मधेश एक प्रश्न र समाधानको बाटो

बुधवार राती कान्तिपुर टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै तमलोपा अध्यक्ष तथा मधेशी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले घरि आक्रोसित र घरि हँसिलो मुद्रामा मधेशसँग जोडिएका केही संवेदनशील विषयहरू प्रस्तुत गरे । दिलभुषण पाठकसँगको उक्त अन्तर्वार्ताका क्रममा ठाकुरले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहेली बनेर रहेको मधेशको एउटा सरल चित्र प्रस्तुत गरेका छन् । आजको मधेशको भावना बुझ्न उक्त अन्तर्वार्तामा ठाकुरले व्यक्त गरेका विचार निकै नै उपयोगी हुनसक्छन् -यसका लागि पूर्वाग्रहरहीत मन चाहिएला, यो अर्कै कुरा हो ।

ठाकुरले कान्तिपुर टिभीका दिलभुषण पाठकलाई भने -"मधेश विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र हो । यहाँ जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक विविधता छ । विभिन्न सामाजिक समूह सदियौँदेखि मिलेर बसेका छन् । यो कुनै जात विशेषको क्षेत्र होइन । मधेश सबैको साझा हो । यहाँ बस्ने सबै मधेशी हुन् । तर, राज्यले यो कुरा बुझ्दैन । मधेशलाई केवल जातीयताको नजरले हेर्छ र हामीलाई सधैँ शंका गर्छ ।"

नेपाली राज्यले मधेशको विशिष्टता बुझ्न नसकेको साँचो हो । मधेश के हो -भूगोल, भाषा, सँस्कृति ? मधेशी को हुन् -नेपाली कि विदेशी ? नेपाल राष्ट्रको चरित्रमा मघेश र त्यहाँका जनता कहाँनिर 'फिट' हुन्छन् ? आदि प्रश्नका जवाफ खोज्ने काम नेपाली राज्यले गम्भीरतापूर्वक गरेन । मधेशलाई सधैँ अविश्वास गर्यो ।  मधेशी भनेर प्रस्ट चिनिने जातीय समूहलाई अपमान गर्यो । 

अन्तर्वार्ताका क्रममा ठाकुरले उसैगरि भने -"मधेशमा सबै प्रकारका मानिस आउँछन्, बस्छन् । मधेशले सधैँ स्वागत गरेको छ । तर, मधेशीहरू अन्त जाँदैनन् । पहाडमा मधेशी निकै कम छन् । उनिहरू मधेशमात्र चिन्छन्, त्यहीँ बस्छन् । त्यसैले मधेशलाई पहाडसँग नमिसाउनुस् ।"

७-८ वर्षअघि एकपटक राजविराजमा कुराकानीका क्रममा एक स्थानीय बुद्धिजीवीले भनेको सम्झन्छु -"हामी सगरमाथा अञ्चलमा बस्छौँ तर राजविराज र सोलुका बिच केही समानता छैन । हिमालको त के कुरा हामी पहाड पनि उक्लिँदैनौँ । हामीलाई सगरमाथा अञ्चलको के अर्थ ?!"

मधेशको यो भौगोलिक वा क्षेत्रीय विशिष्टता संघीयताको नक्शामा कतिको प्रतिबिम्बित भएको छ त ?! संघीयताको अहिलेको नक़्शा बनाउनेहरूले यो प्रश्नको जवाफ नखोजी सुख छैन । यदि मधेश स्वयंले जातविशेषको परिभाषा मान्दैन र उसका लागि भूगोलको नै अर्थ महत्त्वपूर्ण छ भने संघीय संरचनामा मधेशी अपेक्षालाई जातीयता वा साम्प्रदायिकताका रूपमा व्याख्या गर्न कतिको जायज हुन्छ ?!  

ठाकुरले अन्तर्वार्ताका क्रममा उठाएको राज्यले मधेशसँग गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारको कुरा विचारणीय छ ।

राज्यले मधेशलाई गर्ने व्यवहार र अन्य क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहारमा अन्तर छ । यो अन्तर ६ प्रदेशको नक्शा ७ प्रदेशमा रूपान्तरित हुँदा मधेशले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छ । अन्य क्षेत्र वा समूहको अपेक्षा समेट्न ६ प्रदेशको सुरुको नक्साबाट रातारात ७  प्रदेश बनाउँदा मधेशको असन्तुष्टिप्रति भने संविधान लेखकहरू अनुदार भएकाले मधेशको चित्त दुखेको छ । यसको उचित र प्रस्ट भरणपोषणबिना मधेशको आक्रोस साम्य हुन गार्हो छ ।  

अन्तर्वार्तामा ठाकुरले वर्णन् गरेको प्रशासनको रवैयामा पनि असहमत हुनुपर्ने ठाउँ छैन ।

मधेशमा प्रशासनको रवैया दुर्भाग्यपूर्ण छ । सामान्य कुरा के हो भने व्यक्तिविशेष आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट निर्देशित हुनसक्छ । व्यक्तिमा प्रतिशोध हुनसक्छ । तर,राज्य नियमकानुनका आधारमा चल्नुपर्छ -आग्रह, पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा होइन । आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक गतिविधिबाट सुरक्षाकर्मी मारिएका घटनाको अनुसन्धान र दोषीमाथि उचित कारवाही गर्ने राज्यको कर्तव्य हो । तर, प्रहरी मारिएको प्रतिशोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि अधिक बल प्रयोग गर्ने प्रशासनको रवैया गलत थियो र छ । यसले एकातिर आन्दोलन चर्काउन बल पुगिरहेको छ भने अर्कातिर मधेशीप्रति राज्य पूर्वाग्रही भएको भावना विस्तार भइरहेको छ  ।

आन्दोलनको क्रममा मात्र होइन अघिपछि पनि प्रशासनले मधेशीसँग गर्ने व्यवहार भेदभावपूर्ण रहेको सबैले अनुभव गरेका छन् । यसको समाधानका लागि राज्यले कुनै गम्भीर चासो देखाएको छैन । यो उदासिनताले राज्य र मधेशबीचको दूरी झन् बनाएको छ ।

मधेशको अहिलेको आन्दोलन जटिलरूपमा विकसित भएको छ । विशेषगरि छिमेकी भारतको यसमा संलग्नताले समस्या समाधानका उपायहरूलाई थप जटिल बनाएको छ । विदेशी हस्तक्षेपका सन्दर्भमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको मोर्चा आफैँ यो आन्दोलनको सफल अवतरणमा कत्तिको सफल होला भन्ने पनि उत्तिकै पेचिलो प्रश्न बनेको छ । आन्दोलन स्वयंमा पनि अनेकन प्रश्नहरू छन् जसको चित्तबुझ्दो जवाफ मोर्चासँग छैन । 

यो आलेखमा मैले उठाउन खोजेको प्रश्न -मधेश आन्दोलन कतिको जायज या उचित छ ? भन्ने होइन । यसमा फरक मतहरू होलान् । मेरो प्रश्न -मधेशलाई सुक्ष्मरूपमा बुझ्न राज्य कतिको तत्पर छ ? भन्ने हो । मेरो विचारमा मधेश र यहाँको अपेक्षालाई सूक्ष्म र सकारात्मकरूपमा नबुझी र मनन नगरि अहिलेको समाधान सजिलो छैन । 

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा ठूलो पराजय भोगेका मधेशवादी दल आज आन्दोलनकाक्रममा कसरी बलिया भए त ? यसको जवाफ राज्य तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू मधेशको भावनालाई बुझ्न असफल भएको वास्तविकताको प्रकासमा मात्र भेट्न सकिन्छ । 

राज्य र आन्दोलनकारी मधेशी दलहरू यतिबेला फरकफरक बाटो हिडिरहेका छन् । राज्यपक्ष (मूलत: संविधान लेखनमा सहभागी दलहरू) मधेशको मुद्दालाई भारतको स्वार्थसँग गाँसेर यसको प्रतिरोधमा राष्ट्रवादको वकालत गरिरहेका छन् । मधेशी दलहरू राज्य मधेशीप्रति असंवेदनशील भएको परिस्थितिलाई आधार बनाएर आफ्ना राजनीतिक अडानलाई थप कडा र अव्यवहारिक बनाइरहेका छन् । दुई पक्षबीचको दुरी झनै बढिरहेको छ । 

नाकाबन्दी वा बन्दहडतालका रूपमा अहिलेको गतिरोधको अन्त्य कसरी हुने हो जान्न भविष्य कुर्नैपर्ने हुन्छ । यद्यपि, राज्यसंरचना र गैरमधेशीमा व्याप्त मधेशप्रतिको शंका र पूर्वाग्रहले हाम्रा समस्या झन् जटिल बनाइरहेका छन् । मधेशको समर्थनमा जुटेका छिमेकी भारत र उसको संरक्षण, भरणपोषणमा मधेश आन्दोलनलाई उपयोग गर्न उद्यत शक्तिहरूका लागि मधेशप्रतिको पहाडे शंका एउटा गतिलो बहाना बनेको छ ।

मधेश आन्दोलनको सकारात्मक अवतरणका लागि आन्दोलनकारी मधेशी दलले आफ्ना माग र अडानलाई व्यावहारिक र यथार्थपरक बनाउनुपर्ने आवश्यकता जति छ त्यति नै राज्य र प्रमुख भनिएका ठूला दलले मधेशप्रतिको शंका र पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन आवश्यकता छ । राजनीतिक  नेतृत्त्वको खडेरी परेको अहिलेको जटिल अवस्थामा आफैँ यसो होला भनेर आश गरेर बस्दा शंकट झनै लम्बिन सक्छ । तसर्थ, नागरिक समाजले पनि अब सक्रिय हुनुपर्ने बेला आएको छ । राज्य वा मधेशी दलका डिस्कोर्सबाट माथि उठेर नागरिक समाजले विश्वास र परस्पर सम्मानमा आधारित सहमतिका बिन्दु पहिल्याउनमा भूमिका खेल्नुपर्छ । 

अहिलेको समस्याको जड न प्रदेशका सीमाना हुन् न नागरिकतासम्बन्धि प्रावधान । समस्या राज्य र मधेशीबिच एकएर्कालाई हेर्ने/बुझ्ने दृष्टिकोणमा छ । यो दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा नराखी हालको गतिरोध बुझ्न र समाधानका उपाय खोज्न असम्भव छ ।