ओली सरकार: सफल कि असफल ?

सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌मा हिजो गरेको भाषण सुनिरहँदा यस्तो लाग्यो नेपालमा अभूतपूर्व सङ्कटको समयमा एउटा ऐतिहासिक सरकार निर्माण भएको रहेछ। यसको स्वाभिमानी सोच र असल प्रयासले देशलाई ठूलो सङ्कटबाट सहजता र स्थीरता तर्फ उन्मुख गराएको रहेछ। सरकारका एकदुई प्रयास विपक्षीको असहयोगमा सफल हुन सकेनछन्। अन्यथा, ओली सरकारको सफलताको गाथा अत्यन्त गौरवशाली रहेछ।

भाषण सकिन नपाउँदै एमालेका नेता, कार्यकर्ता वा एकादुई स्वतन्त्र बुद्धिजीवी केपी ओलीलाई राजनेताको उपमा दिन तयार भइहाले। मिडियामा आएका समाचारलाई पत्याउने हो भने स्वयं पुष्पकमल दाहालले समेत हिजोको भाषणपछि उनलाई राजनेताको सम्मान दिइसकेका छन्।

हिजोको भाषणपछि केहीले राजनेता बनाएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कार्यकालमा कति सफल वा असफल भन्ने कुराको निर्क्यौल इतिहासले गर्ने नै छ। उनको सफलता वा असफलता धेरै हदसम्म अब आउने सरकारको 'पर्फर्मेन्स'बाट पनि निर्धारित हुनेछ।

यद्दपि, ओली सरकार हामीबाट बिदा हुँदैगर्दा यसको भनाइ र गराइमा रहेको विरोधाभाषबारे चर्चा हुन आवश्यक छ। यो जिम्मेवारी सधैँ 'प्रतिपक्ष'मा रहन रुचाउने स्वतन्त्र नागरिकबाट हुनुपर्छ र विश्लेषण सकेसम्म निष्पक्ष हुनुपर्छ –ता कि इतिहासले पक्षपाती भएर कसैको मूल्यांकन नगरोस्। भावनामा बहकिएर कसैले गलतलाई सही नभनिदियोस्।

यस आलेखमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले आफ्नो कार्यकालका प्रमुख उपलब्धी मानेका नाकाबन्दीको सङ्कटको सामना, मधेश आन्दोलनको बैठान, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सक्रियता र विकासनिर्माणका कामको सङ्गोपाङ्ग चर्चा गर्नेछु।

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनु दुई साताअघि नेपालविरुद्ध भारतको अमानवीय नाकाबन्दी सुरु भएको थियो। त्यसबेला नाकाबन्दीको अन्तर्यमा भारतको के-कस्तो उद्देश्य थियो भन्ने बारेमा सर्वसाधारणलाई सुईँकोसम्म थिएन। तर, दु:खको कुरा देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि स्वयं केपी ओली यसबारेमा निकै लामो समयसम्म अनभिज्ञ रहे। नाकाबन्दीबारे उनको बुझाइ र वास्तविकताबीच धेरै अन्तर देखियो –जसले भारतसँगको प्रभावकारी कुटनीतिको सम्भावनालाई पछाडि धकेली रह्यो।

भारतसँगका विभिन्न चरणका उच्चस्तरीय वार्ता र भ्रमणपछि पनि नाकाबन्दी किन भयो र यसको अन्त्य किन र कसरी भयो भन्ने बारेमा सरकारको आधिकारिक भनाइ सुन्न पाइएको छैन।

नाकाबन्दी किन र कसको स्वार्थ्यका लागि भएको हो भन्ने बुझ्न वा जनतालाई बुझाउन नसके पनि यसबाट देशभित्र सिर्जित सङ्कटको समाधानमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो। तर, सरकार मूलत: मुकदर्शक नै रह्यो। सर्वसाधारण त्यसमा पनि अशक्त, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दैनिक कमाएर खाने मानिसको जीवन अभूतपूर्व सङ्कट र असहजतामा गुज्रिरहँदा सरकार हाइसञ्चोमा बसिरह्यो। सङ्कट व्यवस्थापनमा सक्रियताको त कुरै छोडौँ, सरकारले सङ्कटको घडीमा आम मानिसलाई आवश्यक पर्ने सूचना समेत नियमित रूपमा प्रवाह गर्न सकेन।

नाकाबन्दीबाट सिर्जित सङ्कट समाधानमा सरकारले संगठित कालोबजारी र तस्करीलाई संरक्षण दियो। सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएकाले नाकाबन्दीबाट आफूलाई कुनै फरक नपरेको रवाफ देखाउन पाए। आम मानिसले आफू निरिह भएको महसुस गरे।

आम मानिस र त्यसमा पनि गरिब र अशक्तले 'हड्डी घोटेर' सामना गरेको नाकाबन्दीलाई यसको समाप्तीसँगै सरकारको उपलब्धीका रूपमा व्याख्या गरिनु र प्रधानमन्त्रीको भाषणमा वास्तविक सामना गर्नेले कुनै स्थान नपाउनु ठट्टाबाहेक के हुनसक्ला? इतिहासले यसलाई नबिर्सोस्!

यसपटकको मधेश आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासको अत्यन्त दु:खद् घटना बनेर रहनेछ। यसो हुनुको पहिलो कारण मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा हो। राज्यबाट भएको अधिक बल प्रयोग र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा भएका हिंसात्मक क्रियाकलापले मधेश आन्दोलनलाई रक्तरञ्जित बनाए। मधेश आन्दोलन दुखद् हुने अर्को कारण यससँग जोडिएको नाकाबन्दी हो –जसले भूकम्पको मारमा परेका देशैभरिका आम मानिसको दैनिक जीवनलाई अभूतपूर्वरूपमा कष्टकर बनायो।

केपी ओली प्रधानमन्त्री चयन हुँदासम्म मधेशमा धेरै मानिसको ज्यान गुमीसकेको थियो। मधेशी दल उनका विरुद्धमा पूर्वाग्रही थिए। मधेश आन्दोलनमा अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न छिमेकी भारत समस्या समाधानमा इच्छुक थिएन।

यस्तो असहज परिस्थितिमा सरकारबाट आन्तरिक समस्या समाधानमा सुझबुझपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गर्नु गलत होइन। तर, दु:खका साथ भन्नुपर्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकार स्वाभिमान, सार्वभौमिकता वा राष्ट्रियताका लोकप्रिय जार्गन समातेर मधेश आन्दोलनको सम्मानपूर्ण र प्रभावकारी निकास खोज्न उदासिन रह्यो। प्रधानमन्त्री वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने भाषण र वक्तव्यमा सीमित रहे भने उनी नजिकका सरकार र एमाले पार्टीका प्रभावशाली नेता मधेशी दललाई भड्काउने र उत्तेजित पार्ने अभियानमा संलग्न रहे।

ठूलो प्रचार-प्रसारसहित मधेशी दलसँग हुने भनिएका निर्णायक वार्ताका लागि सरकारसँग स्पष्ट योजना र दृष्टिकोण नरहेको प्रस्ट भयो। अभूतपूर्व सङ्कटको घडीमा सारा मुलुकले आश मानेर पर्खिरहेका अनेकन् 'निर्णायक वार्ता' सरकार र आन्दोलनरतका झगडा बल्झाउने माध्यममात्र बने।

मधेश आन्दोलनको शान्तिपूर्ण निकास खोज्ने प्रक्रियामा मधेशी दलले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेका अवश्य हुन्। तर, यसमा सरकार पनि असफल हो। मधेशी दल गैरजिम्मेवार देखिएका अवश्य हुन्, तर सरकारको भूमिका पनि गैरजिम्मेवार र अपरिपक्व हो। अविश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न संसदमा आउने मधेशी दल भावी सरकारमा आफ्नो स्थान खोज्न संसद् छिरेका हुन्। यसलाई केपी ओली सरकारको सफलताका रूपमा मूल्यांकन गर्न नमिल्ला।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रतिपक्षीले अवरोध सिर्जना गरेर अमानवीय राजनीतिक संस्कृतिको अभ्यास गरे। संसद्‌बाट पुनर्निमाण प्राधिकरण विधेयक पारित गराउने क्रममा विपक्षीले गरेको अवरोध नेपालीले शायदै बिर्सन सक्लान्। यद्दपि, प्रतिपक्षीको हठको आलोचना गरिरहँदा प्राधिकरणको नेतृत्व आफ्नो अनुकुल चयन गर्ने र यसका विधिविधान पार्टीलाई अनुकुल हुनेगरि निर्माण गर्ने एमालेको नियत पनि पुनर्निर्माणको असफलताको कारक रहेको कसैले बिर्सनु हुँदैन। भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ चयन गर्ने कुरामा हठ गर्ने प्रतिपक्षीमात्र होइन, सरकारको नेतृत्व पनि हो –जसले अनततोगत्वा प्राधिकरणलाई कमजोर र असक्षम बनायो।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भइसकेपछि यसमा सरकारी कर्मचारी र विशेषज्ञ नियुक्त गर्ने दायित्व प्रतिपक्षीको होइन। यसलाई समयमा बजेट निकासा गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। यसमा सरकार उदासिन देखिएको पक्कै हो। पुनर्निर्माण प्रक्रियामा एमाले नेतृत्वको सरकारको चासो देशभरिका आफ्ना कार्यकर्ताको एनजिओमार्फत् राज्यको स्रोत परिचालन होस् भन्नेमा बढी केन्द्रित रह्यो –जसको मारमा भूकम्पपिडित निर्दोष नागरिक परे। सरकारले पारदर्शिता र विश्वसनीयता देखाउन नसक्दा विदेशी दाता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पुनर्निर्माणको काममा सरकारप्रति आश्वस्त हुन सकेनन्।

केपी ओली सरकारले विकास-निर्माणका कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिन गरेको उद्घोषलाई उसको भिजन र सक्रियताले साथ दिएन। विकासका रुमानी सपना बाँड्न सरकारले भरमग्दुर प्रयास गरेको हो। यद्दपि, तिमध्ये सबैजसो सोसल मिडियामा समय बिताउन चाहानेका लागि ठट्टा गर्ने 'टपिक'मा सीमित भए।

विकास सरकारले पैसा खर्च गरेर जनताका लागि प्रदान गर्ने सेवामात्र होइन, यो मूलत आम मानिसको सहभागिता, प्राथमिकता र निर्णयसँग जोडिएको अधिकारको विषय हो। ओली सरकारले आफ्नो लोकप्रियताको आधार बनाउने प्रयासमा विकासको नारालाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्यो। विकासलाई गलत ढङ्गले बुझ्दा र यसको गलत अभ्यास गर्दा हात लाग्ने निराशा मात्र हो। हावाबाट बिजुली निकाल्ने, घरघरमा ग्यास, आउने वर्षभित्र लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने आदि ओली सरकारका विकासका योजना सर्वसाधारण मानिसका मृगतृष्णा बनेर रहिरहने छन्।

विकास मुलुकको आवश्यकता अवश्य हो। तर, कस्तो विकास र कसरी भन्ने निर्क्यौल गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँको सरकारको मात्र होइन –आम नागरिकको हो। जसका लागि सरकारले जनताका प्रतिनिधि विकास निर्माणका गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने अवसर निर्माण गर्नुपर्छ। यो सरकारको म्याण्डेट पनि वास्तविक रूपमा त्यही हो। प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गराउने र विकास निर्माणका गतिविधिलाई जनसहभागिताका माध्यमले गति दिने जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरेर ओली सरकारले आफैँ विकासको बाहक हुने रहर गर्‌यो –जुन लोकप्रियता आर्जन गर्ने हिसाबले ठीक तर मुलुकको दुरगामी भविष्यका लागि गलत थियो।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै काम गलत देखाउने यो आलेखको उद्देश्य होइन। यो सरकारलाई असहयोग गर्ने र यसको विफलतामा आफ्नो भविष्य देख्ने अन्य राजनीतिक दल र विदेशी शक्तिको भूमिका पनि पक्कै जायज होइन। अनेक हण्डर-ठक्कर पछि आम नेपाली नागरिक राजनीतिक दल वा तिनका भनाइ-गराइको विश्लेषण गर्न निकै सक्षम भइसकेका छन्। तसर्थ, भारत र चीनसँग समदूरीको प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापना गर्नमा ओली सरकारको भूमिकाको पनि यथोचित मूल्यांकन भविष्यमा होला।

संसद् भवनको रोष्टममा उभिएर सरकार परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्ने क्रममा पुष्पकमल दाहाल जति फिका देखिए सरकारको सफलता पुष्टि गर्नमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि त्यति नै असफल रहेका हुन्। आशा गरौँ यी दुबै नेताका दाबी कति सही र कति गलत थिए भन्ने इतिहासले प्रस्ट पार्नेछ।

कान्तिपुर अनलाइनमा श्रावण १०, २०७३ मा प्रकाशित