मङ्सिरको चुनावमा मैले खोजेका प्रतिबद्धता

 ०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा जति पनि संसदीय निर्वाचन भए तिनमा एउटा समान प्रवृत्तिको निरन्तरता छ -निर्वाचनहरू एजेन्डामा आधारित छैनन् । निर्वाचनप्रतिको आम चासो कुन पार्टीले कति सिट जित्ला र कुन पार्टीले सरकार बनाउला भन्नेमा केन्द्रीत भएका छ । पार्टीका चुनावी घोषणा-पत्र असम्भव र अनावश्यक आश्वासनका पुलिन्दा बनेका छन् र तिनीहरूमा लेखिएको कुरा प्रति आम मानिसको रत्तिभर विश्वास छैन । त्यसैले, निर्वाचनहरू आम जनताका आवश्यकता र चासोसँग जोडिएनन् ।

अब यो अवस्था फेरिनुपर्छ । आगामी संसदीय निर्वाचन ठोस मुद्दामा आधारित हुनुपर्छ । तिनीहरूमा हचुवा आश्वासन र बेतुकको शब्दजाल होइन -सम्भाव्य र ठोस लक्ष तथा योजना समावेश हुनुपर्छ ।

विकसित देशको कुरा छोडौँ -संसारका अन्य विकासशील मुलुकले विगत ३ दशकमा हासिल गरेको प्रगतिलाई हेर्ने हो भने नेपाल आज तुलनात्मक रूपमा रुग्ण अवस्थामा छ । राज्यका संस्थाहरू कमजोर छन् । सेवा प्रवाहको अवस्था दयनीय छ । कानुनी शासन ठट्टाको पुलिन्दा बनेको छ । अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुँदा जीवन कष्टकर छ । यो विषम अवस्थाका बिच राजनीति जनताकेन्द्रीत हुनुपर्नेमा नेता र दल केन्द्रीत छ । यसको मारले आम जनता र त्यसमा पनि विपन्न वर्ग थलिएको छ ।

नेपालको सेवा प्रवाहको अवस्था कति रुग्ण छ भनेर बुझ्न आम जनताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुई सेवालाई हेरे पुग्छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्र धराशायी छ । विद्यालय भर्नाको तथ्याङ्कमा रमाएका नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रलाई दुई तिहाई भन्दा बढी विद्यार्थीले दश कक्षा पुग्नुअगावै विद्यालय छोड्ने गरेको कुरा उप्काउन मन लाग्दैन । विद्यालयस्तरमा झण्डै २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई सेवा दिइरहेका निजी विद्यालय सरकारको प्रभावकारी नियमनबाहिर छन् । प्राविधिक शिक्षाका लागि स्थापित केन्द्र राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनेको छ । गुणस्तरीय शिक्षामा असमान पहुँचका कारण गरीब र धनीबिचको खाडल तीब्र रूपमा बढेको छ । विपन्न वर्ग र समूहका बालबालिका अदक्ष कामदारका रूपमा हुर्कीरहेका छन् भने गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच हुने वर्गमा देश छोड्ने प्रवृत्ति तीव्र छ ।

नेपालका जति पनि सफल मानिएका सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय छन् तिनले आफ्नो विशिष्ट पठन-पाठनको विधि, पाठ्यक्रम वा विद्यालयको वातावरणको सुधारबाट सफलता हासिल गरेका छैनन् -निजी विद्यालयको नक्कलका आधारमा विद्यार्थी र अभिभावकको मन जितेका छन् ।

शिक्षाको आधारस्तम्भ मानिने प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा सेवाको अवस्थ यति रुग्ण छ कि नेपालका अधिकांश र निजी विद्यालयका कक्षाकोठामा विश्वव्यापी रूपमा तय गरिएका आधारभूत पठनपाठनका नियम लागु हुन्नन् । शिक्षकलाई उचित र नियमित तालिमको प्रबन्ध छैन । शिक्षाको पहुँचमा समता (एक्विटी)लाई सुनिश्चित गर्न यथोचित व्यवस्था गरिएको छैन ।

दशकौँ देखि राज्यको आफ्नो स्रोत र दातृ राष्ट्रहरूको अथाह सहयोग परिचालित भएर पनि स्पष्ट सुशासनको कमीका कारण शिक्षित र सबल नागरिक निर्माण गर्ने दायित्वमा नेपाल असफल छ -फरक यत्ति हो यो असफलता कसैबाट घोषणा भएको छैन र हुने पनि छैन ।

नेपाल असफल भएको दोस्रो क्षेत्र स्वास्थ्य हो ।

विगतका दशकमा प्राथमिक तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नेपालले केही प्रगति हासिल गरेको अवश्य हो । औषत आयु बढेको छ । मातृ मृत्युदर घटेको छ । यसका अतिरिक्त क्षयरोग, मलेरिया, पोलियो, हात्तिपाइले, कालाअजर आदि रोगको नियन्त्रणमा नेपालको सफलता उल्लेख्य पनि मानिन्छ । तर, यी सफलता नै नेपालका नीतिनिर्माता र कर्मचारीतन्त्रका लागि आफ्नो प्रभावकारिता पुष्टि गर्ने र अन्य विकराल समस्याको समाधानमा पहलकदमी नलिने यथेष्ट आधार बनिदिए । नेपालको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा (दुई तिहाई बढी) गुणस्तरीय उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर छ । जनसङ्ख्याको झण्डै तीन प्रतिशत ठूला रोगको उपचार गराउँदा गरीबीमा धकेलिएको छ । उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवामा जनता अहिलेसम्म आफ्नै खल्तीको पैसा निकाल्न वा उपचारको खर्च बेहोर्न नसकेर अस्पतालको झ्यालबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्नसमेत विवश छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सकारात्मक त छ तर त्यसभित्र यति धेरै समस्या छन् कि त्यसबाट आम नागरिकले सार्थक फाइदा लिन सकेका छैनन् । पहिलो त परिवारका लागि तोकिएको वार्षिक विमाशुल्क सर्वसाधारण र विशेषगरी विपन्न वर्गका लागि महँगो छ । विमाले दिने एक लाख बराबरको उपचार खर्चलाई स्वास्थ्य सुरक्षा भन्न मिल्दैन । त्यसमाथि, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सहभागीलाई स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन । यी सबै कारणले गर्दा एक पटक स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सहभागी परिवार अर्को वर्षबाट बाहिरिने प्रवृत्ति व्यापक छ ।

संसारका कतिपय गरीब वा अल्पविकसित मुलुकहरूले समेत युनिभर्सल हेल्थ कभरेजका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिसक्दा नेपालमा अहिलेसम्म पैसा हुनेले मात्र रोगको उपचार गर्न पाउने अवस्था दुखद् त छँदैछ -सँगसँगै अन्यायपूर्ण पनि छ ।

जनताको जीवनमा महत्त्व राख्ने प्रश्नले निर्वाचन अभियानमा महत्त्व पाएको र यसले चुनावी नतिजालाई प्रभाव पारेका दुई उदाहरण हेरौँ ।

सन् २००१ को निर्वाचनताका क्रममा थाइ राक थाइ पार्टीका नेता थाक्सिन शिनावाटले स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ‘३० बाट कार्यक्रम’को घोषणा गरे । शिनावाटले घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत थाइ नागरिकले एकपटक बिरामी भएर स्वास्थ्य संस्था जाँदा सम्पूर्ण उपचारका लागि जम्मा ३० थाइ बाट तिरे पुग्ने भयो जसले अधिकांश प्रकारका स्वास्थ्य सेवालाई समेटेको थियो । यही चुनावी प्रतिबद्धताका आधारमा शिनावाटले चुनाव जिते र तत्काल थाइल्याण्डमा आफूले प्रतिबद्धता गरेअनुरूपको युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको कार्यक्रम लागु गरे । उक्त कार्यक्रमले थाइल्याण्डको स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट भयो । हालको तानाशाही र भ्रष्ट सैनिक शासनअन्तर्गत स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी घटाउन प्रयत्न त भइरहेको छ -तर ‘३० बाट कार्यक्रम’ हालसम्म पनि सफलतापूर्वक चलिरहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधार निर्वाचन अभियानको केन्द्रमा रहेको उदाहरण पाकिस्तान हो । सन् २०१८ को संसदीय निर्वाचनका क्रममा पाकिस्ता तेहरिके इन्साफ पार्टीका अध्यक्ष इमरान खानले पाकिस्तानका सरकारी विद्यालयमा आमूल सुधार गरेर निजी विद्यालयको तहमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पेश गरे । उनको चुनावी कार्यक्रममा पाकिस्तानका झण्डै एक करोड बिस लाख विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने घोषणा गरियो । शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने र विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गर्ने र यसबाट धनी र गरीबबिचको दुरी घटाउने महत्त्वाकाक्षी योजनाको सहायतामा इमरान खानले निर्वाचन जिते । शिक्षा क्षेत्र सुधारको उनको योजनाको कार्यन्वयनका विषयमा प्रशस्त प्रश्न जोडिएका छन्  । यद्यपि, यो पेचिलो विषयलाई निर्वाचनको एजेन्डा बनाउने र यसबाट आम जनताको विश्वास जित्ने इमरान खानको सफलता एउटा उल्लेख्य उदाहरण हो ।

स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सार्वजनिक सेवामा सुधारका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनाउन सजिलो छैन । निर्वाचनका उमेदवारहरूलाई यी क्षेत्रमा आमूल र संरचनागत सुधार गर्छु भन्दा निश्चित जोखिमहरू पनि छन् । उदाहरणका लागि योग्य र तालिमप्राप्त शिक्षकलाई मात्र शिक्षण सेवामा संलग्न गराउने कुरा हालका कतिपय शिक्षक र सर्वसाधारणका लागि पनि प्रिय नहोला । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार ल्याउने चुनावी नारामा मुनाफाखोर निजी क्षेत्रका अस्पतालको मात्र होइन सरकारकै स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि साथ र सहयोग नहुन सक्छ ।

यी सबै चुनौती र जोखिमका बाबजुद को होला त्यो साहसी उमेदवार जसले आफूले नेतृत्त्व पाएमा ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्छ र मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्छ ?! एउटा मतदाका रूपमा म मङ्सिरमा हुन गइरहेको चुनावको उमेदवारबाट निम्नलिखित प्रतिबद्धताहरू सुन्न आतुर छु -

•   म वा मेरो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यो भने हामी वर्तमानको विमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरेर वा खारेज गरेर तुरुन्त युनिभर्सल हेल्थ कभरेज लागु गर्नेछौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रको वार्षिक बजेट बढाएर कम्तीमा ७ प्रतिशत कायम गर्नेछौँ ।
•    म र मेरो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यौँ भने माध्यमिक र उच्चमाध्यमिकत तहमा निजी विद्यालयको संलग्नतालाई १० वर्षभित्र पूर्ण रूपमा अन्त गर्नेछौँ ।
•    म वा मेरो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यौँ भने शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि २० वर्षे कार्यक्रम तय गर्नेछौँ -जसअन्तर्गत शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम विकास र सुधार, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र समतामूलक शिक्षाको विकासका लागि वार्षिक बजेटमा १५ प्रतिशत छुट्ट्याउने छौँ ।

-          म वा मेरो पार्टीले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यौँ भने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको भूमिका कम गर्दै लगेर आउने १० वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई सम्पूर्ण रूपमा समुदाय वा राज्यको मातहतमा ल्याउने छौँ ।

अन्तिम प्रसङ्ग प्राथमिकताको ।

मलाई लाग्छ नेपालका आम जनता धेरै प्रबुद्ध र विवेकशील छन् । हचुवा र विवेकहीन ती छन् जसले राज्य चलाउँछन् । अरूमाथि शासन गर्ने रहर गर्छन् । आफूलाई विज्ञ र विद भन्ठान्छन् । देशको नीति बनाउने ठाउँमा हालीमुहाली गर्छन् । राज्यको स्रोतको प्राथमिकीकरण गर्छन् ।

त्यसैले, सर्वसाधारण आम जनता र नीतिनिर्माता, विद विज्ञका बिचको सोचाइका बिचमा ठूलो खाडल छ । नीतिनिर्माता, विद, विज्ञलाई भ्यू टावर चाहिएको छ । उनीहरूसँग बुलेट रेलको सपना छ । पर्यावरण मासेर व्यापारिक जोखिमले भरीपूर्ण ठूला विमानस्थल बनाउन पैसा चाहिएको छ । तर, आम जनताको सपना र आवश्यकता फरक छ । उनीहरूलाई आफ्ना नानीहरूले निःशुल्क र गुणस्तरीय  शिक्षादिक्षा पाउने विद्यालय चाहिएको छ । बिरामी पर्दा उपचार खर्चको जोहो गर्न नसकेर आत्महत्या गर्नु नपरोस् भन्ने सुरक्षा चाहिएको छ । आयमुलक रोजगारीका लागि तालिम चाहिएको छ । आफ्नो खेतिवाली वा पशुपालनको सफलताका लागि प्राविधिक सहयोग चाहिएको छ ।

अब आउने निर्वाचनमा जसले यो अन्तर्विरोधलाई राम्ररी बुझेर आफ्नो चुनावी कार्यक्रम बनाउन सक्यो मेरो एउटा भोट त्यसैलाई !