औचित्यहीन निर्वाचन

राजनीतिक दलहरू आम निर्वाचनलाई संकट समाधानको एकमात्र उपाय ठहर्‍याउँदै जसरी भएपनि निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा छन् । यसमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तामात्र नभएर बुद्धिजीवी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ । निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावकारी अस्त्र मान्ने लोकतन्त्रका पक्षपातिहरू नेपालको वर्तमान जटिल परिस्थितिलाई निर्वाचनले मात्र सहज बनाउनसक्ने तर्क राखिरहेका छन् ।

तर, नेपालको व्यवाहारिक अवस्था र परिस्थितिले के भन्छ ? के अब हुने निर्वाचनले हाम्रा यावत राजनीतिक कठिनाइहरूको अन्त्य गर्ला ? के निर्वाचनपछि नेपालको संक्रमणकाल र संविधान लेखन प्रक्रिया सहज होला ? के सरकार र राज्यका अन्य अङ्गहरू स्थीर र सुचारु बन्न सक्लान् ?

मलाई लाग्छ यो संभव छैन ।

१. निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्दतिको निर्विकल्प आधार हो भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । तर,  हालको जटिल परिस्थितिबाट निर्वाचनले मुलुकलाई 'पार लगाउन' सक्छ र संक्रमणकालको अन्त्य गर्नसक्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने गतिलो आधार देखिँदैन । निर्वाचनले दलहरूको सामर्थ्यको छिनोफानो गर्ला र बहुमतीय सरकार बनाउन आधार निर्माण गर्ला तर भावी संविधानको अन्तरवस्तुमा दलहरूबीच रहेका यावत विमति र द्वन्द्वलाई यो निर्वाचनले समाप्त पार्छ भन्नेमा कसरी आश्वस्त हुने ? निर्वाचन निरपेक्षरूपमा सही वा गलत हुन सक्दैन भनेर मान्ने हो भने उद्देश्य र प्रक्रियामा समधारणा निर्माण नभइ गरिने निर्वाचनले थप द्वन्द्व निम्त्याउने संभावनालाई कसरी बेवास्ता गर्न सकिएला ?  'अब हुने आम निर्वाचनमा जुन दलले बहुमत पाउँछ उसैले आफ्नो इच्छाअनुरूपको संविधान लेख्छ' भन्ने बुझाइ हो भने अर्कै कुरा तर नयाँ सरकार बनाउनकै लागि मुलुक निर्वाचनमा जाँदा एउटा कुनै अमुक दलले त जित्ला तर देशले हार्ने निश्चित छ ।

२. संक्रमणकालको अन्त्य हाम्रो साझा चाहना हो । तर संक्रमणकालिन जटिल परिस्थितिमा समस्या सुल्झाउन प्रयोग गरिने हचुवा उपायले कालान्तरमा संक्रमणलाई नै राज्यको दीर्घकालिन चरित्र बनाउने खतरा पनि रहन सक्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियालाई मात्र संक्रमणकाल नमान्ने हो भने दक्षिण एसियामा रहेका नेपालकै कतिपय छिमेकी मुलुकहरू दशकौंदेखि दुखद संक्रमणकालमा छन । ति मुलुकहरूमा आवधिक निर्वाचन नभएका हैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन नभएको पनि हैन । तर, राजनीतिक मुद्दाहरूमा दलहरूबीच आधरभूत सहमति कायम हुन नसक्दा लोकतन्त्रका सबै विधि र प्रक्रिया अपनाएर पनि ति मुलुक हालसम्म सङ्क्रमणकालमै छन् ।

३. संक्रमणकालमा 'सबै उपायको संभाव्यता खोजी गर्ने' क्रममा हामी राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई पङ्गु बनाउने कार्यमा अग्रसर छौं । हाम्रै छिमेकि दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा भद्दा हस्तक्षेपका कारण थिलथिलो लोकतन्त्र अभ्यास गरिरहेका छन् । हामीले त्यहि रोग हाँसीहाँसी नेपालमा निम्त्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । हाम्रो अहिलेको प्रमुख आवश्यकता निर्वाचन र बहुमतीय सरकार नभएर संविधानका मूलभूत विषयमा साझा सहमति निर्माण गर्ने हो । त्यसतर्फ राजनीतिक दलको ध्यान जान सकेन । हामीले हाम्रो रोगको गलत पहिचानमात्र गरेका छैनौं, उपचार पनि गलत अपनाउन लागिरहेका छौं ।  संक्रमणकालको अन्त्यकै लागि हामी ताप्केबाट उफ्रेर भुङ्ग्रोमा हाम फाल्ने उपाय अपनाउन उद्यत हुँदैछौं ।

४. कानुन, विधिविधान वैधानिकताका माध्यम हुन् । यिनीहरूको व्याख्या सहजताका आधारमा नै हुने हो । कानुन वा संविधान भित्र र बाहिर को हुने भन्ने कुरा परिस्थितिले निर्धारण गर्छ । तर अब हुने निर्वाचनले राजनीतिक दललाई आफ्नो दायरामा सीमित राख्ला भन्ने अपेक्षा महत्त्वाकांक्षी सपनामात्र हो ।  विगतमा भएका आमनिर्वाचनका परिणामलाई बिर्सेर हामी अब हुने निर्वाचनले स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बन्ने र यसले राज्यप्रशासनलाई सदृढ बनाउने कच्चा परिकल्पना गरिरहेका छौं ।

अन्त्यमा, अब हुनलागेको आम निर्वाचनलाई सामान्य अवस्थाको संसदीय निर्वाचनका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । निश्चित राजनीतिक दल वा तिनका नेताको हठका कारण हामी आवश्यक र व्यवहारिक प्रक्रियालाई लात मारेर बिल्कुल गलत र असान्दर्भिक उपायतर्फ अग्रसर छौं । केको निर्वाचन, कुन उद्देश्यका लागि, कति संख्याको, कति अवधिको, कस्तो प्रक्रियाबाट -आदि समस्त विषयमा कुनै स्पष्ट अवधारणा नबनाइ जबर्जस्ति निर्वाचनको रटान लगाएर देशले संक्रमणकालबाट मुक्ति पाउँदैन । बरु हामी झन् गहिरो सङ्कटमा फस्न सक्छौं । म व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन संभव देख्दिन –किनकी माओवादीले निर्वाचनको रट इमान्दारीपूर्वक लगाएको भन्नेमा विश्वास छैन मलाई । तर, यदि निर्वाचन भइ नै हाल्यो भने पनि प्रधानन्यायाधिसको नेतृत्वमा हुने उद्देश्यहीन निर्वाचनले देशलाई कुनै निकास देला भन्नेमा विश्वास छैन ।