धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रपतीय प्रणालीका बारेमा

संविधानको मस्यौदामा हाल भइरहेको सुझाव संकलनका सन्दर्भमा २ प्रसङ्गहरू चर्चामा छन् - १) कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपती र २) धर्मनिरपेक्षता ।

यी दुबै विषयमा मेरा धारणा अल्पमतमा छन् भन्ने मलाई थाहा छ । तैपनि संविधानका विषयमा भइरहेको वहसमा सहभागिता जनाउने रहरले आफ्ना पूराना बुझाइलाई दोहोर्याउन यो ब्लग लेख्दैछु । पाठकको असहमतिको पूर्ण सम्मान गर्ने नै छु ।

१) कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपती

कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीको शासकीय स्वरूप मूलत: संयुक्त राज्य अमेरिका र त्यहाँको राजनीतिक प्रक्रियाको अनुसरण गर्ने दक्षिण अमेरिकाका मुलुकमा अभ्यास भइरहेको राजनीतिक प्रणाली हो । युरोप, दक्षिण एसिया र अफ्रिकाका अधिकांश मुलुकमा सेरेमोनियल वा सीमित अधिकारसहितको राष्ट्राध्यक्ष र जननिर्वाचित वा संसदबाट चुनिएको कार्यकारी प्रमुखको प्रावधान छ ।

कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको सफल अभ्यास गरिरहेका संराअ जस्ता मुलुक नभएका होइनन्, तर जटिल राजनीतिक र सामाजिक संरचना भएका तथा लोकतन्त्रको अभ्यासमा भर्खर अघि बढिरहेका मुलुकमा कार्यकारी राष्ट्रपतीको प्रावधानले झन् ठूलो राजनीतिक किचलो जन्माउन सक्छ । यसको उदाहरण हामीले हाम्रै छिमेकी श्रीलंका र माल्दिभ्जमा देखिसकेका छौँ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रबन्ध त्यस्ता मुलुक वा समाजमा प्रभावकारी होला जहाँ नीतिनिर्माणमा स्थानीय तहको अधिकार संस्थागत भएको हुन्छ र केन्द्र मुनिका सरकारका तहहरू Principle of Subsidiarity को आधारमा चलेका हुन्छन् । हाम्रोजस्तो केन्द्रीकृत परिपाटी र संस्कार भएको मुलुकमा 'प्रत्यक्ष निर्वाचित बलियो प्रधानमन्त्री' बनाउने हो भने उसले भोलि हरेक गाविसको बजेट निकासामा आफ्नो भूमिका खोज्नेछ । राज्य र सरकारको संरचना झनै केन्द्रीकृत हुँदैजानेछ ।

निरंकुश शासन प्रणालीले स्थिरता दिन्छ भन्ने विश्वासमा ५ वर्ष कसैले हल्लाउन नसक्ने 'तानाशाह'लाई कुर्सीमा बसाएर झनै गहिरो राजनीतिक द्वन्द्व कुरेर बस्नुभन्दा विगतका तुलनामा स्थीर सरकार बनाउने उपायको खोजी गर्नु राम्रो हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा सेरेमोनियल राष्ट्राध्यक्षको अभ्यास संस्थागत पनि भइसकेकाले यसलाई नै थप बलियो बनाउनु जायज हुन्छ ।

बहुप्रतिभाशाली विलक्षण राजनीतिक नेतालाई देश बनाउने जिम्मेवारी सुम्पदा देश बलियो हुनेछ र विकासको मूल फुट्नेछ भन्ने तर्कमा यो ब्लगर धेरै दम देख्दैन । विकास पुँजी र सीपको कुरा मात्र होइन । विकास नेताले जनताको लागि गरिदिने सामाजिक परिवर्तन मात्र पनि होइन । हाम्रोजस्तो सामाजिक परिवेशमा सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका लागि आम मानिसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ ता कि आफ्ना लागि आवश्यक विकासको नेतृत्त्व उनिहरू आफैँ गर्न सकुन् । "काठमाडौँको सरकारले देश विकास गरिदिन्छ" भन्ने तर्क फेरि पनि उही केन्द्रीकृत सोचको परिचायक यो जसको असफल र भद्दा परिक्षण नेपालले पञ्चायत कालमा गरिसकेको छ ।

राजनीतिक स्थीरताको अभाव राजनीतिक दलहरूको अपारदर्शी क्रियाकलापबाट भएको हो । राजनीतिक दलका आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाऔँ, सयौँको सङख्यामा गठन भएका राजनीतिक दलको च्याँखे दाउ रोक्न निर्वाचन परिणामका आधारमा थ्रेसहोल्ड प्रणाली लागु गरौँ, संसदमा पेश हुने अविश्वासको प्रस्तावलाई व्यवस्थित बनाऔँ -राष्ट्रपतीय प्रणाली आफैँमा स्थीर हुन्छ भन्नु गलत हो ।

अन्तमा, नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा कार्यकारी राष्ट्रपतीको शासकीय स्वरूप सेना र जननिर्वाचित सरकारबीचको सन्तुलन कायम गर्नमा प्रभावकारी नहुन सक्छ !

२.) धर्मनिरपेक्षता 

नेपाल बहुधार्मिक राष्ट्र हो । सबै धर्मालम्बीको आफ्नो धर्म मान्ने र यसमा गर्व गर्ने अधिकार भावी संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, यस्तो अधिकार माग्नेहरूले धर्म निरपेक्षताको विरोध गरिरहेको कुरा भने उदेकलाग्दो छ ।

राष्ट्रलाई धर्मका आधारमा परिभाषित गर्ने काम २०१७ सालमा महेन्द्रले गरेका हुन् । यसअघिसम्म बहुसङ्ख्यक नागरिक हिन्दु धर्मालम्बी भए तापनि राष्ट्र धर्म विशेषबाट परिभाषित थिएन । नेपालको  राजतन्त्रले आफ्नो सांस्कृतिक आधारलाई बलियो बनाउन संविधानमा हिन्दुत्वको प्रयोग गरेको हो । यसअघिसम्म त नेपालको संविधान धर्मका विषयमा मौन नै थियो र पनि सबै धर्मालम्बी (हिन्दुलगायत)को अधिकारको रक्षा भएकै थियो ।

धर्म निरपरक्षेताको अर्थ "राज्यका नीतिनियम, विधिविधान धर्म विशेषबाट निर्देशित हुँदैनन्" भन्ने हो -"राज्य अधार्मिक बनाउने वा नागरिकलाई आफ्नो धर्म मान्न निरुत्साहित गर्ने कुनै नास्तिक वा कम्युनिस्ट राज्य स्थापना गर्ने" भन्ने होइन । नेपाली बृहत शब्दकोशमा धर्मनिरपेक्षताको परिभाषालाई हेरौँ ।

हामीले यो कुरा बिर्सन हुँदैन कि नेपालले २१ औं शताब्दीमा नयाँ संविधान लेख्दैछ । केही शताब्दीअघि बनेका इस्लामिक र ख्रिस्तानी मुलुकका संविधान हेरेर नेपाललाई धर्म विशेषबाट परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि यो ब्लगरलाई सान्दर्भिक लाग्दैन ।

Comments:

ब्लग लेख पढ्नुहुने सबैलाई धन्यवाद । ट्विटरमार्फत् आएका २ कमेन्टको जवाफ लेख्दैछु ।

धर्मनिरपेक्षताका विषयमा @rubeenaa ले भन्नुभएको छ: Accommodative secularism भन्दा समस्या हुदैन थियो होला, जुन define नगर्दा धर्ममाथि प्रहार भनेर बुझे मान्छेले ।

मेरो विचारमा धर्मनिरपेक्षतालाई कुनै थप विशेषण दिइरहन आवश्यक छैन । उदाहरणका लागि नेपालमा एनजिओ वृत्तमा र कहिलेकाहिँ राजनीतिक दलको संवादमा पनि inclusive democracy भन्ने शब्दावली सुनिन्छ । यस्तो विशेषण त्यति सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

मेरो तर्क के भने नेपालमा हिन्दुत्वलाई राज्यसंरचनाले विगतमा गलत ढंगले उपयोग गरेको छ । तसर्थ, राज्यलाई धार्मिक पहिचानविशेषबाट अलग गर्नुको विशेष अर्थ छ, र आवश्यकता पनि । नाम जे दिए पनि हुन्छ । समहतिका लागि अझ धर्मका विषयमा संविधान मौन बसे पनि हुन्छ । नेपाल बहुधार्मिक राष्ट्र हो भन्ने कुरा भावी संविधानले स्वीकार गर्नुपर्यो र देशलाई हिन्दु राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्नु भएन ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीको समर्थनमा @NabeenDulal लेख्नुहुन्छ: One PM or Prez must be elected to accumulate unity when we have dislodged long standing symbol of Unity. What ever power? 

प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपती असल र इमानदार नै हुन्छ भन्ने नसोचौँ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भइसकेका मुलुक (जस्तै, संराअ)मा जटिल प्रक्रियाबाट राष्ट्रपती चुनिएर आउँछन् -अहिले अमेरिकामा राष्ट्रपतीका लागि भइरहेको अभ्यासलाई नै हेर्नुहोस् । त्यहाँ कुनै मुर्ख वा विवादास्पद छवीका मानिस राष्ट्रपतीको निर्वाचन जित्न असम्भव प्राय हुन्छ । नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ लोकतन्त्रको अभ्यास संस्थागत छैन, दलहरू पारदर्शी छैनन्, निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावकारी छैन र आम मानिसमा सही राजनीतिक चेतको अभाव छ -प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख अभिषाप हुनसक्छ भन्ने मेरो मत हो । कल्पना गर्नुहोस् कुनै रामचन्द्र पौडेल, केपी अोली वा बाबुराम भट्टराई ५ वर्षका लागि कसैले सजिलै फ्याल्न नसक्ने राष्ट्रपतीमा निर्वाचित भए भने यो मुलुकको हाल के होला ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपती एकताको प्रतिक हुन त्यस्तै प्रकारको सही र पारदर्शी लोकतान्त्रिक अभ्यास र संरचना चाहिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा यो प्रबन्धमा चुनौती देख्छु म ।