विकास: कसले, कसका लागि, कसरी !?

देश बनाउने संकल्पसहित आजभन्दा झन्डै २० वर्षअघि ४० बुँदे माग सरकारलाई बुझाएर सशस्त्र विद्रोहमा होमिएका बाबुराम भट्टराईको गोरखा जिल्लाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र ‘बनाउने’ अभियान नयाँ वर्षका अवसरमा सार्वजनिक भएको छ । समाचारहरूका अनुसार (हेर्नुहोस् यससम्बन्धि समाचार) उनले गोरखाको घैरुङ गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउने संकल्प गरेका छन् भने गोरखाको क्षेत्र नं. १ को समुन्नत विकासका लागि ९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । यी नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि विज्ञहरूको एउटा समूह पनि गठन भएको छ ।


बाबुराम भट्टराईका विकासे चिन्तनमा गम्भीर समस्या छन् जसको चर्चा यहाँ सम्भव छैन । लोकप्रियताको सङ्कटबाट बाहिर निस्किन वा पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वमा खेल्ने अभिप्रायले उनका विकासका योजना सार्वजनिक हुने गर्छन् –जसको विश्लेषणका लागि म आफूलाई योग्य ठान्दिनँ । यद्दपि, उनको यो ताजा गुरुयोजना विकासे बहसको विश्लेषणका लागि यो एउटा नमुना उदाहरण झैँ लाग्यो । यसले विकासको बुझाइका धेरै समस्यालाई उजागर गर्नसक्छ ।

बाबुरामको ‘गुरुयोजना'लाई उदाहरण मान्दै यस पृष्ठभूमिमा केही निश्चित बुँदाहरूसहित नेपालमा विकासे बहसका प्रवृत्ति र त्यसका कमजोरीको चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।

विकासे बहसका सीमितता

नेपालका सन्दर्भमा विकासको बहस पेचिलो छ । यहाँ विकासलाई विशुद्ध प्राविधिक वा यान्त्रिक रूपमा हेर्ने गरिन्छ । विकास वा आर्थिक समृद्धिको राजनीति र अर्थशास्त्रसँगको सम्बन्ध केलाउन यथेष्ट प्रयत्न हुनसकेको छैन । 'एउटा गतिलो नेताको हातमा देश पर्यो भने विकासको मूल आफैँ फुट्छ' भन्ने विश्वास लोकप्रिय छ । राजनीतिक दलका नेता, योजनाविद र अर्थशास्त्रीले यस्तो विश्वासलाई मलजल गरेका छन् । विकासको पपुलिस्ट डिस्कोर्स यतिसारो व्यापक छ कि वैकल्पिक विचारहरू सीमान्तीकृत भएका छन् ।

विकासप्रति जतिसुकै आम चासो भए तापनि यो अवधारणामाथि संगठित वा नियमित बहस हुनसकेको छैन । यो डरलाग्दो पक्ष छ । यसले देखाउँछ विकासका बारेमा राजनीतिक दलका नेता, विज्ञ, उद्यमी, आम नागरिक सबै प्रस्ट छन् । विज्ञहरूको नेतृत्वमा विस्तृत योजनालाई आधार बनाएर अनि निश्चित अवधि तोकेर लागु गरिने परियोजनाले विकास सुनिश्चित हुनसक्छ भन्ने विश्वास उनिहरूमा छ । अर्थात् विकास कसरि सम्भव हुन्छ ? भन्ने सबैलाई प्रस्ट थाहा छ -खाँचो छ त उपयुक्त अवसरको मात्र । कतिले त तानाशाही/एकतन्त्री शासनले यस्तो अवसर दिन्छ भन्ने विश्वास पनि गरेका छन् -सिंगापुरका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लि क्वानको मृत्युका प्रसंगमा नेपालमा पनि धेरैले यो धारणा व्यक्त गरेको पाइयो । समग्रमा भन्नुपर्दा विकासका बारेका छलफलमा कसका लागि, कसले र कस्तो र कसरी ? भन्ने प्रश्नहरू अधिकांश अनुत्तरित रहने गरेका छन् ।

तलका केही बुँदामार्फत् विकासका बारेको प्राविधिक बुझाइमा रहेका केही कमजोरी केलाउने प्रयास गरेको छु ।

१.      विकास कसले र कसका लागि (Politics of Development)

विकास भन्नासाथ यसलाई राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदका कर्मचारी, विज्ञ (अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री वा विषयविज्ञ आदि)को 'जिम्मेवारी'का रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । अर्थात्, हामी विकासलाई उच्च ज्ञान वा पदका व्यक्तिहरूले ज्ञान र क्षमताको अभाव भएका आम मानिसका हितमा लिने निर्णयलाई बुझ्छौँ -जसलाई आम मानिसले बिना कुनै प्रश्न स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ विकासलाई आम मानिसका लागि मात्र नभएर राष्ट्रका लागि पूरा गरिने जिम्मेवारीका रूपमा समेत बुझ्ने गरिन्छ । ठूला बाटा, विमानस्थल, रेल, आदि मानिसका लागि नभइ 'राष्ट्रका लागि बनाउने' भन्ने चलन छ । विकासको समग्र अवधारणामा आम मानिस वा उनिहरूको बुझाइ, आवश्यकता वा चासोको महत्त्व गौण हुन्छ, अथवा हुँदै हुँदैन ।

यसबाट बुझ्न सकिन्छ -विकास स्वयंमा पनि शक्तिको अभ्यास हो जसमा ‘ठूला मानिस’ले ‘साना मानिस’को हितमा काम गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका हुन्छन् । तसर्थ, विकासले खास र आमबीचको असमान शक्तिसम्बन्धलाई reproduce गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ । विकासलाई राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गरिँदा विकासको प्रभावलाई प्रत्यक्ष रूपमा झेल्ने आम मानिस राजनीतिक नीतिनिर्णयका प्रक्रियाबाट वैधानिक रूपमा वञ्चित बनाइन्छन् । परिणामस्वरूप, विकासको अभियानमा अग्रसर अविकसित मुलुकहरूमा धनी र गरीबबीचको खाडल निरन्तर बढिरहेको हुन्छ भने विकासले जन्माएको कठिनाइको प्रतिरोधस्वरूप विभिन्न ठाउँमा विद्रोह वा आन्दोलनहरूको जन्म भइरहेको पनि देखिन्छ ।

२.      विकासको अर्थशास्त्र (Development and the World Economic System)

विकासलाई कूल ग्राहस्थ उत्पादन वा औसत प्रतिव्यक्ति आयको मापनमा आधारमा बुझ्ने विश्वव्यापी चलनले गर्दा हामी सम्पत्तिको वृद्धिलाई विकास भन्छौँ । 'लगानी र प्रतिफल बढाउन सके विकास स्वत: सम्भव हुन्छ' भन्ने बुझाइ नेपालमा लोकप्रिय छ । उद्योग-धन्धाको स्थापना र भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरेर वस्तु वा सेवाको उत्पादन बढ्नासाथ मुलुक धनी भइहाल्छ भन्ने आम बुझाइ छ ।

विकासको यो लोकप्रिय अवधारणाले गर्दा हामी स्थानीय देखि विश्वस्तरमा लगानी र मुनाफाको वितरण कसरि भइरहेको छ ? भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्छौँ । वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धिमात्र विकासका लागि यथेष्ठ हुनसक्दैन –स्थानीयदेखि विश्वस्तरका आर्थिक सम्बन्धहरूमा पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा अहिले अधिकांश कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लागत छिमेकी मुलुक भारतका तुलनामा बढी छ । खूला सिमानाका कारण भारतका र चीनका पनि कृषि उपज तथा फलफूल नेपालमा तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यमा उपलब्ध छन् । जसका कारण मुलुकभित्र कृषिप्रति आकर्षण निरन्तर घटिरहेको छ । त्यसैगरि, नेपाल अहिले विश्व पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा सस्तो मानव संसाधन आपुर्ती गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित भएको छ जसबाट विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको परनिर्भरता बढिरहेको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ हरेक स्थानको अन्य स्थानसँगको आर्थिक सम्बन्धले विकासका लागि गहिरो अर्थ राख्छ । विकास कुनै निश्चित भौगोलिक सीमानाभित्र वस्तु वा सेवाको उत्पादन बढाउनासाथ स्वचालितरूपमा हासिल गर्नसकिने उपलब्धि होइन ।

३.      विकास र इतिहास (History and Development)

विकासलाई इतिहाससँग विच्छेद गरेर हेर्ने प्रवृत्ति छ । विकासका बहसमा सम्बन्धित मुलुक वा समाजको ऐतिहासिकतालाई कुनै महत्त्व दिइँदैन –बरू घृणा गरिन्छ । अवधारणाका रूपमा हेर्दा विकास इतिहासको कैदबाट बाहिर निस्किने प्रयत्न हो । विकासविद र योजनाकारहरू ऐतिहासिकताको चर्चा समेत गर्न रुचाउँदैनन् ।

तर, वर्तमान इतिहासको उपज हो । आज कुनै मुलुक वा स्थान जुन स्वरूपमा छ त्यसको निश्चित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अवश्य हुन्छ । त्यहाँ निश्चित वस्तु वा सेवाको उत्पादन र यससँग सम्बन्धित सीपको इतिहास हुनसक्छ; साधन-स्रोतको वितरणको इतिहास हुनसक्छ; जनसङ्ख्या परिवर्तनको इतिहास हुनसक्छ; कला, संस्कृतिको इतिहास हुनसक्छ । यी सबै वास्तविकतालाई नकेलाई वर्तमान र भविष्यलाई मात्र हेरेर सामाजिक परिवर्तनको खाका कोर्नु गलत हो । फेरि, सबै मानिसलाई सधैँ आज हामीले बुझ्ने विकासमात्र प्यारो हुन्छ भन्ने छैन । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बेवास्ता गरेर सबैलाई समान प्रकारको विकास दिने प्रयास असफल हुने चुनौती त छँदैछ, विकासले आम मानिसलाई ऐतिहासिक विशेषता र मूल्यमान्यताबाट विमुख गराउने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

४.      अन्तमा, भौतिक पूर्वाधार (Infrastructure and Progress)

विकसित मुलुकमा बनाइएका भौतिक पूर्वाधारलाई विकास वा समृद्धिको पर्यायका रूपमा हेर्ने दुखद् प्रवृत्ति नेपाल लगायत सबै ‘अविकसित’ मुलुकमा छ । ठूला विमानस्थल, चौडा सडक, तीब्र गतिका रेल, आदि संरचना भएमा मुलुक विकसित मानिने विश्वास गरिन्छ । कतिले त यस्ता संरचनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेर समेत प्रचार गर्ने गरेका छन् ।

झट्ट हेर्दा यस्ता भौतिक पूर्वाधारले मानिसको दैनिक जीवनलाई केही सहज नबनाउने होइनन् । तर, गरीबी र समृद्धीको मापन मानवनिर्मित संरचनाबाट गरिने प्रवृत्ति गलत र दु:खद छ । भौतिक संरचनाको निर्माण नितान्त रूपमा आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ । विकास वा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका लागि निर्माण गरिने संरचनाले देशलाई आर्थिक बोझ थप्नेमात्र नभइ असमानता बढाउने र पर्यावरणमा गम्भीर असर पार्ने खतरा रहन्छ । भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दा यसबाट अर्थतन्त्रमा मात्र नभइ समाज र प्राकृतिक वातावरणमासमेत कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विश्लेषण हुन जरुरी छ ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, विकासलाई जान्नेसुन्ने, विद्वान, विज्ञ, ठूला नेता वा कर्मचारीको जिम्मेवारीका रूपमा बुझिनु गलत हो । विकास यदि मानिससँग सम्बन्धित परिवर्तन हो भने आम मानिसले आफूलाई चाहिएको विकासका बारेमा छलफल गर्न र यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न पाउनु पर्छ । यसका लागि आवश्यक राजनीतिक र सामाजिक विधि र संरचनाको निर्माण हुनुपर्छ । विकासलाई विज्ञको पोल्टामा हालेको दशकौँ बितिसक्दा पनि आम मानिसको जीवनस्तरमा कुनै सकारात्मक सुधार हुन नसक्नुमा विकासलाई राजनीति, आर्थिक व्यवस्था र इतिहासबाट अलग राखेर हेर्ने प्रवृत्ति दोषी छ ।