सरकार फेरिएर अस्थिरता हुने होइन

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर अर्को सरकार बन्ने समाचार फैलिरहँदा धेरैको मनमा चिन्ता व्याप्त भएको छ -"कुनै सरकार स्थिर नहुने भए । अस्थिरताको कारणले विकासका काम रोकिए । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल कहिलै नसकिने भयो ।" आदि आदि ।

यसै सन्दर्भमा केही मानिसले यो पनि भन्न थालेका छन् –"यसै भएर नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहिन्छ ।"

यी सबै चिन्ता वा चासोलाई सम्मान गर्दै सरकारको अस्थिरताका बाबजुद अहिलेको परिस्थितिमा पनि किन प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै ठीक छ भन्ने विषयमा आफ्ना बुझाइ राख्न चाहान्छु । 

• संसदले प्रधानमन्त्री चुन्ने (प्रधानमन्त्रीय) प्रणालीको मूल मर्म नै सरकार परिवर्तन गर्न सजिलो होस् भन्ने हो । आम जनता वा तिनका प्रतिनिधि (संसद् सदस्य)लाई चित्त बुझाउन नसके आफ्नो आयु लामो हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारले मनन् गरोस् भनेर नै संसदको बहुमतबाट सरकार फेर्नसक्ने प्रबन्ध अपनाइएको हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा सरकार फेर्ने सहजता प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको कमजोरी होइन –सबल पक्ष हो । सरकार फेर्न सकिने अवसरलाई प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीय पद्दतिमा राजनीतिक निकास वा सम्भावना खोजिन्छ ।

• सरकारको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु आफैँमा अस्थिरता वा समस्याको द्योतक होइन । सरकार फेरिँदैमा विकास, सुरक्षा, वैदेशिक नीति आदि प्रभावित हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने छैन । आज हामी जुन कुराका लागि सरकारको अस्थिरतालाई दोष दिँदैछौँ त्यसमा सरकार फेरिनुको कुनै सम्बन्ध नै नहुन पनि सक्छ । सरकार स्थिर हुँदा पनि यी समस्या जस्ताको तस्तै हुन पनि सक्छन् । तसर्थ, समस्याको जरो अन्यत्र छ भने त्यसलाई पहिल्याउनु राम्रो हुन्छ । मेरो विचारमा सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुने हाम्रो अवस्था रोग होइन, लक्षण भने हुनसक्ला । रोग र लक्षणलाई नछुट्याउने हो भने समस्याको समाधान सहज हुन्न ।

• ५ वर्ष वा त्यो भन्दा बढी ढुक्कसँग सरकार चल्दा स्थिरता, शान्ति र सुशासन कायम हुन्छ भन्ने भ्रमबाट बाहिर निस्कौँ । हुँदैन भन्न नसकिएला, तर हुन्छ नै भन्न पनि सकिन्न । निरंकुश कार्यकारीको प्रणालीले राजनीतिलाई झनै द्वन्द्वतिर धकेल्न पनि सक्छ । विकास र शान्ति पनि सरकार स्थिर भए मात्रै हुन्छन् भन्ने धारणा पनि गलत हो । यदि यस्तो हुँदो हो त राष्ट्रपती कार्यकारी हुने र बिसौँ वर्ष एउटै व्यक्ति राष्ट्रपती हुने मुलुक सबैभन्दा समृद्ध हुनुपर्ने हो । परिस्थिति यसको उल्टो छ ।

• केपी ओली नेतृत्वको सरकार १) भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, २) मधेश समस्याको राजनीतिक हलको खोजी, ३) नाकाबन्दीबाट सिर्जित संकटको उचित व्यवस्थापन, र ४) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्तुलित व्यवस्थापनमा असफल भएको हो । सरकार सरकारजस्तो नदेखिएको पनि हो । यो सरकार टिकाइ राख्दा स्थिरता हुन्छ र त्यो स्थिरताले देशको भलो गर्छ भन्ने गतिलो आधार छैन । संविधान जारी भएको जटिल परिस्थितिमा बनेको सरकार संसद्को निर्वाचन भएसम्म स्थिर रहनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क होला । तर, जटिल परिस्थितिमा बनेको सरकार जटिलताको सामना गर्न चाहाँदैन वा यसका लागि सक्षम छैन भने विकल्प खोजिनु अस्वाभाविक होइन ।

• पुष्पकमल वा शेरबहादुरको नेतृत्व नेपालले अनुभव गरिसकेको हो । अबको सरकार उनिहरू जसको नेतृत्त्वमा बने पनि त्यसले तात्विक फरक पार्ने होइन । सबैलाई थाहा छ । यद्दपि, नयाँ सरकारले नयाँ सम्भावनाहरूको दैलो उघार्न सक्छ । यदि वर्तमान सुखद् छैन भने भविष्यका सम्भावनाप्रति उदासिन हुनु राम्रो होइन -न त प्राय सबैले असफल मानिसकेको सरकार टिकिरहनु नैतिक हिसाबले नै सही हो । सरकार परिवर्तनले संविधान निर्माणका क्रममा समेटिन नचाहेका वा नसकेका पक्षहरूलाई पनि संविधान कार्यान्वयनको दायराभित्र ल्याउन सक्छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको विशेषता पनि बहुपक्षीय सहकार्यको प्रवर्धन गर्ने नै हो ।

यो लेखको मूल आसय कसको नेतृत्वमा सरकार बने राम्रो ? भन्ने वकालत गर्ने होइन । सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम चलिरहनुपर्छ भन्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको सबल र सकारात्मक पक्षलाई यसको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिमाथिको टिप्पणी मात्र हो । प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएकाले आज विधिसम्मत रूपमा केपी ओलीको विकल्प खोजिँदैछ, नहुन्थ्यो त निकै कडा सडक संघर्ष वा राजनीतिक द्वनद्वको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो ।