संविधानसभाभन्दा स्थानीय निर्वाचन

'लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नेपालमा आवश्यक वातावरण छैन' भनेर तर्क गर्नेहरूका लागि एउटा सशक्त जवाफ हुनसक्छ जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकार र स्थानीय स्वायत्त शासनका क्षेत्रमा नेपालले विगतमा हासिल गरेको उपलब्धि ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भएपछि स्थानीय निकायलाई सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने दिशामा अत्यन्त प्रभावकारी काम भएका हुन् । नेपालको संविधान २०४७ ले स्थानीय स्तरको विकास र नीतिनिर्माणका लागि गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरूलाई स्थानीय निकायका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । यसै अवधारणाका आधारमा २०४९ र २०५४ सालमा स्थानीय निकायमा लोकतान्त्रिक निर्वाचनका माध्यमले जननिर्वाचित समितिहरू गठन भए । २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जारी भएपछि स्थानीय निकायहरू विधिवतरूपमा 'स्थानीय स्वायत्त सरकार'मा परिणत भए ।

स्थानीय तहमा भएका विकासनिर्माणका गतिविधि र नीतिनिर्माणका प्रकृयामा आमनागरिकको सहभागितालाई हेर्ने हो भने २०४९ देखि २०५८ सालसम्मको अवधिलाई एउटा सुवर्ण युग मान्न सकिन्छ । यस अवधिमा आमनागरिकले राज्यका स्रोतसाधनलाई आफ्नो प्राथमिकताका आधारमा उपयोग गर्न पाए, सरकारी सम्पत्तिको खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित हुनसक्यो, र आमनागरिकले राज्यबाट प्रदान गरिएका सेवाहरू आफ्नै घरदैलामा सहजरूपमा प्राप्त गर्न सके । यस अवधिमा पनि स्थानीय निकायको गठन र सञ्चालनमा प्रशस्त चुनौतिहरू नभएका हैनन् । तर पनि स्थानीय सरकारको सशक्त भूमिकाका कारण नेपालीहरूले स्थानीय तहमा प्रशस्त सकारात्मक परिवर्तन अनुभव गर्न पाए । सशक्त र अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारमा नेपालको विगतको अभ्यासलाई विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले सफल उदाहरणका रूपमा लिने गरेका छन् ।

छोटो अवधिमा निकै नै लोकप्रिय र प्रभावकारी बनेका स्थानीय सरकारहरूले दुर्भाग्यवस निरन्तरता पाउन भने सकेनन् । सरकार-माओवादी द्वन्द्वका क्रममा स्थानीय सरकारहरू निरन्तर माओवादी विद्रोहीका तारो बने । स्थानीय सरकारका झण्डै दुईतिहाइ भौतिक संरचना माओवादीले बम पड्काएर ध्वस्त बनाए । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू माओवादीहरूको हत्या र आक्रमणको निशाना बने । यही परिस्थितिमा म्याद सकिन लागेको स्थानीय सरकारको अर्को निर्वाचन गर्न संभव नभएको निश्कर्षसहित शेरबहादुर देउबाको सरकारले २०५८ सालमा स्थानीय सरकारका निर्वाचित समितिहरू भङ्ग गर्‍यो ।

परिणाम आज हाम्रो आँखा अगाडि छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुननसकेर विगत १३ वर्षदेखि रिक्त रहेका र स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीबाट सञ्चालित स्थानिय निकायहरू आज कुशासन र बेथितिका केन्द्र बनेका छन् । विकासनिर्माणको त कुरै छोडौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्थिति पनि तहसनहस भएको छ । स्थानीय निकायहरू राजनीतिक दलका स्थानीय प्रभावशाली नेता, ठेकेदार र कर्मचारीहरूका लागि 'कमाउने भाँडो' भएका छन् । राज्यबाट पाउने सेवा र सुविधाको पहुँच साँघुरिँदा आमनागरिकहरू साँच्चिकै रैति भएका छन् । यतिमात्र हैन, निर्वाचित प्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय निकायहरूले विकासनिर्माण र सेवाप्रवाहमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा नेपालको राजनीति संङ्क्रमण गरिब र सर्वसाधारण नेपालीहरूका लागि झनै कष्टकर बनेको छ ।

स्थानीय तहमा आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारहरू आज यतिबिघ्न निकम्मा बन्नुमा को कति दोषी छन् भन्ने इतिहासले बताउला । तर, स्थानीय निकायले भोगीरहेको चुनौतिको अध्ययनले मुलुकको समग्र राजनीतिक अन्यौल र दुरावस्थालाई भने राम्रैसँग चित्रण गर्नसक्छ ।

विगत १२ वर्षदेखि रिक्त स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन हुननसक्नुमा ठूला भनिएका सबै राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनैरूपमा अपजसका भागी छन् । तर, यसको प्रमुख अपजस माओवादी र मधेशवादी दलहरूले लिनुपर्ने हुन्छ । संघीय प्रणालीलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका माओवादी र मधेशवादी दलहरू स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरामा अनिच्छुक छन् । स्थानीय सरकारहरू अधिकारसम्पन्न भए प्रदेशका अधिकारहरू कुण्ठित हुने भयले माओवादी र मधेशवादी दलका नेताहरू सार्वजनिकरूपमै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नै नहुने र गर्नै परे पनि नयाँ संविधान बनेपछि मात्र गर्न सकिने तर्क गरिरहेका छन् ।

विघटित संविधानसभामा राज्यको पुनर्संरचना र शक्ति बाँडफाँटको विषयगत समितिमा रहेका माओवादी र मधेशवादी दलका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारको स्वरूप र क्षेत्राधिकार प्रदेशको जिम्मामा रहनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए र उक्त समितिको प्रतिवेदन यही प्रावधानसहित संवैधानिक समितिलाई बुझाइएको पनि थियो । यसले माओवादी र मधेशवादी दलहरू स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रदान गर्ने कुरामा अनिच्छुक रहेको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

संसारका अधिकांश सफल र लोकतान्त्रिक संघीय मुलुकहरूमा स्थानीय सरकारहरूले संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न पाउँछन् । अझ कतिपय मुलुकमा त स्थानीय सरकारहरूको क्षमता र क्षेत्रभित्र नपर्ने अधिकारहरूमात्र प्रदेश वा केन्द्र सरकारमा जाने प्रबन्ध छ । संसारको नयाँ संघीय मुलुकहरूमध्येको एक दक्षिण अफ्रिकामा स्थानीय सरकारहरू आफ्नो तहमा स्वायत्त र अधिकारसम्पन्नमात्र छैनन् केन्द्रको राष्ट्रिय सभामासमेत उनीहरूको प्रतिनिधित्व छ ।

तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, विकेन्द्रीकरण र समावेशीकरणका कुरा गरेर कहिलै नथाक्ने हाम्रा राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहमा आमनागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरामा आनाकानी गरिरहेका छन् । यतिमात्र हैन, अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको मुद्दा उठाउनेहरू प्रतिगामी र संघीयता विरोधी कहलिएका छन् । यसबाट राजनीतिक दलहरूको भनाइ र गराइका बीचमा रहेको भिन्नता सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र शान्ति प्रकृयाको विधिवत समाप्ति भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुननसक्नुको अर्को कारण राजनीतिक दल र यसका स्थानीय तहका प्रभावशाली नेताहरूको साँघुरो स्वार्थ हो । स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएको अवस्थामा राज्यकोष र विदेशी दाताबाट स्थानीय तहमा प्रवाह हुने स्रोतसाधनमा आफ्नो पहुँच गुम्ने हुँदा राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ता निर्वाचनका पक्षमा आवश्यक दबाब सृजना गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । आफ्नो स्वार्थ अनुकुल विकासनिर्माणका योजना सञ्चालन गर्नपाइने र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा आर्थिकरूपमा पनि लाभान्वित हुनसकिने वर्तमानको अवस्थाको अन्त उनीहरू चाहाँदैनन् । स्थानीय तहका कार्यकर्ताबाट निर्वाचनको विरुद्धमा आएको सुझाव वा दबाबलाई झेल्न पनि राजनीतिक दलहरूलाई अप्ठेरो परिरहेको हुनसक्छ ।

स्थानीय निकायमा हाल भइरहेका अनियमितताको अर्को कारण सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यमा सरकारको असक्षमता पनि हो । स्थानीय निकाय सञ्चालनको गहन जिम्मेवारी बोक्ने सरकारी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक सीप र दक्षता प्रदान गर्ने र उनीहरूको जिम्मेवारी तोक्ने कार्यमा नेपाल सरकारले आवश्यक नीतिनियम बनाउनसकेको छैन । गाविसका सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी विषयगत दक्षता वा सम्बन्धित क्षेत्रको विशेष ज्ञानबीना नै मन्त्रालयले खटाएका 'कार्यालय'मा जान्छन् र काम गरेर फर्कन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको आवश्यकता र प्राथमिकतामा उनिहरूको संवेदनशीलता र लगावको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

प्रकृति संरक्षण, जनसंख्या नियन्त्रण र प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षामा आमनागरिकको पहुँचका लागि २० वर्षअघि बनाइएका नितिको सकारात्मक परिणाम आज हामीले देखिरहेका छौँ । यी प्रयासहरूमा स्थानीय समुदायको सहभागिताका कारण आज वन विनास रोकिएको छ, जनसंख्या वृद्धि दर २.६ प्रतिशतबाट घटेर १.४ प्रतिशतमा झरेको छ र प्राथमिक तहमा विद्यालय भर्ना ९२ प्रतिशत पुगेको छ । तर, स्थानीय निकायको बेथितिका कारण आमनागरिकको आयआर्जन र विकासका पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा काम हुन नसक्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर हुनपुगेको छ ।

जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारहरू गरिब तथा सर्वसाधारण नागरिकका भरोसाका केन्द्र हुन् । तर, स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन र निकट भविष्यमा जुटिहाल्ने संभावना पनि देखिँदैन । संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दहलरूबीच भएको सहमतिको ११ औँ बुँदामा २०७१ सालको वैशाखसम्ममा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति उल्लेख त छ । तर, नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरू स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने कुरामा अनिच्छुक रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ छ ।

आमनेपालीका लागि त आज संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा पनि स्थानीय निर्वाचनको खाँचो छ । तर, यो कुरा काठमाडौँले कहिले सुन्ने ?