चुनाव मितिको भ्रम र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको रहर

दशैंको रमझम सकिएको छ । बर्खा मौसमले ल्याएको बाढी-पहिरोको आतङ्क कम हुँदैछ । आगामी दिनमा आकास क्रमशः सफा हुँदै जाला । अब आउने यी घमाइला दिन र हिउँदको चिसो मौसम नेपालका लागि कठिन परीक्षा लिएर आउनेछन् । एक जटिल राजनीतिक सङ्क्रमण छिचोल्दै नयाँ संसद् र सरकारको निर्माणको बाटोमा अब नेपाल अघि बढ्नु पर्नेछ ।

आजको लेखमा नेपालको यही राजनीतिक संक्रमणसँग जोडिएका पाँच सन्दर्भमा आफ्ना टिप्पणी प्रस्तुत गर्नेछु ।

 

निर्वाचनको मिति

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनाउँदा २०८२ फागुनमा संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने रोडम्याप निश्चित गरिएको थियो । आन्दोलनबाट सिर्जना भएको अनिश्चय चिर्न यसो गर्नु आवश्यक थियो ।

यद्यपि, मलाई लाग्छ- विभिन्न कारणहरूले गर्दा आम निर्वाचनका लागि तोकिएको ‘डेडलाइन’ पर्याप्त वा व्यावहारिक छैन ।

राजनीतिक विषयका केही टिप्पणीकारहरूले फागुनमा निर्वाचन भएन भने देशमा ठूलो संकट आउनेछ भन्ने धारणा राखेका छन् । तर यसमा मेरो फरक मत छ । मेरो धारणा के छ भने, निर्वाचनको मिति केही महिनाका लागि सर्दा कुनै विपत्ति आउँदैन ।

निर्वाचनको सम्भावना जीवित रहुन्जेल र यसका विधि र प्रक्रियामा मानिसहरू आश्वस्त रहेसम्म निर्वाचनको मिति केही पछि सार्न नसकिने होइन । लिखित प्रतिवद्धता वा कानुनी प्रबन्ध अवश्य महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तर तिनलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा संशोधन गर्न नसकिने होइन ।
म निर्वाचन लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा अवश्य होइन । तर अहिलेको जटिल परिस्थिति र निर्वाचनका लागि तोकिएको समयसीमालाई हेर्दा ‘तोकिएको मितिमा जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ’ भन्ने तर्क सङ्क्रमणकालीन सरकारलाई असफल प्रमाणित गर्ने बहाना जस्तो लाग्छ ।

तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्न बलजफ्ती गर्नुभन्दा शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र सबै समावेश हुने खालको निर्वाचन गर्नका लागि लाग्ने समयसीमाबारे तार्किक छलफल हुन जरुरी छ । पूर्ण तयारीका साथ हुने शान्तिपूर्ण र स्वतन्त्र निर्वाचनले सबैको अपनत्व पाउनेछ र यसबाट राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक वातावरण तयार हुनेछ ।

 

सुधारका प्राथमिक क्षेत्र र आगामी निर्वाचन

जेनजी आन्दोलनले नेपालमा व्याप्त निराशा र असन्तुष्टिको विस्फोट गरायो र देशलाई राजनीतिक निकास दियो । तर असन्तुष्टि र निराशा सबै पुस्तामा व्याप्त थियो । यो निराशाको केन्द्रविन्दुमा सर्वत्र देखिने भ्रष्टाचार थियो । यद्यपि, सार्वनजिक सेवाको दयनीय अवस्था, बेरोजगारी र सामाजिक सुरक्षा (शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा आदि) को अभावले नागरिकहरू आक्रान्त थिए र छन् । नेपालको अवस्था खराब हुनमा दलतन्त्र र नेतातन्त्र प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छन् । दलतन्त्र र नेतातन्त्र हावी हुँदा लोकतन्त्र निसासिएको अवस्थामा थियो ।

यसको निकास कसरी खोज्ने त ? मेरो विचारमा नेपालले अब खुला मस्तिष्कले आम नागरिकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सुधारका लक्ष र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवालाई सहज र व्यवस्थित बनाउन कर्मचारीतन्त्रको सांगठनिक ढाँचा र यसको मानसिकतामा व्यापक सुधार आवश्यक छ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई आमूल सुधार र पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सबल बनाउन निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रका नीति-नियममा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ ।

नेपालले आफ्नो क्षमता तथा विशिष्टता, नागरिकको आवश्यकता, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने चुनौती आदि सबैलाई ध्यानमा राख्दै सकारात्मक परिवर्तनको खाका तयार पार्नुपर्छ ।

सुधारका कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिने काम निर्वाचनपछि बन्ने संसद् र सरकारको हो । तर निर्वाचनका क्रममा हुने बहस तथा छलफल सुधारका कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्छ । निकट भविष्यमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले कुन-कुन क्षेत्रमा के-कस्ता सुधारका कार्यक्रम लागु गर्ने हुन्, तिनको रूपरेखा मतदातामाझ सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो ।

शिक्षा क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई भविष्यमा कसरी सञ्चालन गर्ने हो ? स्वास्थ्य बीमामार्फत आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्ने र स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? किसानका उत्पादनलाई बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम के हो ? निजी क्षेत्रको कार्टेलिङलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?

यस्ता खाले प्रश्नमा राजनीतिक दलले प्रस्तुत गर्ने दृष्टिकोणहरूले निर्वाचनको माहोल बनाउन सके सकारात्मक परिवर्तन र सुधारको मार्ग तय गर्न सहज हुनेछ ।

यसअघिका निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक नगरेका होइनन् । तर ती बोक्रे र हावादारी सपनामा आधारित थिए । सुरुङ, एअरपोर्ट, डबल डिजिट ग्रोथ, भ्यू टावर, पानीजहाज र रेल मार्गका फाल्तु योजनाले भरिएका निकम्मा घोषणापत्र असान्दर्भिक र असफल प्रमाणित भएका छन् ।

यसबाट पाठ सिक्दै अबको निर्वाचन ठोस र सम्भाव्य सुधारका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित भएमा मात्र नेपालीका दुःख-कष्टले ठोस निकास पाउनेछन् ।

डर के छ भने, आगामी निर्वाचनमा पनि सुधारका लागि चाहिने दृष्टिकोण र कार्यक्रम ओझेलमा पर्नेछन् । अबको निर्वाचनमा व्यक्ति विशेषलाई अमूर्त मापदण्डका आधारमा ‘हिरो’ बनाउन प्रयत्न हुने सम्भावना छ। मतदाताले ठोस दृष्टिकोण र कार्यक्रममा नभएर व्यक्ति विशेषको भरोसामा मतदान गर्ने प्रवृत्ति हावी हुन गएमा नेपालको संकटको अर्को चक्र सुरु हुनेछ ।

 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको रहर

यस विषयमा मैले यसअघि पटकपटक आफ्नो धारणा लेखहरूमार्फत राखेको छु, र यहाँ फेरि पनि राख्दैछु । संसद्ले चुन्ने प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यताबाट नेपालीहरू कायल भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीप्रति रहर देखिनु स्वाभाविक हो ।

तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति नेपालको अविकास र पछौटेपनको समाधान होइन । विगतमा नेपालका सरकार वा प्रधानमन्त्रीहरू अकर्मण्य भएका उनीहरूलाई चाहिने जति शक्ति नभएर होइन, उनीहरूले आफूसँग भएको शक्तिको खुलेआम दुरुपयोग गरेर हो ।

प्रभावकारी सार्वजनिक नीति र त्यससँग जोडिएको नैतिक परम्परा नभएका हाम्रो जस्तो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विधिले जस्तोसुकै असल मानिस निर्वाचित भए पनि उसलाई अप्रभावकारी र समयक्रममा निरङ्कुश बनाउने छ ।

हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रबन्ध जटिल नीति र परम्परामा आधारित हुन्छन् । यस्तो प्रबन्ध सफल र प्रभावकारी हुन यी सबै जटिलताहरूमा सन्तुलनको आवश्यकता हुन्छ ।

अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका बहुसङ्ख्यक देश तथा एसियाका फिलिपिन्स र श्रीलङ्काको दुखद् अनुभवलाई नेपालले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको कार्यकारीले आम जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार सधैँ इमानदार भएर काम गर्छ र देशलाई सकारात्मक प्रतिफल नै दिन्छ भनेर विश्वास गर्नु गलत हो ।

जनताको अपेक्षाअनुरूप असल काम गर्ने सरकार प्रमुखलाई संसदको अङ्कगणितको त्रास हुँदैन । यसको विपरीत असल काम नगरे सरकार ढल्न पनि सक्छ भन्ने त्रास नभएको कार्यकारी निरङ्कुश बन्ने खतरा सधैँ रहन्छ ।

कसैले हल्लाउन नसक्ने सरकारको रहर गर्दा यसको परिणामस्वरूप थप जटिल राजनीतिक गतिरोधको सिर्जना हुन जानेछ । यो वा त्यो मानिस अहिले इमानदार देखिएको छ भन्ने आधारमा देशको प्रणाली वा संविधान परिवर्तन गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन ।

विगतमा सरकारहरू वा प्रधानमन्त्रीको पद अस्थिर भएको दलतन्त्रको भद्दा अभ्यासले गर्दा हो । यस्तै दलतन्त्र निरन्तर रहने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रबन्ध यसबाट चोखो रहन सक्दैन । राजनीतिक दलहरूलाई आम जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने हो अथवा जिम्मेवार राजनीतिक दललाई आम जनताले विश्वास गर्ने हो भने सरकार अस्थिर हुने समस्याको समाधान त्यसैबाट हुनेछ ।

 

उदारवाद, समावेशिता र न्याय

आजको विश्व दक्षिणपन्थी अतिवादबाट आक्रान्त छ । उदारवादका उदाहरण मानिएका अमेरिका र युरोपका समृद्ध देशहरूमा खुलमखुला एक निश्चित वर्ण, धर्म, लैंगिकता र क्षेत्रको सर्वोच्चताको वकालत गर्ने व्यक्तिहरूको नेतृत्व हावी भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि उदारवादी दृष्टिकोण र जातीय वा लैङ्गिक सर्वोच्चतावादी चिन्तनबीचको द्वन्द्वको विशेष महत्त्व छ । नेपालको वर्तमान संविधानले विशेष जातीय वा लैङ्गिक सर्वोच्चतावादलाई चिर्दै उदारवादी दृष्टिकोणबाट तय भएका समावेशिता र न्यायको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको छ ।

नेपालको संविधान यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण र उन्नत छ कि यसले नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जात, धर्म, लैंगिकताका व्यक्ति तथा समुदायलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने र देश र समाजको उन्नतिमा योगदान दिने अवसर प्रदान गरेको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा विगतका कुनै सरकार प्रभावकारी भएनन् । यद्यपि, नेपालको समृद्धि वा शान्तिको महत्त्वपूर्ण आधार नेपालले यसको विविधताको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ ।

भविष्यमा निर्माण गरिने कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रममा न्याय तथा समावेशिताको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । गरिब, सीमान्तीकृत, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, तथा महिलाले समाजमा भोग्नुपरेका संरचनागत अवरोधलाई चिर्न स्पष्ट नीति र कार्यक्रम नहुने हो भने विकास र समृद्धिका कुनै लक्षमा नेपाल सफल हुने छैन ।

मलाई आशा छ, नेपालमा बन्ने नयाँ राजनीतिक दलहरूले न्याय र समावेशिताका सिद्धान्तको सम्मान गर्नेछन् र समृद्धिका योजनालाई सामाजिक-सांस्कृतिक विविधतासँग जोड्नेछन् ।

 

पुराना दल र नयाँलाई अवसर

कांग्रेस, एमाले, माओवादी विभिन्न नामका मधेशकेन्द्रित दल र ठूला-पुराना पार्टीसँग नातागोता जोडिएका अन्य टुक्राटाक्री राजनीतिक दलको औचित्य जेनजीको आन्दोलनले लगभग समाप्त पारिदिएको छ । आन्दोलनपछि यी दलहरूका प्रतिक्रिया र रबैयाले त झन् उनीहरू कहिलै सुध्रिन नसक्ने र देशलाई नेतृत्व दिन नसक्ने कुरा प्रमाणित जस्तै भएको छ ।

पुराना दलको समस्या यसको नेतृत्व मात्र होइन, पुराना दलको संरचना र कार्यशैलीमा एक निश्चित बिचौलिया वर्गको बर्चस्व स्थापित भएको छ जसले सुधार वा परिवर्तनको सम्भावनालाई सधैँ पर धकेल्छ र आफ्नो स्वार्थलाई स्थायित्व दिन सबैखाले प्रयत्न गरिरहन्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र यही वर्गको नियन्त्रणमा छ । यो ‘नेक्सस’को अन्त नगरी राजनीतिक दलको रूपान्तरण सम्भव छैन ।

भविष्यमा कांग्रेस, एमाले वा माओवादी दलले ‘हामी सुध्रियौँ, नयाँ नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्छौँ’ भने पनि त्यो कुरा पत्याइहाल्न सम्भव छैन । आम मानिसले अब पनि राम नेपालमा जन्मेका हुन् र कालापानी लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भन्ने खोक्रा नाराका आधारमा नेतालाई विश्वास गर्ने छैनन् ।

आफ्नो राजनीतिक दल बिचौलियाहरूको प्रभावबाट मुक्त छ भनेर आम मानिसलाई विश्वास दिलाउन राजनीतिक दललाई सजिलो छैन । यसका लागि उनीहरूले प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैले, अब हुने निर्वाचन नयाँ दृष्टिकोण र कार्यक्रम भएका व्यक्ति तथा समूहका लागि एक सुनौलो अवसर हुनेछ ।

यो लेख अनलाइनखबरडटकममा असोज २१, २०८२ मा प्रकाशित छ ।

Five Assumptions Every Nepalese (especially Gen Z) Needs to Question and Reflect On

I was in Kathmandu for a few days in the aftermath of the Gen Z protests. During this sojourn, I had the opportunity to speak with some friends, which helped me understand the nature of current public debates about the future of Nepal. I observed a mixed feeling of optimism and caution among the people I talked with. While I am positive about the political change that the protests have brought about, I think Nepal (especially the Gen Z) needs to examine certain assumptions more seriously. In the following, I present a list of assumptions and my views on them. In my opinion, these assumptions need more in-depth debates/discussions.

सत्य भ्रम हो, त्यसैले आफूलाई लागेका कुरा

यो लेखमा म नेपाल र नेपालीको बौद्धिक विश्लेषण गर्न गइरहेको छैन । सत्यसम्म पुग्न भनेर उपयोग गरिने बौद्धिकता पनि भ्रम हो । मानिस मूलतः मनोवेगबाट निर्देशित हुन्छ । सत्य, तथ्य, तार्किकता आदि कुरा त्यही मनोवेग (इमोशन, प्यासन, आदि)लाई लिपपोत गरेर टल्काउने औंजार हुन् । 

यस लेखमार्फत् म जे भन्न गइरहेको छु -ती पनि सबै मेरा नितान्त भावनात्मक कुरा मात्र हुन् ।

यो राजनीतिक संक्रमण कसरी सम्हाल्ने?

विगत एक दशकयता नेपाल सुशासनमा निरन्तर कमजोर भइरहेको र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको कुरा आफ्ना लेखहरूमा मैले बारम्बार उठाइरहेको थिएँ।

असन्तुष्टिको विस्फोट कुनै दिन हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो थिएन। म र मजस्ता सर्वसाधारणले सहजै बुझेको यस्तो यथार्थ राजनीतिक दलका अहंकारी नेताहरूले बुझ्न सकेनन् वा चाहेनन्। असन्तुष्टिको भयानक बिस्फोट जेन–जीको आन्दोलबाट देखिएको छ। यस क्रममा भएको जनधनको क्षतिले नेपालका अन्तहीन जटिलतामाथि अर्को भयंकर जटिलता थपिदिएको छ।

बसिबियाँलो -पढाई र पौडी

नेपालका खबरले तपाईंको मस्तिष्क रन्थनिएको छ ? मेरो पनि छ । तर, मस्तिष्कलाई बोझ दिएर फाइदा केही छैन । तीनदिनको घनचक्करपछि आजबाट आफ्नो नियमित दैनिकीमा फर्किने प्रयास गर्दैछु । आजको लेखाइमा मेरो दैनिकीसँग जोडिएका एउटा पुरानो र एउटा नयाँ कुरा यहाँहरूसँग बाड्ने प्रयास गर्दैछु । 

Why I Stand With Gen-Z Against Corruption

To begin with, I am with anyone and everyone who wants to rebel against the current political establishments of Nepal. I completely understand the anger. I am simply surprised to see the level of complacency among the people of Nepal. Nepal's public services and economy are in a horrible state, and this is all because of the inept and incompetent political leaders who lead Nepal's major political parties.

झुलिसज*

"लेखेर राख्नुस् -४० कटेपिछि तपाईंपनि धर्मकर्ममा लाग्नुहुनेछ।"

दक्षिणकालीको जंगल। पाउरोटी, जाम, अण्डा– ब्रेकफस्ट, मासु, पुलाउ, लन्च, बीचबीचमा दारू। त्यसपछिको अल्छे गफगाफ। 

कुरा धर्मकर्मको। म सोसियोलोजी पढाउने टिचर, उहाँ फिजिक्स पढाउने टिचर। अन्दाजी पाँच फिट, पुटुक्क पेट निस्केको, तालु चिल्लो, नास्तिकताबारे मेरो लेक्चरबाट उहाँ हल्का चिढिनुभएको छ।