निकासका लागि अर्को सरकार

राजनीतिका नाममा नेपालमा २५ वर्षअघिदेखि हुँदै आएको एकमात्र अभ्यास हो सरकार बनाउने र बनाउनासाथ ढलाउने तिकडमबाजी । यो भद्दा तिकडमबाजीले देशलाई अविकासको अँध्यारोमा त धकेल्यो नै विद्रोह वा आन्दोलनका नाममा नेपाली समाजलाई विद्रुप र कहालीलाग्दो पनि बनायो । न्याय वा अधिकारको आवरणमा अवसरवादका आन्दोलन अहिले पनि चलिरहेकै छन् जसको प्रारम्भ निर्दोष जनताको मृत्युबाट हुन्छ र अन्त्य आन्दोलनको नेतृत्व सिंहदरबार प्रवेश गरेपछि ।

सत्ता र शक्तिका लागि निरन्तर भइरहेका भद्दा खिचातानीको दुखद् अनुभवका बीच फेरि एकपटक भन्नैपर्ने भएको छ –यो सरकार असफल भयो, अर्को सरकारको विकल्प छैन ।

हिंसात्मक द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न नयाँ संविधानमा युगान्तकारी परिवर्तन समेटिए । राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्र; एकात्मक प्रणालीका ठाउँमा संघीय व्यवस्था; हिन्दु राष्ट्रका ठाउँमा धर्म निरपेक्ष; एकांकी र विभेदकारीका ठाउँमा समावेशी राज्यव्यवस्थाले ठाउँ पाए । वर्षौँको अल्झोपछि आएको नयाँ संविधानले विल्कुल फरक राजनीतिक र सामाजिक परिवेषमा मुलुकलाई घँचेड्यो ।

सदिऔँदेखि हिँडिरहेको बाटो परिवर्तन गर्न त्यति सजिलो हुँदैन । नयाँ संविधान आउनासाथ पूरानो राजनीतिक र सामाजिक संरचनाबाट लाभान्वित विभिन्न स्वार्थ्य समूहको प्रतिरोध आउने निश्चित थियो । राज्यसंरचनाले विगतमा समेट्न नसकेका समूहको संविधानमा अपनत्व अर्को चुनौति थियो । देशभित्रका असन्तुष्टहरूका अतिरिक्त संविधान जारी हुनासाथ छिमेकी मुलुककोसमेत असन्तुष्टि सतहमा आउनुले नयाँ संविधानमा नेपालका चुनौतिलाई प्रस्ट पारेको छ ।

यी चुनौतिको सामना गर्न गहिरो सुझबुझसहितको सरकार आवश्यक थियो । एउटा यस्तो सरकार जसले छिमेकी लगायत सबैसँग प्रस्ट र सकारात्मक संवाद गर्न सकोस् । नयाँ संविधान र नेपालको राजनीतिक भविष्यका बारेमा सबैलाई सम्मानपूर्वक आश्वस्त पार्न प्रयास गरोस् । देशभित्रको समस्या सुल्झाउन र यसका लागि आवश्यक सम्झौता गर्न तत्परता देखाओस् । संविधान विरोधीहरूलाई नैतिक दबाबमा राख्न सकोस् । आम मानिससँग प्रत्यक्ष र खूला छलफल गर्न सकोस् ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा केपी ओलीले दिएको मन्तव्यले केही सम्भावना अवश्य देखाएको हो । सबैलाई मिलाएर लाने र राजनीतिक द्वन्द्व समाधानमा लचिलो हुने उनको त्यो दिनको प्रतिवद्धता सकारात्मक थियो । तर, सरकार सिंहदरवारमा जसैजसै पुरानो हुँदै गयो यसको नियत र गन्तव्य सही रहेनछ भन्ने प्रस्ट पनि हुँदै गयो ।

देशभित्रको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न त परै जाओस्, केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिलेको अभूतपूर्व संकटको परिस्थितिमा आम मानिसलाई राज्यको अस्तित्व बोध गराउनसम्म असफल भएको छ । भूकम्पपीडित र नाकाबन्दीको मारमा परेका आम मानिस राज्यविहिनताको दुखद् अनुभव गर्न बाध्य छन् ।

नेपालमा अहिले तीन प्रकारका चुनौती चुलिएका छन् जसको सामनाका लागि ओली सरकार क्षमताविहिन देखिएको छ ।

पहिलो हो 'नाकाबन्दी र यसमा भारतको बदलिंदो र 'चलाख' रणनीति । आजको दिनसम्म आइपुग्दा एउटा कुरा प्रस्ट भइसकेको छ –नाकाबन्दी भारतको क्षणिक आक्रोशमात्र थिएन । उसले उपयुक्त अवसर पारेर ठोस स्वार्थसहित नेपालसँगका नाका थुनेको हो । उसँग नाका थुन्ने मात्र होइन, यसबाट उत्पन्न हुने हरेक नयाँ परिस्थितिको कसरी सामना गर्ने भन्ने पनि ठोस रणनीति छ । प्रारम्भमा सबै नाका थुनेर त्रास सृजना गरेको भारतले अहिले नियन्त्रित नाकाबन्दी गरिरहेको छ, आफ्नो रणनीतिअनुरूप नै । यतिमात्र होइन, नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्न नदिन कुन बेला कस्तो उपाय अपनाउने भन्नेमा पनि भारतको संस्थापन पक्ष प्रस्ट छ ।

नेपाल सरकार अहिलेसम्म नाकाबन्दी अन्त्यका लागि अँध्यारोमा तिर चलाएर बसेको छ । सरकारका अहिलेसम्मका कुटनीतिक प्रयास निस्प्रभावी भइसकेका छन् भने वर्तमानमा नेपाल सरकार उताबाट आएका सूचनामा प्रतिक्रिया दिने हदमा मात्र सीमित भएको छ । भारतको नाकाबन्दीलाई चीनसँगको पेट्रोलियम सम्झौता वा भारतअघि बेइजिङ्ग भ्रमण गर्ने धम्कीले निस्तेज पार्न सकिन्छ भन्ने बुझाइमा नेपाल सरकार विश्वस्त देखिएको छ । भारतका ठोस सरोकार र स्वार्थका विषय बुझ्ने, तिनका विषयमा देश भित्र र बाहिर संवाद चलाउने र सँगै नाकाबन्दीविरुद्ध भद्र तर कडा दबाब दिने कुरामा सरकार असफल भएको छ ।

नाकाबन्दी सिर्जित कठिनाइको प्रभावकारी र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्न सकेको भए नेपालका नाका थुन्ने भारतका लागि एउटा नैतिक दबाब पर्ने थियो, आम मानिसले सरकारलाई विश्वास गर्ने थिए, जनजीवन र विशेषगरि गरीब जनताको दैनिकी कम कष्टकर हुनेथियो । तर, सरकार नाकाबन्दीबाट सिर्जना भएको कठिनाइप्रति यति असंवेदनशील र गैरजिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत भयो कि समग्र राज्यव्यवस्था तस्कर र विचौलियाको नियन्त्रणमा छोडियो । सरकारले आफ्नो उदासिनतामार्फत् 'हामी केही गर्न सक्दैनौँ, आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्नुहोस्' भनेर आम मानिसलाई निराश र आक्रोशित बनायो । सरकारको असफलताको अर्को पाटो मधेस आन्दोलन हो ।

मधेस आन्दोलन नेपालको पूरानो राज्यसंरचनाप्रति मधेसी जनतामा व्याप्त असन्तुष्टिमा नियोजितरूपमा झोसिएको आगो हो । यसमा विभिन्न परिस्थितिले एकमुस्ट काम गरेका छन् -मधेसी जनताको असन्तुष्टि, मधेसी दललाई संविधान लेखनको अन्तिम चरणमा सहभागी गराउन नसकेको परिस्थिति, संविधानका प्रावधानमा रहेका भाषागत र प्रक्रियागत त्रुटी, मधेसमा हिन्दु अतिवादी वा भारतीय संस्थापन पक्षको चलखेल आदि ।

मधेस आन्दोलनको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि यी फरक यथार्थको गहिरो बुझाइ र समस्या समाधानमा सकारात्मक तदारुकताको आवश्यकता थियो । सरकारले समस्या समाधानका लागि आफैंले द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गर्ने, ठोस पारदर्शी संवादलाई निरन्तरता दिने र आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको परिचालनका लागि ठोस नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो ।

तर, नेपाल सरकारको रणनीति भने अरूले लिएर आउने प्रस्तावमा टिप्पणी गरेर बस्ने, आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित बनाउने शैलीका प्रतिक्रिया दिने र लामो समयपछि आन्दोलन आफैँ निस्तेज हुनेछ भनेर प्रतिक्षा गर्नेमा सीमित भयो जुन अहिले प्रत्युत्पादक प्रमाणित भइसकेको छ ।

सरकारको तेस्रो असफलताको कडी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । आफ्नो दलसँग सम्बन्धित मानिसको नेतृत्व नभएसम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्न नदिने हठमा कांग्रेस र एमालेका नेताले आफूसँग मानवीय संवेदना नभएको प्रमाणित गरे । जनस्तरमा तीब्र दबाबपछि कांग्रेस आफ्नो हठबाट पछि हट्यो, तर एमालेले पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नकै लागि यसलाई कमजोर बनाउने नियत नेतृत्व चयनदेखि नै प्रस्ट पार्यो ।

प्राधिकरणको नेतृत्व चयन र यसको पूर्णतामा भइरहेको ढिलासुस्ती हेर्दा भूकम्प प्रभावित जनताप्रति सरकार जिम्मेवार नभएको प्रस्ट हुन्छ । यो अमानवीयताको जति चर्चा गरे पनि कमै हुन्छ । नाकाबन्दी चाँडै अन्त्य हुने र विकासको मार्गमा तीब्र गतिमा मुलुक अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीका मधुर आश्वासन नमिठा व्यङ्गमा परिणत भइसकेका छन् ।

दु:खका साथ भन्नुपर्छ भारत तथा मधेशी दलको सरकार फेर्ने सुरुदेखिको रणनीति र नेपाली कांग्रेसको चाहनालाई आफ्नै असक्षमता र हठका कारण वर्तमान सरकारले पूरा गरिदिने सम्भावना बढेर गएको छ । अर्को सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने हो र संकट समाधानमा कतिको सफल हुने हो भन्ने प्रश्न पेचिलो छ तर यो सरकारको निरन्तरताले अहिलेको संकट समाधान नहुने पनि उत्तिकै प्रस्ट भइसकेको छ ।

कान्तिपुर अनलाइन ब्लगमा प्रकाशित (२०७२ पौष १९)