काठमाडौँको सम्भ्रान्त वर्गले छरेको उन्नतिको भ्रम

आजको लेखको प्रसङ्ग हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण । लेखमा भ्रमणका विषयमा भइरहेका चर्चामा नेपालको उन्नति-प्रगतिसँग जोडिएको एक दुखद् तर रोचक पक्षका बारेमा चर्च गर्नेछु ।

नेपालको काठमाडौँकेन्द्रित पढेलेखेको, सम्भ्रान्त वर्ग वैचारिक रूपमा यति दिवालिया छ कि यो दृढ रूपमा विश्वस्त छ -नेपालको विकास विदेशीले मात्र गरिदिन सक्छ । विदेशीको पैसा र सीपमा बन्ने सडक, पुल-पुलेसा, अस्पताल, रेल, हवाइअड्डा, सभागृह, भ्यूटावरको मजा लिन पाउने नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मानसिकता विशेष गरि नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिकर्मीमा व्याप्त छ । यसको प्रभाव केही हदसम्म नेपालको विद्वत वर्गमा पनि छ ।

यो सम्भ्रान्त वर्ग विदेशी सहयोगमा नेपालको उन्नती गर्नुपर्ने तर्क पुष्टि गर्न नानाथरी जटिल विश्लेषण रच्न माहिर छ । यो कहिले भूराजनीतिक परिवेषमा नेपालको महत्त्व ठूलो भएको कुरा गर्छ, कहिले नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिफल अन्यत्र भन्दा बढी हुन्छ भन्ने तर्क हाल्छ, कहिले नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सुन्दरताको गुनगान गाउँछ । यो वर्गका केही टाठाबाठाहरू त नेपालको विकास हुन नसके चीन र भारतको विकास पनि धरापमा पर्नसक्ने तर्क समेत गर्न भ्याउँछन् । यिनीहरूका कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ कि मानौ चीन, भारत वा अमेरिका नेपालको विकास गरिदिन नपाएर चिन्तित छन् र यसका लागि उनीहरू तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

नेपालको दिवालिया सम्भ्रान्त वर्गले यस्तै तर्क सर्वसाधारण मानिसलाई पनि राम्रैसँग घोकाएको छ । 

यसको परिणामस्वरूप आम जनमानसमा यस्तो धारणा बनेको छ- हामी नेपाली सोझा छौँ, असल छौं, हाम्रो दुःख देखेर संसारका धनी देशले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रा बाटा, पुल, भ्यू टावर र रेलको बाटो उनीहरूले बनाइदिनुपर्छ, हामीले त कुन ठाउँमा बनाउने हो त्यो मात्र उनीहरूलाई बताइदिए पुग्छ ।

नेपालको सरकारप्रमुख वा राष्ट्रपती वा मन्त्री नै पनि औपचारिक विदेश भ्रमणमा जाने भए भने सबैको ध्यान यसमा हुन्छ -विदेश जानेले कति सहयोग माग्यो ? कति पायो ? दयामायाले पाएको दानको पोकोको वजन अनुसार भ्रमण सफल भयो कि असफल ?!

अहिले केपी ओलीको चीन भ्रमणको प्रसङ्गलाई हेरौँ । नेपालले चीनसँग सुल्झाउनुपर्ने अनेक जटिल विषय छन् । सीमा विवादको कुरा छ, तिब्बती शरणार्थीको गतिविधिका बारेमा संवेदनशिलता छ, नेपालमा चिनिया नागरिकका गैरकानुनी गतिविधि छन्, नेपालीलाई चीनको भिजामा सहजताको विषय छ, वर्तमान विश्व परिवेषमा नेपाल-चीन सम्बन्धका बारेमा नेपालले आफ्नो रणनीति प्रस्ट पार्नुपर्ने छ ।

यी यावत विषयमा नेपाल सरकारले केही तयारी गरेको थियो त ? यसको चर्चा कतै सुनिएन । सुनिएको कुरा के हो भने सरकारले बिआरआइका विषयमा भयङ्कर तयारी गर्‍यो । रेलबाटो बनाउन (अनु)दानमा माग्ने सर्वदलीय निर्णय भयो ।बाँकी विषय छलफलको सूचिमा परे, परेनन् थाह छैन । 

चीनको सम्बन्धमा थप उही थोत्रो र अर्थहिन बकबक त छँदैछ -"नेपाल एक चीनको नीतिमा प्रतिबद्ध छ ।"

यसपटकको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर मानिसको चासो भने माथि भनेजस्तो यतातिर छ -चीनले नेपाललाई कति अरब बराबरको सहयोग दियो ?! 

यसबाट के देखिन्छ भने संसारमा नेपालको परिचय एउटा मगन्ते देशका रूपमा स्थापित भएको छ ! मगन्ते सोच र शैली यति संस्थागत र 'परिस्कृत' भएको छ कि चीनसँग के माग्ने, भारतसँग के माग्ने, अमेरिकासँग के माग्ने, जर्मनी वा बेलायतसँग के माग्ने भन्नेमा नेपालमा निश्चित परम्परा नै स्थापित भइसकेको छ ।

के मगन्ते मानसिकता नै नेपालको उन्नति र प्रगतिलाई बुझ्ने कुराको मूल समस्या हो त ? मेरो विचारमा होइन । समस्या उन्नति र प्रगति कसरी हासिल हुन सक्छ ? भन्ने कुराको बुझाइमा छ । यसमा कसको भूमिका हुनुपर्छ ? भन्ने धारणासँग छ । मगन्ते सोच वास्तवमा यही गलत धारणाको उपज मात्र हो ।

सफा कुरा के हो भने नेपालको उन्नति नेपाल आफैंले सुनिश्चित गर्नुपर्छ र गर्नसक्छ । उन्नति असम्भव र सोचेजस्तो जटिल पनि छैन । यसका लागि चाहिन्छ दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र केही क्षमता जसका लागि नेपालको सम्भ्रान्त वर्ग न इतिहासमा तयार थियो, न आज छ । 

मूल समस्या चाहिँ यो हो ।

संसारमा कुनै पनि देश यस्तो छैन जसले आफ्ना आन्तरिक संरचना र ढाँचाढर्रा नफेरी केवल विदेशीको सहायतामा उन्नति हासिल गरेको होस् । यदि अल्पकालमा उन्नति गरेजस्तो देखिए पनि यस्तो उन्नति कागजी उन्नतिमात्र हुन्छ -सतही र कमजोर । 

उदाहरण हाम्रै छिमेकमा छन् । 'बंगलादेश र भुटानले चमत्कारिक विकास गरे' भन्ने चर्चा हामीले सुन्न थालेको एक दशकभन्दा बढी भयो । यसको दुखद् पटाक्षेप बङ्ग्लादेशमा देखिसकिएको छ । नजिकबाट हेर्नेहरूले भनिरहेका छन् -भुटानको हालत पनि बङ्लादेशभन्दा फरक छैन । भुटान छोडेर विदेश पलायन हुने युवाको तथ्याङ्कले भुटानको कथित 'ह्यापिनेस इन्डेक्स'को बेलुनबाट हावा खुस्काएको छ । भुटानले यो इन्डेक्सको मन्त्रालय नै खारेज गरेको र यसको कुरा गर्न छोडेको केही वर्ष भइसकेको छ ।

'लाओ, केन्या, वा कम्बोडियाले उन्नति हासिल गरेका छन्' भन्ने बुझाइ उत्तिकै भ्रामक र हास्यास्पद छ ।

घुमाइफिराइ कुरा त्यहीँ आउँछ -एउटा देशको सबलता र उन्नति त्यही देशले आर्जन गर्ने हो । आन्तरिक सुधार र परिवर्तनमार्फत् । विदेशीले अनुभव, ज्ञान र प्रविधिमा सहयोग गर्न सक्छन् -उनीहरूको सहयोग लिनु पर्छ । तर विदेशीले राम्रो बनाइदिएर नेपाल राम्रो हुने होइन ।

देशलाई बलियो बनाउन वा उन्नति हासिल गर्नमा नेपाल आफैँले के प्रयत्न गरेको छ त ? देश चलाउनेहरूले के प्रयत्न गरेका छन् ? राजनीतिक इच्छाशक्ति कति देखियो ? सुधारका योजना बनाउने र लागु गर्ने क्षमता कति उपयोग भयो ? यी प्रश्नबाट जति भाग्न खोजे पनि यिनले लखेट्न छोड्दैनन् ।

यी प्रश्नसँग जोडिएका अरू केही ठोस प्रश्नलाई हेरौँ ।

नेपालले विगत एक दशकमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र सबलीकरणका लागि के प्रयत्न गरेको छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि वार्षिक बजेटमा छुट्टयाइने रकम कति प्रतिशतले बढेको छ ? कृषि र पशुपालनको दिगो विकासका लागि के-कस्ता नीति र कार्यक्रम ल्याइएका छन् र तिनको प्रभावकारिता के छ ? व्यापार-व्यवसायका लागि नीतिगत संरचना कस्तो बनाइएको छ ? अर्थ र वाणिज्य क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्ने विषयमा दीर्घकालीन वा अल्पकालीन नीति र योजना के छन् ? भूमिको वितरणमा विद्यमान असमानताको अन्त गर्ने दिशामा कति काम भएको छ ? नागरिकमा सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्न कस्ता संस्था र कार्ययोजनाको तर्जुमा गरिएको गरिएको छ ?

माथि उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरिएका काम विदेशीले गरिदिने होइन -नेपालले आफैँ गर्ने हो । नेपालको उन्नतिको एउटैमात्र आधार यही हो । यसमा काम नगरी विदेशीसँग पैसा माग्दै हिड्ने मगन्ते रणनीतिले विकास वा उन्नति सम्भव हुँदैन -नेपालको पराधिनता र निर्बलताको निरन्तरमात्र हुन्छ ।

शान्त र समुन्नत समाज बन्ने आधार तब निर्माण हुन्छ जब त्यहाँका बहुसङ्ख्यक मानिसहरू आन्तरिक र बाह्य जटिलताको सामना गर्दै गरीबीको चक्रबाट बाहिर निस्किन सक्षम हुन्छन् । यसका लागि नीति निर्माता र सरकार चलाउने जिम्मेवारी लिनेहरूले आवश्यक नीतिगत र कार्यगत सक्रियता लिनुपर्छ । झण्डै एक दशकअघि विकास अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा भएको एउटा ग्राउण्ड ब्रेकिङ् अध्ययनले के देखाएको छ भने गरिबीको जाल (Poverty Trap) बाट बाहिर निस्किन मानिसहरूका लागि राज्यले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका अवसरका क्षेत्रममा बृहत् नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । अभिजित बनर्जी र एस्थर डुफ्लोले लेखेको A Radical Rethinking of the Way to End Global Poverty, जसका आधारमा उनीहरूले नोबेल पुरस्कार जिते, विकास वा उन्नतिको चाहना राख्ने सबै देशका नीति निर्माताले पढ्नै पर्ने पुस्तक हो ।

तर, नेपालमा पढ्ने र विचार गर्ने फुर्सद् नीति निर्माता र कर्मचारीलाई भए पो ! पुस्तक पढ्न बचेको थोरै समय पनि युभल हरारीका हावा पुस्तकहरूको चाङ्ले सिनित्तै पारिदिएको छ ।

यो चर्चामा एउटा प्रसङ्ग जोड्नै पर्ने हुन्छ ।

नेपालको सम्भ्रान्त वर्ग किन सुधार वा परिवर्तनमा कुनै रुचि नराखेर विदेशीको सहयोगमा बन्ने भौतिक पूर्वाधारका योजनाको पछि दौडिन चाहन्छ ? यो प्रश्नमा नेपालको अर्थ राजनीति जोडिएको छ । नेपालको सम्भ्रान्त वर्गका लागि पैसा र शक्तिको सुनिश्चितताको सजिलो माध्यम भौतिक पूर्वाधार निर्माण हो । ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिद यस्तो क्षेत्र हो जसले सबै तह र प्रकारका सम्भ्रान्तको स्वार्थ पुरा गरेको छ । सुधार वा परिवर्तनका कुरामा जोड दिने हो भने पैसाको मुहान त सुक्छ नै -सँगसँगै आफ्नो बोलबाला, दबदबा पनि कम हुन्छ ।

पोखरा र भैरहवाका विमानस्थल, द्रुत मार्ग, मेलम्ची, वाइड बडी जहाज आदि परियोजनाका नाममा हुने करोडौँ अरबौँको कमाइका अगाडि विद्यालय र विश्वविद्यालय सुधार गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सुलभ बनाउने, सीप विकास तथा तालिम केन्द्रको संरचना प्रभावकारी बनाउने, कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्ने आदि 'झ्याउ' काम गर्ने जाँगर कसलाई लाग्छ र ?

विकास वा उन्नतिका लागि आफूले आन्तरिक सुधारका प्रयत्न केही नगर्ने र विदेशीसँग हात पसार्ने प्रवृत्तिका केही 'फाइदा' छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा के छ भने यसले जवाफदेहिता पन्छाउन सजिलो बनाइदिन्छ । 'विदेशी सहयोग पर्याप्त नभइ उन्नति सम्भव छैन' भन्ने भाष्य स्थापित गर्दा नेपालमा विद्यमान गरिबी, असमानता वा मानव विकास सूचकांकको खराब अवस्थाप्रति सरकार चलाउनेहरूले जिम्मेवार भइरहनु पर्दैन । विकास र उन्नतिका लागि विदेशी सहयोगको भूमिका राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा स्थापित भएकाले नै नेपालको अविकासका लागि देश चलाउनेहरू आफ्नो भूमिका वा जिम्मेवारीबाट मुक्त छन् र सबै असक्षमता र अकर्मण्यताका बाबजुद छाति फुलाएर धक्कु लगाउँदै हिडिरहेका छन् । 'हामीसँग त के नै छ र ? हामी आफैँ त के नै गर्न सक्छौँ र ?' भन्ने संकथनबाट नेपालको शासनसत्ता सम्हालेको वर्गले प्रशस्त लाभ पाइरहेको छ ।

अन्तमा, 

नेपालको अविकासका बाह्य कारण पनि हुन सक्लान् । विश्व अर्थव्यवस्थामा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जोडिएको देश यसमा आउने आरोह-अवरोहबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुँदैन । विकसित भनिएका देशले अविकसित देशलाई सहयोग पनि दिनुपर्छ । तर, एउटा देशको समग्र र दिगो उन्नति अर्को देशले दिने टुक्रे सहयोगबाट सम्भव छैन । यसका लागि आन्तरिक सुधार नै चाहिन्छ । नेफालमा सुधारको गति सुस्त मात्र छैन, सुधारको आवश्यकता नै गौण भएको छ । सुधारका क्षेत्र र प्राथमिकताहरू एकातिर छन्, देशको राजनीति र अर्थव्यवस्था विपरित दिशामा हिडिरहेको छ । यसलाई ढाकछोप गर्न विदेशी सहयोगको मन्त्रले रामैसँग काम गरेको छ ।