स्थीर सरकारको गलत बाटो र नागरिक भूमिका

नेपालमा स्थीर सरकारको चाहना धेरै लामो समयदेखि विद्यमान थियो । महिना, छ महिनामा फेरिने सरकारबाट वाक्क भएका मानिसहरू सांसदको किनबेचबाट नढल्ने बलियो सरकारको चाहना राख्थे । मिडिया र चौतारीका गफमा प्रत्यक्ष चुनावबाट चुन्न सकिने कार्यकारी राष्ट्रपतीको कुरा उठाउने प्रशस्त थिए ।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीको चाहना राख्नेहरूको अपेक्षा संविधानमा सम्बोधन त भएन तर अधिकांश नेपालीले चाहेको जस्तो बलियो सरकार लगभग पाँच महिनाअघि बन्यो । अहिले दुईतिहाइ बहुमतको अति नै बलियो सरकारले देश चलाइरहेको छ । एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीका सबैभन्दा शक्तिशाली नेताले  सरकारको नेतृत्त्व गरेका छन् । यो सरकारलाई हल्लाउन सक्ने ताकत कसैसँग छैन ।

तर पनि इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकार बनेको केही महिना पनि नबित्दै यस्तो लाग्दैछ आम सर्वसाधारण सरकारदेखि लगभग वाक्क भइसकेका छन् । केही महिनाअघिसम्म बलियो सरकार बनेको खुशीमा उज्यालो अनुहार लगाउनेहरू आज मलिन देखिन्छन् । एक हिसाबले हेर्दा स्थीर सरकारको अवधारणाको वियोगान्त अनुभव आज नेपालीले अनुभव गरिरहेका छन् ।

यस्तो कसरी भयो त ? के दुईतिहाइको सरकार निकम्मा प्रमाणित भएकै हो ? के स्थीर सरकारप्रतिको आम मानिसको चाहना गलत थियो ? यो लेख यस्तै प्रश्नहरूमा केन्द्रीत रहनेछ ।

सरकारको प्रभावकारिता जाँच्नका लागि चार वा पाँच महिना लामो समय होइन । वास्तवमा एक वर्ष पनि यसका लागि पर्याप्त होइन । सेवा प्रवाह र विकासका बाधक बनेका जटिल र बहुआयामिक समस्याको हल खोज्दै अगाडि बढ्न समय लाग्छ । सर्वसाधारणले सरकारको प्रभावकारितालाई वास्तविक जीवनमा अनुभव गर्न केही वर्ष पर्खनुपर्छ ।

यसो भए तापनि सरकारले समातेको बाटो सही छ कि गलत ? भन्ने खुट्ट्याउन भने एक वर्ष कुरिरहनु पर्दैन । सरकारमा बस्नेहरूका बोली, काम गराइ र उनीहरूका उठबसलाई हेरेर सरकार सुल्टो बाटो हिँडिरहेको छ कि उल्टो बाटो भनेर लख काट्न सकिन्छ । हालसम्म उपलब्ध संकेतहरूलाई एकठाउँमा राखेर हेर्दा सजिलै भन्न सकिन्छ यो सरकारले समातेको बाटो गलत छ । यो बाटोबाट न सुशासन कायम हुन्छ, न कुनै समृद्धिमा पुग्न सकिन्छ ।

सरकारले समातेको बाटोको लेखाजोखा गर्न सरकारले नै जोडतोडका साथ अघि सारेको समृद्धिको अभियानमा उसले गरेका प्रयत्नलाई हेर्नुपर्छ । विगत ५ महिनामा समृद्धिका लागि प्रयत्नरत सरकारले के कति काम गर्‍यो त ? यसका लागि कुनकुन र कस्ता नीति बने ? मन्त्रीपरिषद् बाट कस्ता निर्णय भए ? सरकारमा बस्ने जिम्मेवार मानिसहरूले कस्ता अभिव्यक्ति दिए ? यी कुराहरूमा ध्यान दिने हो भने सरकारको मूल्याङ्कन यथार्थपरक हुनसक्छ ।

सजिलो परिभाषामा समृद्धि भनेको गुणस्तरीय सेवा, भौतिक पूर्वाधार, मानवअधिकार र सामाजिक सुरक्षामा आम मानिसको सहज पहुँच स्थापित हुने अवस्था हो । अर्थात्, समृद्धि भनेको बिरामी भएका बेला गुणस्तरीय उपचार, काम नपाएकालाई रोजगारी, सहजताका साथ हिडडुल गर्न चाहिने पूर्वाधार, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र अशक्तहरूको हेरचाहको अवस्थाबाट प्रतिबिम्वित हुने अवस्था हो ।

तर, सरकारको गति र शैली भने उसको उद्देश्य सुहाउँदो ढङ्गका छैनन् । नयाँ संविधानपछिको नयाँ संघीय संरचनामा बनेको नयाँ सरकारको शैली र काम गराइ बिगतका भ्रष्ट र निकम्मा भनिएका गठबन्धन सरकारको शैली र काम गराइभन्दा फरक छैनन् । 

आमूल परिवर्तनको अजेण्डा लिएको भनिएका सरकार दीर्घकालीन सोचको त कुरै छोडौँ दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत असक्षम देखिएको छ । स्वास्थ्य वा शिक्षाजस्ता अत्यावश्यक सेवाको सुधारका लागि सरकारसँग कुनै अल्पकालिन वा दीर्घलिकन कार्यक्रम छैनन् । अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राथमिकीकरण, आवश्यक स्रोत परिचालन तथा निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन गृहकार्य भएको छैन । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सरकारले हस्तक्षेपका ठानेको छ । अशक्तहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै अल्पकालिन वा दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम बन्ने संकेत छैन ।

नयाँ संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, कर्मचारीतन्त्रको सुधार तथा पुनर्संरचना गर्ने, बेथिति र ढिलासुस्तीका समस्याको दिगो समाधान गर्ने, अत्यावश्यक सेवा (जस्तै, सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) मा रहेका जटिलता फुकाउने आदि कम खर्चिला तर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सुधारका लागि कुनै प्रभावकारी योजना सुरु भएका छैनन् ।

यसको बिपरित, सरकार स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा अनियन्त्रित निजी लगानीको खूला पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विदेशीले बनाइदिने हो भन्ने सोच स्थापित गर्न खोजिएको छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई थुन्ने गृह मन्त्रालयको धम्कीबाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका प्रणालीगत समस्या समाधानमा कुनै गतिला प्रयास सुरु भएका छैनन् । अनावश्यक रूपमा प्रेस, सामाजिक सञ्जाल र विरोध प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न सुरु भएका छन् । विरोधलाई षड्यन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ । संघीयताको मर्मबिपरित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने र शक्ति सिंहदरबारमा केन्द्रीत गर्ने प्रयास घनिभूत हुन थालिसकेका छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार जतिसुकै बलियो किन नहोस् स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन । नागरिक भावना र अपेक्षाको सरकारले निरन्तर सम्मान गरिरहनु पर्छ । जनताको आलोचना सुन्नुपर्छ र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । दुईतिहाइ बहुमतले सरकारलाई काम गर्न सजिलो होला, तर यो सर्वसत्तावादको 'लाइसेन्स' होइन । 

सरकारको बुझाइ छ भौतिक पूर्वाधारको लोभमा जनता अरू जस्तोसुकै दुःख बिर्सेर सरकारको समर्थन गरिरहन तत्पर छन् । त्यसैले, सरकार आफूलाई प्राप्त समय महत्त्वाकांक्षी र अव्यवहारिक भौतिक पूर्वाधारका उडन्ते सपना बुन्नमा खर्च गरिरहेको छ -त्यस्ता योजना जसको व्यवाहारिक औचित्य र प्राथमिकताका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन ।

उदाहरणका लागि सरकारका लागि अहिलेको नेपालको प्रमुख प्राथमिकता चताराबाट कोलकातासम्म पानीजहाज कुदाउने हो । यो पानी जहाज चलाउन कति स्रोत चाहिन्छ, यसबाट तुलनात्मक रूपमा के फाइदा हुन्छ र यसका लागि के कस्ता आर्थिक तथा प्राकृतिक जोखिमहरू छन् ? भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक ठानिएको छैन । पानीजहाजलाई सरकारप्रमुखको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको छ । पानीजहाज किन्ने गरीब जनताले गाँस काटेर सरकारलाई बुझाएको पैसाबाट हो भन्ने सामान्य चेत पनि सरकारमा देखिँदैन ।

दुईतिहाइको सरकार आफैँले निर्धारण गरेको समृद्धि हासिल गर्ने लक्षमा केन्द्रीत हुनुको सट्टा सडकमा डामेर छोडेको लक्षहिन उत्ताउलो साँढेजस्तो कहिले यो छेउ त कहिले उ छेउ गरेर समय बिताइरहेको छ । उसको काम गराइ हेर्दा ऊ आफ्नो लक्षबिपरित बिल्कुल उल्टो बाटो हिड्न कतिबद्ध भएको बुझ्न सकिन्छ । लक्षण हेर्दा यस्तो लाग्छ कि सरकार निश्चित पार्टी कार्यकर्ता, माफिया, स्वार्थी चाकरीबाज र असक्षमहरूको साँघुरो घेरामा बन्दी भएको छ, र उसलाई यसको हेक्कासमेत छैन ।

यो दुःखद अनुभवबाट नेपालले एउटा पाठ सिकेको छ -विधिविधान, संस्था, संरचना र संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र क्षमता नभएसम्म स्थीर सरकार भएरमात्र देश र जनताका लागि आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन हासिल हुन सक्दैन । वर्तमान दुई तिहाइको सरकारमा आमूल सुधारका लागि चाहिने इच्छाशक्ति र क्षमता दुबै छैन । आर्थिक समृद्धिको नाराको जगमा स्थापित भए तापनि वर्तमान सरकारलाई आफ्नो स्थान र औचित्यको हेक्का छैन, जिम्मेवारीबोध छैन ।

यो सन्दर्भमा भुल्न नहुने एउटा यथार्थ के हो भने नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्केको अवस्थामाबाहेक वर्तमान सरकारको नेतृत्त्वमा फेरबदल हुने कुनै सम्भावना छैन । यो सरकारको निराशाजनक सुरुआतबाट दुःखी हुनहरूले ‘सरकार चलाउने मानिसहरू फेरिएलान् र केही राम्रो काम होला’ भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँ हालका लागि छैन भने पनि हुन्छ । वर्तमान राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्त्व हेर्दा के पनि भन्न सकिन्छ भने सरकार फेरिए पनि परिवर्तन हुने व्यक्ति नै हो, तिनको प्रवृत्ति होइन ।

भनिन्छ, निर्विकल्पताको पनि विकल्प हुन्छ । समाज र राजनीतिमा त विकल्प नहुने कुरै भएन । अहिलेको विकल्प भनेको, अर्को सरकार आएपछि राम्रो गर्ला भनेर आश गर्ने होइन, यही सरकारलाई राम्रो काम गर्न दबाब दिने हो । उसका भनाइ र गराइमा प्रश्न गर्ने हो । गलत कामको खूलेर आलोचना गर्ने हो ।

गलत बाटो हिँडेर चाहेको गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न । यो सहज ज्ञानको कुरा हो । सिमीकोट हिँडेको मानिस लखनउ जाने बस चढ्छ भने त्यो मानिसलाई ‘समय दिनुपर्छ, कुनै दिन अवश्य सिमीकोट आइपुग्छ’ भनेर तर्क गर्नु मुर्खता हो । यसो भन्नु गलत निर्णयलाई प्रोत्साहन दिनु हो । त्यसैले, सरकारको काम र उसले समातेको बाटो ठीक नभएको कुरामा सबैले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । सचेत नागरिकले सरकारको कमजोरीलाई बेलैमा सच्याउन सक्छन् ।