Bluesky

@sanpokh.bsky.social

Saturday, March 29, 2025

तीनकुनेमा भएको आन्दोलन कि देशद्रोह?

राजनीतिक दल र सरकारप्रतिको आमअसन्तुष्टि आफ्नो पक्षमा पार्न पूर्वपञ्चहरू लामो समयदेखि सक्रिय थिए।

पञ्चहरूको महाअभियानका लागि जनमत बनाउन दुर्गा प्रसाईं मात्र होइन, युट्युब र समाचार संस्था चलाउने विभिन्न 'भलादमी' पनि कम्मर कसेर लागेका थिए। उनीहरूसँग पैसा थियो र देश-विदेशका धार्मिक अतिवादीहरूको साथ थियो।

एउटा ठूलो बबन्डर मच्चाएर आफू थला पर्नुअघि नै राजतन्त्र फर्काउन ज्ञानेन्द्र स्वयं सक्रिय थिए। यसलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्न नसक्नु राजनीतिक दलहरू र सरकारको अक्षमता थियो।

यही अक्षमताका कारण शुक्रबार तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा केही मानिसले ज्यान गुमाए। सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको ठूलो क्षति भयो।

पञ्चहरूको उद्दण्ड आन्दोलनबाट भएको क्षतिले नेपालको गृह प्रशासन चलाउने निजामती कर्मचारी, अनुसन्धान निकाय, प्रहरी र उनीहरूको नेतृत्व गर्ने सरकारका मन्त्री सबैको निरिहता प्रस्ट पारिदिएको छ। यसको जिम्मेवारी लिएर सरकारका गृहमन्त्रीले तुरून्त राजीनामा दिनुपर्ने हो।

यो दुखद् घटनाको विस्तृत र वस्तुगत छानबिन हुनुपर्छ। प्रहरी र अनुसन्धान निकायको संगठन र कार्यशैलीमा व्यापक पुनर्संरचना नहुने हो भने यस्ता घटना भविष्यमा पनि प्रशस्त हुने छन्। नागरिकले कर तिरेर अपेक्षा गर्ने शान्ति सुरक्षाको आधारभूत जिम्मेवारी राज्यले पूरा गर्न नसक्ने यो अवस्था दुखद् र त्रासदीपूर्ण छ।



पञ्च, मण्डलेका छोटामोटा नेतालाई कानुनी कारबाहीको भागी बनाउने कुरा त ठिक छ, तर ज्ञानेन्द्र शाह कानुनभन्दा माथि कसरी भए? उनलाई कानुन किन नलाग्ने? यो सब बितण्डामा प्रमुख भूमिका उनकै हो। गणतन्त्रको अर्थ 'सबै नागरिक समान रूपमा राज्यको कानुनको अधिनमा रहने' भन्ने हो भने गणतान्त्रिक नेपालमा ज्ञानेन्द्रलाई पनि त्यही प्रहरी चौकीमा उभ्याइनु पर्‍यो जहाँ उनले खटाएका कारिन्दालाई राखिएको छ।

हिंसा र तोडफोडको प्रायोजनमा प्रत्यक्ष संलग्न ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज्यले विशेष सुरक्षा र सुविधा प्रदान गरिरहनु भद्दा मजाक मात्र हो।

दुर्गा प्रसाईंजस्ता स्तरहीन र उद्दण्ड मानिसहरू देशको राजनीतिमा यति प्रभावशाली कसरी हुन पुगे? यसमा राजनीतिक दलका आजका नेताको मुख्य भूमिका छ। दुर्गा प्रसाईं, जगमान गुरूङ लगायतका मानिसलाई  मान, पदवी र भूमिका दिएको सर्वसाधारण जनताले होइन, दलका ठूला नेताले हो।

आममानिसको बुझाइ के हो भने, दुर्गा प्रसाईंले खुला रूपमा प्रवर्द्धन गरिरहेको हिंसा र अराजकतामा राज्य निरिह हुनुको प्रमुख कारण विगतमा उनको राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूसँगको साँठगाँठ हो। यसको समीक्षा र यसबापत आत्मालोचना कसैबाट भएको अहिलेसम्म सुनिएको छैन।

राजनीतिक स्वार्थका लागि गलत र स्तरहीन मानिसहरू परिचालन गर्ने र त्यसबापत कुनै जिम्मवारी नलिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलका नेताको अक्षमता र गल्ती-कमजोरीलाई व्यवस्थाको कमजोरीका रूपमा अर्थ्याउने र आममानिसमा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा फैलाउने प्रवृत्ति नेपालमा केही समयदेखि व्यापक भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा यसको नेतृत्व पञ्च, मण्डलेहरूले गरेका छन्।

यो अभियानमा उनीहरू मात्र भने छैनन्। काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले आफ्नो राजनीतिक करिअर बनाउन जानी-नजानी आफ्ना समर्थक-शुभेच्छुक माझ राजनीतिक दल र प्रणालीप्रति नकारात्मकता फैलाएका छन्।

केपी ओलीको यसअघिको प्रधानमन्त्री कालमा उनका कार्यकर्ताले सोसल मिडियामार्फत् फैलाएको कोरा राष्ट्रवाद र यससँग जोडिएको विषाक्तता बिर्सन मिल्दैन, जसले व्यवस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो हो भन्ने मान्यता स्थापना गर्न खोजेको थियो।

अहिले सर्वसाधारण भड्काउन र राष्ट्रिय राजनीति विषाक्त बनाउन अत्यन्त ठूलो भूमिका रास्वपाले खेलिरहेको छ। सोसल मिडियामा आफ्ना कार्यकर्तामार्फत् राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विषाक्तता फैलाउन रास्वपाले गरेको 'लगानी' लाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।

हिंसाको उद्देश्यबाट निर्देशित आन्दोलन र प्रदर्शनका सामाजिक-आर्थिक पक्ष पनि हुन्छन्। ज्ञानेन्द्र र दुर्गा प्रसाईंको उद्देश्य आफ्नो पक्षमा भिड जुटाउने हो, बाँकी कुरासँग उनीहरूलाई सरोकार छैन। तर राज्यले यो प्रवृत्ति किन वृद्धि भइरहेको छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्‍यो।

शैक्षिक संस्था तथा तालिम केन्द्रहरू दशकौंदेखि कमजोर हुनु, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नु, अर्थतन्त्रको संकट समाधान हुन नसक्नु आदि कारणले मानिसहरू आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रभावित छन्। आफ्नो भूमिकामा राज्य प्रभावकारी हुन नसक्दा समाजमा अपराधीकरण बढिरहेको छ र दुर्गा प्रसाईंहरू यसबाट फाइदा लिन उद्यत छन्।

पञ्चहरूले फैलाएको अराजकताको प्रतिरोध गर्ने क्रममा राज्यले संविधान र कानुनले तोकेको दायरा उल्लंघन नगरोस्। ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता र जनआन्दोलनबाट स्थापित कानुनी शासनबीचको भिन्नता यही हो, हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलहरूले पनि हिंसाको प्रतिरोधमा अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन गर्न आवश्यक छैन। बरू पञ्चहरूको आजको उद्दण्डतामा आफ्नो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिकाबारे आत्मसमीक्षा गरेको राम्रो।

नेपालमा नागरिक आवाज इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएको छ । मलाई लाग्छ यसको एउटा कारण सोसल मिडिया हो । सोसल मिडियामा प्रवाह हुने चर्का र रोमाञ्चक कन्टेन्टबाट वस्तुगत, गम्भीर र तार्किक दृष्टिकोण निस्तेज भएका छन्।

नागरिक आवाज निस्तेज हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक पार्टी र सरकार हुन्, जसले शान्तिपूर्ण रूपमा अभिव्यक्त हुँदा पनि नागरिक आवाजलाई थुन्ने, रोक्ने, पानीको फोहरा लगाउने, प्रहरीबाट दमन गर्ने काम गरिरहेका छन्। सरकार र राजनीतिक दलमाथि प्रश्न गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकालाई निस्तेज बनाउँदा उग्रवादीहरूले स्पेस पाएका छन्।

नागरिक आवाजप्रति सरकारले लिएको नकारात्मक नीतिको प्रत्यक्ष फाइदा दुर्गा प्रसाईं, रविन्द्र मिश्रहरूले उठाइरहेका छन्।

पञ्चहरूको हिजोको उद्दण्ड आन्दोलन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको तुलना गर्नु पानी र पेट्रोलको तुलना गर्नुजस्तै हो। जनआन्दोलन व्यक्ति-विशेषको निरंकुशता अन्त्य गरेर विधिको शासन स्थापना गर्न भएको थियो, कुनै अमूक व्यक्तिलाई निरपेक्ष बनाएर अधिनायकवादको नयाँ शृंखला सुरू गर्न होइन।

आन्दोलनको उपलब्धि आममानिसको हितमा अनुवाद गर्न राजनीतिक पार्टी सफल भएका छैनन्। तर यसको अर्थ आन्दोलन गलत थियो र यसका उपलब्धि सही थिएनन् भन्ने होइन। जनआन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त संविधान राजनीतिक दल वा नेताका सम्पत्ति होइनन्, समग्र देश र जनताका सम्पत्ति हुन्।

यसअघि भएका निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमा जनताले पटक पटक अस्वीकार गरेका पञ्चहरूले जनआन्दोलनका उपलब्धिविरूद्ध हिंसा भड्काउनु स्पष्ट रूपमा देशद्रोह हो। यसको कानुनसम्मत प्रतिकार हुनुपर्छ।

ज्ञानेन्द्र शाह राजगद्दी त्यागेर आफ्नो निजी आवासमा गएपछि पनि उनको स्थान एक हिसाबले सम्मानित थियो। राजनीतिक दलहरूले उनीप्रति दुराग्रह राखेको देखिएन। उनका विचार निषेध गरिएको थिएन। उनले आफ्ना समर्थक-शुभेच्छुक भेट्ने र उनीहरूसँग विचारविमर्श गर्ने काम गरिरहेकै थिए। राजतन्त्र फर्काउन भनेर उनले सुरू गरेको अभियानलाई पनि दबाउन र निस्तेज बनाउन राज्यले प्रयास गरेन। यसलाई नेपाली राजनीतिको एक सबल पक्ष मान्नुपर्छ।

तर यसपटक कोरा हिंसा भड्काएर ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हानेका छन्। उनलाई कानुनको दायरामा नल्याउने र महाराजाधिराज भनेर फुर्क्याइरहने हो भने देशको राजनीति थप धमिलो बन्नेछ। 


सेतोपाटीमा चैत्र १६, २०८१ मा प्रकाशित

Friday, March 21, 2025

अधिनायकवादको समाजशास्त्र– कोही किन ल्याउन चाहन्छ राजा?

ज्ञानेन्द्र शाहको फेरि राजा हुने अभियानलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। कुनै दिन उनी राजा भएछन् भने 'बधाइ छ, ज्ञानेन्द्र जी' भनौंला।

यो लेखमा उनलाई सिंहासनमा फर्काउन चलिरहेको आन्दोलनको कारण र यसको लोकप्रियताको कुरा गरौं।

लेखको पहिलो अंशमा राजा फर्काउने अभियानले पाइरहेको 'स्पेस' का विषयमा चर्चा गर्नेछु। दोस्रो अंशमा राजनीतिक दलको अकर्मण्यता र यसमा उनीहरूको जिम्मेवारीलाई केलाउनेछु।

तानाशाहहरू उदाउँछन् र अस्ताउँछन्। तर शक्तिमा रहँदा जतिसुकै क्रुर भए पनि तानाशाही ढलेपछि उनीहरूका प्रशंसक निमिट्यान्न हुँदैनन्। युगान्डाका इदि अमिन, हेटीका 'बेबी डक' जाँ-क्लड डुभेलर, लिबियाका कनल गदाफी, इजिप्टका होस्नी मुबारक, जिम्बाब्वेका मुगाबेलाई अहिलेसम्म श्रद्धापूर्वक सम्झिने मानिस ती देशमा छन्। उस्तै अर्का जब्बर तानाशाह फर्दिनन्द मार्कोसप्रतिको मोहका कारण त्यहाँका जनताले उनका छोरालाई देश चलाउन योग्य ठाने र बोङ्बोङ् मार्कोस अहिले फिलिपिन्सका राष्ट्रपति छन्।

सत्तामा हुँदा बिल्कुल नरूचाइएका यस्ता तानाशाहलाई सत्ताबाट हटेपछि मानिसहरू किन श्रद्धापूर्वक सम्झिन्छन्? उनीहरूप्रतिको सम्मान बिस्तारै किन बढ्छ?

यी प्रश्नका जबाफ सरल अवश्य छैनन्। यसका लागि मनोविज्ञान र समाजशास्त्र दुवै खाले दृष्टिकोणहरूलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ।

दासताप्रतिको आशक्ति मानव मस्तिष्कको प्राकृतिक, जैविक चरित्र पनि हुन सक्छ। कसैको चरणमा आफूलाई समर्पण गर्नमा, कसैको पैतालामुनि दबिनमा, कसैलाई आफूभन्दा महान र विशिष्ट भन्न पाउनुमा, कसैलाई निरपेक्ष ठान्नुमा एकप्रकारको आनन्दको अनुभूति जोडिएको हुन सक्छ। साहित्य र इतिहासका केही घटनाले मानिसमा गढेर रहेको दास प्रवृत्तिलाई उजागर गरेका छन्।

तानाशाहीको एक प्रमुख अस्त्र नियन्त्रण हो। मानिसले नियन्त्रणमा सुरक्षा देख्छ। नियन्त्रणको बलमा तानाशाहीले आम मानिसलाई झुटमुटको भए पनि स्थिरता, अनुशासन र राष्ट्रप्रेमको अनुभूति दिएको हुन्छ। सत्ता र शक्तिबाट धपाइएका नेपालका ज्ञानेन्द्र शाहदेखि आजको दिनसम्म सत्ताको आनन्द लिइरहेका इथियोपियाका सेलासेसम्म, सबै निरंकुशतावादीले आफू देशको एक मात्र रक्षक भएको, अनुशासन नै सर्वोपरी भएको र आफू सत्तामा रहँदा सबै कुरा अपेक्षाकृत ढंग चल्ने भ्रम निर्माण गरेका हुन्छन्।

तानाशाही ढलेसँगै जब उनीहरूले निर्माण गरेका यस्ता 'न्यारेटिभ' हरू एकाएक हराउँछन्, तब मानिसहरूले एक प्रकारको अभाव महसुस गर्छन्। उनीहरू ठान्छन् अस्थिरता, अनुशासनहीनता र देशप्रतिको बेइमानी बढ्यो। यथार्थ जे सुकै होस्, मानिसहरूले असुरक्षा र अस्थिरता महसुस गर्छन्। र, केही समयको अन्तरालपछि आफैले सत्ताबाट लखटेका क्रुर र मूर्ख तानाशाहप्रति नरम हुन थाल्छन्।

तानाशाहीको अन्त्यपछि देश चलाउनेहरूले नैतिक र बौद्धिक क्षमता गुमाएपछि त झन् तानाशाहहरूप्रतिको मोह तीव्र गतिमा उकालो लाग्न थाल्छ। मलाई लाग्छ नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ। यसको विस्तृत चर्चा तल गर्नेछु। अहिलेलाई अधिनायकवादको समाजशास्त्र हेरौं।

अधिनायकवादको समाजशास्त्र बुझ्न गाह्रो छैन, र हरेक देश वा समाजमा यसको प्रकृति लगभग उस्तै हुन्छ।

नेपालको राजतन्त्र केबल एउटा व्यक्तिको सिंहासन मात्र थिएन। यसले नेपालको एक निश्चित सामाजिक–राजनीतिक संरचना र त्यससँग जोडिएका विभिन्न मूल्यमान्यतालाई संरक्षण दिएको थियो। यसको बदलामा ज्ञानेन्द्रको सिंहासनको संरक्षण पनि त्यही सामाजिक संरचना र मूल्यमान्यताले गरेका थिए।

नेपालको राजतन्त्रको केन्द्रमा केन्द्रीकृत राजनीतिक संरचना थियो, जसले विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्ततालाई कहिलै महत्त्व दिँदैन थियो। राजतन्त्रको अर्को टेको धार्मिक राष्ट्रवाद थियो जसले एउटा निश्चित धार्मिक समूहको प्रतिष्ठा र स्वार्थलाई राज्यको चरित्र बनाइदिएको थियो। राजतन्त्रले 'मेरिटोक्रेसी' (यथार्थमा क्लेप्टोक्रेसी) लाई शासनको आधार बनाएको थियो जसले राज्य सञ्चालनका प्रक्रियामा आम मानिसको सहभागितालाई खुम्च्याइदिएको थियो। राजतन्त्र विविधताको कुरा गर्थ्यो र अल्पसंख्यकलाई आलंकारिक पद र अवसर बाँड्थ्यो। यथार्थमा भने निश्चित जात, धर्म, क्षेत्र, वर्ग र लैंगिकतालाई अवसर र अधिकार सुम्पिनमा माहिर थियो।

त्यसैले, राजामोहको समाजशास्त्र बुझ्न राजतन्त्रको अवसानपछि कसले के पाए र कसले के गुमाए भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। सडकमा देखिएको समूह त्यही हो जसले राजतन्त्रले संरक्षण गरेको राजनीतिक संरचना र मूल्यमान्यता भत्केपछि असुरक्षा महसुस गरिरहेको छ।

बढ्दो राजा मोहको अर्को समाजशास्त्रीय व्याख्यामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र पहुँचलाई पनि छुटाउन मिल्दैन।

सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा तीव्र विकास भएपछि मानिसहरूको सोच उन्नत हुँदै जान्छ भन्ने मान्यता संसारभर गलत प्रमाणित भएको हामी आफ्नै आँखाले देखिरहेका छौं। सामाजिक सञ्जालले दिने 'डोपामिन' को तीखो 'किक' वा क्षणिक रमाइलो विनाश वा अधोगतिको कारण बन्दैछ। नेपालका सन्दर्भमा पनि टिकटक, इन्स्टाग्राम वा युट्युबहरू गलत सूचना प्रवाह गर्न र मानिसहरूमा भ्रम फैलाउन प्रशस्त प्रयोग भएका छन्। सही र गलत सूचना छुट्ट्याउन नसक्ने ठूलो जनसंख्या राजावादीहरूले चलाएको भ्रम विस्तार अभियानको सिकार भइरहेको छ।

झट्ट हेर्दा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग समावेशीजस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो स्रोत र शक्ति सम्पन्नहरूले उपयोग गर्ने विषाक्त औजार बन्दै गएको छ।

तर के अहिलेको सडक आन्दोलन खारिएका राजावादीहरूको छटपटाहट मात्र हो त? के यसलाई नियोजित सामाजिक सञ्जाल 'क्याम्पेन' मात्र मान्न सकिएला ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन।

राजा फर्काउने अभियानमा आम मानिसको पनि साथ र सहयोग हुन सक्छ। सानो संख्यामा भए पनि त्यस्ता मानिसहरू पनि राजावादी आन्दोलनमा मिसिएका हुन सक्छन् जो दोस्रो जनआन्दोलनमा ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाहीका विरूद्ध सडक आन्दोलमा सामेल थिए।

यी र यस्ता मानिसहरूले किन आज राजावादीहरूलाई साथ दिइरहेका छन् त?

यसको पहिलो जबाफ हो — ज्ञानेन्द्रको विकल्पमा देश चलाउनेहरूले आम मानिसको विश्वास जित्न सकेनन्। उनीहरूसँग सम्मानजनक ढंगले संवाद गर्न सकेनन्। आफ्ना योजना र सीमितताका बारेमा इमानदार भएर प्रस्तुत हुन सकेनन्। आफ्नो पद र जनताले दिएको जिम्मेवारीको सम्मान गर्न सकेनन्।

उदाहरणका लागि अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई हेरौं।

यो वर्षको बर्खामा बाढी पहिरोले निम्त्याएको विनाशबाट समग्र देश आहत भएका बेला विदेश भ्रमण बाट फर्किँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले आलोचकहरूलाई लक्षित गर्दै झपारे, 'म भैंसी चराउन अमेरिका गएको हो?'

केही दिनअघि रोजगारीका अवसरको अभावका विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले भने, 'रोजगारी रूखमा फल्दैन, जागिर मात्र रोजगारी होइन, उद्यमशीलता बढाएर आफ्नो रोजगारी आफै प्रबन्ध गर्नुहोस्।'

आफ्नो पदको गरिमा चटक्कै बिर्सेर आम मानिसका वास्तविक चासोका विषयमा यति तल्लो स्तरको टिप्पणी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई ज्ञानेन्द्रको उत्तम विकल्प मान्न आम मानिसलाई सजिलो छैन।

यो त भयो अहिले राजनीतिक दलका मानिसहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र पदको गरिमाको सम्मान गर्न नसकेको उदाहरण। तर अहिलेको नेपालको परिस्थिति यो भन्दा विषद र गम्भीर छ जसले राजा फर्काउन चलिरहेको 'टिकटके' र केही हदसम्म सडक आन्दोलनलाई यति ठूलो महत्त्वको विषय बनाएको छ।

नेपाल यति बेला 'ठूला' राजनीतिक दलका ५ वा ६ जना व्यक्तित्वहरूले निर्माण गरेको एक विषाक्त दलदलमा फसेको छ। प्रधानमन्त्री पदलाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकार जस्तो गरेर आफू आफूमा साटासाट गर्ने अकर्मण्य र असफल यी व्यक्तिको चंगुलबाट नेपालको राजनीति बाहिर निस्किन सकेको छैन। यसबाट आम मानिस दिकदार छन् र भविष्यप्रति निराश छन्।

आज नेपाल यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि देश चलाउने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले आफैले स्थापना गरेको तुलनात्मक रूपमा उन्नत, लोकतान्त्रिक र समावेशी राज्यसंरचनाको प्रतिरक्षा गर्न सकिरहेका छैनन्। गरे पनि यस्तो प्रतिरक्षा खल्लो र अपत्यारिलो सुनिएको छ।

राजावादीहरूको स्वर अहिले यति चर्को हुने प्रमुख कारण यही हो। राजा फर्काउन चलिरहेको लज्जास्पद आन्दोलनका लागि आलोचना गर्नुपर्ने नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक पार्टीहरूको हो।

कहिले मान्छे र कहिले व्यवस्था नयाँ चाहियो भन्ने चर्चाहरूका बीच नेपालको भविष्य के त? 

मेरो विचारमा आज राजनीतिक दलहरूले उठाउनुपर्ने मुख्य प्रश्न यही हो।

सुरूआतमा मैले भनेझैं राजतन्त्र फर्काउन चलेको सडक आन्दोलन धेरै परसम्म पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि, राजतन्त्रका राजनीतिक र नैतिक आधार बाँकी छैनन्। अहिलेको राजनीतिबाट दिकदार युवा पुस्ता पनि ज्ञानेन्द्रको व्यक्तित्व वा क्षमताबाट उति साह्रो प्रभावित भएजस्तो लाग्दैन।

तर यो सडक आन्दोलन र समय समयमा राजावादीहरूले चलाइरहेको अभियानले नेपाली समाज र राजनीतिमा विद्यमान 'फल्टलाइन' लाई उजागर गरिरहेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनबाट स्थापना भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली, खुलापन, समावेशीता, विकेन्द्रित राज्यसंरचना आदिमाथि प्रश्न उठाउन केही व्यक्ति र समूहले साहस जुटाएका छन्। यो चिन्ताको विषय हो।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले राजावादीको आन्दोलनलाई केही नयाँ, पुराना शब्दवाण प्रयोग गरेर आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिन सक्छन्। तर यो वास्तविक समाधान होइन। राजवादीको आन्दोलनको एउटा मात्र सही जबाफ राजनीतिक पार्टी र राजनीति गर्ने तौरतरिकामा सुधार हो।

यसका लागि राजनीतिक दलहरूबाट ठोस प्रतिबद्धता र प्रयास नदेखिएसम्म प्रतिगमनका प्रयास चलिरहनेछ।

(चैत्र ८, २०८१ मा सेतोपाटीमा प्रकाशित)

Tuesday, March 11, 2025

देशको हाल खराब छ -स्वीकार गर !

विगत केही समयदेखि मेरो बुझाइ के रहेको छ भने नेपालको समग्र ‘स्वास्थ’ ठीक चलिरहेको छैन । यसअघिको ब्लगमा अमीत ढकालको लेखको चर्चा गर्ने क्रममा पनि मैले यही दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको थिएँ । आज यसैमाथि केही पूरक विचारहरू राख्दैछु ।

Tuesday, March 4, 2025

मात्र तस्वीरहरू

आजको ब्लगमा तस्वीरहरू मात्र । यो साता केही अफ्रिकी देशको भ्रमणपछि केन्या आइपुगेको छु । यही मौकामा विगत केही दिन मासइ मारा संरक्षण क्षेत्र घुम्ने चाँजो मिल्यो । मेरो सिकारु फोटोग्राफीबाट* निस्केका केही तस्वीर यहाँ राख्दैछु ।

बिचतिर मासइ पुरुषहरूको तस्वीर देख्न सक्नुहुनेछ । 

*अन्तिमको तस्वीरचाहिँ मेरो क्यामेराबाट होइन । ;-)

Friday, February 14, 2025

आशावादी हुने ठाउँ छ त ?!

नेपालको समग्र अवस्था र आम निराशाका बारेमा अमीत ढकालको विस्तृत अनि रोचक लेख सेतोपाटीमा प्रकाशित भएको छ । अमीत ढकाल एक उम्दा अर्थशास्त्री र विश्लेषक भएको यो लेखले पनि  पुष्टि गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । लेखमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका दृष्टिकोणमा मेरो पनि मत मिल्छ ।

‘गणतन्त्र आएपछि सबै कुरा खराब भइरहेको छ, नारायणहिटीमा राजा हुँदा सब ठिकठाक थियो’ भन्ने राजावादीहरूको dumb boring तर्कलाई लेखले राम्रोसँग चिरफार गरेको छ ।

Sunday, February 9, 2025

आफ्नो देश, अर्काको देश

“आफ्नो देशमा आउन भिसा (भिजा?) चाहिने नियम त्रुटीपूर्ण छ ।” यो भनाइ हो गैरआवासीय संघका अध्यक्ष बद्री केसीको । गैरआवासीय नेपालीलाई १० वर्षका लागि निशुल्क भिजा दिने कानुनका सन्दर्भमा उनीसँगको अन्तर्वार्ता सेतोपाटीमा प्रकाशित छ

यही प्रसङ्गमा मेरा केही टिप्पणी आज राख्दैछु ।

बद्री केसीको परिभाषामा एउटा देश ‘आफ्नो’ वा ‘अर्काको’ कसरी हुन्छ मैले राम्रोसँग बुझेको छैन -किनकि म सिधा कुरा सिधा ढङ्गले मात्र बुझ्न सक्छु । मैले बुझेको सिधा कुरा के हो भने व्यक्ति र देशको सम्बन्ध जोड्ने आधार नागरिकता हो । राहदानी, सामाजिक सुरक्षा नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र आदिले एउटा मानिस कुन देशको नागरिक हो भनेर प्रस्ट पार्छन् ।

Monday, February 3, 2025

अमेरिकाको रमितामा मेरा छोटा टिप्पणी

डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अमेरिकामा विगत केही दिनदेखि जे भइरहेको छ त्यो रोचक र त्रासदीपूर्ण दुवै छ । आज यो लेखमा अमेरिकामा नाटकीय रूपमा देखिएका घटनाक्रमलाई म कसरी बुझ्न प्रयास गरिरहेको छु त्यसलाई छ बुँदामा प्रस्तुत गर्दैछु ।