भूकम्प, पुनर्निर्माण र राजनीति

सानातिना विपत्तीमात्र सहेका नेपालीलाई महाभूकम्पको तहसनहस निकै भारी भयो । ०९० सालको भूकम्प यो पुस्ताको स्मृतिमा थिएन । ठूलो भूकम्पले कुनै दिन बेस्मारी हल्लाउला भन्ने थियो । घर पर्खाल हल्लेलान् र ढल्लान् पनि भन्ने डर थियो । तर, भूकम्पले मन पनि हल्लाउला भन्ने थिएन । लाखौँ मानिसका रहरहरू ढल्लान् भन्ने थिएन ।

यो भूकम्पले हामी सबैलाई हल्लाएर गयो । एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लाका शहर र गाउँहरू ढले । हजारौँ परिवारले आफन्तजन गुमाए । लाखौँको सङ्ख्यामा घरहरू भत्के । मानिसका बाँच्ने रहर हराए । एक मिनेटभन्दा कम समयको प्रकृतिको ताण्डवमा समग्र देशमा हाँसो हरायो ।

राजनीतिले बढाएको पिडा

विपत्ती अवश्य पनि अस्वभाविक होइन । संसारमा अन्यत्र पनि विपत्ति आउँछन् । विभिन्न मुलुकले हाम्रोभन्दा धेरै गुणा ठूलो विपत्ती सहेका पनि छन् । कुनै पनि विपत्तीले मुलुकको अस्तित्व निर्मुल गर्दैन । तसर्थ, कुनै देश वा समाजका लागि विपत्तीसँग जुध्दै भविष्यप्रति आशावादी हुनुको विकल्प छैन ।

तर, दुखका साथ भन्नुपर्दा हाम्रो विपत्ती अरूको भन्दा त्रासद भयो । हामीलाई ढाडस दिने घरभित्र कोही भएन । संसारका अन्य मुलुकमा कुनै ठूलो दुर्घटना वा प्राकृतिक विपत्ती आइलाग्दा त्यहाँका निर्वाचित प्रतिनिधि टेलीभिजनको पर्दामा देखिन्छन्, पिडाका २ थोपा आँसु चुहाउँछन् र आम मानिससँग विपत्तीलाई जित्ने आत्मविश्वास बाँड्छन् । यसले आम मानिसका घाउहरूमा मल्हमपट्टीको काम गर्छ । 

नेपालमा त्यस्ता नेता रहेनछन् । लडेको धरहराको भग्नावशेषमाथि उभिएर "विपत्तीले हामीलाई गलाउन सक्दैन, फेरि बनाउँछौँ हामी यो देश" भन्नसक्ने कोही नेता देखिएन । हाम्रा राजनीतिक नेतामा यो चेत र आत्मविश्वास रहेनछ । आफू बसेको शहर र गाउँ भग्नावशेषमा परिणत हुँदा आफूलाई ढाडस दिने आफ्नो प्रतिनिधि नहुनुको पिडा विपत्तीको पिडा जत्तिकै दुखद हुनेरहेछ ।

महाभूकम्पको त्रासद विपत्तीमा नेपालीहरूले टेलिभिजनको पर्दामा अन्य मुलुकका सरकार प्रमुख र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको साथ र ढाडस पाए । घरभित्रका नेता आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न वा ट्विटर-फेसबुकमा अरूको विरोध गरेर बस्नमा व्यस्त रहे । सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सर्वसाधारण मानिसले दिनरात भोकै राहत र उद्दारमा खटिरहँदा ठूला भनिएका राजनीतिक नेताले चामलको बोरा बाँडेको भद्दा नौटंकी फेसबुकमा अपडेट गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको सन्देश दिए । 

हाम्रो निर्वाचित संविधानसभा आम मानिसको जीवनसँग जोडिएको रहेनछ । संविधानसभा कुनै एक खालको नयाँ नाम भएको संविधान बनाउनका लागि मात्र बनेको रहेछ । त्यसकै विषयमा दशकौँ छलफल गर्न बनेको रहेछ । आम मानिसको दु:खसँग यसको सरोकार रहेनछ । संविधान बनाउने नाममा नेपालमा यही राजनीतिक संस्कार संस्थागत भएको रहेछ । निर्वाचन र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबीच सम्बन्धलाई हामीले डढाएर खरानी बनासकेछौँ ।

राजनीति कुहिएको पिडा केन्द्रमा भन्दा ग्रामीण र स्थानीय तहमा भारी हुनेभयो । सुनियोजितरूपमा भग्नावशेषमा परिणत गराइएका स्थानीय निकायमा आज जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुन्थे भने आम मानिसलाई दु:खमा सहारा मिल्ने थियो । विपत्तीमा साथ हुने थियो । राहत र पुनर्निर्माणमा बल मिल्ने थियो । सबै समानरूपमा लाचार र निरिह हुने थिएनन् । निरिहताभित्र नेतृत्व हुनेथियो । पिडाभित्र सम्भावना हुनेथियो । भूकम्पले भत्काएको देश आम मानिसको प्रत्यक्ष सहभागिता र निगरानीमा मेयर, गाविस अद्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको नेतृत्वमा बनाउन सकिने थियो । यो सहजता यतिखेर हामीसँग छैन । 

नयाँ संविधान वा नयाँ नेपालको नाराभित्र लुकेको दाउपेचमा अलमलिएको देश -राजनीतिकरूपमा गतिहीन र मतिहीन भएको यो भूकम्पले प्रस्ट पारिदिएको छ । स्थानीय निकायलाई पङ्गु बनाएर राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागि हुने आम मानिसको अधिकार कुण्ठित गरिएकाले भविष्यमा पनि खण्डहरमा परिणत भएका गाउँ र शहरहरूको उद्दार वा पुनर्निमाण काठमाडौँबाट हेलिकप्टरमा उडेर जानेहरूले नै गरिदिनेछन् । केन्द्रीकृत विकास प्रभावकारिताका हिसाबले मात्र होइन, अधिकारका हिसाबले पनि न्यायोचित छैन । यसमा आम मानिसको अपनत्व हुँदैन । यस्तो विकासले असमानता र परनिर्भरता बढाउँछ । धनी, हुनेखाने र जान्नेसुन्नेको साधनस्रोतमाथिको पहुँच बढेर जानेछ, र कमजोर अवस्थामा रहेकाहरू झनै कमजोर हुनेछन् । हालको राजनीतिक अवस्था हेर्दा उद्दार र पुनर्निमाणका नाममा हाम्रा गाउँ र शहरहरू भविष्यमा झनै पराधिन र परनिर्भर हुने सम्भावना बढेर गएको छ ।

पुनर्निर्माणको प्रश्न

उद्दार र राहतपछिको प्रमुख प्रश्न पुनर्निमाणको हो । अब चाँडै नै पुनर्निमारणको प्रक्रिया सुरु हुने नै छ । यसमा विदेशी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले मात्र होइन स्वदेशका उत्साही, कर्मशील र विज्ञहरूले पनि चासो देखाउन थालिसकेका छन् । यस सन्दर्भमा हामीले पुनर्निमाणका केही चुनौतीहरूलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्राकृतिक प्रकोपपछिको पुनर्निर्माणको प्रमुख चुनौती प्राथमिकताको हो । 

पुनर्निर्माण भन्नासाथ भौतिक संरचना ठड्याउने भन्ने बुझिन्छ । भत्केका घर, बाटा, पुलपुलेसा, मठमन्दीर आदि फेरि बनाउने प्रक्रियालाई नै पुनर्निर्माण भनेर बुझ्ने गरिएको छ । त्यसैले, पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा विज्ञ तथा प्राविधिकहरूको भूमिकालाई पहिलो स्थान दिने गरिन्छ । इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, योजनाविद वा अन्य यस्तै विज्ञहरूको संलग्नतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने चलन छ । यस्ता विज्ञहरूले प्रभावित 'अन्य'का लागि बनाइदिने संरचनालाई पुनर्निर्माण भन्ने गरिएको छ । भूकम्पको विनाशपछि प्रभावित क्षेत्रमा 'नमुना गाउँ बनाउने' चर्चालाई यस्तै बुझाइको परिणाम मान्न सकिन्छ ।

पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा भौतिक संरचनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । भौतिक संरचना आम मानिसको अधिकार र आवश्यकताको पनि कुरा हो । तर, पुनर्निर्माणलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन भौतिक संरचनाको निर्माण प्रक्रियामा आम मानिसको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । स्थानीय आम मानिसको आवश्यकता र अपनत्वसँग नगाँसिएका हाल भएका कतिपय भौतिक संरचना उपयोगबिहिन अवस्थामा रहेको बिर्सन मिल्दैन । अबको पुनर्निर्माण प्रक्रिया 'काठमाडौँले गाउँका लागि बनाइदिने' भौतिक संरचनाको लक्षमा सीमित रहे यसको उपादेयता नहुने निश्चित छ । भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा सम्बन्धित आम मानिस वा तिनको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पुनर्निर्माण प्रक्रियाको प्राथमिक चुनौती हो ।

भूकम्पको विनाशपछि अब हुने पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई प्रणाली सुधारको अवसरका रूपमा पनि हेरिनुपर्छ । नेपालको विकास प्रक्रिया अत्यन्त केन्द्रीकृत मात्र छैन, हाम्रा नीतिनियम गलत र अप्रभावकारी पनि छन् । परिणामस्वरूप विकास निर्माणका कामहरू अत्यन्त सुस्त छन् । सार्वजनीक खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी नभएकाले विकासको काममा भ्रष्टाचार झाँगिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अावश्यकताको पहिचान, निर्माणकर्ताको छनौट, गुणस्तर मापन र प्रयोगको मापदण्डमा अनियमितता छ । यी सबैमा सुधार नगरि हतारमा भौतिक संरचना निर्माणको काममा हात हाल्नु नेपालका लागि अर्को भूल हुनेछ ।

आजको अर्को महत्त्पूर्ण आवश्यकता स्थानीय स्तरमा राजनीतिक जवाफदेहिताको पद्दति स्थापना गर्नु पनि हो । केन्द्रको राजनीतिक अकर्मण्यता र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको अभावले गाउँघरलाई सताएको छ । राजनीतिका आडमा भ्रष्टाचार र अपराध मौलाएको छ । कलह र खिचातानी चुलिएको छ । यसको एउटामात्र समाधान स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको स्थापना हो । कथित संघीयतावादीहरूले दाबी गरेजस्तो स्थानीय निकायको निर्वाचन खर्चिलो वा असम्भव छैन, न त यसले संघीयताको मर्मलाई नै ओझेलमा पार्छ ।

संसारका अनुभवले के देखाएका छन् भने आवश्यक तयारी र सुझबुझबिना हतारमा गरिएका पुनर्निर्माणका प्रक्रियाले झनै ठूलो दु:ख र विपत्ती निम्त्याउन सक्छन् । यस्तो पुनर्निर्माणबाट विपद् प्रभावितहरूलाई राहत मिल्नुको सट्टा उनिहरू विगतका तुलनामा झनै परनिर्भर हुने परिस्थिति आउन सक्छ । पुनर्निर्माण भौतिक पूर्वाधारको मात्र हुनसक्दैन, समाजको पनि पुनर्निर्माण आवश्यक हुन्छ । मानिसका हराएका आशा र विश्वासको पनि पुनर्निर्माण हुनुपर्छ । 

पुनर्निर्माण पढेलेखेका विज्ञहरूबाट होइन भूकम्पप्रभावित आम मानिसको नेतृत्वमा सञ्चालित हुनुपर्छ । विज्ञले पुनर्निर्माणलाई प्राविधिक ज्ञान वा सीपबाट सघाउने हो । स्थानीय भौतिक संरचना कहाँ, कसरी, कसका लागि बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई नै सुम्पिनु पर्छ ।

अन्त्यमा, नमुना गाउँ

आजभोलि नमुना गाउँ बनाउने भन्ने चर्चा मिडियामा धेरै सुनिन्छ । मानिसहरू कुनै गाउँको जिम्मा लिएर त्यसको विकास गरिदिने वचन दिइरहेका छन् र हामी त्यसलाई पत्याइरहेका छौँ । यो सोचमा केही आधारभूत कमजोरी छन् ।

कुनै गाउँ एउटा निश्चित सीमाभित्रको बन्द भूगोर र जनसंख्यामात्र होइन । आजको विश्वमा सीमित मुलुक वा समाजबाहेक सबैतिर मानिसको जीवनयापन गतिशील र बृहत् सन्दर्भमा भइरहेको हुन्छ । एउटा गाउँको व्यक्तिले विभिन्न उद्देश्यका लागि विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्र वा समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरिरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै रामबहादुर ज्वरो आउँदा डाक्टर भेट्न अर्को गाविसको हेल्थपोस्टमा जान्छ, जनकपुरबाट गाई किनेर ल्याउँछ, आफूले फलाएको तोरी जिरीको बजारमा बेच्छ र छोरीलाई काठमाडौँ पढ्न पठाउँछ भने एउटा गाउँलाई मात्र नमुना बनाएर पुग्दैन । एउटा गाउँलाई नमुना बनाउने उद्देश्यमा उन्मुख हुँदा हामीले समग्र प्रणालीमा सुधार गर्ने दायित्वलाई बिर्सिरहेका हुनसक्छौँ । हाम्रो प्रयास प्रभाली र जनजीविकाका उपायलाई प्रभावकारी बनाउनमा केन्द्रीत हुनुपर्छ, न कि एउटा कुनै गाउँलाई नमुना बनाउनमा ।

पुनर्निर्माणको बहसमा गाउँ विशेषलाई नमुना बनाउने बहस विकासलाई राजनीति र अधिकारबाट अलग राखेर हेर्ने हाम्रो प्रवृत्तिको उपज हो । यसले राजनीति र अधिकारको आवश्यकतालाई ओझेलमा पार्छ । नमुना गाउँ बनाउने संकल्प गर्ने सदाचारी तथा सकारात्मक व्यक्तिहरूले यो कुरा बुझेर विकासमा राजनीति र अधिकारलाई संस्थागत गर्ने दिशामा योगदान दिनसके यसको उपादेयता एउटा गाउँ बनाउने भन्दा धेरै गुणा बढी रहने छ ।