हिजो मध्यरातमा देशका चार प्रमुख राजनीतिक दलहरूले एउटा सम्झौता-पत्रमा हस्ताक्षर गरेर नयाँ संविधान 'छिटो' जारी गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । यदि यो प्रतिवद्धतालाई विश्वास गर्ने हो भने असार सम्ममा नयाँ संविधान बन्नेछ, र त्यसपश्चात राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमार्फत् सरकार प्रमुख, संसद्का अध्यक्ष र राष्ट्रपती चयन गर्नेछन् । सहमतिको पुछारमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने कुरा पनि उल्लेख भएकाले आगामी वर्षमा स्थानीय सरकारहरू बन्नसक्ने अनुमान गर्नसकिन्छ ।
यो ताजा सहमतिमा धेरै बासी कुराहरू छन् । प्रदेश निर्माणका आधार अस्पष्ट र बकम्फुसे छन् । प्रदेशका सीमाना निर्धारण गर्न आयोग बनाउने कुरा पनि उत्तिकै अस्पष्ट छ । विगतमा यस्तो प्रयास नभएको होइन -तर राजनीतिक दलहरू संघीयताका विषयमा प्रस्ट र इमानदार हुननसक्दा प्रदेश निर्धारणको प्रयत्न सफल हुनसकेन ।
समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने यो संविधानसभाले संघीयताका विषयमा कुनै ठोस र नयाँ निर्णय गर्नसकेको छैन ।
यसो भए तापनि हिजो मध्यरातको राजनीतिक सहमति स्वागतयोग्य छ । मेरो यो तर्कका आधार तल प्रस्तुत गरेको छु ।
१. १६ बुँदे सहमतिले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिकाका विषयमा रहेका हालसम्मका मतभेदको निराकरण गरेको छ । केन्द्र र प्रदेशका सभाको आकार निर्धारण गरेको छ । स्थानीय निकायको औचित्यलाई स्वीकार गरेको छ । यी विषय कम पेचिला थिएनन् । शासकीय स्वरूपमा माओवादीले फरक मत राखे तापनि उसले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई स्वीकार गर्ने बताएर आफू संविधानप्रति जिम्मेवार भएको सकारात्मक संकेत दिएको छ ।
२. सहमतिले नयाँ राजनीतिक समीकरणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । सहमतिप्रति सबै राजनीतिक दलहरू इमानदार रहने हो भने संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा नयाँ सरकार बन्नका लागि सरल र शान्तिपूर्ण बाटो तय भएको छ ।
३. मनोवैज्ञानिकरूपमा आम जनतामा अब साँच्चै नयाँ संविधान बन्ने हो कि ?! भन्ने आशाको सञ्चार भएको छ । भूकम्पले निम्त्याएको विनाश र विपद्को यो घडिमा राजनीतिले सकारात्मक बाटो लिनुले देशका लागि महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्नसक्छ ।
सहमतिका यी सबै सकारात्मक पक्षहरूलाई एकैछिन पर राखेर एउटा फरक दृष्टिकोणबाट वर्तमान राजनीतिक गतिरोध र हिजोको सहमतिको विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ ।
संविधान निर्माणको नेपालको बहस सही दिशामा केन्द्रित थिएन । अभद्र विदेशी चासो र राजनीतिक दलहरूको कमजोरीका कारण संघीयता, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा स्पष्ट र व्यवहारिक दृष्टिकोणको अभाव थियो । विभिन्न राजनीतिक दल र त्यसभित्रका विभिन्न नेता फरक स्वार्थ्य र त्यही अनुसारको बुझाइबाट निर्देशित थिए -कुनै मोर्चा वा समीकरणको संविधानका मूल मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोण थिएन । राजनीतिक दल र त्यसका फरक-फरक नेताहरू आफ्ना अडानका विषयमा बिहान एउटा कुरा, दिउँसो अर्कै र बेलुका अर्कै कुरा गर्दै हिँडेको वर्षौँ भइसकेको छ ।
त्यसैले, परम्परागत छलफलकै आधारमा संघीयता वा शासकीय स्वरूपका मुद्दामा सबै दलको एकमत कायम गर्न सम्भव थिएन । प्रमुख राजनीतिक शक्ति वा त्यसको नेतृत्वले साहसिक निर्णय लिएर हालको गतिरोधबाट बाहिर निस्कन आवश्यक थियो ।
नेपालका केही राजनीतिक दल संघीय प्रदेशलाई आफूले चाहेको नाम दिन र यसका सीमाना आफूले भनेजस्तै गरेर कोर्न पाए अरू सबै कुरामा सम्झौता गर्न तयार भएको देखियो । यही आग्रहका आधारमा उनिहरूले हिजोको राजनीतिक सहमतिको विरोध गरिरहेका छन् । सहमतिमा नाम र नक्शा नसमेटिएकोमा चित्त दुखाएका राजनीतिक दलहरूका लागि आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्न केही समय असजिलो अवश्य होला । यद्दपि, संघीय प्रदेशको नाम के हुने र यसको सीमना कस्तो हुने भन्ने विषयमा एउटा मुलुक दशकौँ अड्केर बस्नु राम्रो होइन । यदि अहिलेको छलफलको प्रक्रियाले यसको निर्क्यौल गर्न सकेन भने फरक प्रक्रिया र जनमतको उपायबाट यसको हल गरिनुपर्छ । तसर्थ, हिजोको राजनीतिक सहमति अपूरो भए तापनि स्वागतयोग्य छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक गतिरोधले एउटा कुरा प्रस्ट पारेको हुनुपर्छ -अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पुस्ता विश्वको बदलिंदो परिवेष र नेपालीहरूको आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै सबल नेतृत्वका लागि सक्षम छैन । भएका राजनीतिक दलका संरचना, तिनमा व्याप्त प्रवृत्ति र राजनीतिक दलका आर्थिक गतिविधि अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी छन् । अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी संरचना भएका दलले लोकतन्त्र र विकासको नेतृत्व दिन सक्दैनन् । नेपालका लागि नयाँ संविधान जत्तिकै आवश्यकता सबल वा प्रभावकारी राजनीतिक दलको छ -चाहे भएका राजनीतिक दलको सुधारबाट होस् वा नयाँ दलको स्थापनाबाट । यसका लागि नेपालले एउटा नयाँ संविधान बनाएर जतिसक्दो छिटो अघि बढ्नुको कुनै विकल्प थिएन र छैन ।
हिजोको राजनीतिक सहमतिले नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको बाटो खोलेको छ । यस अर्थमा यो स्वागतयोग्य छ ।
No comments:
Post a Comment