नयाँ संविधानलाई अग्रिम स्वागत !

नयाँ संविधानको पूर्वसन्ध्या सुखद छैन ।  मधेश लगायत आदिवासी जनजाति समूहहरू विभिन्न मागसहित आन्दोलित छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा जारी हुनलागेको संविधानले मुलुकको भविष्यलाई कता डोहोर्याउला ? भन्ने चिन्ता सबैमा छ । यद्दपि, नयाँ संविधानप्रति म आशावादी छु र यसको स्वागत गर्न चाहान्छु । यो आलेख अहिले यही रूपमा भए पनि नयाँ संविधान जारी हुन किन आवश्यक र जायज छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रीत छ ।

असहज परिस्थिति

नयाँ संविधान जारी गर्ने काम सहज र सर्वसम्मत हुनेछैन भन्ने केही वर्षअघिदेखि नै प्रस्ट थियो । यसका केही निश्चित आधार थिए ।

दुबै पटक गठन भएका संविधानसभामा विधि र प्रक्रियालाई लत्याएर संविधान लेखनको जिम्मेवारी राजनीतिक दलका केही प्रमुख नेताको काँधमा सारिएको थियो । यसले गर्दा संविधान लेखन जननिर्वाचित प्रतिनिधिले निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा नभइ केही व्यक्तिको विवेक र निगाहमा आधारित भयो । फलस्वरूप, संविधानसभामा विधिप्रति कसैको विश्वास र भरोसा भएन । एउटाले अर्कालाई घुर्क्याएर र धम्क्याएर छलफल र सहमतिका नाममा आफूले चाहेको कुरा सहजै पाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता संविधानसभामा स्थापित भयो –जसले संविधान लेखनलाई विधिसम्मत नभएर कलहसम्मत बनाइदियो । आजका धेरै समस्याको जड विधिको बेवास्तासँग गाँसिएका छन् ।

दोस्रो, संविधानका विषयमा नेपाली समाजमा प्रारम्भदेखि नै गलत बुझाइ हावी रहे । दोस्रो जनआन्दोलन र शान्तिसम्झौतामार्फत् हिंसात्मक द्वन्द्वको रूपान्तरण गर्ने क्रममा 'नयाँ संविधानले नेपालका यावत सानाठूला समस्याको निदान गर्छ' भन्ने बुझाइ आम मानिसमा रह्यो । महिलाको आङ्ग खस्ने समस्यादेखि बिग्रेका हुलाकी बाटाहरू सबै ठीक गर्न संविधानमा धारा-उपधाराहरूको माग निर्वाचित सभासदले मात्र होइन बुद्धिजीवी र नागरिकहरूबाट पनि भएकै हो । संविधान संक्षिप्त मूल कानुन हो र शासनव्यवस्थाका यावत प्रश्नहरूको संवोधन कानुन बनाएर संवोधन गरिनुपर्छ भन्ने वोध र चेतना नेपालमा देखिएन ।

तेस्रो, संघीयतालाई राज्यपुनर्संरना र स्वशासनको माध्यम बनाइनुपर्नेमा सीमित नेताको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा उनिहरूको राजनीतिक भविष्यको आधार बनाउने गलत मार्गमा नेपाल उन्मुख भयो । मधेश आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप स्वीकार गरिएको संघीयताको घाँटीमा अस्वभाविक र बोझिला अपेक्षा झुण्याएर थला पार्ने काम संघीयताका पक्षधरहरूले गरे । संघीयताका पक्षपातीहरू नै कोही अखण्ड भएर निस्के भने कसैले जात वा नश्लका आधारमा कोरिएका प्रदेशका सीमालाई मात्र सही संघीयता मान्ने अड्डी लिए । यसका कारण जन्मजात विरोधीहरूबाट भन्दा पनि यसका पक्षधरहरूबाट नै संघीयताको बहस चेपुवामा पर्यो ।

अन्तिम, नेपाली समाजमा हिंसात्मक द्वन्द्वका अवशेष मेटिएका छैनन् । न हिंसाको प्रयोगले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नसकिन्छ भन्ने धारणा मनोवैज्ञानिक रूपमा मेटिन सकेको छ न त हामीले विगतमा प्रयोग भएका हतियार र लडाकुको उचित व्यवस्थापन गर्नसकेका छौँ । तसर्थ, कुनै पनि राजनीतिक बहानामा किचलो मच्चाउन चाहाने शक्तिहरू देशभित्र नै पर्याप्त छन् । बाह्य हस्तक्षेप त आफैंले निम्त्याएर मात्र आउने हो ।

नयाँ संविधानले दिने निकास

मेरो बुझाइमा यी सबै जटिल परिस्थितिमाझ जारी हुनलागेको नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्नुपर्छ । यसका निश्चित कारण छन् ।

नयाँ संविधानका नाममा हामीले झण्डै ७ वर्ष बिताएका छौँ । आम मानिसका समस्या ज्युँ का त्युँ छन् र संक्रमणकालसँगै झन् गहिरिएर गएका छन् । आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि सम्पूर्ण जनसङ्ख्या कहालिलाग्दो दलदलमा भासिंदैछ –मुलुक संविधान जारी गर्नमा असफल भएर वर्षौँदेखि दिशाहीन भएर बसेकाले । सरकारको सेवाप्रवाहको अवस्था दिनदिनै नाजुक र नगन्य हुँदै गएको छ । शान्तिसुरक्षा खस्किँदो छ । अरब भासिने नौजवानको लाइन लम्बिँदै छ । हिंसा स्वभाविक बन्न थालेको छ । यस दुखद् अन्यौलको अन्त नेपाललाई तत्काल चाहिएको छ ।

यो एक दर्जन नेता वा तिनका छोटामोटा दलको प्रश्न होइन लगभग २ करोड पचास लाख मानिसको वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो । यसमा थप खेलाँची गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

विगतको अनुभवले देखाइसकेको छ –छलफल र सहमतिका नाममा थप जति समय बिताए पनि नेपालले सर्वसम्मत संविधान पाउन असम्भव छ । हाल मधेशमा भइरहेको आन्दोलनलाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यसभित्र अनेक स्वार्थ्यसमूह छन् जसका वार्ता वा संवादबाट फरकफरक अपेक्षा छन् । वार्ताका लागि थप एक वर्षको समय छुट्याए पनि फेरि हुने भनेको नेतृत्त्वको लडाइँ नै हो । यसबाट कोही नेताले केही थप कुरा पाउलान् तर मुलुक र आम जनताले आफ्नो भविष्यका केही सम्भावना गुमाउने नै हो । वार्ताका नाममा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने चाहना आम जनताको हित र अपेक्षा अनुकुल छैन ।

यो संविधान पर्याप्त छैन । यसले मधेशी जनता, दलित, आदिवासी जनजाति र महिलाका जायज अपेक्षाको सम्बोधन गर्नसकेको छैन । दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजातिका विभिन्न आन्दोलन आदि सन्दर्भमा उठेका जायज माग र त्यसक्रममा भएका सम्झौता, सहमति संविधानका धारामा समेटिन सकेका छैनन् । आधा जनसंख्या महिला वर्गको हक र पहिचानको सुरक्षा गर्नमा समेत संविधान लेखकहरूले यथेष्ट सुझबुझ देखाउन सकेनन् । संविधानले पहिचान र सम्मानका मूल विषयलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन ।

तर, यो संविधान विगतका ६ ओटै संविधानभन्दा पृथक छ । यसले नेपाली जनतालाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामार्फत् आफ्ना समस्याको हल गर्ने अधिकार दिएको छ । राष्ट्रको इतिहासदेखि नै राज्यसंरचनामा विद्यमान शासक र शोषितबीचको अन्तर्विरोधको अन्त्य गरेको छ । मुलुककै लागि नयाँ संघीय प्रणालीलाई राज्यसंरचनाको आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।  संविधान निर्माणसँगै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा पनि यसको संसोधनको बाटो पनि खूलेको छ । यसले आम मानिसलाई सार्वभौम बनाएको छ । भविष्यका लागि बाटो दिएको छ ।

नेपालले यो संविधानलाई मार्गका रूपमा स्वीकार गरेर आफ्नो गन्तव्य खोज्ने हो –यही संविधानबाट गन्तव्य खोजेर थप केही दशक खेर फाल्ने होइन ।

मधेशको असन्तुष्टि र समाधानको बाटो

संविधान जारी हुने क्रममा सबैभन्दा पेचिलो बन्यो मधेशको प्रश्न ।

मधेशी जनताले राज्यसंरचनाबाट उपेक्षित महसुस गरेका छन् । विगतको असमावेशी र अनुदार राज्यसंरचनाले मधेशको उपेक्षा गरेकाले मधेशी जनतालाई सम्मानजनक स्थान दिइनुपर्ने र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्ने उनिहरूको अपेक्षा छ । अहिले बन्नलागेको संविधानले पनि मधेशका कतिपय न्यायोचित मागहरू सम्बोधन गर्ननसकेको अवश्य हो । मधेशले बुझेको ऐतिहासिक यथार्थ र मधेशी जनताको अधिकारको मागप्रति असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

नयाँ संविधान र संक्रमणकालिन राजनीतिक मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्ने प्रक्रियामा भावना भन्दा व्यवहारिक र समाधानमुखि सोचको आवश्यकता हुन्छ । तसर्थ, मधेशका मुद्दालाई ठोस रूपमा पहिचान गर्दै तिनिहरूको पृथक विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिमा मधेशको मूल सीमितता प्रतिनिधित्वको हो । तुलनात्मक रूपमा बढी जनसङ्ख्या भएर पनि निर्वाचन क्षेत्रको उचित बाँडफाँट नहुँदा राजनीतिमा यथेष्ठ प्रतिनिधित्व भएन भन्ने मधेशको जायज माग छ । 

तर, यो मुद्दाको हल ढिलो गरेर भए पनि भइसकेको छ । यसलाई संवोधन गर्न १ लाख जनसंख्या बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने र यसलाई संसोधनमार्फत् नयाँ संविधानमा समेट्ने राजनीतिक सहमति हालसालै भइसकेको छ । तसर्थ, मधेशको प्रतिनिधित्वको मागको सम्बोधन भइसकेको मान्नुपर्छ ।

मधेशी जनताको अर्को माग सम्मान र समावेशिताको हो ।

मधेशी जनताको सम्मानको माग अवास्तविक होइन । नेपालको जातीय विविधता र यससँग जोडिएको विभेदका कारण विभिन्न समुदाय अपमानका भागी भएका छन् । मधेशी समुदायले पनि तिरस्कार र घृणा सहनुपरेको छ । मधेशले सहेको अपमान मात्र होइन, राज्यसंरचना र राज्यका विभिन्न निकाय र अङ्गमा उनिहरूको सम्मानजनक समावेश सुनिश्चित हुनसकेको छैन ।

हामीले अपमानको अन्त्य र समावेशिताको प्रवर्धन गर्ने प्रश्नको चर्चा गरिरहँदा उठाउनुपर्ने प्रश्न भने यसको स्रोत कहाँ छ ? भन्ने हो । यदि अपमान र असमावेशिताको स्रोत संविधान हो भने नयाँ संविधानको विरोध जायज छ । यदि यसो होइन भने नयाँ संविधानले आपसी सम्मान र समावेशिताका सबै प्रश्न र अपेक्षाको हल गर्दैन र गर्न सक्दैन भन्ने बिर्सन मिल्दैन । सम्मान र समावेशिताका प्रश्नहरूको सम्बोधन कानुन बनाएर गर्ने हो । 

राज्यको पुनर्संरचना औपचारिक प्रक्रियाको कुरा हो । नेपालका लागि यो मात्र पर्याप्त छैन । हाम्रो मानसिकता पनि पुनर्संरचना हुन आवश्यक छ । आफ्नोबाहेक अन्य धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र र जातिलाई हेर्ने कुरामा विद्यमान संकिर्णताको अन्त्यका लागि ठोस प्रयत्न आवश्यक छन् । यो यात्रा लामो र कष्टकर अवश्य छ -तर असम्भव छैन ।

नेपालले दोस्रो जनआन्दोलनपछि समावेशिता र सकारात्मक विभेदका लागि नीतिनियम बनाउने र यसको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । हामीले छोटो समयमा नै निजामती सेवा लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका अवसरमा कोटा प्रणाली लागु गरेका छौँ । यो प्रणाली अवश्य पनि पर्याप्त नहोला, यसमा सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

सदियौँ पूरानो असमावेशी र केन्द्रीकृत राज्यले विकास गरेका असम्मान र असमावेशी राज्यसंरचनाका समस्याहरू अहिले बन्न लागेको नयाँ संविधानले समाधान गर्नसक्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु भविष्यप्रति निराशावादी हुनु हो । नेपालले थप निराशा अब सहन नसक्ला ।

मधेशी जनताको माग संघीयतामार्फत् स्वशासनको पनि हो । यससम्बन्धमा विस्तृत चर्चाका लागि अर्को आलेख चाहिएला । यहाँ यतिमात्र भनौँ –अहिले प्रस्ताव गरिएका प्रदेशका सीमा अन्तिम र शास्वत होइनन् । संघीयतालाई विकसित गर्दै लैजानुपर्छ । संघीयताका सीमालाई थप परिमार्जन गर्नका लागि अलग्गै संघीय आयोग बनाउने कुरामा राजनीतिक सहमति पनि भइसकेको छ । 

संघीय संरचना सम्झौताको पनि विषय हो । पहाडका अपेक्षाको सम्बोधन गर्नु मधेशको पनि दायित्व हो । त्यसमाथि जनसंख्यामा आधारित निर्वाचन क्षेत्रमार्फत् मधेशले भोलि पहाडको नीतिनिर्माणमा पनि उल्लेख्य भूमिका खेल्नसक्छ र खेल्नु पनि पर्छ ।

मधेशको असन्तुष्टि यस क्षेत्रमा सरकार (प्रशासन)को संरचना र रवैयाको पनि हो । यो असन्तुष्टि जायज र यथार्थपरक छ । मधेशको प्रशासन त्यहाँका जनताको अपेक्षा अनुकुलको छैन । तर, यो संविधानले हल गर्ने विषय होइन । नयाँ संविधानसँगै नेपाल राजनीतिको मानसिक पुनर्संरचनाको यात्रामा पनि मुलुक अघि बढ्नुपर्छ जसमा राज्य वा सरकारको संरचना स्थानीय क्षेत्रको सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशअनुकुल बनाउन थप प्रयासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अपूरो तर स्वागतयोग्य !

यो संविधानका कतिपय धारामा मेरा पनि असन्तुष्टि छन् । महिला अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संघीय संरचनाको प्रस्तावित नक्सा आदिमा प्रशस्त कमीकमोरी रहेका छन् । तर, यो संविधानलाई सम्झौताको प्रस्थानविन्दु मानेर नेपालको राजनीति र शासनव्यवस्थालाई अघि बढाउनुको विकल्प छैन । नेपाल का लागि वर्तमानका अपेक्षालाई लिपिवद्ध गर्दै भविष्यतर्फ उन्मुख हुनुको विकल्प छैन ।

निकट भविष्यमा जारी हुनलागेको नयाँ संविधानलाई मेरो हार्दिक र निसर्त स्वागत !!