बेलायतको जनमत संग्रह र नेपाल

युरोपेली संघको सदस्य भएर बस्ने कि नबस्ने ? भनेर बेलायतमा जनमत संग्रह भयो। यसलाई उदाहरण बनाएर नेपालमा पनि संविधानका विवादित विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्थ्यो भन्ने धारणा एकथरी मानिसले राखिरहेका छन्। यो विषयमा मेरा केही बुझाइ तल राख्न चाहान्छु।

जनताको मत लिएर शासन चलाउने पद्दति असल र राम्रो हो –यसमा शंका छैन। यद्दपि, राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएका सबै विषय र मुद्दाको छिनोफानो जनमत संग्रहबाट गर्नुपर्छ भन्ने तर्क असल र व्यवहारिक होइन।

लोकतान्त्रिक पद्दतिमा आफ्नो राजनीतिक आदर्श र कार्यक्रमका आधारमा राजनीतिक दलले जनमत पाउँछन्, र त्यसका आधारमा सरकार चलाउने र नीतिनिर्माण गर्ने काम गर्छन्। यसको अर्थ राज्यका लागि आवश्यक नीति निर्माणको भूमिका राजनीतिक दल र यसको नेतृत्वको हुन्छ भन्ने हो। सरकार चलाउने वा नीति निर्माण गर्ने काम प्रत्यक्ष जनमतभन्दा एक तह माथि हुन्छ। राजनीतिक दल र नेतृत्वको आवश्यकता त्यसैकारण भएको हो।

देश र जनताको दूरगामी हितसँग जोडिएका सबै प्रश्न प्रत्यक्ष जनमत संग्रहबाट सुल्झाउने प्रयास गर्नु गलत किन पनि हो भने आम मानिस निश्चित समयमा विभिन्न प्रकृतिका आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएका हुन्छन्। आम मानिसमा सूचना वा तथ्यका सबै पक्षको विश्लेषण गर्ने क्षमता हुन्न। आजको सन्दर्भमा त अझ सूचना वा तथ्यलाई कर्पोरेट मिडियाले प्रसोधन गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। आम मानिस कर्पोरेट मिडिया र त्यससँग साँठगाँठ राख्ने छुद्र, स्वार्थी र पैसावाल नेतृत्वबाट प्रभावित हुने प्रवृत्ति व्यापक भएर गएको छ जसले भूमण्डलीकरणको आदर्शलाई नै चुनौति दिइरहेको छ।

यसो भन्दा अलोकतान्त्रिक वा गलत सुनिएला तर मैले बुझेको यथार्थ यही हो।

०३६ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था भन्ने जनमत संग्रह भयो। यो जनमत संग्रह गर्नुपर्ने विषय थिएन। बहुदलीय व्यवस्था र यससँग जोडिएका राजनीतिक र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता विश्वव्यापी मौलिक हकका विषय हुन्। यसमा जनमत संग्रह गरेर पञ्चायती व्यवस्थालाई विजयी नगराएको भए नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था धेरै अघि संस्थागत हुनेथियो।

यो उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ जनमत संग्रह स्वयंमा सही वा लोकतान्त्रिक हुनसक्दैन।

युरोपेली संघ युरोपका धनी र गरिब राष्ट्रहरूबीच सहकार्य र परस्पर सहयोगको मान्यतामा आधारित सम्झौता थियो। यो अवधारणाले ९० को दशकपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता पाएका विशेष गरी पूर्वी युरोपका मुलुकका जनताले अन्य धनी युरपेली मुलुकको साथ र संरक्षण पाएका थिए। धनी मुलुकका जनताले तिरेको करको पैसा गरिब मुलुकमा जाने प्रबन्ध युरोपेली संघको मूल मर्मलाई भजाएर केही पपुलिस्ट र स्वार्थी नेताले अल्पकालिन राजनीतिक लाभका लागि युरोपबाट छुट्टिने अभियान चलाए।

कुनै देशका जनतालाई तिमीहरूले दु:ख गरेर तिरेको करको पैसाबाट अरू देशका मानिसले मस्ती गरिरहेका छन् भनेर भड्काउन गार्हो छैन। अहिलेको जनमत संग्रहमा आफ्नो स्वार्थ्यलाई पर सारेर युरोपको समग्र हितमा सोच्ने ४८ प्रतिशत मानिस हुनु नै सकारात्मक कुरा हो –भलै यसको अब कुनै अर्थ नहोला।

नेपालमा पनि यही जनमत संग्रहलाई देखाएर गणतन्त्र, संघीयता, सीमान्तीकृत समुदायले पाएको आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता आदि मुद्दामा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गलत छ, किनकि जनमत संग्रहले कमजोर र अल्पसंख्यकका हितमा हुने निर्णय गर्दैन।

यदि यी मुद्दामा जनमत संग्रह गर्ने हो भने हामीले ज्ञानेन्द्रलाई निर्मल निवासबाट सारेर सिंहदरबार भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ। नेपाल फेरी चित्रबहादुर केसीले चाहेजस्तो एकात्मक व्यवस्थामा फर्किनु पर्‌यो । त्यसैगरी, फेरि हिन्दु संविधान बनाउनुपर्ने हुन्छ। दलित, जनजाती, अल्पसंख्यक र सीमान्तीकृत समुदायले राज्यबाट पाउने सुविधा र सहुलियत स्वत: खारेज हुने नै छन्।

तसर्थ, बेलायतमा भएको जनमत संग्रहको जयजयकार गर्ने र यस्तै काम नेपालमा पनि हुनुपर्छ भन्ने तर्क काँचो किचकिच मात्र हो। यथार्थमा बेलायतमा भएको जनमत संग्रह नै अहिलेका प्रमको उसबेला प्रमको पद पाउन उनले गरेको गलत र अदुरदर्शी निर्णयको प्रतिफल हो जसले बेलायत, युरोपेली संघ र समग्र विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ।

यस्तो पपुलिस्ट निर्णय नेपालमा भए यसले हाम्रो समाज झनै असहिष्णु र विभाजित बनाउने छ। यस्तो गल्ती कसैबाट नहोस्।