संघीयता खारेज गरे के होला?

राजनीतिक गतिरोध फुकाउने उद्देश्यले प्रचण्ड सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको संविधान संसोधनको प्रस्तावसँगै संघीयता फेरि एकपटक तीब्र विवादको भुमरीमा फसेको छ। संघीय सीमानाको प्रस्तावित हेरफेरलाई लिएर देशका विभिन्न भाग आन्दोलित बनेका छन्। सीमाना हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएका ठाउँमा मात्र नभएर संघीयताको विरोधस्वरूप अन्य ठाउँमा समेत जुलुस र प्रदर्शन भइरहेका छन्। संघीयता बारेको द्वन्द्व बढेसँगै नेपालमा संघीय प्रणालीको आवश्यकता नदेख्ने नेता र बुद्धिजीवीहरूको स्वर एकाएक ठूलो भएको छ।

यसै सन्दर्भमा संघीयताको अहिलेको बहससँग जोडिएका केही पक्षहरूलाई सकेसम्म सजिलो रूपमा केलाउने प्रयास यो लेखमा गरेको छु।

संघीयताको औचित्य

एकात्मक शासन संरचनामा अभ्यस्त नेपाल राज्यपुनर्संरचनाको उद्देश्यका लागि संघीयतामा पसेको हो। संघीयता नेपालको प्राकृतिक आवश्यकता थिएन –सहमतिको बिन्दुमात्र थियो। राज्यको संरचनालाई परिवर्तन गर्ने माग लिएर सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादी, मधेशको क्षेत्रीय अधिकारलाई लिएर आन्दोलनरत मधेशी दल र राज्यसत्तामा प्रभाव जमाएर बसेका कांग्रेस, एमालेबीचको राजनीतिक मिलनबिन्दुका रूपमा अन्तरिम र नयाँ संविधानमा भविष्यको राज्यसंरचना संघीय हुने प्रावधान कोरिएको हो।

यस अर्थमा संघीय प्रणालीको अवलम्बनलाई मधेश आन्दोलनलाई राजनीतिक निकास दिने माध्यमका रूपमा बुझिनुपर्छ। यसका अतिरिक्त संघीयताले सीमान्तीकृत र अल्पसङ्ख्यक समूहका लागि राज्यसंरचनामा विगतका तुलनामा सहज पहुँच हुने आशा र विश्वास उत्पन्न गरायो।

सामाजिक अन्तर्विरोधका बीच संघीयताको बहस

राज्यसंरचनामा अन्तर्विरोध हुन्छन् नै। स्थापनाको समयदेखि नै एकात्मक र एकांकी संरचनामा चलेको नेपालको राज्यसंरचनामा पनि अन्तर्विरोध हुनु अस्वभाविक होइन। सरल र सहज समयमा यस्ता अन्तर्विरोध सतह मुनि लुकेर बस्छन्। जब राज्यको चरित्र र संरचना फेर्ने बहस चल्छ –यस्ता अन्तर्विरोध छतछुल्ल हुन्छन्।

संघीयताको बहसमा अहिले देखिएका प्रतिक्रियालाई पनि यही धरातलमा बुझ्न सकिन्छ।

संघीय प्रणालीले नेपालको विद्यमान एकात्मक संरचनालाई फेरेर त्यसका ठाउँमा विभिन्न प्रदेश र त्यहाँका जनतालाई नीतिनिर्माणको अधिकार दिन्छ। स्थानीय स्तरमा सीमान्तीकृत र अल्पसङ्ख्यक समूहले सीमित रूपमा भए पनि शासनप्रणालीमा सहभागी हुन पाउँछन्। आफूसँग भएका साधन-स्रोत, अवसर र अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय भविष्यमा प्रदेश आफैँले गर्नसक्छन्। सरकारलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन र पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन संबन्धित प्रदेशका जनता स्वयं जिम्मेवार हुनसक्छन्।

संघीयताका यिनै विशेषताका कारण एकात्मक व्यवस्थामा अभ्यस्त तथा यसबाट सामाजिक र सांकेतिक रूपमा लाभान्वित वर्ग वा समूह संघीयताको विरोधी हुनु स्वभाविक हो।

मधेश आन्दोलनसँगै चलेको संघीयताको बहसका क्रममा एउटा निश्चित समूह र वर्ग सदैव संघीयताको घोर विरोधी थियो र रहेको छ। संघीयताले द्वन्द्व बढाउने, देश टुक्र्याउने, यो प्रणाली खर्चिलो र जटिल हुने आदि तर्कसहित ठूला राजनीतिक दलका अधिकांश नेता तथा विभिन्न बुद्धिजीवीले संघीयताको प्रखर विरोधीका रूपमा आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गरेका छन्।

यो वर्गको सामाजिक विशेषताका बारेमा यहाँ भनिरहनु पर्दैन। थप के मात्र भन्न सकिन्छ भने संघीयताको तीब्र विरोध गर्ने वर्ग संघीयतामात्र नभएर समावेशीता, सकारात्मक विभेद, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको पनि विरोधी हो। यो वर्ग आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि हिन्दु राजतन्त्रात्मक एकात्मक व्यवस्था चाहन्छ जस अन्तर्गत राज्यको भावी संरचनामा पनि पहाडी हिन्दु उच्चजातका पुरुष वर्गको नै बोलबाला होस्।

सीमा विवादको चुरो

नेपाल मिश्रित बसोवास भएको मुलुक हो। मनोगत र ऐतिहासिकबाहेक यो देशमा बसोवासका स्पष्ट क्षेत्रहरू छैनन् जसका आधारमा इथियोपिया, सुडान, दक्षिण अफ्रिका वा भारतमा जस्तो प्रदेशका सीमा रेखाहरू कोर्न सकियोस्। राजनीतिक दलका नेताका घुमाउरा र निरर्थक तर्कलाई पर सारेर हेर्ने हो भने नेपालको संघीयताका सबै सीमा कृतिम हुन्। तिनको औचित्य र आधार राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमति नै हो।

संघीय प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनका लागि यो एउटा सहजता पनि हो।

यद्दपि, राजनीतिक दलका नेताले यो सहजतालाई बुझ्न सकेनन् र चाहेनन्। प्रदेशका सीमालाई देशका सीमाना झैँ गरेर यसको विवादमा अल्झिने र अल्झाउने काम अहिले पनि जारी छ। मधेशमा दुई प्रदेश बनाउने मधेशी दलको अडान र कुनै हालतमा सीमा हेरफेर गर्नु हुन्न भन्ने अरू दलको अडान संघीयताको मर्म नबुझ्ने र बुझ्न नचाहानेहरूको बदनियत मात्र हो।

यो बदनियतको स्रोत देशको माया होइन –जसरी प्रचार गरिएको छ। यसको स्रोत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बचाउने र द्वन्द्वको आगोमा आफ्नो राजनीतिक ‘रोटी’ सेकाउने मात्र हो।

दुखद् कुरा के छ भने सीमा हेरफेरलाई लिएर द्वन्द्व चर्किँदै गर्दा कुनै प्रभावशाली नेताले एउटा मञ्चमा उभिएर प्रदेशका सीमामाथिको अडान सही होइन -तिनको हेरफेर आवश्यकता अनुसार जहिले पनि गर्न सकिन्छ भनेका छैनन्। देशका सीमा अविभाज्य हुन्, प्रदेशका होइनन् भन्ने स्वर कसैबाट सुनिएको छैन। प्रदेशका सीमाको हेरफेर प्रस्तावलाई कुनै क्षेत्र वा जिल्लालाई टुक्र्याउने षड्यन्त्रका रूपमा मात्र प्रचार गरिएको छ। जसले एउटा समुदाय वा क्षेत्रको अन्य समुदायमाथिको अविश्वास र असम्मानलाई झनै सतहमा ल्याइदिएको छ।

राजनितिक नेतृत्त त निकम्मा भयो नै नेपालका मिडियाले पनि सीमा हेरफेरको विषयलाई सकेसम्म अतिरञ्जित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सीमा हेरफेरको प्रस्तावलाई प्रस्तुत गर्दा प्रदेश टुक्र्याउने, फुटाउने, विभाजन गर्ने आदि शब्दावलीको निरन्तर प्रयोग यसको उदाहरण हुनसक्छ जसले संघीयताबाट असुरक्षित महशुस गर्ने मानिसहरूलाई थप उत्तेजित बनाइरहेको छ।

असफल नेतृत्व र पपुलिज्म

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व देशलाई द्वन्द्वबाट निकास दिनमा असफल रहेको कुरा यहाँ भनिरहनु पर्दैन। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, समावेशीता, विकास, अधिकार वा शान्तिका मूलभूत मूल्यमान्यतामा कुनै चासो छैन। चासो सरकारमा भएका बेला कसरी त्यहाँ टिकिरहने र नभएका बेला कसरी त्यहाँ पुग्ने भन्नेमा मात्र छ। बचेखुचेको ध्यान अब हुने चुनावमा कसरी आफू र आफ्नो पार्टीको बहुमत सुरक्षित गर्ने भन्नेमा छ।

तसर्थ, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता अहिले कुनै राजनीतिक दलका एजेण्डा होइनन् –रेन्ट सिकिङ्ग (दलाली) का कार्ड मात्र हुन्।

यो सन्दर्भमा संघीयतामाथि एउटा सीमित वर्गबाट निरन्तर आक्रमण हुनु र आम मानिसले पनि यसबाट असुरक्षित महसुस गर्नु अस्वभाविक होइन। संघीयताप्रतिको गलत बुझाइ र यसबाट सिर्जना भएको द्वन्द्वका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै समग्ररूपमा दोषी छ।

नेपालका राजनीतिक दल सत्ता स्वार्थ्यका लागि यति धेरै पपुलिस्ट हुँदै गएका छन् कि तिनका नीति र एजेण्डामा ३६० डिग्रीको परिवर्तन आइसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पण्डा रामदेवसँग मञ्चमा बसेर गरेको योगाको अभिनय वा एमाले अध्यक्ष ओलीले गरिरहेको भारतीय प्रभावको प्रतिरोध बढ्दो पपुलिज्मका केही सहज उदाहरण मात्र हुन्। वास्तविकतामा त न त दाहाललाई योगा वा रामदेवप्रति मनमा कुनै श्रद्धा होला, न त ओलीलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानप्रति गम्भीर चासो।

संघीयता खारेज भए के हुन्छ

माथि भनिए झैँ नेपाललाई संघीयता चाहिएकै थिएन भनेर सुरुदेखि नै संघीयताको विरोध गर्ने व्यक्तिहरूले फेरि एकपटक यसको प्रतिरोध गर्ने सुवर्ण अवसर पाइरहेका छन्। संघीयताले नै किचलो जन्माएको, यसले द्वन्द्व थप बढाउने र यसलाई खारेज गरेर फेरि एकात्मक प्रणालीमा जाने तर्कका स्वर बलियो हुँदै गएका छन्।

यो सन्दर्भमा संघीयता खारेज गर्नुपर्ने मागका केही अन्तर्विरोधलाई हेरौँ।

संघीयता वा प्रदेशका सीमा हेरफेरलाई लिएर अहिले भइरहेको किचलो संघीय प्रणालीले जन्माएको किचलो होइन। नेपालमा संघीयता त लागु भएकै छैन। हुँदै नभएको प्रणालीले समस्या जन्मायो भन्नु जायज नहोला। नेपालको विद्यमान द्वन्द्व संघीय प्रणालीलाई राजनीतिक रूपमा अवलम्बन गर्न अनिच्छुक राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारी चरित्रको परिणाम हो। राजनीतिक दलले संघीयतालाई अडान र नाराको विषय त बनाए -यसको संरचना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि कुनै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेनन्।

संघीयता खारेज भएर एकात्मक व्यवस्थामा फर्किँदा नेपाल पुन सुन्दर, शान्त, विशाल र एकीकृत रहन्छ भन्ने मानसिकता पनि आधारभूत रूपमा गलत छ।

एकात्मक व्यवस्था विगतमा पनि थियो –अहिले पनि छँदैछ। नेपालसँग एकात्मक व्यवस्थाले सामाजिक न्याय, अधिकार, समावेशिता र सुशासन निश्चित गर्न नसकेको प्रस्ट अनुभव छ। स्थानीय निकायमा दुईपटक भएका निर्वाचनबाहेक आम मानिस र विशेषगरि सीमान्तीकृत वर्ग र समूहले आफ्नो क्षेत्रका लागि नीतिनिर्माणमा सहभागी हुने अवसर पाएनन्। स्थानीय सरकारको अधिकार पनि केन्द्रले खोसेर लग्यो। अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १५ वर्ष भइसकेको छ।

नेपाली राज्यसंरचनाप्रति गरीब र पिछडिएका वर्गको असन्तुष्टि एकात्मक व्यवस्थाभित्र नै झाँगिएको हो। एकात्मक व्यवस्था नेपाली समाजको अन्तर्विरोध र द्वन्द्वको कारक थियो र अहिले पनि छ।

संघीयतालाई खारज गरेर फेरि एकात्मक व्यवस्थामा जाँदा अहिलेका द्वन्द्व एकाएक समाप्त भएर जानेछन् भन्ने विश्वास सतही र गलत छ। यदि जनमतसंग्रह वा अन्य विधिमार्फत् संघीयता साँच्चै खारेज भएमा यसले राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व झनै बढाउन सक्छ।

केही जायज शंका र अनिच्छाका बाबजुद स्वीकार्य भइसकेको संघीय प्रणालीबाट फेरि एकात्मक व्यवस्थामा फर्किने संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्व सक्षम हुने आशा पनि गर्न सकिन्न।

अन्त्यमा,

कुनै सर्वसाधारण नागरिक वा विद्वानले माग गरेकाले नेपाल संघीयतामा गएको होइन। यदि, संघीयताको बहस प्रारम्भीक चरणमा हुन्थ्यो भने संघीयता नेपालका लागि अनुकुल छ कि छैन भन्ने बहस जायज हुन्थ्यो होला। अब यो प्रणाली द्वन्द्वरत राजनीतिक र सामाजिक समूहको सम्झौताका रूपमा स्थापित भएको छ। यसबाट फर्केर फेरि एकात्मकतामा जाने हो भने यो शासनप्रणालीको सामान्य हेरफेरमात्र हुने छैन। यसले राज्यपुनर्संरचना र लोकन्त्रीकरणका लागि नेपालले विगतका वर्षहरूमा तय गरेका मूल्यमान्यता र हालसम्म भएका उपलब्धिलाई उल्टाउने छ। नेपालको संक्रमणकालको यात्रा फेरि सुरु हुनेछ।

संघीयताबाट फर्केर फेरि एकात्मकतामा जाने निर्णय भएमा यसबाट नेपालमा स्थीरता नचाहाने विदेशी शक्तिहरू त खुशी होलान् नै तर एकात्मक राज्यसत्ताबाट सदैव लाभान्वित एउटा निश्चित समूह र वर्ग बाहेक यस्तो निर्णयबाट अरू कोही सन्तुष्ट हुन नसक्ला।