राजनीतिक दल र सरकारप्रतिको आमअसन्तुष्टि आफ्नो पक्षमा पार्न पूर्वपञ्चहरू लामो समयदेखि सक्रिय थिए।
पञ्चहरूको महाअभियानका लागि जनमत बनाउन दुर्गा प्रसाईं मात्र होइन, युट्युब र समाचार संस्था चलाउने विभिन्न 'भलादमी' पनि कम्मर कसेर लागेका थिए। उनीहरूसँग पैसा थियो र देश-विदेशका धार्मिक अतिवादीहरूको साथ थियो।
एउटा ठूलो बबन्डर मच्चाएर आफू थला पर्नुअघि नै राजतन्त्र फर्काउन ज्ञानेन्द्र स्वयं सक्रिय थिए। यसलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न नसक्नु राजनीतिक दलहरू र सरकारको अक्षमता थियो।
यही अक्षमताका कारण शुक्रबार तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा केही मानिसले ज्यान गुमाए। सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको ठूलो क्षति भयो।
पञ्चहरूको उद्दण्ड आन्दोलनबाट भएको क्षतिले नेपालको गृह प्रशासन चलाउने निजामती कर्मचारी, अनुसन्धान निकाय, प्रहरी र उनीहरूको नेतृत्व गर्ने सरकारका मन्त्री सबैको निरिहता प्रस्ट पारिदिएको छ। यसको जिम्मेवारी लिएर सरकारका गृहमन्त्रीले तुरून्त राजीनामा दिनुपर्ने हो।
यो दुखद् घटनाको विस्तृत र वस्तुगत छानबिन हुनुपर्छ। प्रहरी र अनुसन्धान निकायको संगठन र कार्यशैलीमा व्यापक पुनर्संरचना नहुने हो भने यस्ता घटना भविष्यमा पनि प्रशस्त हुने छन्। नागरिकले कर तिरेर अपेक्षा गर्ने शान्ति सुरक्षाको आधारभूत जिम्मेवारी राज्यले पूरा गर्न नसक्ने यो अवस्था दुखद् र त्रासदीपूर्ण छ।
पञ्च, मण्डलेका छोटामोटा नेतालाई कानुनी कारबाहीको भागी बनाउने कुरा त ठिक छ, तर ज्ञानेन्द्र शाह कानुनभन्दा माथि कसरी भए? उनलाई कानुन किन नलाग्ने? यो सब बितण्डामा प्रमुख भूमिका उनकै हो। गणतन्त्रको अर्थ 'सबै नागरिक समान रूपमा राज्यको कानुनको अधिनमा रहने' भन्ने हो भने गणतान्त्रिक नेपालमा ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यही प्रहरी चौकीमा उभ्याइनु पर्यो जहाँ उनले खटाएका कारिन्दालाई राखिएको छ।
हिंसा र तोडफोडको प्रायोजनमा प्रत्यक्ष संलग्न ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज्यले विशेष सुरक्षा र सुविधा प्रदान गरिरहनु भद्दा मजाक मात्र हो।
दुर्गा प्रसाईंजस्ता स्तरहीन र उद्दण्ड मानिसहरू देशको राजनीतिमा यति प्रभावशाली कसरी हुन पुगे? यसमा राजनीतिक दलका आजका नेताको मुख्य भूमिका छ। दुर्गा प्रसाईं, जगमान गुरूङ लगायतका मानिसलाई मान, पदवी र भूमिका दिएको सर्वसाधारण जनताले होइन, दलका ठूला नेताले हो।
आममानिसको बुझाइ के हो भने, दुर्गा प्रसाईंले खुला रूपमा प्रवर्द्धन गरिरहेको हिंसा र अराजकतामा राज्य निरिह हुनुको प्रमुख कारण विगतमा उनको राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूसँगको साँठगाँठ हो। यसको समीक्षा र यसबापत आत्मालोचना कसैबाट भएको अहिलेसम्म सुनिएको छैन।
राजनीतिक स्वार्थका लागि गलत र स्तरहीन मानिसहरू परिचालन गर्ने र त्यसबापत कुनै जिम्मवारी नलिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।
राजनीतिक दलका नेताको अक्षमता र गल्ती-कमजोरीलाई व्यवस्थाको कमजोरीका रूपमा अर्थ्याउने र आममानिसमा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउने प्रवृत्ति नेपालमा केही समयदेखि व्यापक भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा यसको नेतृत्व पञ्च, मण्डलेहरूले गरेका छन्।
यो अभियानमा उनीहरू मात्र भने छैनन्। काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले आफ्नो राजनीतिक करिअर बनाउन जानी-नजानी आफ्ना समर्थक-शुभेच्छुक माझ राजनीतिक दल र प्रणालीप्रति नकारात्मकता फैलाएका छन्।
केपी ओलीको यसअघिको प्रधानमन्त्री कालमा उनका कार्यकर्ताले सोसल मिडियामार्फत् फैलाएको कोरा राष्ट्रवाद र यससँग जोडिएको विषाक्तता बिर्सन मिल्दैन, जसले व्यवस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो हो भन्ने मान्यता स्थापना गर्न खोजेको थियो।
अहिले सर्वसाधारण भड्काउन र राष्ट्रिय राजनीति विषाक्त बनाउन अत्यन्त ठूलो भूमिका रास्वपाले खेलिरहेको छ। सोसल मिडियामा आफ्ना कार्यकर्तामार्फत् राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विषाक्तता फैलाउन रास्वपाले गरेको 'लगानी' लाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।
हिंसाको उद्देश्यबाट निर्देशित आन्दोलन र प्रदर्शनका सामाजिक-आर्थिक पक्ष पनि हुन्छन्। ज्ञानेन्द्र र दुर्गा प्रसाईंको उद्देश्य आफ्नो पक्षमा भिड जुटाउने हो, बाँकी कुरासँग उनीहरूलाई सरोकार छैन। तर राज्यले यो प्रवृत्ति किन वृद्धि भइरहेको छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्यो।
शैक्षिक संस्था तथा तालिम केन्द्रहरू दशकौंदेखि कमजोर हुनु, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नु, अर्थतन्त्रको संकट समाधान हुन नसक्नु आदि कारणले मानिसहरू आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित छन्। आफ्नो भूमिकामा राज्य प्रभावकारी हुन नसक्दा समाजमा अपराधीकरण बढिरहेको छ र दुर्गा प्रसाईंहरू यसबाट फाइदा लिन उद्यत छन्।
पञ्चहरूले फैलाएको अराजकताको प्रतिरोध गर्ने क्रममा राज्यले संविधान र कानुनले तोकेको दायरा उल्लंघन नगरोस्। ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता र जनआन्दोलनबाट स्थापित कानुनी शासनबीचको भिन्नता यही हो, हुनुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूले पनि हिंसाको प्रतिरोधमा अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन गर्न आवश्यक छैन। बरू पञ्चहरूको आजको उद्दण्डतामा आफ्नो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिकाबारे आत्मसमीक्षा गरेको राम्रो।
नेपालमा नागरिक आवाज इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएको छ । मलाई लाग्छ यसको एउटा कारण सोसल मिडिया हो । सोसल मिडियामा प्रवाह हुने चर्का र रोमाञ्चक कन्टेन्टबाट वस्तुगत, गम्भीर र तार्किक दृष्टिकोण निस्तेज भएका छन्।
नागरिक आवाज निस्तेज हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक पार्टी र सरकार हुन्, जसले शान्तिपूर्ण रूपमा अभिव्यक्त हुँदा पनि नागरिक आवाजलाई थुन्ने, रोक्ने, पानीको फोहरा लगाउने, प्रहरीबाट दमन गर्ने काम गरिरहेका छन्। सरकार र राजनीतिक दलमाथि प्रश्न गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकालाई निस्तेज बनाउँदा उग्रवादीहरूले स्पेस पाएका छन्।
नागरिक आवाजप्रति सरकारले लिएको नकारात्मक नीतिको प्रत्यक्ष फाइदा दुर्गा प्रसाईं, रविन्द्र मिश्रहरूले उठाइरहेका छन्।
पञ्चहरूको हिजोको उद्दण्ड आन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको तुलना गर्नु पानी र पेट्रोलको तुलना गर्नुजस्तै हो। जनआन्दोलन व्यक्ति-विशेषको निरंकुशता अन्त्य गरेर विधिको शासन स्थापना गर्न भएको थियो, कुनै अमूक व्यक्तिलाई निरपेक्ष बनाएर अधिनायकवादको नयाँ शृंखला सुरू गर्न होइन।
आन्दोलनको उपलब्धि आममानिसको हितमा अनुवाद गर्न राजनीतिक पार्टी सफल भएका छैनन्। तर यसको अर्थ आन्दोलन गलत थियो र यसका उपलब्धि सही थिएनन् भन्ने होइन। जनआन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त संविधान राजनीतिक दल वा नेताका सम्पत्ति होइनन्, समग्र देश र जनताका सम्पत्ति हुन्।
यसअघि भएका निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा जनताले पटक पटक अस्वीकार गरेका पञ्चहरूले जनआन्दोलनका उपलब्धिविरूद्ध हिंसा भड्काउनु स्पष्ट रूपमा देशद्रोह हो। यसको कानुनसम्मत प्रतिकार हुनुपर्छ।
ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दी त्यागेर आफ्नो निजी आवासमा गएपछि पनि उनको स्थान एक हिसाबले सम्मानित थियो। राजनीतिक दलहरूले उनीप्रति दुराग्रह राखेको देखिएन। उनका विचार निषेध गरिएको थिएन। उनले आफ्ना समर्थक-शुभेच्छुक भेट्ने र उनीहरूसँग विचारविमर्श गर्ने काम गरिरहेकै थिए। राजतन्त्र फर्काउन भनेर उनले सुरू गरेको अभियानलाई पनि दबाउन र निस्तेज बनाउन राज्यले प्रयास गरेन। यसलाई नेपाली राजनीतिको एक सबल पक्ष मान्नुपर्छ।
तर यसपटक कोरा हिंसा भड्काएर ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हानेका छन्। उनलाई कानुनको दायरामा नल्याउने र महाराजाधिराज भनेर फुर्क्याइरहने हो भने देशको राजनीति थप धमिलो बन्नेछ।
