विकास रोज्ने कि लोकतन्त्र ?!

हिमालखबर पत्रिकामा हालसालै प्रकाशित अर्थशास्त्री विश्व पौडेलसँगको अन्तर्वार्ताले केही लेख्न प्रेरित गर्‍यो । यो ब्लग उहाँसँग गरिएको अन्तर्वार्ता र खासगरी त्यसको  अन्तिम अनुच्छेद (तल प्रस्तुत)मा व्यक्त उहाँका विचारमाथिको टप्पणी हो ।

"राजनीतिक अधिकार विलासिता हो। लाेकतन्त्र पनि विलासिता हो। हाम्रो देशमा लाेकतन्त्रका लागि थुप्रै मान्छे मर्‍यौं, दुःख गरेका छौं। तैपनि, संसारमा के पनि देखिन्छ भने विकासका लागि लाेकतन्त्र अपरिहार्य अवधारणा होइन। जस्तो, चिनियाँहरूले लाेकतन्त्रबिना विकास गरे, केही अघि कोरियनहरूले गरे। लाेकतन्त्र भनेको विलासिता हो, त्यो हुँदा कसैले हामीलाई दबाउन सक्दैन। एसियामा राम्रो लाेकतन्त्र भएको ५-६ देश होलान्, तर यहाँबाट पश्चिमतिर गयो भने राम्रो लाेकतन्त्र भएको देश खोज्न इजरायल पुग्नुपर्छ।" -विश्व पौडेल

लोकतन्त्र र विकासबारे पौडेलका विचार वास्तवमा नयाँ होइनन् । नेपालको विकास किन हुन सकेन भन्ने प्रश्नको चर्चामा उहाँले प्रस्तुत गरेका धारणा यसअघि पनि विभिन्न मानिसहरूबाट सुनिएका कुरा नै हुन् । यद्यपि, अन्तर्वार्तामा उहाँका टिप्पणीहरू पढ्दा मलाई अलि बढी अनौठो लाग्नुको कारण के थियो भने उहाँका अहिलेसम्मका लेख-रचनाको मेरो अध्ययनका आधारमा विकास र लोकतन्त्रबारे उहाँले यस्ता टिप्पणी गर्नुहोला भन्ने मेरो अपेक्षा थिएन । त्यसैले, अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत उहाँका विचार र त्यसपछि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका प्रस्टीकरणलाई आधार मानेर केही लेख्ने खसखसले मलाई छोडेन ।

टिप्पणीहरूमा जानुअघि एउटा कुरा प्रस्ट पारिहालौँ -यो लेखमा मेरो उद्देश्य अर्थशास्त्री पौडेलको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा प्रश्न गर्ने अवश्य पनि होइन । यद्यपि, लोकतन्त्र र विकासबिच उहाँले देखाउनुभएको सम्बन्धमा गम्भीर समस्या छन् । यो लेख ति समस्याहरूलाई खोतल्ने प्रयास हो ।

पहिलो -उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘लोकतन्त्र विलासिता हो’ भन्ने टिप्पणीको चर्चा गर्न लोकतन्त्रको अर्थ, स्रोत र राज्यसँग यसको सम्बन्धलाई हेरौँ ।

सामान्य छलफलहरूमा लोकतन्त्रको चर्चा गर्दा हामी संस्था (Institutions)हरूका बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छौँ । पार्टी, निर्वाचन, संसद्, सरकार, सञ्चारमाध्यम जस्ता संस्थाहरू लोकतन्त्रका ठोस तस्वीर हुन् । सम्भवतः विश्व पौडेलको ‘लोकतन्त्र विलासिता हो’ भन्ने टिप्पणी यही अर्थसँग सम्बन्धित छ । यद्यपि, विकास वा राज्यको चरित्रको विश्लेषणका लागि लोकतन्त्रको अर्थलाई संस्थाको अर्थमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

राजनीतिक दल, सरकार, संसद्, सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रका आधा अर्थहरू हुन् । यसको अर्को आधा अर्थ स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ । कुनै व्यवधानबिना हिँडडुल गर्न पाउने, भेला हुने, छलफल गर्ने, विरोध गर्ने, समर्थन गर्ने, आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने, आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्न पाउने, आफ्ना रुचि र प्राथमिकता पछ्याउन पाउने -यावत स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको केन्द्रीय पक्ष हो । राजनीतिक दल, सरकार, संविधान, नियमकानुन यसको रक्षाका लागि बनाइएका संस्था र पद्दतिमात्र हुन् ।

त्यसैले, लोकतन्त्रलाई ‘बिलासिता’ भनेर परिभाषित गर्नु भनेको मानिस भएका नाताले मानिसले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकारहरूको अवमूल्यन गर्नु हो ।

लोकतन्त्रबारेको बुझाइमा रहेको यस समस्यालाई यसको स्रोतका आधारमा हेरौँ । धेरै मानिसहरूमा लोकतन्त्रको स्रोत संविधान, सरकार, राजनीतिक पार्टी हुन् भन्ने बुझाइ छ । वास्तवमा तिनीहरूको दायित्व लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र यसलाई व्यवस्थित बनाउने हो । लोकतन्त्रको स्रोत राज्य होइन । राज्यले मानिसलाई लोकतन्त्र दिने होइन । स्वतन्त्रता राज्यको स्थापनाबाट शुरु भएको होइन । राज्यको स्थापना र विकास हुनुभन्दा अघि पनि मानिस स्वतन्त्र थिए । त्यसैले, स्वतन्त्रता मानिसको प्राकृतिक अधिकार हो -स्वतन्त्र हुने कि नहुने भन्ने ‘चोइस’को कुरा हुनै सक्दैन ।

लोकतन्त्र महँगो हुन्छ कि सस्तो हुन्छ ? वा, लोकतन्त्र आवश्यकता कि बिलासिता ? भन्ने खालका प्रश्नहरूले लोकतन्त्रलाई राज्यले जनतालाई निगाह ('डिस्क्रेशन')स्वरूप दिएको उपहारका रूपमा व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् ।

राज्य लोकतन्त्रको स्रोत होइन, तर राज्य र लोकतन्त्रबिचको सम्बन्ध जटिल र समस्याग्रस्त छ । यसो हुनुको कारण के भने मानिसका लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि सबैभन्दा ठूलो खतरा आज राज्यबाटै छ । राज्य (वा राजनीतिक दल, सरकार, आदि) विभिन्न बहानामा लोकतान्त्रिक अधिकारलाई संकुचित गर्ने वा हरण गर्ने प्रयत्न गरिरहन्छन् । कहिले ‘विकास’ गर्न पाइएन भनेर त कहिले सुरक्षामा खतरा भयो भनेर । केहीले राजनीतिक सिद्धान्तको आडमा र केहीले धर्मको रक्षा गर्ने बहानामा पनि यसो गर्छन् । त्यसैले, लोकतन्त्रको रक्षा गर्न मानिसहरू राज्यसँग अनवरत लडिरहनु परेको छ । यस्तो लडाईंको अनुभव नेपालसँगै छ र संसारका विभिन्न ‘अलोकतान्त्रिक’ देशमा यो लडाईं चलि नै रहेको छ ।

अब विकासको कुरा गरौँ ।

धेरै अर्थशास्त्रीको समस्या के हो भने उनीहरू अर्थतन्त्रलाई इतिहास र राजनीतिसँग जोडेर व्याख्या गर्न रुचाउँदैनन् । उत्पादन र वितरणका शास्त्रीय मान्यताबाट अर्थतन्त्र र यसमा आउने परिवर्तनबारे मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति अर्थशास्त्रको केन्द्रमा छ । त्यसैले, अधिकांश अर्थशास्त्रीको विकासबारेको बुझाइ सतही र अनुपयोगी छ ।

सामान्य कुराकानीमा विकासलाई सकारात्मक परिवर्तनको पर्यायवाची मान्ने चलन छ । तर, विकासको विशिष्ट अर्थ छ । अर्थशास्त्री पौडेललाई अवश्य पनि थाहा छ -आज हामी जे कुरालाई विकास वा अङ्ग्रेजीमा ‘डिभेलपमन्ट’ भन्छौँ त्यो इतिहासको निश्चित कालखण्डमा निर्माण भएको ‘कन्स्ट्रक्ट’ हो जसले अर्थतन्त्रका निश्चित मानकहरूका आधारमा एउटा समाज र राष्ट्रको मूल्यांकन गर्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तपछि शुरु भएको यस अवधारणाका आधारमा आज पनि हामी कुल ग्राहस्थ उत्पादन, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, अर्थतन्त्रको आकार, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, स्वामित्व र उपभोगमा आएका निश्चित खालका परिवर्तन आदिलाई विकासका मापक मानिरहेका छौँ ।

यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने झट्ट सुन्दा सामान्य लागे पनि विकास भनेको सबै प्रकारको सकारात्मक परिवर्तन होइन । यो एउटा विशिष्ट प्रकारको परिवर्तन हो जसको चरित्र र जिम्मेवारीको संरचना निश्चित प्रकारको छ । अर्थशास्त्रीहरूलाई विकासको यो निश्चित र सीमित परिभाषाको अर्थराजनीतिमा चासो छैन । उनीहरू विकासलाई निरपेक्ष र सर्वस्वीकार्य अवधारणाका रूपमा बुझ्न चाहन्छन् । अर्थशास्त्री पौडेलले अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत गरेको विकासको व्याख्या पनि यही समस्याबाट ग्रसित छ ।

विकासको यो अवधारणामा दुई समस्या छन् ।

आज हामीले सहज रूपमा प्रयोग गर्ने विकास शब्दको अर्थमा निहित जटिलता के छ भने यस अवधारणालाई प्रश्नहरूभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति छ । विकासको आवश्यकतामाथि शंका गर्न पाइँदैन । विकासलाई अपरिहार्य मानिएको छ । यो साधन र साध्य दुबै हो भन्ने विश्वास छ । यसलाई संसारका सबै 'अविकसित' देशहरूको साझा लक्ष बनाइएको छ । हामी जस्तो परिवर्तनलाई विकास भनिरहेका छौँ र त्यसलाई हासिल गर्न लागि परेका छौँ -के त्यो साँच्चिकै सम्भव छ ? त्यसैगरी, के माथिको परिभाषामा भनिएको जस्तो विकास हाम्रा लागि लाभदायक नै छ ? अर्थात्, के त्यस्तो विकासले हामीलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्ला ? विविध आवश्यकता र अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्नसक्ला ? 

विकासको शक्तिशाली अवधारणाभित्र यी प्रश्नहरूलाई कुनै स्थान छैन ।

गरीब भनिएका प्रशस्त देशले विकसित हुन गरेका प्रयत्न, ति प्रयत्नहरूको असफलता र त्यसबाट उत्पन्न सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ -अर्थशास्त्रीहरूले मन पराउने गरेका विशिष्ट मानकहरूबाट परिभाषित विकास नेपालजस्तो देशका लागि सम्भव र लाभदायक नहुन सक्छ । त्यसैले, विकासको स्वतः असल र सर्वस्वीकार्य हो भन्ने अवधारणालाई पुनर्विचार आवश्यक छ ।

अब लागौँ विकासको अवधारणासँग सम्बन्धित दोस्रो समस्या समस्यातर्फ जुन विकास गरिदिने र विकास लिनेबिचको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित छ ।

विकास (वा भनौँ कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तन)को स्रोत वा माध्यम के हो ? विद, विज्ञ, राजनीतिज्ञ, सम्भ्रान्तहरूमात्र होइन सर्वसाधारणको पनि बुझाइ के हो भने विकास जान्नेबुझ्नेले नबुझ्नेहरूका लागि सम्भव गराइदिने परिवर्तन हो । विकासको एउटा कुनामा जान्नेसुन्ने मानिसहरू हुन्छन् जसले अरूलाई के चाहिएको छ, के लाभदायक छ आदि निर्क्यौल गर्छन् -अर्को कुनामा अबुझहरू हुन्छन् जसले जान्नेबुझ्नेले दिएको विकास उपभोग गर्छन् । विकास सम्भव गराइदिने जान्नेबुझ्ने विज्ञहरूले बिना अवरोध काम गर्न पाउनुपर्छ, प्राप्त गर्ने अबुझहरूले हातमा परेको विकास कुनै प्रश्न नगरी उपभोग गर्नुपर्छ ।

यस्तो विकासका लागि राजनीति चाहिँदैन, लोकतन्त्र चाहिँदैन, जनता चाहिँदैन, प्रकृति चाहिँदैन, भविष्य चाहिँदैन । मलाई डर केमा छ भने अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले संकेत गर्नुभएको विकास यस्तै विकास हो । यस्तो विकास चीनमा छ, कोरियामा छ, साउदी अरबमा छ र लोकतन्त्रको ‘बिलासिता’लाई त्याग्ने हो भने नेपालमा पनि सम्भव हुनसक्छ । तर, के जनताको भूमिका र स्थान नरहने यो विकास नेपालको लक्ष हुनसक्छ ?

लोकतन्त्रलाई बिसाएर विकास गरौँ भन्ने धारणा नेपालमा मात्र होइन प्राय सबै गरीब देशमा प्रशस्त चलनचल्तीमा रहेको धारणा हो । सत्ता र शक्तिमा अकन्टक बर्चस्व जारी राख्न चाहने शासक वर्गले लोकतन्त्रलाई विकासको अवरोध ठान्छन् । 'लोकतन्त्र भएर विकास गर्न पाइएन' भनेर गुनासो गर्छन् । अर्थशास्त्री पौडेलले भन्नुभएझैं -'डेलिभरी'का लागि लोकतन्त्रलाई अवरोध ठानिन्छ ।

तर सहजै बिर्सन नहुने के भने लोकतन्त्र ‘नेगोशिएब्ल’ कुरा होइन । तानाशाही व्यवस्था शासकको महत्त्वाकाङ्क्षाको उपज हो -देशको आवश्यकताको उपज होइन । आज आर्थिक रूपमा सबल र भौतिक पूर्वाधारबाट सम्पन्न चीनजस्ता अलोकतान्त्रिक देशका जनताले आफ्ना लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रतासँग ति कुरा साटेका होइनन् । यस्तो ‘चोइस’ ति देशका जनतालाई दिइएको थिएन । संसारमा कहीं पनि तानाशाहीको स्थापना यसरी भएको होइन ।

संसारका विभिन्न ठाउँका अनुभवले के देखाएका छन् भने अविकास एउटा त्यस्तो कन्स्ट्रक्ट हो जसलाई अर्थशास्त्री र विज्ञहरूले परिभाषित गरिदिएका छन् र तानाशाहहरूले उपयोग गरेका छन् । तर, यथार्थमा लोकतन्त्र न त 'विकास'को बाधक हो न तानाशाही अविकासको समाधान ।

जुन देशमा मानिसहरूले आफ्ना नैसर्गिक अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् त्यस देशका जनता राज्यका दासका रूपमा बाँचिरहेका हुन् । यसको पिडा भोग्नेलाई थाहा होला । चीन वा साउदी अरबजस्ता देशमा अत्यन्त आधारभूत अधिकारका लागि मानिसहरूले गर्नुपरेको सङ्घर्ष संसारसामु प्रस्ट छ । त्यहाँका चौडा बाटा, बुलेट रेल, फ्लाइओभरबाट मानिसहरू सन्तुष्ट छन् र उनीहरूलाई स्वतन्त्रताको चाहना छैन भन्ने कोरा अनुमान मात्र हो ।

विकास (वा सकारात्मक परिवर्तन) शासकले जनताका लागि सम्भव बनाइदिने प्रक्रिया होइन । आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण -जसलाई गलत ढङ्गले विकास भनेर परिभाषित गर्ने गरिन्छ -जनता स्वयंले आफ्ना लागि सम्पन्न गर्ने र गर्नपर्ने प्रक्रिया हो । उदाहरणका लागि काठमाडौँलाई कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने निर्क्यौल बन्द कोठामा बसेर कुनै विद, विज्ञ, विद्वान वा अर्थशास्त्रीले गर्ने होइन -काठमाडौँका जनताले नै गर्ने हो । यसका लागि उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधि रोज्छन्, छलफल गर्छन्, विरोध-प्रदर्शन गर्छन्, सभा-सम्मेलन गर्छन्, योजना बनाउँछन्, लागु गर्छन् । यस्तो गतिशीलता नभएको परिवर्तन मुर्दाहरूका लागि लक्षित परिवर्तन हो जसको सम्बन्ध मानिसको जीवनसँग हुँदैन ।

त्यसैले, लोकतन्त्र रूपान्तरणको बाधक होइन, माध्यम हो । लोकतन्त्रले मानिसको जीवनसँग जोडिने रूपान्तरणलाई सम्भव बनाउँछ । राजनीतिक अधिकारको उपभोगमार्फत आम मानिस शासन सञ्चालनको प्रक्रियामा सार्थक रूपमा सहभागि हुने वातावरण दिगो रूपान्तरणको आधार हो ।

अर्थशास्त्री पौडेलले अन्तर्वार्तामा प्रस्तुत गर्नुभएको टिप्पणीमा ००७ सालको परिवर्तन, पञ्चायकालदेखि अहिलेसम्म विकास किन भएन भन्ने व्याख्या छ, तर त्यो व्याख्या त्यसबेलाका शासकहरूको चाहना र क्षमताको चर्चामा सीमित छ । मूल कुरा त के हो भने पञ्चायत र त्यसपछि पनि नीतिनिर्माण र शासन व्यवस्थामा आम मानिसको सार्थक सहभागिता हुन पाएन । भूमिसुधार, गरिबी निवारण, आधारभूत आवश्यकताको परिपुर्ती, एशियाली मापदण्ड आदि जार्गनहरूमार्फत् शासकले जनताको समर्थन बटुल्ने प्रयास गरे । तर, शासकको चाहनाले मात्र ति उद्देश्य प्राप्त गर्न सम्भव थिएन । शासन प्रक्रियामा आम मानिसका चाहना मुखरित हुने वातावरण विगतमा थिएन, न त अहिले नै पर्याप्त छ ।

हरेक देश वा समाजका आ-आफ्ना विशिष्टता हुन्छन् । ति विशिष्टता इतिहास, भौगोलिक अवस्थिति, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यमान्यता आदिबाट निर्माण भएका हुन्छन् । त्यसैले, परिवर्तनको स्वरूप र लक्ष सबै ठाउँमा समान हुँदैन । काठमाडौँका लागि जुन कुरा विकास हो, कैलालीका लागि त्यही कुरा प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । नेपाल विशिष्ट यस अर्थमा छ कि यसमा प्रशस्त विविधता छ । यो विविधताको ठूलो महत्त्व छ । परिवर्तनको ढाँचा र प्रक्रिया यही विविधतालाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिनुको विकल्प छैन । यस्तो ढाँचा र प्रक्रियाको निर्माण गर्ने प्रक्रियाको अग्रस्थानमा आम नागरिक हुनुपर्छ । यो कुरा लोकतन्त्रबाट मात्र सम्भव छ ।

अन्तमा, अर्थशास्त्री पौडेलको अन्तर्वार्तामा उठेको एउटा प्रसङ्गलाई गहिराइमा हेर्न आवश्यक छ । यसको विस्तृत चर्चा यहाँ सम्भव नभए तापनि विषय उठानसम्म गरौँ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास र गरीबी निवारणमा चीनले हासिल गरेको उपलब्धिलाई अहिले ‘विकासको वैकल्पिक मोडेल’का रूपमा संसारभर जोडतोडले प्रचार गरिँदैछ । एसिया, अफ्रिका र केही दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा चीनको प्रगतिलाई उदाहरणीय मान्ने र त्यसैअनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू निर्माण गर्ने लहर चलेको छ । यो लहरमा चीन स्वतन्त्र पर्यवेक्षकमात्र छैन, यसलाई संसारभर 'बेच्न' र यसमार्फत् संसारमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्रिय पनि छ ।

विकासको यो चीनीया मोडल भनेको "भौतिक पूर्वाधार र उपभोग नै सबै कुरा हो, नागरिक स्वतन्त्रता नभए केही फरक पर्दैन" भन्ने मान्यतामा आधारित मोडेल हो । यो मोडेल शाासकले जनताका लागि गरिदिने विकासको मोडेल हो । के यस्तो मोडेल विविध ऐतिहासिकता, सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषता, चाहना र अपेक्षा भएका नेपाल वा नेपालजस्ता अन्य देशका लागि स्वीकार्य र उपयोगी होला ? यो प्रश्न गम्भीर छ । अहिलेसम्मको अनुभवचाहिँ के भने चीनीया मोडेलको सपनामा लागेर धेरै गरीब देशहरूले आफ्नो सामाजिक-आर्थिक र वातावरणीय सन्तुलन गुमाइरहेका छन् । यसबाट चीनले प्रशस्त लाभ लिइरहेको छ ।

अर्थशास्त्री पौडेल चीनको जस्तो लोकतन्त्र मासेर विकास पछयाउने पक्षमा हुनुहुन्न । तर, चीन र अन्य केही अलोकतान्त्रिक मुलुकका विकासलाई उहाँले जसरी सकारात्मक ढङ्गले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसमा प्रशस्त समस्या छ । यो समस्याको चुरो के भने यसले लोकतन्त्रसँग जोडिएका मानिसका नैसर्गिक अधिकारको अवमूल्यन गर्छ र परिवर्तनलाई भौतिक पूर्वाधार र उपभोगमा सीमित राख्छ ।

मेरो बुझाइमा अर्थशास्त्री पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको विकास र लोकन्त्रबारेका टिप्पणीको मूल समस्या पनि यही हो ।

नोटः कृपया यस ब्लगलाई अन्यत्र प्रकाशित नगरिदिनुहोला ।