनि उत्तरआधुनिकतावाद नै थियो जसले गर्दा मलाई विज्ञान र वैज्ञानिकताको सीमितता र मिथ्याप्रति आफ्ना विध्यार्थीलाई सजग गराउन सजिलो भयो ।

समाज र संस्कृतिको अध्ययन वैज्ञानिक हुनसक्दैन भन्ने मान्यता विश्वका धेरै मुलुकमा र नेपालमै पनि क्रमश स्थापित हुँदै गइरहेको छ । मानिस समाजबाट सिकेको संस्कृति र मान्यताबाट मात्र निर्देशित हुँदैन बरु हरेक मानिसले आफ्नो उन्नत दिमाग र भाषाको प्रयोगले जीवन र जगतलाई आफ्नै मौलिक तरिकाबाट बुझ्छ र व्याख्या गर्छ । यो व्याख्या व्यक्तिपिच्छे फरक हुनसक्छ । मानवीय व्यवहार अन्य जनावरजस्तो 'इन्सटिङ्क्ट'बाट नभइ 'मौलिक बुझाइ'बाट निर्देशित हुनेहुनाले मानवीय व्यवहारको समष्टिगत अध्ययन र व्याख्या संभव छैन । उदाहरणका लागि बाँदरले आफ्नो भोक कसरी अभिव्यक्त गर्छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक अध्ययन हुनसक्छ तर यही कुरा मानिसका सन्दर्भमा संभव छैन । कसैले अध्ययन गरेर कुनै व्याख्या प्रस्तुत गर्छ भने यो उसको बुझाइ मात्र हो । यसको सीमितता हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

अधिकांश मानिसहरू 'विज्ञान'लाई नि:सर्त सम्मान र समर्थन गर्छन् । विज्ञानप्रतिको श्रध्दा यति बलियो र सर्वव्यापी छ कि सबै नयाँ आविष्कार, सुधार, प्रगति वा परिवर्तनलाई हामी विज्ञानको देन भन्ठान्छौं । विचार पनि राम्रो हुन वैज्ञानिक हुनुपर्छ (जस्तै, मार्क्सवाद) । जीवन र जगतप्रतिको दृष्टिकोण 'गफ' मात्र भएर पुग्दैन -यसमा तथ्य र प्रमाण हुनुपर्छ । हामी ठान्छौं परम्परागत विश्वास गलत हुन् किनकि तिनमा वैज्ञानिकता छैन अनि विज्ञानले 'सपोर्ट' नगरेका कुरा रूढीवादी हुन् र तिनमा विश्वास गर्नुहुन्न । विज्ञानप्रतिको यस्तै गहिरो आस्थाका कारण मानिसहरू विज्ञानको ऐतिहासिकता र सीमितता बुझ्ने प्रयास गर्दैनन् ।

विज्ञान युरोपेली इतिहासको निश्चित कालखण्डको उपज हो । त्यसैले यसको निश्चित ऐतिहासिकता र अर्थ-राजनीतिक सन्दर्भ पनि छ । यस विषयमा यहाँ बढी चर्चा गर्न चाहान्न । तर, तलका केही प्रश्नहरूमार्फत विज्ञानको सीमितताको चर्चा गर्न चाहान्छु ।

१. विज्ञान र यसले दिएका उपलब्धिले मानव जीवन र विश्वलाई के साँच्चीकै सहज, सुखी वा शान्त बनाएको छ ? संसारमा फैलिरहेको द्वन्द्व, आतङ्कवाद, आधुनिक तथा जैविक हातहतियारको प्रतिश्पर्धा, वातावरणीय विनास, चरम आर्थिक असमानता, साधन-स्रोतमाथिको असमान पहुँच र मानिसहरूको बढ्दो निराशाले के संकेत गर्छन् ? के विज्ञानले दिएका उपलब्धि नै दोश्रो विश्वयुद्ध, वातावरणीय विनास, आतङ्कवादको विश्वव्यापीकरण आदिका आधार हैनन् ?

२. विज्ञान र वैज्ञानिक पद्दतिको मापन वा पुष्टि कसरि र कसले गर्ने ? उदाहरणका लागि हाम्रो गाउँघरका बुढापाकाले जीवन र जगतका विषयमा हासिल गरेका बुझाइ र अनुभवको मूल्य के हुने ? उनीहरूको ज्ञान र अस्तित्वको हैसियत के ? तिर्खाको विकल्प कोकमात्र नभएजस्तै ज्ञानको सही स्रोत विज्ञानमात्र होला र ?

३. के सामाजिक उन्नति वा प्रगतिको माध्यम विज्ञानमात्र हो ? युरोपमा पनि उन्नाइसौं शताब्दिअघि महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरू भएका छन् । अन्यत्र पनि मानिसले आफ्नो जीवनलाई सहज र रोचक बनाउन आफ्नै विधिले विभिन्न आविष्कार गरेका छन् । यस्ता विधि र आविष्कारको मूल्य वा सान्दर्भिकता के हुने ?

४. तथ्य र प्रमाण, जसलाई विज्ञानले हरेक तर्कको आधार मान्छ, आफैंमा बहुल हुन्छन् भने कुनै एक 'वैज्ञानिक' विश्लेषणलाई कसरि सही वा निर्विकल्प मान्न सकिन्छ ?

हामी विज्ञानको आतङ्कबाट त्रसित समाजमा बाँचिरहेका छौं । कहिलै स्कूलको मुख नदेखेका कारण ७५ वर्षे बुढाबाभन्दा ५ कक्षा पढ्ने उनका नातिको समाजमा बढी इज्जत छ । हाम्रा मौलिक बुझाइ, मान्यता, परम्परा र दृष्टिकोण वैज्ञानिकताको कसीमा नापिन्छन् र तथ्य र प्रमाणका अभावमा रूढिवादी र निकम्मा घोषित हुन्छन् । थ्यौरी र अनुषन्धान पद्दतिको जामा भिरेको विज्ञानले हाम्रा बहुल बुझाइ र सोचाइलाई उत्पत्ति नहुँदै मार्ने कसम खाएको छ । यो त्रासबाट मुक्त हुनका लागि हामीले अरूको विचारको मूल्याङ्कन गर्दा उक्त विचार कुनकुन तथ्य र प्रमाणले सुसज्जित छ भनेर हैन, कत्तिको रोचक छ भनेर हेर्न जरुरी छ । तथ्य र प्रमाण त जेका लागि पनि जुटाउन सकिन्छ । जीवन र जगतको हरेक बुझाइ एकप्रकारको व्याख्या हो र कुनै पनि व्याख्या अन्तिम हुन सक्दैन ।

सोसल मिडियामा 'नकारात्मक सोच'

मानिसहरू भन्छन्  -हाम्रो (नेपालीले चलाउने) सोसल मिडियामा 'नेगेटिभिज्म' बढी भयो । सकारात्मक कुराको चर्चा भएन । जेमा पनि खोट लगाउने काम मात्र भयो । सोसल मिडिया प्रयोग गर्नेहरू गाली फ्यालेर ताली बटुल्ने आत्मरतिमा लिन भए । यस्तो नकारात्मकताले सृजनशीलतालाई खियाउँछ । समाजमा नकारात्मक सोच हावी हुन्छ । राम्रो कामले आवश्यक प्रेरणा पाउँदैन । आदि आदि ।

सकारात्मक सोचका यी पक्षपातिहरू भन्छन् -सकारात्मक सोचले समाजमा सद्भाव कायम राख्छ । राम्रो काम गर्नेलाई प्रेरणा मिल्छ ।  जनमानसमा हौसला बढाउँछ । सबैको सोच सकारात्मक भए समाज रचनात्मक ढंगले अगाडि बढ्छ, द्वन्द्व र बैमनश्यतामा कमी आउँछ । समग्रमा सकारात्मक सोच शान्तिपूर्ण र उन्नत समाजका लागि आवश्यक छ । आदि आदि ।

झट्ट सुन्दा कुरो गलत हैन । सकारात्मकताको वकालत गर्ने केही मित्रहरूका टिप्पणीले मलाई पनि कहिलेकाहीँ झस्काएका छन् । 'म कतै नकारात्मकताको रोगबाट ग्रसित त छैन' भन्ने शंका पनि मनमा घरिघरि नउब्जेको हैन । तर, जब म यस विषयलाई गहन रूपमा सोच्न खोज्छु तब मलाई नकारात्मक सोचका बारेमा सोसल मिडियामा हुनेगरेका धेरैजसो टिप्पणी गलत लाग्छन् । आज केही समय लिएर यस विषयमा चर्चा गर्न खोज्दैछु ।

१. के 'नकारात्मक सोच' समाजका लागि साँच्चिकै घातक हो त ?! 

हैन । आफ्नो नाक मुन्तिरका वस्तु र परिस्थितिका नराम्रा पक्षहरू खोतल्नु, तिनिहरूमाथि टिप्पणी गर्नु र आक्रोश पोख्नु न त गलत हो न त अनुपयोगी नै । आलोचना समाज परिवर्तनको ऊर्जा हो । अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा युरोपियनहरूले आफ्नो समाजका अधिकांश संस्था र मान्यताहरूलाई पुन:संरचना गरे -फ्रान्सेली क्रान्तिका दौरान । यो सामाजिक अभियान हामीले भन्नेगरेको नकारात्मकताकै ऊर्जाबाट सञ्चालित थियो । नेपालमै पनि केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली, असमावेशी संरचना, सामाजिक-आर्थिक विभेद, लैङ्गीक असमानता आदि समस्याहरूको उठान त्यहि नकारात्मक सोचका उपज हुन् । छोटकरीमा भन्दा, नकारात्मक सोच गतिशील समाजको परिचायक हो र यसबाट कसैले डराउनु पर्दैन ।

नकारात्मक सोचको विरोध गर्नेहरूले के बुझ्नुपर्यो भने शंका र अविश्वासका माध्यमले मात्र जीवन र जगतका बारेमा थप वा नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्ने सकिन्छ । शंका र अविश्वास (जसलाई प्रशिद्ध दार्शनिक कार्ल पपरले conjectures भनेका छन्) विज्ञानका आधारस्तम्भ हुन् । शंकाका आधारमा स्थापित मान्यतालाई गलत प्रमाणित (refute) गरेर विज्ञान अघि बढ्छ । अठारौं र उन्नाइसौं शताव्दीमा युरोपियनहरूले चर्च, संभ्रान्त वर्ग र राजतन्त्रप्रति शंका र अविश्वास (नकारात्मकता) नराखेका भए आज युरोपले ज्ञान र विज्ञानका क्षेत्रमा यति धेरै प्रगति हासिल गर्न सक्ने थिएन होला ।

२. के 'सकारात्मक सोच'ले समाजलाई उन्नत बनाउने हो ?!

हैन । मानिसले आफूले देखेका सकारात्मक कुराहरूलाई इमानदार भएर त्यही रूपमा प्रस्तुत गरेको राम्रो । तर, समग्र सोचलाई सकारात्मकताको साँचोमा ढालेर हरेक कुरामा सकारात्मकता खोज्नु सर्बथा गलत हो । नभएको सकारात्मकता बलजफ्ति खोज्ने कामलाई सही मान्न सकिन्न । यसबाट गलत सोच र व्यवहारले प्रश्रय पाउँछ । सकारात्मक सोचको रटानले समाजमा 'क्रिटिकल मास' निर्माण हुनसक्दैन जसको प्रतक्ष फाइदा शोषक वा तानाशाहहरूले पाउँछन् । नेपाललगायत विश्वका विभिन्न देशमा सकारात्मक सोचलाई तानाशाहहरूले थेगो बनाएको देखिन्छ ताकि उनीहरूका गलत नीति र गतिविधिमाथि कसैले प्रश्न नउठाओस् । सोसल मिडियामा पनि सकारात्मक सोचलाई निरपेक्षरूपमा समर्थन गर्ने प्रवृत्तिलाई आडम्बरमात्र ठान्छु म ।

कुनै विषयमा बलजफ्ति सकारात्मकता खोज्ने शैलीलाई अङ्ग्रेजी भाषामा Teleology भन्ने गरिन्छ । बीसौं शताब्दीको मध्यतिर सामाजिक सिद्धान्तकारहरूले प्रकार्यवाद (Functionalism) को नाममा यस्तो सोचको प्रचार गरे । उनीहरूका अनुसार समाजमा भएका सबै राम्रा-नराम्रा कुरा (सोच, रीतिथिति, संस्कार, आदी)को निश्चित उपयोगिता हुन्छ जसका कारण त्यसको अस्तित्व रहेको हुन्छ । उनीहरू भन्छन् -हामीलाई झट्ट हेर्दा कुनै चिज नराम्रो लागे पनि यसको निश्चित र सकारात्मक उपयोगिता रहेको विर्सनु हुँदैन । तर आज यो सिद्धान्त इतिहासका पानामा सीमित छ र यसलाई मनोरञ्जनका लागि मात्र पढिन्छ । समाजमा भएका गलत सोच, प्रवृत्ति, संस्कार र गतिविधिलाई 'कालान्तरमा यसको उपयोगिता छ' भनेर सुम्सुम्याएर राख्ने सकारात्मकता उल्लुपन मात्र हो ।

३. किन हुन्छ नकारात्मक सोचको आलोचना

हाम्रो सोच्ने शैलीमा एउटा समस्या छ । त्यो के भने हामी आफ्नो बुझाइ, मान्यता र विश्वासको  सीमितताप्रति सचेत छैनौं । हामी आफूले सोचेको कुरा सकारात्मक र अरूले सोचेका कुरा नकारात्मक ठान्ने गर्छौं । अनि जसले आफूलाई चित्त नबुझ्ने कुरा गर्छ त्यसलाई नकारात्मकताको बिल्ला लगाएर आफू सही भएको आत्मरतिमा रम्ने गर्छौं ।

र अन्त्यमा, नेपालीहरू सोसल मिडियामा पूर्णरूपमा नकारात्मक छन् भन्ने तर्क गलत छ । नेपालको हालको राजनीतिक र आर्थिक दुरावस्थाका कारण हामीमा नकारात्मकता बढी भएको हुनसक्छ । तर, सोसल मिडियामा सबै मुलुकका मानिसहरूमा 'नकारात्मकता' देखेको छु मैले । यसको सहज उदाहरण बिबिसी वा सिएनएनमा ट्विटर वा फेसबुकमार्फत् समसामयिक विषयमा पाठक/श्रोताले गर्ने टिप्पणीहरूलाई हेरे पुग्छ ।

त्यसैले, सकारात्मकताको आडम्बरबाट मुक्त हुन र अरूका अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक वा नकारात्मकताको कसीमा मूल्याँकन नगर्न म सबैलाई अनुरोध गर्छु ।

बसिबियाँलो - २

अघिल्लो बसिबियाँलो हतारमा लेखियो । कति कुरा अधूरा बसेछन् । कति ठाउँमा बान्की पनि मिलेनछ । पछि संपादन गर्न मन लागेन । म जे हुँ त्यहाँ त्यहि रूपमा छु जस्तो लाग्यो ।

कति मित्रहरूले मेरो गन्थनमा सुन्दरता देख्नुभो । मान्छेको मन मेरो पनि । खुशी लाग्ने नै भयो । अनि सोचें मेरो मनमा उत्ताल बगेर आउने त्यस्तै उट्पट्याङ् सोच अरू पनि छन् । किन नलेखौं ? आखिर बिग्रने केही हैन । प्रचार नगरौंला । मनको कुरा बाँधेर राखे गाँठो पर्छ भन्ने भावको पुरानो गीत सम्झें । फुकाइदिन मन लाग्यो ।

सपनाको कुरा गर्दैथें म ।

सपना र मबीच गहिरो नाता छ । किनकी सपनाले हिँडाएको छ मलाई अहिलेसम्म । मेरो जीवन यात्रालाई 'स्लिप वाकिङ्' भन्दा पनि हुन्छ । बेहोशीको यात्रा । अँध्यारोमा छामछामछुमछुम गर्दै हिंडेको । अगाडि के छ  थाहा नपाएको । सोध्ने कोही नभएको । सोच्ने समय नभएको । हिंड्दाहिंड्दै यहाँ आइपुगियो । कति ठाउँमा ठेस लाग्यो : कति गन्तव्यहीन बाटाहरू हिंडियो । अहिले विगतलाई सम्झिंदा पनि लाज लागेर आउँछ ।

मेरो मात्र हैन शायद । धेरैको जीवन यस्तै हुँदो हो । साम्युअल बेकेटको मर्फी भन्ने उपन्यासको मूल पात्रको झैं । हाँस उठ्दो ।

बेकेट भन्छन् जीवन 'अ्याब्सर्ड' छ । हामी दैनिक जीवनको भागदौडमा यो महसुस गर्दैनौं । तर, एकछिन घोरिएर हेर्ने हो भने जीवनको हाँसउठ्दो अ्याब्सर्डिटी सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । त्यसैले, बेकेटको तर्क छ, जीवनलाई वर्णन गर्ने कला र साहित्यले यसको अ्याब्सर्डिटी देखाउन सक्नुपर्छ ।

मर्फी भन्ने उपन्यासमा जीवनको अ्याब्सर्डिटी छताछुल्ल पारेर देखाएका छन् बेकेटले । एउटा बेरोजगार युवक छ । गरीबी र अभावबाट छुटकारा पाउन हरसंभव प्रयास गरिरहेको । जताततै असफलतामात्र पाउँछ । आफ्नै प्रेमिकाले बेश्यावृत्ति गरेर कमाएको पैसामा जीवन गुजारा गर्न बाध्य छ । बल्लतल्ल जागिर भेट्टाउँछ तर पागलखानाको कुरुवाको । एकदिन समय बिताउन एउटा पागललाई बोलाएर बुद्दिचाल खेल्छ, पागलले हराइदिन्छ । त्यसपछि पागलपन र सद्देपनसंबन्धी स्थापित मान्यताप्रति सशंकित हुन्छ ऊ । अन्त्यमा, खाना पकाउँदै गर्दा स्टोभ पड्केर मर्छ । कथा नरमाइलो लाग्न सक्छ तर उपन्यासमा मर्फीको जीवनका आरोहअवरोहमा भएका अ्याब्सर्डिटीलाई अत्यन्तै रमाइलो ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् लेखले ।

मलाई जीवनप्रतिको बेकेटको 'अप्रोच' मन पर्छ । गम्भीर जीवन बाँचिरहेका हुन्छौं हामी सबै । तर कसैको दैनिक जीवनका घटना जोडेर एउटा उपन्यास बनाउने हो भने यसले अरू मानिसहरूलाई हँसाउन सक्छ । घरबाट अफिस आउँदा-जाँदा कहिलेकहीँ बाटोमा देखिने मानिसहरूमा अ्याब्सर्डिटी पढ्ने प्रयास गर्छु । बाटामा देखिने सबै मानिसलाई एकैछिनका लागि पागल भन्ठान्छु अनि हेर्छु उनीहरूको भागदौड । गजबको चित्र आँखा अगाडि आउँछ । पागलहरूको समुन्द्र देख्छु । सबै भागदौड हाँसउठ्दा लाग्छन् । मलाई यसरि हेर्दा अरूले पनि त्यस्तै मनोरञ्जन पाउँछन् होला ।

जीवनलाई हेर्ने यसप्रकारको दृष्टिकोण अङ्ग्रेजी साहित्यमा मात्र लोकप्रिय भएको हैन । नेपाली साहित्यमै पनि पारिजात र शंकर लामिछानेले जीवनको निस्सारताको चर्चा गरे -'शून्यवाद' भन्ने नाम दिएर । मानिस शून्यबाट आउँछ र शून्यमा बिलाएर जान्छ भने उनिहरूले । बाँकि सबै तपसिलका कुरा हुन् । हो पनि । तर, तपसिल नै प्रधान भएपछि के गर्नु ? जन्म र मृत्युका बारेमा सोच्ने फुर्सत त दार्शनिक र साहित्यकारलाई मात्र हुने हो । सामान्य मानिस त दौडँदादौडँदै मर्छन् ।

१५ वर्षजति अघिको कुरा । म कुलेश्वर डेरा गरि बस्थें । धनकुटाबाट राय थरका एकजना मित्र पाहुना आउनुभयो । पाहुनालाई सत्कार गर्न मासु खुवाउने विचार गरें र सँगै कुखुराको मासु किन्न अलि तल चोकमा झरियो । मूल बाटामा पुगेपछि एउटा ठेलामा १८-२० वर्षको एउटा केटो मासु बेचिरहेको भेट्यौं र किन्न थाल्यौं । कुखुरा भुत्ल्याउँदै गर्दा त्यो मासु बेच्ने ठिटो बङ्गाली भाषामा गीत गुनगुनाउन थाल्यो । उसले कसरि बङ्गाली भाषा सिकेछ ? भन्ने कौतुहलता भयो मलाई । सोधीखोजी गरें । उसले बतायो ऊ १० वर्षदेखि कलकत्तामा एउटा होटलमा काम गरिरहेको छ रे । बिदामा बावुआमालाई भेट्न घर आउँदा ल्याएको पैसा सकियो । काम गर्ने ठाउँमा फर्कन २५०० रुपैंया लाग्छ । त्यही पैसा कमाउन एक महिनादेखि ठेला भाडामा लिएर मासु बेचिरहेको ।

मासु किन्न मसंगै आउनुभएका पाहुना मित्र परिवारसहित बेलायत बसाइ सर्न भिजाको प्रक्रियाका लागि काठमाडौं आउनुभएको थियो । त्यसबेला लगभग ९-१० लाख रुपैंयाको खाँचो भएको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । फर्किंदा हामी दुबै हाँस्यौं ।

बेलायत जान ९-१० लाखको खोजीमा रहेका मेरा पाहुना र कलकत्ता जान २५०० कमाउने धुनमा रहेको मासु व्यापारीका बीच के समानता थियो ? सोच्छु तर केहि नतिजा निकाल्न सक्दिन । उनीहरू बिल्कुल भिन्न थिए । उनीहरूका इतिहास र वर्तमान भिन्न थिए । प्राथमिकता र सपनाहरू भिन्न थिए । चेतना र बुझाइहरू भिन्न थिए । जीवनको अ्याब्सर्डिटीबाहेक अन्य कुनै समानता थिएन उनीहरूबीच ।

त्यसैले मलाई 'थ्यौरी' मन पर्दैनन् । हरेक मानिससंग आफ्नो अलग्गै इतिहास, चेतना र सपना हुन्छ । त्यसमाथि, चेतना र सपनाहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । त्यसैले, एउटा थ्यौरीले समाजलाई त के २ जना मानिसलाई पनि समग्रतामा व्याख्या गर्न सक्दैन भन्छु म । थ्यौरी बुद्दिविलास मात्र हो र यसलाई त्यहि रूपमा हेरिनु पर्छ । तर, दुर्भाग्य मानिसहरू थ्यौरीले सबैकुरा व्याख्या गरिदिन्छ भन्ठान्छन् । यसको सीमितता बुझ्दैनन् । कोही मार्क्सवाद भनेर कुद्छन् कोही विकासवादको भजन गाउँछन् ।

तर, आखिर बेकेटले भनेझैं संसार 'मुर्खता'हरूको योग न हो । सबैका मुर्खता एकआपसमा मिसिंदा जीवनले रङ्ग पाउँछ शायद । नत्र कति पट्ट्यारलाग्दो हुँदो हो जीवन ! मेरो एउटा छिमेकी हातमा लौरो बोकेर एकाबिहानै उसको अजङ्गको र घीनलाग्दो कुकुर डुलाउन मरो घर अगाडिको बाटोमा आउँछ । हरेक दिन लगभग आधा घण्टा कुकुरसंग बर्बराउँछ, २-४ ओटा चुरोट उडाउँछ र कुकुरलाई हगाएर बाटो लाग्छ । म केहि भन्न सक्दिन । मुखमुखै लाग्यो भने आफ्नै मन उदास हुन्छ । उसंग आफ्नो कुकुरलाई अरूका दैलामा हगाउने हिम्मत छ मसंग यसको प्रतिवाद गर्ने हुती छैन । विविधता भनेकै यहि हो । यसैले रमाइलो छ संसार । :-)

बसिबियाँलो - १

मेरो ब्लग धमिराले खान लागिसकेछ । माया लाग्यो आज यसको । 'अकेजनल ब्लगर' भन्न पनि लाज लाग्ने भैसकेछ । मलाई कुनैपनि कोटीको ब्लगर भन्नु र कुनै सरकारी क्याम्पसमा भर्ना भएर राजनीति गर्ने 'विध्यार्थी' नेतालाई विध्यार्थी भन्नु उस्तै हो । ममा ब्लगर हुनका लागि चाहिने कमिटमेन्ट छैन । मलाई थाहा छ । तर, मैले जीवनमा धेरै त्यस्ता काम गरेको छु जसमा मेरो कमिटमेन्ट छैन ।

मानिस जीवनका खासखास चरणमा विचारशून्य हुन्छ कि !? मेरो प्रश्न । किनकि मलाई आजभोली यस्तै लाग्न थालेको छ । सबै कुरा पुराना लाग्छन् । कुनै विषयमा नौलो 'चार्म' पाउँदिन । सबै विषय घुमेर फेरि शून्यमा आएजस्तो । सबै तर्क एक्झस्टेड । आलु व्यापारी आलुदेखि वाक्क भएजस्तो भएको छ मलाई ।

कहिलेकाहिं कस्तो झोंक चल्छ भने यो पढ्ने, 'भलाद्मी' जागीर खाने र टुक्रे कुरामा बहस गर्ने पट्यारलाग्दो रुटिन चटक्क छोडेर काठमाडौं-कटारी चल्ने रात्रीबस चलाउँ । कति रमाइलो हुँदो हो ! म एकपटक रात्रीबसमा घर जाँदा हेटौंडा पुगेपछि डिकीमा सामान मिलाएर राख्न नजानेको निहुँमा डाइभरले खलासीलाई एक लात हानेको थियो । खलासी गुल्टेर ५ मिटर पर पुग्यो, तर जाइ लागेन । गर्मी महिनामा गन्जी र हाफ प्यान्टमात्र लाएर गाडी हाँक्ने त्यो डाइभरलाई सम्झँदा अहिले पनि मेरो छाती आनन्दले ढक्क फूल्छ ।

मैले जिन्दगीमा कसैलाई त्यसरी लात्ताले हान्न पाएको छैन । मजै हुँदो हो लात्ती हान्न । तर, बस किनिदिने कसले ? मलाई डाइभर राख्ने कसले ? बस चलाउने अभ्यास पनि छैन ।

रुटिन भागदौड र रुटिन विचारले जीवनलाई पट्यारलाग्दो बनाउँने रैछन् ।  निच (Nietzsche) ले भनेजस्तै 'डेन्जरसली' बाँच्न  पाए हुने । तर, सजिलो छैन । गुडमर्निङ्, काइन्ड रिगार्डस्, अल द बेस्ट, जय होस्, शुभकामना आदिले पछ्याउन छोड्दैनन् जहाँ गए पनि । झर्कालाग्दा इमेलको जवाफ पठाउनुपर्दा कहिलेकाहिं अन्तिममा 'काइन्ड रिगार्ड्स' को सट्टा 'यु आर अ्यान इम्पसिबल आसहोल' लेख्न मन लाग्छ, तर सकिंन्न । संसारमा बाँच्न कै लागि अधिकांश मानिस मन नपरेको बोल्न र मन नपरेको काम गर्न बाध्य छन् । कति त स्वस्थ रहन मन नपरेको खान पनि बाध्य छन् । म कसरि अपवाद हुनसक्छु ।

फ्रान्ज काफ्काको उपन्यास छ एउटा The Metamorphosis भन्ने । त्यसमा एउटा सामान्य जागिरे एक रात सुतेकै ठाउँमा अचानक किरामा रूपान्तरित हुन्छ । उपन्यासमा लेखकले अघिल्लो साँझसम्म सामान्य रहेको मानिस अचानक किरामा परिणत भएपछि अरूले उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र ऊ स्वयंको अरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कसरि फरक हुन्छ भन्ने कुरा रमाइलो ढङ्गले वर्णन गरेका छन् । दैनिक जीवनको मोनोटोनी हेर्दा त कहिलेकाहिं 'किरा भएर जीवन हेर्न पाएपनि हुने' भनेजस्तो लाग्ने । तर, उपन्यास उपन्यासै हो ।

ट्विटरमा पाखुरा सुर्केर समाज र राजनीतिका विषयमा चर्काचर्की गरिन्छ । यसमा भने आन्नद छ । तर, यसको पनि अर्थ छैन । म केमा विश्वस्त छु भने हाम्रो मुलुकको परिवर्तनको शैली र स्वरूप आजका विकसित युरोपेली र अमेरिकी मुलुकको भन्दा फरक हो । त्यसैले, धेरैले अपेक्षा गरेजस्तो हामी भविष्यमा उनिहरूजस्तो हुन संभव छैन । केहि समय पहिले फ्रेन्च इतिहासकार डोमिनिक लापोरको History of Shit भन्ने पुस्तक पढेको थिएँ । यसमा उनले युरोप (विशेषगरि फ्रान्स)मा कसरि १३ औं शताब्दिदेखि फोहरप्रतिको मानिसको धारणा परिवर्तन हुँदै गयो, र कसरि युरोपियनहरूले घर र सहर सफा राख्न सिक्दै गए भन्ने कुराको मसिनो विश्लेषण गरेका छन् । हाम्रा लागि यि कुरा झिनामसिना हुन् । हामी मार्क्सवाद, माओवाद, उदारवाद, उपभोक्तावाद आदि आदि ठूलाठूला कुरामा रम्ने मानिस जो पर्यौं । विदेशी दाताका पैसामा "खूला दिसामुक्त अभियान" चलाउन पाइन्छ भने बाँकी समय मार्क्सवाद वा उदारवादका मोटामोटा पुस्तक पढेर बसे भैगो । अनि अलिकति समय बाँकी रह्यो भने 'हाम्रो महान पूर्वीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यताभन्दा बढी वैज्ञानिक र उन्नत छ' भनेर बोक्रे ध्वाँस लगाए पनि भयो ।

कहिलेकाहिं केहि मानिस "लेखेर राख अब यस्तो हुन्छ" भनेर गफ लाउँछन् । तिनले भनेको कुरा लेखेर राखेर पनि भनेको जस्तो भएन भने हुने केहि हैन । त्यसैले 'लेखेर राख्नु'को औचित्य छैन । तर, मलाई पनि भन्न मन लाग्छ कहिलेकाहिं "लेखेर राख, यो नेपाल सुध्रेर कहिलै रहरलाग्दो देश हुँदैन" । मसंग हजारौं उदाहरण छन् । मात्र एउटा : मैले काठमाडौँका सडकमा बत्ती नभएका ठाउँका जेब्रा क्रसिङ्गमा मलिन अनुहार लगाएर उभिंदा कुनै मोटर वा 'युवापुस्ता'का मोटरसाइकल चलाउनेले आफ्नो सवारीसाधन रोकेर 'बाटो काट' भनेको भेटेको छैन, अहिलेसम्म । यसो गरेको नजानेर हैन, गर्न मन नलागेर ।

सोमत सोमालियाको जस्तो भएपछि देश चाहिं स्विट्जर्ल्याण्डजस्तो हुने कुरा पनि भएन ।

मेरो पनि एउटा रहर छ । कुनै दिन एउटा गतिलो किताप लेख्ने । अलबेर कामुको दि आउटसाइडरजस्तै घच्चीको किताप लेख्ने । थाहा छ यसका लागि समय लाग्छ । कुनैदिन जागिर छोड्छु । अनि लेख्न थाल्छु । :-))

जातीय संघीयतामा नेपालको बहस

पृष्ठभूमि

माघ महिनाको पहिलो हप्ता, २०६६ । संविधान निर्माणका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अनुभव र त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठहरूका विषयमा एक स्थानीय संस्थाको अग्रसरतामा Dynamics of Constitution Making in Nepal in Post-Conflict Scenario भन्ने विषयमा काठमाडौँमा तीनदिने गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । उक्त गोष्ठीमा नयाँ संविधान निर्माण र संवैधानिक सुधारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न विश्वका ३० भन्दा बढी मुलुकका झण्डै ६० जना विज्ञ संविधानविद्हरूको सहभागिता थियो भने संविधान लेखनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सबै राजनीतिक दलका प्राय सबै सदस्यको उल्लेख्य सहभागिता थिया ।

कार्यक्रमको अन्तिम दिन (माघ ३ गते) नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालको विशेष अनुरोधमा मैले सीमित अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र विभिन्न दलका केही नेताहरूका बीच कार्यक्रमस्थल याक एन्ड यती होटको एउटा अलग्गै कोठामा सानो अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थिएँ । उक्त कार्यक्रममा डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. रामशरण महत, वर्षमान पुन, खिमलाल देवकोटा, अनिल कुमार झा आदि नेताहरू सहभागी थिए भने पोल्याण्ड, जर्मनी, क्यानडा, स्विट्जर्ल्याण्ड, श्रीलंका आदि मुलुकका विज्ञहरूलाई नेपालका राजनीतिज्ञहरूसँग यहाँको संविधान निर्माण प्रक्रियाका विषयमा उनिहरूको टिप्पणी छोटकरीमा प्रस्तुत गर्न आमन्त्रित गरिएको थियो ।

आफ्नो बोल्ने पालो आएपछि पोल्याण्डका पाका संविधानविद् प्राध्यापक  Wictor Osiatynski ले यस्तो टिप्पणी गरे जसको हामी कसैले अनुमान गरेका थिएनौँ । मेरो संझनाले भ्याएसम्म उनका शब्दहरू जस्ताको तस्तै राख्ने प्रयास गर्दैछु :


"It was a pleasure to come to this beautiful country and listen to the debates and discussions related to your constitution-making process. I have read some of the proposals prepared by your Committees (CA Committees) and have listened to the questions and comments which Nepali politicians and others raised during the last three days. After all this, I have come to the conclusion that you don't need a constitutional expert like me, you need a psychologist."

शायद विक्टोरको सल्लाह नमानेकैले नेपालको निरंकुश र केन्द्रीकृत राज्यसंरचनालाई संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक र विकेन्द्रीत प्रणालीमा रूपान्तरित गर्ने नेपालको सपना तुहिएको छ । यो दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति किन आयो भन्ने विषयमा विभिन्न दल वा पक्षका पृथक धारणा होलान् । यद्यपि, राजनीतिक दलहरूले संघीय प्रणालीका विषयमा साझा अवधारणा बनाउन वा पहिचानको विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्नमा भन्दा यी विषयलाई राजनीतिक दाउपेचको माध्यम बनाउन समय खर्चेकाले नै मुलुकले यो दुर्दशा देख्नुपरेको हो भन्दा अन्यथा नहोला । 

संघीयता र पहिचानको जटिल प्रश्न

पहिचान र संघीयताका सम्बन्धमा नेपालमा गम्भीर र वस्तुपरक छलफल अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । कुनै विषयमा सकारात्मक र उपयोगी अन्तर्क्रियामार्फत ठोस समाधानमा पुग्नका लागि अवसर या स्रोतसाधन मात्र पर्याप्त नहुने रहेछन् । विगत ४–५ वर्षमा संघीयताका मूलभूत विषयमा साझा अवधारणा निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले नेपालभित्र र नेपालबाहिर पनि प्रशस्त अन्तर्क्रियाका कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन् । विघटित संविधानसभाका अधिकांश सदस्यले कुनै न कुनै संघीय मुलुक घुमेर त्यहाँको अनुभव प्रत्यक्षरूपमा बुझ्ने मौका पनि नपाएका हैनन् । संविधान लेखनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न सभासद् तथा राज्यपुनर्संरचना समितिका सदस्यहरूले त यस्तो अवसर यथेष्ठ पाएका हुन् । यसका अतिरिक्त नागरिक समाजका अगुवा, पत्रकार, विज्ञ आदि धेरैले पनि देशविदेश घुमेर संघीयताका बारेमा अध्ययन गर्ने प्रशस्त अवसर पाएका छन् । यसो भए तापनि नेपालमा संघीयता र अझ जातीय पहिचानसँग यसको सम्बन्धका विषयमा ठोस र सकारात्मक छलफल कहिलै हुन सकेन । सबै छलफलहरू अत्यन्त आत्मकेन्द्रित रहे र सबै तर्कहरूको उपयोग दलगत वा समूहगत उद्देश्य पुरा गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहे ।

आजको सन्दर्भमा अझ दुखद् कुरा के छ भने नेपालका महत्वपूर्ण जातीय प्रश्नहरू एक राजनीतिक दलले आफ्नो आफ्नो फाइदाका लागि रणनीतिक रूपमा उपयोग गरिरहेको छ । माओवादीको यो रणनीतिक चालले उसलाई त अब हुने आमनिर्वाचनमा विजयी बनाउला, तर मुलुक राजनीतिक दर्शन र कार्यक्रमबाट विमुख भएर जातीयताको डरलाग्दो र लाजमर्दो दलदलमा भास्सिन लागेको देखिंदैछ । यसका लागि शान्ति र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले जातीय पहिचानको मूल मर्मलाई बुझेर राज्यसंरचनामा यसको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ठोस दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ ।

यसै उद्देश्यमा केन्द्रीत रहेर आज म पहिचान र संघीयताका विषयमा मेरा सामान्य बुझाईहरू तपाईंमाझ प्रस्तुत गर्द लाग्दैछु । यसका लागि यो लेखमा म जातीय संघीयताका केही आधारभूत पक्ष र विभिन्न मुलुकले यसबाट प्राप्त गरेका अनुभवका विषयमा चर्चा गर्दै नेपालमा जातीय संघीयताको संभावनाका विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछु । दृष्टिकोण मेरा नितान्त व्यक्तिगत, नेपालका लागि जातीय संघीयता उपयोगी छ छैन भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा भने तपाईं पाठकको ।

परिभाषा

सर्वप्रथम, जातीय संघीयताको यो सामान्य परिभाषालाई हेरौँ । 

“जातीय संघीयता भन्नाले जातीय रूपमा परिभाषित राष्ट्रिय नागरिकता, संविधानमा प्रबन्ध भएअनुरूप जातीय–भाषिक आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र सबै प्रशासनिक तह र संबन्धित नीतिहरूमा जातीय आधारमा परिभाषित राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा निर्णय प्रक्रियलाई बुझाउँछ ।” 

यो परिभाषालाई सर्सती हेर्दा जातीय संघीयतासँग तीन प्रमुख विषयहरू गाँसिएको देखिन्छ : १) नागरिकताको जातीय परिभाषा, २) जातीय आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार, र ३) नीतिनिर्माणमा जातीय आधारमा प्रतिनिधित्वको प्रबन्ध । तलका केही अनुच्छेदमा यी विषयहरूको छोटो चर्चा गर्न चाहान्छु ।

१. नगरिकताको जातीय परिभाषा

नागरिकताको जातीय परिभाषा भन्नाले हरेक नागरिकको जातीय आधारमा परिभाषा तथा वर्गीकरण भन्ने बुझ्नुपर्छ  । जातीय संघीयता भएका मुलुक (विशेषगरी इथियोपिया र नाइजेरिया)मा सबै जातिहरूलाई आ–आफ्नो जातीय पहिचान पभिाषित हुने प्रकारको राष्ट्रिय नागरिकताको अधिकार छ । यसो गर्नुका पछाडि दुई प्रमुख उद्देश्य रहेको देखिन्छ : १) जातीय पहिचानको सम्मान गर्ने र २) जातीय आधारमा नागरिक अधिकारहरू उपलब्ध गराउने । नाइजेरियाको उदाहरण लिने हो भने, त्यहाँका सबै राज्यहरूमा जातीय पहिचानका आधारमा नागरिक अधिकारको व्याख्या गरिएको छ जसअनुसार निश्चित जातीय समूहका मानिसहरूले निश्चित अधिकारहरू सम्बन्धित राज्य/प्रदेशबाट मात्र प्राप्त गर्न सक्छन् । नाइजेरियामा विभिन्न जातीय समूहहरूलाई “इन्डिजेन” (आदिवासी) र “सेटलर” (बसाई सरी आएका) भनि परिभाषित गरिएको छ जसका आधारमा विभिन्न जातीय समूहहरूले विभिन्न प्रदेशमा प्राप्त गर्ने अधिकारको मात्रा र प्रकृति पृथक हुने गर्छ ।

२. आत्मनिर्णयको अधिकार

आत्मनिर्णयको अधिकार मूलत परिभाषाको विषय हो । यसको सर्वस्वीकार्य परिभाषा छैन । आत्मनिर्णयको अधिकारको व्याख्या मूलत तीन पृथक सन्दर्भलाई आधार मानेर गर्ने गरिएको छ :

१) उपनिवेशवादको अन्त्यका सन्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकारले हरेक मुलुकका नागरिकमा अन्तर्निहित स्वशासनको अधिकारलाई जनाउँछ । उदाहरणका लागि भारतीयहरूले बेलायती उपनिवेशसँग आत्मनिर्णयको अधिकारको लडाईं लडे र विजय प्राप्त गरे । यो परिभाषाले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुनै समूहविशेषको नभई समग्र जनसंख्याको सामूहिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

२) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सँगठनको परिभाषा (ILO Convention 169 जसलाई जातीय संघीयताका पक्षधरहरूले ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’को व्याख्याको प्रमुख आधार मान्ने गर्छन्) ले यस अधिकारलाई आदिवासी/जनजाति समूहका सदस्य तथा उनिहरूका संस्था, सम्पत्ति, श्रम, संस्कृति र वातावरण सुरक्षित राख्न पाउने अधिकार र यस सम्बन्धी नीतिनिर्माणमा सहभागी हुनपाउने अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

३.) संघीयताका सन्दर्भमा केही संघीय मुलुकले त्यस मुलुकभित्रका जात-जातिहरूलाई प्रदान गर्ने अधिकारको परिभाषाका लागि आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरेका छन् । उदाहरणका लागि इथियोपियाको संविधानको धारा ३९ मा “इथियोपियाका सबै राष्ट्र, जाति वा जनतामा टुक्रेर जानेसम्मको निर्वाध आत्मनिर्णयको अधिकार छ ।” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस प्रसँगमा उल्लेख्य के छ भने इथियोपियाबाहेक संसारका कुनै पनि संघीय मुलुकले संघीय एकाइ वा त्यस एकाइका जाति विशेषको विशिष्ट अधिकारका रूपमा ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ शब्दावली प्रयोग गरेका छैनन् । विभिन्न संघीय मुलुकमा अल्पसंख्यक, आदिवासी वा जनजातिका अधिकारको संरक्षणका लागि  ILO Convention 169 को भावनाअनुरूप आत्मनिर्णयको अधिकारका प्रबन्धहरू गरिएका छन्, तर संघीय एकाईका अधिकारको व्याख्या गर्ने क्रममा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रबन्ध इथियोपियामा मात्र भएको देख्न सकिन्छ ।

३. नीतिनिर्माणमा जातीय आधारमा प्रतिनिधित्वको प्रबन्ध

सीमान्तिकृत तथा विकासका हिसाबले पिछडिएका जाति वा समूहलाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि विभिन्न मुलुकले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेका छन् । विशेष गरी सन् १९६० र १९७० का दशकमा दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू र अस्ट्रेलियामा आदिवासी समूहको सीमान्तीकरणको अन्त्यका लागि राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा यस्ता समूहलाई विशेष आरक्षण तथा अधिकारहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले नीतिनिर्माणमा जातीय प्रतिनिधित्वको उपाय अपनाइएको थियो । यस क्रममा केन्द्रीय, उपराष्ट्रिय र स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तिकृत तथा अल्पसंख्यक आदिवासीको सहभागितालाई संवैधानिक तथा कानूनी सुनिश्चितता प्रदान गरिएको पाइन्छ । तर, नेपालमा प्रयोग भइरहेको ‘अग्राधिकार’को अवधारणाभन्दा फरक यस प्रबन्धका निम्न विशेषताहरू रहेका देखिन्छन् :

क) जातीय प्रतिनिधित्वलाई शासकीय सुधारको उपायका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ न कि कुनै जातिको विशिष्ट अधिकारका रूपमा ।

ख) राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सान्दर्भिकता विशेष क्षेत्रहरू (जस्तै, सम्बन्धित क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग/परिचालन, सांस्कृतिक अधिकार, समूहविशेषका आर्थिक–सामाजिक चुनौति, आदि)सँग गाँसिएको हुन्छ न कि सम्पूर्ण तहको नीति निर्माण प्रक्रियासँग ।

ग) सीमान्तिकृत समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने क्रममा सम्बन्धित समूहको नेतृत्वलाई अनिवार्य सर्त बनाइएको हुन्न ।

हाम्रो अस्पष्टता

नेपालमा संघीयता, पहिचान, जातीय संघीयता, आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार आदि ठूलाठूला विषयमा बहस नभएको हैन । तर, दुर्भाग्यबस हामी ती शब्दसँग गाँसिएका अवधारणा र तिनको व्यवहारिक अनुभवका विषयमा सतहमा आधारित भएर छलफल गरिरहेका छैनौँ । धेरैजसौ तर्कहरू व्यक्तिगत अपेक्षा र निहित स्वार्थबाट निर्देशित देखिन्छन् । त्यसैले संघीयता वा पहिचानका विषयमा गरिने छलफल सुन्दा बादलको आकारका विषयमा वादविवाद गरेजस्तो मात्र लाग्छ ।

उदाहरणका लागि हामी ‘पहिचानमा आधारित संघीयता’ वा ‘एकल पहिचान’ भनिरहेका छौँ र यसको माग गर्नेहरूले एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयतालाई जातीय संघीयता भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् । यो सोझासिधा जनतालाई शब्दजालको सहायताले झुक्याउने चालबाजी मात्र हो । अर्को आश्चार्य लाग्दो कुरा के पनि छ भने पहिचानमा आधारित संघीयताको माग गर्नेहरूले नागरिकताको जातीय परिभाषा,  आत्मनिर्णयको अधिकार र राजनीतिक प्रतिनिधित्व वा अग्राधिकार सबैको माग गरेका छन् तर उनीहरू यसलाई 'जातीय संघीयता' मान्न भने तयार छैनन् । यसरी हेर्दा माओवादी दलका नेता र आदिवासी/जनजातिका प्रतिनिधिले बुझेर होस् वा नबुझेर नेपालमा विभिन्न नाम र बहानामा जातीय संघीयता भित्र्याउने प्रयत्न गरिरहेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।

किन  घातक छ नेपालका लागि जातीय संघीयता

यस विषयमा म बढी चर्चा गर्न चाहन्न । संघीय प्रणालीलाई जातीय आधारमा निर्माण गर्ने विश्वका सीमित मुलुकहरूको भोगाई हाम्रा लागि पर्याप्त छ । भारत र दक्षिण अफ्रिका यस्ता दुई मुलुक हुन् जसले जातीय पहिचानको प्रश्नलाई संघीयतामार्फत  सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा उल्लेख्य सफलता हात पारेका छन् । तर, रोचक पक्ष के छ भने दुबै मुलुकले न त आफ्नो व्यवस्थालाई संघीयता भनेर परिभाषित गरेका छन् न त उनिहरूले जातीय पहिचानको नागरिकता, आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकार जस्ता प्रबन्धलाई मान्यता दिएका छन् । अफ्रिकी मुलुक इथियोपिया र नाइजेरियाले विगतका क्रुर सैनिक शासकहरूले आफ्नो नीहित स्वार्थ का लागि फैलाएको जातीय विद्वेश र विभाजनलाई व्यवस्थापन गर्न र मुलुक विखण्डन हुनबाट जोगाउन जातीय संघीयताको उपाय अपनाएका थिए । तर ती मुलुकले संघीयताको जातीय रंग कै कारण आज अनावश्यक द्वन्द्व र अराजकताको सामना गर्नुपरेको छ । यही संभावनालाई ध्यान दिँदै हालै अर्को अफ्रिकी मुलुक केन्याले संघीयकरणको प्रक्रियालाई अन्त्य गरेर पुनः एकात्मक प्रणालीमा फर्केको उदाहरण पनि छ ।

विभिन्न जातजातिहरूबीच गहीरो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको; कुनै पनि जाति सामाजिक वा आर्थिक रूपमा अरू जातिभन्दा अलग्गै अस्तित्वमा नरहेको; र कुनै पनि जाति उल्लेख्य रूपमा आफ्नो ऐतिहासिक थातथलोमा बसोबास नगरिरहेको हाम्रो परिस्थितिमा सीमान्तीकरण र भेदभावको समस्यालाई आधार बनाएर "जातीय संघीयता (वा पहिचानमा आधारित संघीयता) चाहिन्छ" भन्नु सरासर गलत छ ।

आफ्नै कुरा

१. जातीय पहिचान हरेक समूहका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । यतिमात्र हैन, जातीय तथा भाषिक पहिचानको सम्मान देश र समाजको उन्नतिको आधार हुनसक्छ र भइरहेका उदाहरण छन् । जातीय तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान भएका मुलुकमा मात्र विकास र लोकतन्त्र फस्टाएका छन् । जातीय विविधतालाई चुनौती वा समस्याका रूपमा भन्दा अवसरका रूपमा लिनसके हामी सबै लाभान्वित हुनसक्छौँ ।

२. सीमान्तिकृत जातीय समूहहरूलाई विशेष अधिकार र अवसर प्रदान गर्ने कुरामा कसैले अवरोध गर्नु हुँदैन । नेपालको राज्यसंरचनामा रहेका विभिन्न कमीकमजोरीका कारण यहाँका आदिवासी/जनजाति समूह सीमान्तीकरण र भेदभावबाट पिडित भएका छन् । राज्यपुनर्संरचनाका क्रममा उनीहरूमाथि राज्यले विगतमा गरेको भेदभावको उचित क्षतिपूर्ति पनि हुनुपर्छ । यद्यपि, यसका हाम्रा नीतिनियम र कार्यक्रमहरू पूर्वाग्रही नभई भविष्यउन्मुख हुन आवश्यक छ । पूर्वाग्रहले अनावश्यक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ भने भविष्यउन्मुख सकारात्मक सोचले हामीलाई चाहिएको लोकतन्त्र र विकासलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्छ ।

३. हामीले जातीयताको आधारमा संघीय संरचना बनाउने विश्वका मुलुकहरू इथियोपिया र नाइजेरियाबाट पाठ सिक्नैपर्छ : संघीयताको आधार जातीय विविधतालाई बनाउने भूल गर्नु हुँदैन । जातीय विभेदसँग सम्बन्धित सबै समस्याको समाधान तथा जातीय पहिचानको सुनिश्चितताका लागि प्रशस्त कानूनी र संवैधानिक उपाय छन् । जातीय संघीयता हाम्रा लागि समाधान हैन, बरु  भयंकर समस्या हो जसको समाधान हामी आफैसँग नहुन पनि सक्छ । उदाहरणका लागि नाइजेरियामा जातीय संघीयता भएर पनि त्यहाँका अल्पसंख्यक जातीय समूहहरू नाइजेरियाको प्राकृतिक स्रोत (मुख्यगरी, पेट्रोलियम पदार्थ ) माथिको अधिकारबाट विमुखमात्र छैनन् जातीय द्वन्द्वको खतराबाट सधैँ ग्रसित पनि छन् ।

४. जातीयता वा जातीय पहिचानलाई अल्पकालिन राजनीतिक दाउपेचका लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले समाज र राष्ट्रमा बिखण्डन ल्याउने संभावना हुन्छ । यदि माओवादी पार्टी जातीय मुद्दालाई हतियार बनाएर नै राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न उद्दत रहने हो भने हाम्रो मुलुकको अवस्था विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थाभन्दा खराब हुने संभावना छ । यसका लागि नागरिक समाज, बुद्दिजीवि, पेशागत समूह सबैले जातीय प्रश्नको सकारात्मक सम्बोधन खोज्दै सामाजिक र सामुदायिक सद्भाव कायम गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

किन असफल भयो नेपालको संविधानसभा ? मेरो सामान्य विश्लेषण

१. प्रक्रियागत ढंगले हेर्दा संविधान लेखनको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि राजनीतिक दलहरूबीच केही आधारभूत विषयमा सहमति हुनुपथ्र्यो । संघीयता, शासन प्रणाली, अर्थतन्त्रको स्वरूप तथा मौलिक अधिकारका मूल विषयमा उच्चस्तरको राजनीतिक सहमति भएपछि मात्र संविधानसभाबाट विस्तृत संविधान मस्यौदा गर्ने कार्य अघि बढ्न सक्थ्यो । यस विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यममार्पmत् सचेत नगराइएको पनि होइन । तर, राजनीतिक नेतृत्वको अहं र बलमिच्याईंका कारण संविधानसभाले उचित तथा प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न पाएन । सबै कुरा संविधानसभाले निर्णय गर्छ भन्ने तर निर्णयका लागि राजनीतिक आधार वा दिशानिर्देश नदिने प्रवृत्ति संविधानसभाका लागि घातक भयो ।

२. शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको प्रकृया एकसाथ अघि बढाउन खोज्नु राजनीतिक नेतृत्वको भूल थियो । यसले गर्दा शान्ति प्रक्रियामा उत्पन्न अवरोधको प्रत्यक्ष प्रभाव संविधानलेखन प्रक्रियामा पर्नगयो । अझ, ठोस रूपमा भन्दा माओवादीको आफ्नो अलग्गै सेना राखिरहने लोभ र अन्य दलको माओवादी सेनाप्रतिको अनावश्यक भयका कारण संविधान लेखन ओझेलमा पर्न गयो ।

३. इतिहासले बताउला, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले जातीय भेदभाव र असमानताको अन्त्यका लागि विभिन्न जनजाति आदिवासीका आकांक्षाहरू पुरा गर्ने क्रममा गम्भीर गल्ती गरेका हुन् । संघीय प्रणालीका विशेषता र त्यसमा अन्तर्नीहित चुनौतिलाई राम्रोसंग नबुझि जातीय प्रश्नका सबै हल संघीय संरचनामार्पmत् गर्ने गलत सोच संविधानसभाको असफलताको ठूलो कारक हो । कुनकुन जातीय प्रश्नको हल संघीय संरचनामार्पmत् गर्ने र कुनकुन जातीय प्रश्नहरू शासकीय वा नीतिगत सुधारमार्पmत् गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेकाले हाम्रो संविधानसभा अन्तिम चरणमा आएर जातीय असन्तुष्टि वा द्वन्द्वको प्रतिकमा रूपान्तरित भयो ।

४. संविधानसभाका अध्यक्ष सुबास चन्द्र नेम्बाङ्ग साँच्चै ‘सूचने’ मात्र भए । उनको नेतृत्व सबल र सकारात्मक भइदिएको भए संविधानसभा वास्तविक रूपमै संवैधानिक छलफलको केन्द्र हुनसक्थ्यो । उनको प्रमुख काम राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउनेमात्र भयो । संविधानका विषयवस्तुमाथिको छलफल संविधानसभाभित्रै गरौँ भन्ने अभियान चलाउन नसक्नु उनको कमोरी रह्यो ।

५. हाम्रो संविधानसभा समावेशी र प्रतिनिधिमूलक थियो होला तर प्रभावकारी थिएन । वास्तवमा संविधानसभाका दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्यमा संवैधानिक कानुन र राज्यसंचालनका आधारभूत विषयमा कुनै ज्ञान थिएन । यसलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसभाले उनिहरूको क्षमता निर्माणका लागि कुनै उल्लेख्य प्रयास गरेन । हाम्रा धेरैजसो सभासद्को समय विकासे एनजिओले चलाउने टुक्रे, असान्दर्भिक छलफलमा भाग लिएर तारे होटमा मासुभात खाँदैमा बित्यो ।

६. अन्त्यमा, बाबुरामले भीरमा निर्वाचनरूपि चिन्डो झुण्याइदिएका छन् हाम्रा लागि । हेर्दा राम्रो तर टिपेर खान मुश्किल । एउटा संविधानसभा असफ भइसकेको अवस्थामा अर्को संविधानसभाको चुनाव हास्यास्पद र लज्जाजनक दुबै छ । यसले हाम्रो राजनीतिक संकट हल गर्दैन, बरु बढाउँछ । अब फेरी उहि कामका लागि उतिनै संख्यामा सभासद् चुनेर उहि प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान लेखिन्छ भन्ने कुरा गरेर जनतालाई बेबकुफ बनाउन गाह्रो छ । हालका लागि उत्तम विकल्प आत्मआलोचना, गोलमेच सम्मेलन, मूल मुद्दाहरूमा साझा दृटिकोण, स्पष्ट राजनीतिक रोडम्याप र निश्चित संख्याको अर्को ५ वर्षका लागि संसदका रूपमा परिणत गर्न सकिने संविधानसभाको निर्वाचन नै हुनसक्छ ।
अस्तु ।

राजनीतिलाई घृणा हैन विश्लेषण गरौँ

लगभग दुई वर्षयता राजनीतिक दल र नेताप्रति नागरिक तहमा वितृष्णा, घृणा र आक्रोश क्रमशः विस्तार हुँदै गएको  देखिन्छ । गाउँघरका चिया पसलदेखि शहरका सोसल मिडियसम्म सबै राजनीतिक दल र नेताहरूको उछितो काड्ने थलाका रूपमा परिणत भएका छन् । यस्तो टिप्पणी गर्नेमा सर्वसाधारण नागरिक मात्र छैनन् । कतिपय प्रबुद्ध पेशाकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा, सचेत युवा तथा विद्यार्थीहरूले पनि नेताहरूलाई ‘चोर’, ‘लुटेरा’, ‘हत्यारा’, ‘बुद्धिहीन’ आदि विशेषणले गाली गरिरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा लामो समयसम्म पिल्सिएर विकास र स्थिरता गुमाएको हाम्रोजस्तो देशमा दल र नेताप्रतिको वितृष्णालाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन । राजनीति र नेताहरूमाथिका यस्ता कतिपय आलोचना स्वस्थ र उपयोगी छन् । तर, अन्यौलपूर्ण राजनीतकि परिस्थितिभित्रको घटनाविशेषलाई हेरेर अभद्र टिप्पणीहरू हुनु र त्यसमाथि समाजका चेतनशील र प्रबुद्ध वर्गहरूबाट त्यस्ता टिप्पणी हुनु शोभनीय कुरा हैन । यस्ता अभिव्यक्ति पढ्दा हामी क्रमशः अधैर्य, असहिष्णु र अराजक हुँदै गएका त हैनौ ? भन्ने शंका लाग्छ ।

उदाहरणका लागि आजै हुनगइरहेको बाबुराम सरकार पुनःगठन र यसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको अडानलाई लिएर सोसल मिडियामा देखिएका प्रतिक्रिलाई हेरौँ । यसका विषयमा सोसल मिडियामा कडा र तीब्र आलोचना पोखिएको छ । नेताहरू “सिनो खाने गिद्ध” भएका छन् भने सरकारको आजको पुनःगठन विशुद्ध रूपमा मन्त्री हुनका लागिको लडाईंका रूपमा चित्रित भएको छ । तर, कसैले पनि आजको पुनःगठनका सकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने जाँगर गरेको छैन । तलका केहि बुँदामा सकारात्मक पक्षहरूको चर्चा उठाउन चाहान्छु ।

१. नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकारले गरेको राम्रो न कि केहि राजनीतिक दलको गठबन्धनले । यसबाट संविधानप्रतिको अपनत्व बढ्छ ।

२. नयाँ संविधान जारी गर्ने कुराको जस लिन अन्य राजनीतिक दलहरू लालायित हुनु लोकतन्त्रका र मुलुकको राजनीतिक भविष्यका लागि सकारात्मक कुरा हो ।

३. राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा भइरहेका छलफलको विरोधमा हाल उठेका आन्दोलनहरूको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि तत्काल सबै प्रमुख दल समावेश भएको सरकारको खाँचो छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिक संरचना, प्रक्रिया, प्रवृत्ति र पात्रहरूको विरोध र आलोचना गर्ने नागरिकको अधिकार लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । नेपालमा मात्र हैन सबै लोकतान्त्रिक पद्दति भएका मुलुकमा यस्तो आलोचना हुन्छ नै । त्यसैगरी, राजनीतिज्ञप्रतिको वितृष्णा त विश्वव्यापी प्रवृत्ति नै हो । तर, विरोध र आलोचना थोरै भए पनि तथ्य र विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ । पूर्णरूपमा मनोगत टिप्पणी र पूर्वाग्रहमा आधारित आलोचनाले कसैको पनि हित गर्दैन । न त यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्नमा कुनै सहयोग नै गर्छ ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीको विपक्षमा

दुई वर्षजति अघि हुँदो हो बहुचर्चित संविधानविद प्रा. सूर्य सुबेदीको भाषण सुन्ने मौका जुर्यो । उनि नयाँ नेपालमा (भावी) सरकारको सम्भावित स्वरूपका विषयमा बोल्दै थिए । उनको प्रस्तुतिको विषय "नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली" भन्ने थियो र म पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीका राम्रा पक्षहरूका विषयमा विद्वान वक्ताको गहन विचार सुन्न लालायित थिएँ ।

सूर्य सुबेदी कुनै बेलामा नेपालमा दन्ते कथाका पात्र जस्तै थिए । पत्र-पत्रिकामा दिनहुँजस्तो छापिरहने उनको झल्झल बलेको मुहार देख्न पाउनु पनि सौभाग्य जस्तो लाग्थ्यो । उनले संवैधानिक कानूनको विषयमा विश्वका कतिपय मुलुकलाई सघाएका छन् रे भन्ने पनि सुनेको थिएँ । तर त्यो दिन जसैजसै ति प्राध्यापक बोल्दै गए, उनीप्रतिको मेरो श्रद्धा र सम्मानपनि व्हिस्किमा हालेको आइसको डल्लोजस्तो पग्लिदै गयो । उनले आफ्नो भाषण सकिसक्दा लगभग १०० देशीविदेशी विद्वानकाबीच उनले देखाएको बौद्दिक दरिद्रताबाट खिन्न हुँदै म लुसुक्क आफ्नो बाटो लागें ।

प्रस्तुतिको पहिलो खण्डमा उनले आफ्नो परिचय दिए । परिचय के थियो र -सुन्दै अप्ठेरो लाग्ने दम्भले भरिएको ठूलो स्वरमा उनले आफू कति देशको कन्सल्टेन्ट हुँ, कति देश घुमेको छु, कस्ता होटेलमा बस्छु र यो कार्यक्रममा भाग लिन कतिओटा असाइनमेन्ट छोडेर आएको छु (वा नेपालका लागि त्याग गरेको छु) भन्ने विषयमा खस्रो प्रवचन दिए । त्यो कार्यक्रममा उनीबाहेक अन्य प्रस्तोता र कतिपय स्रोता पनि कम महत्त्वपूर्ण थिएनन् र सबैले आआफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएरै कार्यक्रममा आएका थिए ! तर कसैले पनि आफूले बोल्ने क्रममा आफ्नो बढाइचढाइं गरेका थिएनन् । तर यी प्राध्यापकले लाजैमर्नु पारेर करिब दश मिनेट बिना कुनै लयमा आफ्नो डम्फु बजाए । उनको नमिठो आत्मप्रचार चलुन्जेल उनको बकबासलाई 'व्यक्तिगत समस्या' ठान्दै विषयवस्तुमा उनका विचार सुन्ने प्रतिक्षामा रहें म ।

तर जब यिनी नेपालमा किन राष्ट्रपतीय प्रणाली ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना तर्क पेश गर्न थाले तब मेरो यी प्राध्यापकप्रतिको सम्मान खुस्किंदै गयो ! मेरो नोटमा टिपिएका उनका तर्कहरू यस प्रकार थिए:

१. नेपालमा हामीले संसदीय प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था हेरिसक्यौं, भोगीसक्यौं ! यो व्यवस्था नेपालमा प्रभावकारी भएन । जनताका प्रतिनिधिको किनबेच भयो । जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चुन्ने दायित्वलाई व्यापार बनाए ! प्रधानमन्त्रीको कुर्सि स्थिर भएन ! त्यसैले नेपालमा अब राष्ट्रपतीय प्रणाली नै चाहिन्छ ।

२. नेपालका नेतामा र राजनीतिक दलमा अनुशासन छैन । सबै अराजक छन् । नागरिक समाज पनि चेतनशील छैन । राम्रो काम कसैले हुन दिंदैन । देश विकासको काममा सबै भाँजो हाल्न मात्र खोज्छन् । त्यसैले नेपाललाई सबैलाई तह लगाउन सक्ने कार्यकारिणी अधिकार सहितको राष्ट्रपति चाहिन्छ ।

३. यदि नयाँ नेपालमा पनि संसदले चुन्ने कार्यकारिणी अधिकार भएको प्रधानमन्त्री राख्ने हो भने पुरानो र नयाँ व्यवस्थामा केहि अन्तर हुने छैन ।

४. मैले वेलायत बस्ने नेपालीहरूको मतसर्वेक्षण गरें । जसमा पांच लाख नेपाली मध्ये धेरै जसोले रास्ट्रपति सरकारप्रमुख हुनुपर्ने धारणा राखे । त्यसैले नेपालमा अब राष्ट्रपतीय प्रणाली नै चाहिन्छ ।

म नेपालका कुनै राजनीतिक दलसंग मतदाताबाहेकको अर्को सम्बन्ध राख्दिन, न त संवैधानिक कानूनको ज्ञाता नै हुँ । तर, संसारका कतिपय मुलुकका राजनीतिक प्रणाली, तिनिको ऐतिहासिकता र तिनले पाएको अनुभवको मोटामोटी अध्ययनबाट म नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको स्थापना गम्भीर भूल हुने कुरामा विश्वास गर्छु । तर त्यो दिन म राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षपाती प्रा. सुबेदीका विचारबाट नेपालमा उक्त प्रणालीको सान्दर्भिकताका बारेमा ज्ञान बढाउन चाहन्थे । यदि उनका विचार प्रभावशाली भएका भए म आफ्नो विचार परिवर्तन पनि गर्थें होला । तर, दुर्भाग्य वो सौभाग्य के हो त्यसो हुन भने पाएन ।

आज सूर्य सुबेदीका पुराना तर्कहरुलाई केलाउंदै म नेपालमा किन राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने प्रणाली जाति हुनसक्छ भन्ने विषयमा यो ब्लगमा आफ्ना तर्क राख्दैछु ।

१. सूर्य सुबेदीले नेपालको विगत कोट्याउँदै संसदले चुन्ने प्रधानमन्त्री अस्थिर हुने तर्क राख्नु भयो । वास्तवमा नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षधर सबैले गर्ने सबैभन्दा 'जोडदार' तर्क यहि नै हो । तर, जम्माजम्मी १०-१२ वर्ष अभ्यास गर्न पाएको (२०४६ देखि २०५८) र प्रारम्भमा राजतन्त्रको अनि पछाडि आएर सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेको बहुदलीय अभ्यासलाई हेरेर नेपालमा संसदीय प्रणाली असफल भएको निष्कर्षमा पुग्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? के हामीले संसदीय प्रणालीलाई साच्चिकै सहि रूपमा अभ्यास गर्ने अवसर पायौं ? राजतन्त्रको रुमानी षड्यन्त्र र सशस्त्र द्वन्द्वले थिलथिलो परेको कालखण्डलाई मात्र मापदण्ड बनाएर हामि विगतको व्यवस्थाको सहि मुल्यांकन गर्न सकौंला ?

२. के राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहिं राजनीतिक अनुशासनहीनता वा भनौं दल/नेताको खिचातानीबाट अछुतो रहन्छ ? हाम्रै छिमेकमा माल्दिब्स र श्री लंकाले भोगिरहेको दुर्गतिले के भन्छ ? त्यहाँको राष्ट्रपतीय प्रणालीले राजनीतिक खिचातानी र 'फोहोरी खेल'को कारकका रूपमा काम गरिरहेको सबैलाई प्रस्ट छ । तसर्थ, राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक र पारदर्शी नभएसम्म कुनै प्रणाली पनि प्रभावकारी हुँदैन । राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउनासाथ राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हुन्छ भन्ने तर्क अत्यन्त कच्चा र अव्यवहारिक हो ।

३.लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र संस्कारको अभावबाट गुज्रिरहेका नेपालजस्तो मुलुकले ५ वर्षका लागि 'जननिर्वाचित तानाशाही' कसरि झेल्न सक्ला ? राष्ट्रपतीय प्रणाली भयो भने भोलि के राष्ट्रपतिको काम कार्यवाही मन नपराउने दल वा उनकै दलका नेता ५ वर्षसम्म हात बाँधेर बस्लान ? त्यो बेलाको द्वन्द झन् कति भयानक हुन्छ कल्पना गरौँ । नेपाल जस्तो कमजोर र अल्पविकसित मुलुकको लोकतन्त्र हरेक परिस्थितिमा संवाद, सहकार्य र सहभागीताबाटमात्र चल्न सक्छ नकी शक्तिशाली राष्ट्रपतिको 'शासनबाट' !

४. अन्त्यमा, राजनीतिमा हरेक प्रश्नको समाधान 'मतसर्वेक्षण'बाट हुन सक्दैन । अझ हाम्रो वर्तमान सामाजिक, संस्कृतिक र आर्थिक संरचनामा यो सम्भव नै छैन । त्यसैले, सूर्य सुबेदीको मतसर्वेक्षण काम नपाएको बेलाको हावादारी गफबाहेक केहि हैन । नेपालमा ऐले जनमतसंग्रह गर्ने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणालीले अत्यधिक मत ल्याउन पनि सक्छ, तर यसो भन्दैमा नेपालका लागि राष्ट्रपतीय प्रणालीले उचित हुन्छ भनेर तर्क गर्न मिल्दैन ।

त्यस दिन सूर्य सुबेदीको प्रवचन सकिएपछि म बाटोमा गम्दै गएँ -नेपालमा केहि चलाख मान्छेहरूले मिडियालाई हतियार बनाएर आफ्नो प्रख्याति राम्रैसंग गर्न जानेका रहेछन् ! फेरी मनमा अर्को विचार आयो हाम्रा मिडिया कैलेकाहीं हावामा दौडिने पनि गर्छन् । एकपटक सम्राट उपाध्यायको चर्चाको बाढीले नेपाल बगाउला जस्तो थियो । प्रदीप तुलाचनले पनि धेरैलाई मुर्ख बनाएकै हुन् । एकजना नक्कली धनाड्य (नाम बिर्सें)ले केहि बर्षअघि कान्तिपुर टेलिभिजनलाई नराम्रोसंग उल्लु बनाएका थिए । त्यस दिन नेपालका पत्रकारहरूलाई मुर्ख बनाउनेहरूको सूची लामै भएजस्तो लाग्यो !

संघीयता महात्म्य

[ट्वीटरमा हिजो केहि मित्रहरूसंग संघीयताका विषयमा भएको 'घोचपेच'बाट प्रेरित :)]

भावी राजनीतिक प्रणाली 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' रहने निर्णय भएको लगभग चार वर्ष बित्न लागेको छ । यसबीचमा हामीले संघीयताका पक्ष र विपक्षमा प्रशस्त वहस गरेका छौं । संघीय प्रणाली केका लागि, कसरि, कस्तो प्रकारको, कुन आधारमा आदि विषयमा देश भित्र र बाहिर पनि प्रशस्त गोष्ठी, अध्ययनभ्रमण, अनुशन्धान आदि भएका छन् । हाम्रो देशका विज्ञ, राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ कर्मचारीमध्ये धेरैले छिमेकी मुलुक भारतदेखि दूरदराजका इथियोपिया, स्विटजरल्याण्ड, क्यानाडा आदि मुलुक घुमेर संघीयताका विषयमा प्रशस्त ज्ञान र अनुभव नबटुलेका पनि होइनन् । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, आजसम्म नेपालमा संघीयताको वहस यसको अन्तरवस्तुमा भन्दा "हाम्रा सबै समस्याको अचुक समाधान संघीयता नै हो" भन्ने र "संघीयता भएमा नेपाल टुक्राटुक्रा भएर फुट्नेछ" भन्ने अतिवादीहरूको लिंडेढिपीको घनचक्करमा रुमलीरहेको छ । यसै कारणले नेपालको भावी राज्य संरचना कस्तो हुने ? भन्ने विषयलाई अन्यौल, अनिश्चितता र निराशाको कालो बादलले आजसम्म पनि ढपक्कै ढाकिरहेको छ । आज म यो ब्लगमा संघियातासम्बंधी केहि प्रचलित लिंडेढिपीहरूको चिरफार गर्ने जमर्को गर्दैछु ।

के हो त संघीयता ?

संघीयता शब्दले 'स्वशासन' र 'सत्तासाझेदारी'को संवैधानिक प्रबन्ध भएको शासन प्रणालीलाई बुझाउँछ जसमा दुई वा सोभन्दा बढी तहका सरकारहरूले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप आफ्ना अधिकारहरूको उपयोग स्वायत्त रूपमा गर्न सक्छन् । संघीयतामा प्रादेशिक (वा स्थानीय) तहका सरकारका अधिकारहरू संविधानमा नै किटान गरिने हुनाले, र फलस्वरूप, ती अधिकारहरूलाई केन्द्र सरकारले खोसेर लैजान नसक्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारमुनि रहेका एकाइहरूलाई स्वशासनको अधिकार हुन्छ । त्यसैगरी, प्रादेशिक सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि केन्द्रको नीति निर्माणको प्रक्रियामा संलग्न हुने हुनाले (जस्तै, राष्ट्रिय सभा) सत्ता साझेदारी संघीयताको अर्को महत्वपूर्ण कडी हो ।

कहाँकहाँ छ संघियता ?

विश्वका लगभग २८ मुलुकहरूले संघिय प्रणाली अपनाएका छन् । यी मध्ये कतिपय मुलुकले आफ्नो प्रणालीलाई संघीयताका रूपमा परिभाषित गर्न चाहँदैनन् (जस्तै, दक्षिण अफ्रीका, भारत, आदि) भने कतिपय संघीय भनिएका मुलुक पनि अत्यन्तै केन्द्रिकृत तथा एकात्मक शैलीबाट संचालित छन् (जस्तै, भेनेजुएला, पाकिस्तान, आदि) । रोचक पक्ष के छ भने भौगोलिक र जनसांख्यिक हीसाबमा अत्यन्तै ठूला (जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, सुडान, आदि) देखि अत्यन्तै साना (जस्तै, सेन्ट किट्स एंड नेभिस, बेल्जियम, कोमोरोस, स्विटजरल्याण्ड, आदि) मुलुकहरूले संघिय प्रणाली अपनाएको देखिन्छ । त्यसैगरी, जातीय विविधता अत्यन्तै उच्च भएका मुलुकहरू (जस्तै, नाइजेरिया, इथियोपिया, सुडान, भारत आदि) र जातीय विविधता लगभग सून्य भएका मुलुकहरू (जस्तै, ब्राजिल, जर्मनी, अस्ट्रिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, आदि) ले पनि संघीय प्रणाली अपनाएका छन् ।

कसरि अपनाइन्छ संघीयता ?

संघीयता मूलत: तीन तरिकाबाट स्थापना भएको देखिन्छ: १. विभिन्न स्वायत्त राज्यहरूले सामरिक वा आर्थिक शक्ति अभिवृद्धि गर्नका लागि एकजुट हुने निष्कर्षमा पुगेमा (जस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरल्याण्ड, आदि) , २. यौटै मुलुकभित्र पृथक विशेषता वा अपेक्षा भएका एकाइहरू टुक्रेर जाने अवस्थालाई रोक्नका लागि त्यस्ता एकाइहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने उद्देश्यले (क्यानाडा, भारत, ब्राजिल, आदि), र ३. जातीय र अन्य प्रकारका द्वन्द समाधान गर्दै लोकतान्त्रिक तथा बिकेन्द्रिकृत राष्ट्रनिर्माण गर्ने उद्देश्यले (दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, नाइजेरिया, आदि) । यो सूचीलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने संघीयकरणको पहिलो प्रक्रिया आजका स्थापित संघीय मुलुकहरूले विगतमा आधुनिक राज्य निर्माण गर्ने क्रममा अपनाएको प्रक्रिया हो भने अन्य दुई प्रक्रियाहरू वर्तमान अवस्थामा संसारका एकात्मक मुलुकहरूले अपनाउने गरेका प्रक्रियाहरू हुन् । वर्तमानमा नेपालबाहेक फिलिपिन्स, म्यान्मार, श्रीलंका आदि मुलुकहरूमा पनि संघीयतासम्बन्धि बहस चलिरहेको छ ।

के संघीयता बिखन्डनको कारक हो ?

हैन । यसको उल्टो संघीय प्रणालीले बिखण्डनको सम्भावनालाई निराकरण गर्न सहयोग गर्छ । संघीयताका स्वशासन र सत्तासाझेदारीका प्रबन्धहरूलाई सहि ढंगले व्यवस्थित गरिने र इमान्दार भएर अभ्यास गर्ने हो भने संघीय प्रणालीले बिखण्डनको सोच र आवश्यकतालाई निर्मुल पार्नसक्छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र नेपालको भौगोलिक परिस्थितिसंग मिल्दोजुल्दो युरोपेली मुलुक स्विटजरल्याण्डमा संघीय प्रणालीले जातीय/भाषिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउने कडीको रूपमा काम गरेको छ । सहि जानकारीको अभावमा नेपालमा धेरैले असफल मान्ने गरेका इथियोपिया, सुडान, नाइजेरिया आदि मुलुकहरूले संघीयतालाई राष्ट्रिय एकताको आधारका रूपमा उपयोग गर्न सफल भएका छन् । यी मध्ये कतिपय मुलुक (जस्तै, इथियोपिया) आज द्रुततर आर्थिक समृद्दिको मार्गतर्फ पनि लम्किरहेका छन् ।

कसरि हुन्छ संघीयता असफल ?

संघीयता सबै रोगको अचुक ओखती हैन । द्वन्द रूपान्तरण र शान्तिनिर्माणको प्रक्रियामा राजनीतिक सहमतिको आधारका रूपमा संघीयता महत्त्वपूर्ण निकास हुनसक्छ, तर राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न संघीय प्रणालीको स्थापनामात्र पर्याप्त हुँदैन । मेरो बुझाईमा संघीय प्रणालीलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन दुईचार कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । ती हुन् :

१. लोकतन्त्र

लोकतान्त्रिक पद्दति संघीयताका लागि नभैनहुने आधार हो ! लोकतान्त्रिक पद्दतिले मात्र अधिकारको बाँटफाँटलाई बास्तविक र प्रभावकारी बनाउन सक्छ र विभिन्न तहमा सहकार्य र समझदारीका लागि प्रभावकारी वातावरण सुनिश्चित गरिदिन्छ । लोकतन्त्रबिनाको संघीयता (जस्तै, भेनेजुएला) मा स्वशासन र सत्तासाझेदारी सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन्छन् । तसर्थ, तानाशाही वा निरङ्कुश शासन पद्दतिअन्तर्गत संघीयताले कसैको पनि आवश्यकता वा अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैन । वास्तवमा नाइजेरिया,पाकिस्तान र सुडान जस्ता मुलुकहरूमा संघीयताले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नुमा संघीय प्रणाली भन्दा त्यहाँ रहेको लोकतान्त्रिक पद्दतिको अभावलाई कारक तत्व मान्न सकिन्छ । सोभियत युनियनको बिखन्डन देखि लिएर हाम्रै पाँच बिकास क्षेत्रको अवधारणाको असफलतामा पनि लोकतान्त्रिक पद्दतिको अभावलाई दोषी मान्न सकिन्छ ।

२. उपयुक्त ढांचा

योजनाबद्ध ढंगले राजनीतिक सहमतिका आधारमा तय गरिएको संघीयकरणको प्रक्रियामा मुलुकको बस्तुस्थितिको समग्र मुल्यांकन र विश्लेषण गरेर सहि र प्रभावकारी संघीय संरचना निर्माण गरिनु पर्छ । भौगोलिक बस्तुस्थिति, प्रशासनिक सहजता, आर्थिक सम्भाव्यता तथा क्षमता, जनसंख्याको वितरण, जातीय अपेक्षा, आदि सबैको गहिरो लेखाजोखा हुनैपर्छ । अन्यथा, हामि पनि पाकिस्तानको संरचनामा रहेको जस्तो असन्तुलन (पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तको जनसंख्या देशको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत छ) र भेनेजुएलाको जस्तो प्रणालीगत कमजोरी (भेनेजुएलामा एकसदनात्मक संसद भएका कारण केन्द्रको नीति निर्माणको प्रक्रियामा प्रदेशहरूको सहभागिता छैन) को शिकार नहौंला भन्न सकिन्न ।

३. समझदारी र सहकार्य

संघीयताको स्थापना जुनसुकै कारणले र उद्देश्यका लागि गरिएको भए तापनि यसको प्रभावकारी संचालनका लागि नागरिक तहमा मात्र नभएर विभिन्न तहका सरकारहरूबीच पनि आपसी सम्मान र समझदारी हुनै पर्छ । अन्यथा, संघीयताले थप द्वन्द निम्त्याउन सक्छ । संघीय प्रणालीमा प्रदेश-प्रदेश तथा प्रदेश र केन्द्रका बीच निरन्तर संवाद र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । सरकारका विभिन्न तहहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संघीय मुलुकहरूमा विभिन्न प्रकारका प्रबन्धहरू अपनाइएका छन् (जस्तै, भारतको इन्टर स्टेट काउन्सिल) । तर, संघीयताको प्रभावकारीताका लागि औपचारिक प्रबन्धहरू भन्दा पनि प्रतिशोध, विद्वेष, इर्श्या र अपहेलनाको अन्त्य तथा भातृत्व र आपसी सम्मानमा आधारित राष्ट्रिय एकताको प्रबर्धन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

प्रश्न जातियताको

जातीय पहिचानको विषयलाई सधैंभरि 'आदिम सभ्यतातर्फ फर्किने फाल्तु कुरा' भनेर वहसबाट पन्छाईरहन सकिन्न, न त यसो गर्न सम्भव नै छ । जातीय पहिचानका आधारमा विगतमा भएको सामाजिक विभेदबाट प्रभावित सीमान्तीकृत जातीय समुदायहरूलाई 'जातपातको कुरा गर्दै नगर' भन्नु न्यायसंगत र व्यवाहारिक पनि नहोला ! हाम्रो भावी राज्य संरचनाले विभेदमा परेका र सीमान्तीकृत समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिपूरणको सुनिश्चितता गर्ने पर्छ । यसो भन्नुको तात्पर्य भावी संघीय प्रणालीमा बन्ने सबै प्रदेशहरू जातिका नाममा छुट्टयाउनु पर्छ भन्ने होइन, किनकि यो सबै प्रकारका जातीय पहिचानको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रभावकारी उपाय हैन । जातीय विविधता र अपेक्षाको सहि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एक पटक संघीयकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको केन्या आज पुन: ४२ काउन्टीसहितको एकात्मक व्यवस्थामा फर्केको उदाहरणबाट हामीले पनि केहि पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।

अन्तमा,

संघीयता आफैमा न कुनै समस्या हो न त कुनै समाधान नै । हामि नेपालको राजनीतिक द्वन्दको रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले राज्यको पुन:संरचना गर्ने प्रक्रियामा छौं र त्यसका लागि संघीय प्रणालीलाई उपायका रूपमा लागु गर्न खोजिरहेका छौं । तसर्थ, यो बिशेष परिस्थितिमा एउटा मात्र पक्ष, जाति, विचार, दर्शन वा क्षेत्रले 'मेरा कुरा मात्र ठिक' भन्ने लिंडेढिपी गर्दा हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन । संघीयताले हामीलाई दिने अवसर र यसका चुनौती राम्रोसंग बुझ्नै पर्छ । "नेपाल जस्तो देशका लागि संघीयता फाप्दैफप्दैन" भन्नेहरू र "संघीयता भयो भने बाँकी सबै कुरा आफैं मिल्छ" भन्नेहरू दुवै अतिवादी हुन्...!!!