राष्ट्रपतीय प्रणालीको विपक्षमा

दुई वर्षजति अघि हुँदो हो बहुचर्चित संविधानविद प्रा. सूर्य सुबेदीको भाषण सुन्ने मौका जुर्यो । उनि नयाँ नेपालमा (भावी) सरकारको सम्भावित स्वरूपका विषयमा बोल्दै थिए । उनको प्रस्तुतिको विषय "नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणाली" भन्ने थियो र म पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीका राम्रा पक्षहरूका विषयमा विद्वान वक्ताको गहन विचार सुन्न लालायित थिएँ ।

सूर्य सुबेदी कुनै बेलामा नेपालमा दन्ते कथाका पात्र जस्तै थिए । पत्र-पत्रिकामा दिनहुँजस्तो छापिरहने उनको झल्झल बलेको मुहार देख्न पाउनु पनि सौभाग्य जस्तो लाग्थ्यो । उनले संवैधानिक कानूनको विषयमा विश्वका कतिपय मुलुकलाई सघाएका छन् रे भन्ने पनि सुनेको थिएँ । तर त्यो दिन जसैजसै ति प्राध्यापक बोल्दै गए, उनीप्रतिको मेरो श्रद्धा र सम्मानपनि व्हिस्किमा हालेको आइसको डल्लोजस्तो पग्लिदै गयो । उनले आफ्नो भाषण सकिसक्दा लगभग १०० देशीविदेशी विद्वानकाबीच उनले देखाएको बौद्दिक दरिद्रताबाट खिन्न हुँदै म लुसुक्क आफ्नो बाटो लागें ।

प्रस्तुतिको पहिलो खण्डमा उनले आफ्नो परिचय दिए । परिचय के थियो र -सुन्दै अप्ठेरो लाग्ने दम्भले भरिएको ठूलो स्वरमा उनले आफू कति देशको कन्सल्टेन्ट हुँ, कति देश घुमेको छु, कस्ता होटेलमा बस्छु र यो कार्यक्रममा भाग लिन कतिओटा असाइनमेन्ट छोडेर आएको छु (वा नेपालका लागि त्याग गरेको छु) भन्ने विषयमा खस्रो प्रवचन दिए । त्यो कार्यक्रममा उनीबाहेक अन्य प्रस्तोता र कतिपय स्रोता पनि कम महत्त्वपूर्ण थिएनन् र सबैले आआफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएरै कार्यक्रममा आएका थिए ! तर कसैले पनि आफूले बोल्ने क्रममा आफ्नो बढाइचढाइं गरेका थिएनन् । तर यी प्राध्यापकले लाजैमर्नु पारेर करिब दश मिनेट बिना कुनै लयमा आफ्नो डम्फु बजाए । उनको नमिठो आत्मप्रचार चलुन्जेल उनको बकबासलाई 'व्यक्तिगत समस्या' ठान्दै विषयवस्तुमा उनका विचार सुन्ने प्रतिक्षामा रहें म ।

तर जब यिनी नेपालमा किन राष्ट्रपतीय प्रणाली ठिक हुन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना तर्क पेश गर्न थाले तब मेरो यी प्राध्यापकप्रतिको सम्मान खुस्किंदै गयो ! मेरो नोटमा टिपिएका उनका तर्कहरू यस प्रकार थिए:

१. नेपालमा हामीले संसदीय प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था हेरिसक्यौं, भोगीसक्यौं ! यो व्यवस्था नेपालमा प्रभावकारी भएन । जनताका प्रतिनिधिको किनबेच भयो । जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चुन्ने दायित्वलाई व्यापार बनाए ! प्रधानमन्त्रीको कुर्सि स्थिर भएन ! त्यसैले नेपालमा अब राष्ट्रपतीय प्रणाली नै चाहिन्छ ।

२. नेपालका नेतामा र राजनीतिक दलमा अनुशासन छैन । सबै अराजक छन् । नागरिक समाज पनि चेतनशील छैन । राम्रो काम कसैले हुन दिंदैन । देश विकासको काममा सबै भाँजो हाल्न मात्र खोज्छन् । त्यसैले नेपाललाई सबैलाई तह लगाउन सक्ने कार्यकारिणी अधिकार सहितको राष्ट्रपति चाहिन्छ ।

३. यदि नयाँ नेपालमा पनि संसदले चुन्ने कार्यकारिणी अधिकार भएको प्रधानमन्त्री राख्ने हो भने पुरानो र नयाँ व्यवस्थामा केहि अन्तर हुने छैन ।

४. मैले वेलायत बस्ने नेपालीहरूको मतसर्वेक्षण गरें । जसमा पांच लाख नेपाली मध्ये धेरै जसोले रास्ट्रपति सरकारप्रमुख हुनुपर्ने धारणा राखे । त्यसैले नेपालमा अब राष्ट्रपतीय प्रणाली नै चाहिन्छ ।

म नेपालका कुनै राजनीतिक दलसंग मतदाताबाहेकको अर्को सम्बन्ध राख्दिन, न त संवैधानिक कानूनको ज्ञाता नै हुँ । तर, संसारका कतिपय मुलुकका राजनीतिक प्रणाली, तिनिको ऐतिहासिकता र तिनले पाएको अनुभवको मोटामोटी अध्ययनबाट म नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको स्थापना गम्भीर भूल हुने कुरामा विश्वास गर्छु । तर त्यो दिन म राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षपाती प्रा. सुबेदीका विचारबाट नेपालमा उक्त प्रणालीको सान्दर्भिकताका बारेमा ज्ञान बढाउन चाहन्थे । यदि उनका विचार प्रभावशाली भएका भए म आफ्नो विचार परिवर्तन पनि गर्थें होला । तर, दुर्भाग्य वो सौभाग्य के हो त्यसो हुन भने पाएन ।

आज सूर्य सुबेदीका पुराना तर्कहरुलाई केलाउंदै म नेपालमा किन राष्ट्रपतीय प्रणाली भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने प्रणाली जाति हुनसक्छ भन्ने विषयमा यो ब्लगमा आफ्ना तर्क राख्दैछु ।

१. सूर्य सुबेदीले नेपालको विगत कोट्याउँदै संसदले चुन्ने प्रधानमन्त्री अस्थिर हुने तर्क राख्नु भयो । वास्तवमा नेपालमा राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षधर सबैले गर्ने सबैभन्दा 'जोडदार' तर्क यहि नै हो । तर, जम्माजम्मी १०-१२ वर्ष अभ्यास गर्न पाएको (२०४६ देखि २०५८) र प्रारम्भमा राजतन्त्रको अनि पछाडि आएर सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेको बहुदलीय अभ्यासलाई हेरेर नेपालमा संसदीय प्रणाली असफल भएको निष्कर्षमा पुग्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? के हामीले संसदीय प्रणालीलाई साच्चिकै सहि रूपमा अभ्यास गर्ने अवसर पायौं ? राजतन्त्रको रुमानी षड्यन्त्र र सशस्त्र द्वन्द्वले थिलथिलो परेको कालखण्डलाई मात्र मापदण्ड बनाएर हामि विगतको व्यवस्थाको सहि मुल्यांकन गर्न सकौंला ?

२. के राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहिं राजनीतिक अनुशासनहीनता वा भनौं दल/नेताको खिचातानीबाट अछुतो रहन्छ ? हाम्रै छिमेकमा माल्दिब्स र श्री लंकाले भोगिरहेको दुर्गतिले के भन्छ ? त्यहाँको राष्ट्रपतीय प्रणालीले राजनीतिक खिचातानी र 'फोहोरी खेल'को कारकका रूपमा काम गरिरहेको सबैलाई प्रस्ट छ । तसर्थ, राजनीतिक संस्कार लोकतान्त्रिक र पारदर्शी नभएसम्म कुनै प्रणाली पनि प्रभावकारी हुँदैन । राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउनासाथ राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हुन्छ भन्ने तर्क अत्यन्त कच्चा र अव्यवहारिक हो ।

३.लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना र संस्कारको अभावबाट गुज्रिरहेका नेपालजस्तो मुलुकले ५ वर्षका लागि 'जननिर्वाचित तानाशाही' कसरि झेल्न सक्ला ? राष्ट्रपतीय प्रणाली भयो भने भोलि के राष्ट्रपतिको काम कार्यवाही मन नपराउने दल वा उनकै दलका नेता ५ वर्षसम्म हात बाँधेर बस्लान ? त्यो बेलाको द्वन्द झन् कति भयानक हुन्छ कल्पना गरौँ । नेपाल जस्तो कमजोर र अल्पविकसित मुलुकको लोकतन्त्र हरेक परिस्थितिमा संवाद, सहकार्य र सहभागीताबाटमात्र चल्न सक्छ नकी शक्तिशाली राष्ट्रपतिको 'शासनबाट' !

४. अन्त्यमा, राजनीतिमा हरेक प्रश्नको समाधान 'मतसर्वेक्षण'बाट हुन सक्दैन । अझ हाम्रो वर्तमान सामाजिक, संस्कृतिक र आर्थिक संरचनामा यो सम्भव नै छैन । त्यसैले, सूर्य सुबेदीको मतसर्वेक्षण काम नपाएको बेलाको हावादारी गफबाहेक केहि हैन । नेपालमा ऐले जनमतसंग्रह गर्ने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणालीले अत्यधिक मत ल्याउन पनि सक्छ, तर यसो भन्दैमा नेपालका लागि राष्ट्रपतीय प्रणालीले उचित हुन्छ भनेर तर्क गर्न मिल्दैन ।

त्यस दिन सूर्य सुबेदीको प्रवचन सकिएपछि म बाटोमा गम्दै गएँ -नेपालमा केहि चलाख मान्छेहरूले मिडियालाई हतियार बनाएर आफ्नो प्रख्याति राम्रैसंग गर्न जानेका रहेछन् ! फेरी मनमा अर्को विचार आयो हाम्रा मिडिया कैलेकाहीं हावामा दौडिने पनि गर्छन् । एकपटक सम्राट उपाध्यायको चर्चाको बाढीले नेपाल बगाउला जस्तो थियो । प्रदीप तुलाचनले पनि धेरैलाई मुर्ख बनाएकै हुन् । एकजना नक्कली धनाड्य (नाम बिर्सें)ले केहि बर्षअघि कान्तिपुर टेलिभिजनलाई नराम्रोसंग उल्लु बनाएका थिए । त्यस दिन नेपालका पत्रकारहरूलाई मुर्ख बनाउनेहरूको सूची लामै भएजस्तो लाग्यो !