प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विपक्षमा

संविधान जारी हुने समय नजिकिँदै जाँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपती)को पक्षमा लबिङ्ग तीव्र हुँदैगएको छ । यसको पक्षमा प्रमुखरूपमा एमाओवादी पक्षधर नेता लागि परेका छन् अर्कोतिर स्थीरता र विकासका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भन्ठान्ने जमात पनि निकै ठूलो देखिएको छ ।

यो आलेखमा मैले यसअघि पनि ब्लगमार्फत् उठाउँदै आएको विचार प्रस्तुत गर्नेछु । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसँग जोडिएका केही बुझाइकको समिक्षा गर्नेछु ।

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसँग जनताको सोझो म्यान्डेट हुन्छ ।

टिप्पणी: अत्याधिक बहुमत वा दुईतिहाई भन्दा बढीले कुनै व्यक्ति राष्ट्रपती वा प्रधानमन्त्री चयन हुने सम्भावना भए केही हदसम्म यसो भन्न सकिएला । नभए निर्वाचनको प्रक्रियामा ४० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति पनि विधिसम्मत रूपमा कार्यकारी प्रमुख चयन हुनसक्छ । तसर्थ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसँग जनताको म्यान्डेट वा जनमत हुन्छ भन्नु सर्वथा गलत हो । ६० प्रतिशत जनताको म्यान्डेट नपाएको व्यक्ति पनि कार्यकारी प्रमुखमा चुनिन सक्छ, नबिर्सौँ । नेपालमा पनि २ निश्चित राजनीतिक दल मात्र राख्ने हो र कार्यकारी प्रमुखको उम्मेदवारले पहिले आफ्नो दलभित्र निर्वाचित हुनुपर्ने हो भने अर्कै कुरा । नत्र पपुलिस्ट एजेण्डाबाट सजिलै चुनाव जित्ने द्वैध चरित्रका भ्रष्टहरू निर्वाचित तानाशाह बन्ने खतरा नेपालमा छ ।

२. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रबन्धबाट स्थीर सरकार प्राप्त हुन्छ ।

टिप्पणी: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले जनताबाट पाएको प्रत्यक्ष 'म्यान्डेट' र आफ्नो सुरक्षित पदलाई आधार बनाएर अन्य (र आफ्नै दलका पनि अन्य)सँग संवाद र सहकार्य गर्ने रुचि देखाउँदैन । न त ऊ संसदप्रति नै जवाफदेयी हुन चाहान्छ । उसको ध्येय आफ्ना नीति र योजनालाई जसरि भए पनि कार्यान्वयन गर्ने रहन्छ । यसबाट अन्य राजनीतिक दलहरू कार्यकारी प्रमुखबाट असन्तुष्ट रहने र राजनीतिक द्वन्द्व झनै बढ्ने ठूलो सम्भावना रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री धेरैपटक फेरिँदा देश बिग्र्यो भन्ने तर्क पनि कच्चा छ । प्रधानमन्त्री फेरेर हामीले विगतमा ठूला राजनीतिक द्वन्द्वलाई कम क्षतिमा समाधान गरेका पनि छौँ । सजिलै फेर्न सकिने प्रधानमन्त्रीको पद नेपालका लागि राजनीतिक द्वन्द्व हटाउने माध्यम पनि हुनसक्छ ।

३. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएमा विकास सम्भव हुन्छ ।

टिप्पणी: क) नेपालजस्तो विविधि र विभाजित समाजमा ५ वर्षका लागि निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले अरूलाई पन्छाएर आफ्नो वा आफ्नो दलको धारणाका आधारमा लागु गर्ने विकासका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँछन् भन्ने आशा गर्नु गलत हो । 

ख) मैले यसअघि पनि धेरैपटक भन्नेगरेको छु -नेपालको विकासको प्रमुख चुनौति उद्योगधन्दा र कलकारखानाको अभाव होइन । विकासका नाममा विगतमा आममानिसलाई अधिकार र अवसरबाट वञ्चित बनाइएकाले हाम्रो समाज विभेद र असमानताको रोगबाट ग्रसित छ । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएका केही सकारात्मक प्रयासलाई ०५२ मा सुरु भएको द्वन्द्वले ओझेलमा पार्यो । अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्था र द्न्द्वले जन्माएको अविकासलाई संसदीय व्यवस्थाको दोषका रूपमा वर्णन गर्ने कार्य सर्वथा गलत छ ।

ख) विकास कुनै व्यक्तिले राष्ट्रका लागि दिने उपहार होइन । आजको परिस्थितिमा त झनै होइन । न त नेपाल सिंगापुरजस्तो ७० को दशकमा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र कुनै सहरजत्रो राज्य हो । विकासका लागि नेपालका सन्दर्भमा फरक राजनीतिक इतिहास, इजेण्डा र प्रवृत्ति भएका राजनीतिक दलहरूका विचमा सहकार्य र सम्वाद चाहिन्छ न कि कुनै बेलगाम शासकको लठ्ठी ।

अन्तमा,

विकासको लोभमा विवेक नगुमाऔँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको हठले नेपाललाई झनै विभाजित बनाउनेछ । न त यसले नेपालको सामाजिक र राजनीतिक विविधताको रक्षा नै गर्छ । नेपालका लागि संसदप्रति उत्तरदायी हुने र आवश्यक परेका बेला फेर्नसक्ने कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ । यस्तो पदलाई कसरि स्थीर बनाउने र संसदमा हुने गलत चलखेल कसरि रोक्ने भन्ने विषयमा सही प्रबन्ध बनाऔँ ।